<p>नेपालगञ्ज ।<br>नेकपा एमालेका सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।<br><br>एमाले निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारी नेपाल बाँके शाखाले आज नेपालगञ्जमा गरेको कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे ।<br><br>स्थानीय निर्वाचनका लागि एमाले मात्रै गम्भीर रहेको दाबी गर्दै उनले एक बर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार औचित्यहीन संविधान संशोधनको विषयमा अल्झेको आरोप लगाए ।<br><br>अब पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नभए निर्वाचन नै नहुने खतरा बढ्ने उनको भनाई छ&nbsp; । सरकार आफैं संविधान असफल बनाउने बाटोमा हिंडेको सचिव भट्टराईको आरोप छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>पैसाले किनेको नेपाली नागरिकता र सम्वन्ध गाँसेर भर्खरै अंगिकृत नेपाली नागरिकता बोकेका पूर्व भारतीयहरुले वंशजका आधारमा नेपालमा बस्दै आएका नेपालीहरु सरह अघिकार माग्दै भारतीय दबावमा कानुन फेर्न लागेपछि तराईका सच्चा भूमिपुत्रहरु जागेका छन् ।<br><br>अंगिकृत नागरिकहरुले पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीको अधिकार खोसेको भन्दै सिराहाको लाहानमा ‘रैथाने एकता परिषद’ गठन भएको छ ।<br><br>सिराहाको मिर्चैयाबाट मोटरसाइकल र्याली सुरु गरेर लाहान पुगी परिषद घोषणा गरिएको हो ।<br><br>रयालीपछि लाहानमा कोण सभा गर्दै परिषदका संयोजक सन्तोष बराइलीले परिषद गठन गरिएको बताए । परिषदका अन्य पदाधिकारी र सदस्यको नाम पछि सार्वजनिक गरिने भएको छ ।<br><br>‘हिमाल, पहाड, तराई नेपालको अविच्छिन्न भूभाग हुन् र यहाँ पुर्खौंदेखि बसोबास गर्दैआएका सबै नेपाली हुन् भन्ने भावना विकास गर्न, मधेसी, थारु, दलित, मुश्लिम, पहाडि सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका बासिन्दाबीच सद्भाव कायम गर्न र विकास गर्न, जात, भाषा, धर्म, रंग, क्षेत्रका बासिन्दाबीच बढाउन खोजिएको कटुता अन्त्य गर्न र एकता विकास गर्न, पुस्तौदेखि नेपाली जमिनमा हुर्किएका, यहाँको हावा, पानी, जमिनबाट सिञ्चित रैथानेहरुलाई एकिकृत बनाउन, सबै जात—जाति, भाषा—भाषी, धर्म, क्षेत्रका रैथाने नेपालीलाई अधिकार दिलाउन, सबै खाले रैथाने नेपालीको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्न र विकास गर्न’ परिषद गठन गर्नुको कारण बताउँदै बराइलीले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो राजनीतिक पार्टी होइन, यसमा जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेका, नरहेका सबै नेपाली अटाउन सक्छन्, यसले रैथाने नेपालीलाई संगठित गर्छ, आफ्ना हक अधिकारबारे उनीहरुलाई जानकार बनाएर सचेत बनाउँछ, राजनीतिक दल, सरकार, गैरसरकारी संस्था र सबै खाले निकायहरुलाई रैथाने नेपालीको पक्षमा कानुन बनाउन, तिनको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छ, यसले रैथाने नेपालीहरुलाई संगठित गर्न, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँ तहसम्मको संगठन बनाउँछ, रैथाने एकता परिषद अहिले प्रस्तावित छ, छिटै यो नेपालको संविधान, कानुन बमोजिम आवश्यक निकायमा दर्ता भई वैधानिक ढंगले अघि बढ्छ र शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र मर्यादित ढंगले आफ्ना गतिविधी अघि बढाउँछ ।’<br><br>सिराहा, सप्तरी र धनुषाका युवाहरु र्यालीमा स्वास्फुर्त सहभागी भएका थिए । रैथाने नेपालीहरुनै जागेर अंगिकृत नागरिकहरु बिरुद्ध उत्रिएपछि कथित अंगिकृतको नाममा भारतीय आशिर्वादमा तराईका जिल्लामा राजनीति गर्दै आएका मधेशी दल भनिनहरु झस्किएका छन् ।<br><br>मोर्चालाई अंगिकृत नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको र उनीहरुलाई राजनीतिको केन्द्रमा पुरयाएको आम आरोप छ । परिषदले अंगिकृतको साटो रैथानेहरुलाई राजनीति सहित समाजका सबै क्षेत्रमा अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ ।<br><br>तराईका भूमिपुत्रहरु जागेर पार्टी गठन गर्न लागेपछि तराईका जिल्लाहरुमा यसप्रति जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।<br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐन संसदमा अड्काएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन तयारी थाल्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवलाई निर्देशन दिएका छन् ।<br><br>आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारीबारे छलफल भएको थियो ।<br><br>छलफलमा निर्वाचनको लागि तयार रहन भनेपनि प्रमुख आयुक्त यादवले चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री मौन बनेका थिए ।</p><p>आयुक्त यादवले विधेयकहरु पाउनासाथ आयोगले आफ्नो कामलाई त्रीव्र पार्ने बताएका छन् ।<br><br>प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाख अन्तिमसम्म चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै निर्वाचन भएरै छाड्ने बताए । तर संसदमा विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेर संसद अवरुद्ध पार्दै आएका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन विधेयक अघि बढाउने बारे भने केही बोलेनन् ।<br><br></p>