<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौ,साउन २३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्याख्या गर्दैगर्दा सुशासन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनको दृष्टिकोणमा भने उनको कार्यकाल निकै खराब देखिएको छ ।</span><span style="line-height: 1.42857143;">नाकाबन्दीको विरोध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ओलीको सकारात्मक भूमिका र प्रशंसा जति छ, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न र आर्थिक अनियमितता गर्नमा उनको भूमिका त्यति नै नकारात्मक देखिएको छ, यो ९ महिने अवधिमा ।</span></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/866e2f480b8d552bd4cf57fa62a637da1470584582.jpg" style="width: 810px;"><span style="line-height: 1.42857143;"><br></span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">दिनभर आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन आहृवान गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार छिरेपछि विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषको दोहन गरेको पाइएको हो । जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा विभिन्न मितिमा बसेको वैठकको खाना, खाजा र नास्ता खर्च शीर्षकमा करिब १८ लाखको बिल पेश गरेका छन् । उनले एउटै मितिमा यति ठूलो रकमको खाजा-खानाको विल पेश गरे पनि यसरी सार्वजनिक गरेको विल कुन महिनाको हो र विभिन्न समयमा कतिवटा मिटिङको खाजा-खाना खर्च हो भन्नेकुरा भने खुलाएका छैनन् ।</span></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/bfedecdb9adc938ebc7834d48e6a17841470584608.jpg" style="width: 810px;"><span style="line-height: 1.42857143;"><br></span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">बुद्धनारायण खाद्यान्न सप्लायर्स प्रा.लि, अनमोल क्याटरिङ सर्भिस प्रा.लि. र सोल्टी होटलको विल भुक्तानी गर्ने गरी ओलीले साउन २० गते १८ लाखको खाजा खर्चको बिल पेश गरेका हुन् ।</span><br></p><p><b style="line-height: 1.42857143;">एकै रात ९ लाख ६७ हजारको भोज</b><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा रात्री भोजका नाममा एकै रात ९ लाख ६७ हजार राज्यकोषको पैसा खर्च गरेका थिए । नयाँ बर्ष ०७३ को अवसरमा एउटा भोज गर्दा बालुवाटारमा ९ लाख ६७ रुपैँया सिध्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले असार १९ गते सार्वजनिक गरेको बिलमा उल्लेख छ । करिब १० लाख रुपैँयाले कणर्ालीमा रहेको एउटा छोटो दुरीको तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापित गर्न पुग्छ । तर, यति पैसा ओली सरकारले एउटै भोजमा उडाउने गरेको थियो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;"><b>असारमा ४ लाख ३ हजारको खाजा</b></span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">गत असार महिनामा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा केपी शर्मा ओलीले खाजामा मात्रै ४ लाख ३ हजार खर्च गरेका थिए । असार २७ गते प्रधानमन्त्री निवासको खाजा खर्च शीर्षकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४ लाख ३ हजारको बिल भुक्तानी गरेको थियो ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">हरेक महिना कम्तिमा ३ लाख र बढीमा ९ लाखसम्म खाजा खर्च शीर्षकमा विल पेश गर्दै भुक्तानी लिएको देखिन्छ । ओलीको सचिवालयले जाँदाजाँदै यही शीर्षकमा पुन १८ लाखको बिल पेश गरेर गएको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;"><b>ओलीले बाँडेका सपनाहरु</b></span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">नौ महिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जनताबीच राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएर विदा भएका थिए । भारतीय नाकाबन्दीले देशमा इन्धन संकट ब्यहोरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नै पेट्रोल खानी उत्खनन् गर्ने घोषणा गरे । उर्जा संकट अन्त्यका लागि हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरेका थिए । उनले वालुवाटारमा खाजाका लागि गरेको खर्चमा मितव्ययिता अपनाएका भए, त्यहाँ खर्च भएको पैसाले करिब ५ हजार जनसंख्यालाई पुग्नेगरि विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।&nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857143;">ओलीले खाजा खर्च शीर्षकमा मात्र वालुवाटारमा नौ महिनामा करिब ६० लाख भन्दा बढी खर्च गरेको स्रोतको दावी छ । यस्तै ओलीले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन आहृवान गरेका थिए तर, दिनभरि मीठा सपना देखाउने उनले सरकारी निवासभित्र भने राज्यकोषमा मितव्ययिता देखाउन सकेनन् ।</span></p><p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 26.188800811767578px;">अनलाइनखबर</span><span style="line-height: 1.42857143;"><br></span></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २३ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सासंद रामनारायण विडारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने भन्नेबारेमा अफवाह फैलाईएको बताउँदै भने,‘यसको कुनै औचित्य, आवश्यकत्ता पनि छैन, यो सस्तो प्रचारवाजी मात्रै हो, कानुनी, राजनैतिक र संवैधानिक रुपमा कुनै आवश्यकत्ता नै छैन् ।’</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद विडारीले अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि ध्यानाकार्षण पत्रको रुपमा संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै भने,‘डा. केसीको अनशन तोडिएसँगै यो प्रस्तावको औचित्यता नै सकिएको छ, त्यसैले च्याप्टर नै क्लोज भएको विषयलाई अतिरञ्जित पार्ने काम कसैबाट गरिनुहुँदैन् ।’ साक्षात्कारमा विडारीले अहिलेको अवस्थामा उक्त हल्ला चलाईएपनि त्यसको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्दै भने,‘यो हल्ला मात्रै हो, १२ हात फिँजाए पनि सक्दैन, १३ हातको टाँगाले पनि छुँदैन् ।’ उनले अहिलेको हल्लाले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नै सप्ठ्यारो भएको दाबी गरे । उनले भने,‘अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्कीले राम्रो काम गरेका छन्, अहिले हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, असहयोग गर्नुहुँदैन् ।’ नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद डा. वंशिधर मिश्रले निहित स्वार्थ बोकेका संगठित व्यक्तिहरुले अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर अफवाह फैलाएको दाबी गरे ।</span><br></p><p><br></p><p>मिश्रले भने,‘यो गलत मान्छेहरुको प्रचार हो, महाअभियोग लगाउने भनेर अतिरञ्जित पार्ने काम भएको छ ।’ उनले संसदमा सांसदहरुद्धारा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भैसकेको स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘डा. केसी अनशन बस्दा उहाँको जीवन रक्षाको लागि त्यो प्रस्ताव संसदमा लगिएको थियो, उहाँले अनशन तोडेसँगै त्यो विषयको कुनै औचित्य नै छैन् ।’ मिश्रले संवैधानिक निकायलाई अमर्यादित र विवादको घेरामा लैजाने उद्देश्ये यस्तो प्रचार गरिएको आरोप लगाए । उनले अहिले आफ्नो पार्टी महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै भने,‘हाम्रो पार्टी यो विषयमा अत्यन्तै गम्भिर छ, हामी अहिले महाअभियोग लगाउनेबारेमा सोच्च पनि सक्दैनौं ।’</p><p><br></p><p>सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संसदमा दर्ता भएको ध्यानकार्षण प्रस्तावमात्रै भएको बताउँदै भने,‘यो महाअभियोगको प्रस्ताव हुँदै होईन, फजुलको चर्चा कमाउने काम मात्रै हो ।’ कर्णले अख्तियार मात्रै नभएर मुलुकका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले केही गलत काम गरे त्यसको निक्र्यौल गर्न संसदीय समिति बनेको र त्यसले नै काम गर्ने स्पष्ट पारे । कर्णले भने,‘भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नको लागि अख्तियारले अहिले दु्रतगतिमा काम गरिरहेको छ, अहिले त्यसलाई तेजोबोध गर्ने काम कसैबाट पनि गरिनुहुँदैन, त्यसैले हामी मधेशी मोर्चा अख्तियार प्रमुख आयुक्तमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा हिजो पनि थिएन र आजपनि छैन, यो बेमौसमको बहस हो, यसमा हामीलाई कुनै रुची नै छैन् ।’ फरक प्रसँगमा नेता कर्णले मोर्चाले अघि सारेका मागहरु संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन भएमात्रै मोर्चा सरकारमा जाने स्पष्ट पारे । उनले अघि थपे,‘ ऋषि धमलाजीले मलाई जहिले पनि झण्डावाला गाडी चढेको हेर्न चाहानुहुन्छ, हामीलाई सरकारमा पठाउन धमलाजीलाई अलिक बढि नै हतार छ, तर अहिले झण्डा बोक्ने हाम्रो रहर छैन, हामी मिशनमा छौं, हाम्रो माग पुरा भएमात्रै हामी यसबारेमा सोच्छौं ।’</p><p><br></p><p>&nbsp;काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चावीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि पहल भैरहेको बताए । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव छिट्टै दर्ता हुने समेत दाबी गरे । कर्णले संविधान संशोधनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलेपनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘एमालेको भोट ट्याँक नै तराई हो, मलाई लाग्छ एमाले यो विषयमा सचेत छ,’ उनले थपे । नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने हल्ला फिँजाएर संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र भैरहेको आरोप लगाए । अध्यक्ष साहले संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव महाअभियोग लगाउने भनेर दर्ता नै नभएको दाबी गर्दै यस्तो गलत र मिथ्या प्रचारले संवैधानिक निकायको गरिमामा आँच आउने टिप्पणी गरे ।</p><div><br></div>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘दाहाल’ प्रचण्डले नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई तीन दिनभित्र परिणाममूखी योजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विशेष निर्देशन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘समय थोरै छ, चुनौतिपूर्ण समय छ, काम धेरै छन् । मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना तोकेर तीन दिनभित्र मूख्य सचिवमार्फत् मलाई ठोस योजना दिनुपर्छ । परिणाम निकाल्ने तपाईको कार्यतालिका पनि चाहिन्छ । निर्मम बनेर परिणाम निकालौं । योजनाको कार्यान्वयन मैले ग्राफमा हेर्न पाउनुपर्छ ।’</span><br></p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकताबारे स्पष्ट हुन पनि सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधानको स्वीकार्यता बढाएर कार्यान्वयन, भूकम्पको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता एवं सुशासन र समृद्धि सरकारका प्रमूख लक्ष्य हुन्, यसबारे सरकारका सबै संयन्त्र स्पष्ट भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’</p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरुलाई सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता औपचारिक कार्यक्रम र व्यक्तिगत लाभमा नअल्झन निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘प्रक्रियामूखी भन्दा परिणाममूखी बन्नुस्, गोल निर्धारण गर्नुस् र परिणाम निकाल्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले ४० लाख युवाहरुलाई देशमा रोजगार दिन नसकिएको भन्दै बिमानस्थल, अध्यागमन, भन्सार र राहदानीमा कम्तिमा पनि सास्ती नदिन निर्देशन दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढ्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै कर्मचारीमाथि राजनीतिक दवाव नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मलाई नतिजा चाहिन्छ । आफ्नो, अरुको भनेर काम गर्दिनँ, परिणाम निकाल्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्छु ।’</p><p>सो अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पूँजीगत खर्च बढाएर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल सरकारका मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सरकारका कामको प्रगति र समस्याबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।</p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमा व्यक्त गर्नुभएका मूख्य बुँदाहरु</p><p>– सरकारको प्राथमिकतामा प्रशासन संयन्त्रको बझाईमा एकरुपता हुन जरुरी छ ।</p><p>– सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । ३ वटा आधारभूत निर्वाचन गर्नुछ । असन्तुष्टी अन्त्य गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनुपर्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।</p><p>– शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्दछ । बेपत्ता र सत्य निरुपण बारेका काम अहिले पनि बाँकी छन् । दोस्रो विश्व युद्धपछिका शान्ति प्रक्रियाका अनुभव सुखद् र दुखद् दुवै छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूख्य जोड मेलमिलाप नै थियो । सत्य पत्ता लगाएर पीडितलाई राहत दिने कार्यलाई पनि हामीले सँगै जोडेका छौं ।</p><p>– पूनर्निर्माण र नवनिर्माण हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हो । जनता अहिले पनि पीडामा छन् । हाम्रो नीति झन्झटिलो भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ । ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिने निर्णय गरेका छौं । त्यो कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।</p><p>– सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो चौथो प्राथमिकता हो । सरकार र कर्मचारीबीच तालमेलको अभाव र अनुचित तालमेल छ । एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर उम्कन हुँदैन । हाम्रो संक्रमणकाल लम्बिनाले अराजकता र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बढेको छ । अब हामी संक्रमणकालको समापनतिर छौं ।</p><p>– विकसित देशहरुले गरेको प्रगतिमा प्रशासनको भूमिका के थियो भन्नेबारे खोज्दैछु । ती अनुभवको हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामूखी बनाउने विधि विकास गर्ने देशहरु विकासको फड्कोमा अगाडि बढे, त्यसो गर्न नसक्नेहरु अस्थिरतामै रहे । राजनीति र कर्मचारीमा उद्धेश्य, प्राथमिकता र संकल्पमा एकरुपता हुँदा विकास हुन्छ । राजनीतिकर्मी र प्रशासकका आफ्ना विशेषता कायम राख्दै आवश्यक संयोजन हुनैपर्छ ।</p><p>– पाँचौं र अन्तिम कुरा समृद्धि नै हो । संसार पुरै समृद्धि प्रमूख बनेर आएको छ । अहिले विश्वलाई समृद्धिले नै प्रभाव पारेको छ ।</p><p>– कामहरु नतिजामूलक होउन् । ‘गरीबका लागि सरकार’ निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई ठोस योजनामा ढाल्नुपर्छ । अहिले पनि २४ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन्, तिनलाई माथि उठाउनुपर्छ ।</p><p>– ४५ दिनभित्र भूकम्पको राहत सबैको हातमा पुगोस् । तीन महिनाभित्र ग्रामिण भेगमा चिकित्सक पठाई सक्ने भनेका छौं । तीन महिनाभित्र जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।</p><p>– देशभरीका दलित र कर्णालीका बच्चाको जन्मदर्तामा रु. १००० राहत दिने कार्यक्रम तुरुन्त लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुस् ।</p><p>– विकासका संरचना गुणस्तरीय हुनुपर्छ । सेवा छिटो प्रवाह होस् । पूँजीगत खर्च नहुनु हाम्रो हाम्रा लागि लज्जाजनक छ । पैसा भएर पनि खर्च नहुने स्थितिको अन्त्य होस् । योपटक पूँजीगत खर्च बढी गर्न योजना कार्यक्रमतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला । विदेश जान, कुरा गर्न, शहर बजारमा बस्न र गोष्ठी गर्न रुचाउने तर ठोस काम गर्न नरुचाउने विकराल समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ, यसलाई सच्चाएर जाऔं । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, भेलामा नभूलौं ।</p><p>– लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा गरे पनि सुखद् परिणाम आएको छैन । यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसके पनि गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ । कार्यसम्पादनमा करार प्रणालीमा जान सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । केही समयमा ठोस परिणाम आएन भने सरकार कठोर भएर अगाडि बढ्नेछ ।</p><p>– कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति र अराजकताको अन्त्यबारे बहस चलाउने बेला भएको छ । यसमा गम्भीर समिक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।</p><p>– तपाईहरु ढुक्कसँग गर्नुस् । तर, परिणाम आउनैपर्छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्न तयार छु । परिणाम आएन भने म गम्भीर हुनेछु ।</p><p>– राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्रभावकारी भएको छैन । योजनालाई नामले होइन, कामले गौरवका आयोजना बनाएर जानुपर्छ ।</p><p>– आधारभूत सेवा आपूर्ति, यातायात व्यवस्था लगायतका क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ भन्ने जनगुनासो छ । यसमा अराजकतामा छ । टेलिकमको रिजार्चमा समस्या किन आयो ? छिटो समाधान गर्नुस् । आधारभूत सेवामा लापरवाही नहोस् ।</p><p>– सूचना प्रविधिको धेरै ठूलो विकास भएको छ । त्यसले मानिसको दैनिक जीवन र संस्कारमै परिवर्तन ल्याएको छ । तर, जनताको प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम भएको छैन । त्यतातिर ध्यान दिनुस् ।</p><p>– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले विभिन्न खालको समस्या र असुरक्षा महशुस गरेका छन् । बाहिर जाने नेपालीलाई सामान्य सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । अध्यागमन, भन्सारमा दुख दिने, दवाव दिने, आर्थिक दवाव दिने अवस्था छ, यसको अन्त्य हुनैपर्छ । कालोबजारी, भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ, यसमा ध्यानदिउँ । नयाँ विधिमा गएर मात्र यसलाई रोक्न सक्छौं ।</p><p>– कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार कसरी गर्ने तपाईहरुलाई नै थाहा छ । त्यसको फैसला गर्नुस् । त्रुटी पत्ता लगाएर उपचार गर्नुस् । राजनीतिक नेतृत्वको अस्पष्टता पनि यसमा दोषी होला । तर, यसपटक म त्यो स्थिति आउन दिने छैन । दोषीलाई कार्वाही गर्नुस्, म तपाईहरुको साथमा छु ।</p><p>– सरुवा, बढुवा मात्र नताक्नुस् । नियम, कानुनलाई एकीकृत कमाण्डमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मन्त्री र सचिव मिलेपछि सबै हुन्छ भन्ने नठान्नुस् । म त्यो गर्न दिने छैन । सचिव र मन्त्री मिलेर गलत काम गर्ने स्थिति आउन दिन्नँ ।</p><p>– प्रधानमन्त्री र मूख्य सचिवको रणनीति योजना र समन्वयमा मात्र सचिवको सरुवा गर्नुपर्दछ । कमाण्ड बलियो बनाएर जाऔं, विगतमा यसमा समस्या देखियो ।</p><p>– क्षमता अभिवृद्धिको तालिम जरुरी छ । त्यसको व्यवस्थाबारे नयाँ कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । हामी परिणाममूखी भन्दा प्रक्रियामूखी भएका छौं, यसलाई बदलौं । नयाँमा जाँदा खतरामा परिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन छ, नयाँ प्रणालीतिर जाऔं । प्रक्रिया परिणामका साधन मात्र हुन् ।</p><p>– समय थोरै छ, चुनौतिपूर्ण समय छ, काम धेरै छन् । मन्त्रालयको प्राथमिकता र कार्ययोजना तीन दिनभित्र मूख्य सचिवमार्फत् मलाई दिनुपर्छ । परिणाम निकाल्ने तपाईको कार्यतालिका पनि चाहिन्छ । यहीँबाट परिणाम निकाल्ने प्रयास हुनेछ । योजनाको कार्यान्वयन ग्राफमा हेर्न पाउनुपर्छ ।</p><p>– राजनीति र सरकार त परिवर्तन भइराख्छ । तर, राष्ट्रिय संकल्प परिवर्तन भइरहदैनन्, हुनु हुँदैन ।</p>