<p>२४ असार, काठमाडौं ।<br>आफ्नै हस्तक्षेप र अडानले आधा दर्जन बढी पटक नेपाल विद्यार्थीसंघको महाधिवेशन रोक्न लगाएका नेपाली काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले आसन्न महाधिवेशनमा कुनै हस्तक्षेप नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।<br><br>देउवाले पार्टीको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा पार्टीको कुनै हस्तक्षेप नहुने भन्दै निर्वाचनबाटै नयाँ नेतृत्व छानिने बताए ।<br><br>सङ्घको ११औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अब देश हाँक्ने युवा पुस्ता नै हो भन्दै सङ्घको महाधिवेशनमा देखिएका विवाद विद्यार्थी नेताले नै मिलाउनुपर्ने बिचार राखे ।<br><br>कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै सङ्घमा जिम्मेवारी नपाउने विद्यार्थी नेताहरुलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्न सुझाव दिए ।<br><br>कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि युवापुस्तालाई जुट्न आग्रह गरिन् ।<br><br>काँग्रेस नेता एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भातृ संस्थाहरुले वर्गीय र राष्ट्रिय हितमा लाग्नुपर्ने बताउँदै संविधानले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।<br><br>अर्का कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले संघका हावी हुदै गएको पैसा र वाहुवलको प्रभाव अन्त्य गर्ने अभियानमा लागन सुझाव दिए ।<br><br>कार्यक्रममा काँग्रेसका पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता गोपालमान श्रेष्ठ दीलेन्द्रप्रसाद बडू, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, डा प्रकाशमान महत, गगन थापालगायतले पार्टीको नेतृत्व विकासका लागि सङ्घको भूमिका महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न सबै लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।<br><br>पार्टीका नेता एवम् नेवि सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरु विपिन कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा, किशोरसिंह राठौर, गुरुराज घिमिरे, केशव सिंह, महेन्द्र शर्मा, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ र रञ्जीत कर्णले मुलुकका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा सङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाको चर्चा गर्दै सङ्घ पार्टीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।<br><br>समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संविधान कार्यान्वयन, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाका लागि ११औँ महाधिवेशन भन्ने नाराका साथ आज सुरु भएको नेवि सङ्घको महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । <br><br>करिब तीन हजार ४०० प्रतिनिधि रहने भनिएको नेवि सङ्घको महाधिवेशन उद्घाटन सुरु भए पनि प्रतिनिधिको टुङ्गो अझै लागेको छैन ।<br><br>महाधिवशेनको उद्घाट्न भइसक्दा पनि केही जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको विवाद कायमै छ । विवादित ११ जिल्लामध्ये सुर्खेत, रौतहट र भक्तपुरको विवाद मिलिसकेको छ भने सिराहा, धनुषा, रुपन्देही, पर्सा, कञ्चनपुर, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु र कास्कीको महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद मिलाउने कार्य अन्तिम चरणमा छ । 
<br><br>पार्टीले निर्धारित समयमै नेविसङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नेता डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरेको छ । समितिमा गोविन्दराज भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल र किशोरसिंह राठौर रहनुभएको छ । समितिले सङ्घको महाधिवेशन गर्न र विवाद मिलाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।<br><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २४ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोटलार्इ लिएर विवाद चर्किएको छ। विवादले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीच भागबन्डा नमिलेका कारण विवाद चर्किएको छ भने माआवादीभित्र मन्त्रीका आका‌ंक्षी धेरै भएपछि समस्या भएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।&nbsp;</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">कांग्रेसभित्रको समस्या</span><br></p><p>सिटौलादेखि खड्कासम्मको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता</p><p>महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा पराजित भएपछि कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापति देउवालाई सहयोग गरेको थियो । त्यसयता सिटौला देउवाका निकट सहयोगी मानिंदै आएका छन्। उनले आफूनिकटका भीमसेनदास प्रधान र झापाका सुधीरकुमार शिवाकोटीलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन्।</p><p>त्यस्तै, महाधिवेशनमा सहयोग गरेका खुमबहादुर खड्काको दबाब पनि देउवालाई उस्तै छ।</p><p>पौडेल पक्षको असन्तुष्टि</p><p>सभापति देउवाले मन्त्री चयनमा छलफल नगरेको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ।</p><p>आफूनिकटका नेतालाई देउवा आफैँले मन्त्री घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि पौडेल पक्षले सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकरमै सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ। तर, पौडेल पक्षमा पनि को मन्त्री बन्ने भन्नेमा उस्तै समस्या छ। मन्त्रीका लागि पौडेल, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहसहितका नेताको दबाब र आ–आफ्नै लिस्ट छ। कांग्रेसले पाउने १३ मा पौडेल पक्षले पाँचदेखि ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। डा। शेखर कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन देउवा सहमत भएको स्रोतले बतायो।</p><p>देउवालाई आफ्नै टिमको पनि चाप</p><p>देउवालाई पनि आफ्नै पक्षबाट मन्त्री छान्न सजिलो छैन । उनले दुई नेता विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। तर, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाण, डा। प्रकाशशरण महत, जीवनबहादुर शाही, चन्द्र भण्डारी, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, मीन विश्वकर्मासहितका नेताबाट जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैंगिक क्षेत्रलाई समेटेर मन्त्री बनाउन उनलाई उत्तिकै कठिन छ।</p><p>माओवादी केन्द्र &nbsp;पनि उस्तै सकसमा</p><p>सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीभित्र पनि बाँकी मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने सकस छ। बाँकी पाँच मन्त्रालयमा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा मन्त्री चयन गर्न माओवादी नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ।</p><p>माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर एक साताभित्र मन्त्री चयन गर्ने जनाएको थियो। आफूले पाएका आठमध्ये बाँकी पाँच मन्त्रालयमा एक दर्जन माओवादी नेताको दाबेदारी छ। यस्तोमा समावेशी आधारमा सन्तुलन मिलाउन माओवादीलाई सहज छैन ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २४ । प्रधानमन्त्री चुनिएको पर्सिपल्टै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग अवरुद्ध संवाद सिलसिला जोडे । नयाँ सत्ता गठबन्धनका साझेदार शेरबहादुर देउवासमेत उपस्थित शुक्रबारको बैठकमा प्रचण्डले मोर्चा प्रतिनिधिलाई अब असमझदारीको अध्याय अन्त्य गरी सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे । त्यो सहकार्य प्रस्तावको अन्तर्यमा मोर्चा सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मै ल्याउने स्पष्ट उद्देश्य थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले त औपचारिक वार्ता टोली बनाउनुको साटो कार्यदल बनाएर सहमतिको गृहकार्य थाल्न प्रस्ताव नै गरे ।&nbsp;</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">मोर्चा प्रतिनिधिले संविधान संशोधन नभई सरकारमा आउँदा आइपर्ने अप्ठ्यारो बताउँदै त्यसका लागि पहिले आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई नेतालाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री चुनावअघि कांग्रेस र माओवादीसँग मोर्चाले बुधबार गरेको तीनबुँदे सहमतिमा संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति खोज्ने निर्णय भएको थियो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">मोर्चा पक्षले त्यसै विषयमा प्रस्टता माग्दै त्यसपछि वार्ताले गति पाउने, सकारात्मक परिणाम आए सरकारमा आउन सकिने बताएका थिए । तीन बुँदेमा मोर्चा र गठबन्धनले यस बुँदामा ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रयास गरे पनि कांग्रेस र माओवादी मानेका थिएनन् । त्यसैले शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको वार्ता तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको दोस्रो बुँदा अर्थात् पछिल्लो मधेस आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च, कैदी रिहाइ, आरोपीका मुद्दा फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्नेलगायत विषयमा केन्द्रित भयो ।&nbsp;</span><br></p><p><br></p><p>हाललाई सहमतिका लागि मोर्चाले पूर्वसर्त कार्यान्वयन सँगै संविधान संशोधन प्रक्रियासमेत राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । ‘मधेसमा ५ दर्जन मान्छे मरेका छन्, सीमांकनलगायत विषय सम्बोधन हुन अझै बाँकी छ,’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘नागरिकता, समानुपातिक, समावेशीलगायत विषय समेटिन बाँकी छन्, अहिले सरकारको कुरा गर्दै नगरौं । मोर्चाले यसबारे सोचेकोसम्म पनि छैन ।’ उनले आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारमा जान मोर्चालाई आपत्ति नरहेको प्रस्टीकरण दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,साउन २४ । कांग्रेसको भातृ संस्था नेविसंघमा आफू अनुकुल नेतृत्व ल्याउनकै लागि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच नै आरोप/प्रत्यारोप सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिहिरुको बिषयलाई लिएर पार्टीको संस्थापन पक्ष, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबीच यस्तो आरोप प्रत्यारोप भएको हो । भृकुटीमण्डपमा आइतबार सुरु भएको संघको एघारौं महाधिवेशनमको उद्घाटन समारोहमै शीर्षस्थ नेताहरुबीच नै आरोप प्रत्यारोप चलेपछि सोमबार बिहानबाट हुने भनिएको बन्दसत्र सुरु हुनेमै आशंका उब्जिएको छ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">महाधिवेशनबाट ६४ जिल्लाको प्रतिनिधि छनोट भएपनि ११ जिल्लामा भागबण्डामा आधारमा मिलाउने प्रयास भएको छ । बन्द सत्रको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रतिनिधि विवाद मिल्न सकेको छैन । सिटौला पक्षले भने ६४ जिल्ला मध्ये अधिकांशमानै संस्थापन र पौडेल पक्षबीच भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि बाँडिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । सिटौला पक्षीय विद्यार्थी समूह यहि बिषयलाई लिएर आमरण अनसनमा छन् ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">महाधिवशेनको उद्घाटन कार्यक्रम सुचारु हुँदा समेत नेतृत्वले आमरण अनशनमा बसेका विद्यार्थीको आवाजलाई नसुनेको आरोप सिटौला पक्षको छ । साता अघिदेखि आमरण अनशनमा रहेका विद्यार्थीको अवस्था गम्भीर भएपछि शनिवार बिहानदेखि उनीहरुलार्इ अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">पौडेल पक्षले ६४ जिल्लामा विधिसम्मत् रुपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसलाई ‘उधिनेर’ प्रतिनिधि परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोशित भएको छ । ११ जिल्लामा अधिवेशन नगरेर आफू अनुकल प्रतिनिधि छनोट गर्न थालिएको आशंका समेत गरेका छन् । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुबीचनै यस्तो आरोप/प्रत्यारोप चलेपछि बन्द सत्र हुने र निर्वाचनबाटै नेतृत्व छनोट हुनेमा आशंका उव्जेको छ । नेविसंघमा अहिले सम्म बनेका १७ अध्यक्षमा १० वटा मात्रै निर्वाचनबाट चुनिएका छन् ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">यसपटक नि पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेपबाटै निर्वाचन हुन नसक्ने आशंका उद्घाटन सत्रमा अधिकांश नेताहरुले उठाएपछि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रष्टीकरण दिएका छन् । देउवाले चुनाव गराएरै महाधिवशेन सफल पार्न आह्वान समेत गरे। ‘गिभ एण्ड टेकको आधारमा विवादहरु मिलाउने काम गरौं र महाधिवशेन सफल पारौं’ देउवाले भने, ‘महाधिवेशनमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुने छैन । मैले मन नपराएकोले चुनाव जितेपनि मेरै सभापति हुन्छ र उसलाई पहिल्यै म फुलको माला लगाएर स्वागत गर्नेछु । जसले नेविसंघलाई मिलाएर अघि बढ्न सक्छ, त्यहिँ नेता हुन्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।</span><br></p>