16.49¡ÆC
<p>जापान ।<br>अमेरिकाले मुश्लिम र आतंकवादी क्रियाकलाप भएका भन्दै सात देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न रोक लगाए लगत्तै जापानले पनि उस्तै प्रकारको नयाँ निर्णय गरेको छ ।<br><br>जापानले अमेरिकाले नै प्रवेशमा रोक लगाएका ती देशका नागरिकको यात्रामा कडाइसँगै सुरक्षा जाँच विशेष गरिने निर्णय गरेको छ ।<br><br>जापान सरकारको स्वामित्वमा रहेको जापान एयरलाइन्सले तत्कालका लागि ति देशका नागरिकलाई टिकट नबेच्ने बताइएको छ ।<br><br>अमेरिकाले इराक, सिरिया, इरान, सुडान, लीबिया, सोमालिया र यमनका मुसलमानहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको छ । जापानले पनि यिनै देशका नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको उडानका क्रममा आफ्ना नयाँ नियम लागु गरिने बताएको छ ।<br><br>निर्णय लगत्तै सोमबारबाटै जापान एयरलाइन्सले अमेरिकाको एयरपोर्टबाट फिर्ता हुनुभन्दा उडान स्थलबाटै चेकजाँच गर्नु उत्तम हुने भन्दै यात्राका क्रममा चेकजाँच कडाइ थालेको जनाएको छ ।<br><br>एयरलाइन्सले अमेरिका उडानका क्रममा ति देशका नागरिकहरुले टिकट काटेको पाइए उनीहरुको टिकट रद्द गरिने पनि जनाएको छ ।<br><br>तर जापान एयरलाइन्सले अमेरिका बाहेक देशको यात्राका क्रममा रहेका यात्रुमाथि विशेष चेकजाँच गरिएपनि यात्रा नरोक्ने बताएको छ ।<br></p>
श्रम अनुमतिपत्र आवेदन भोलीबाट अनलाइनबाटै
<p>काठमाडौं ।<br>सेवाग्राहीको चर्को दबाव र विभिन्न मिडियाले श्रम अनुमतिपत्र अनलाइनमा नगरि सेवाग्राहिलाई दुख दिएको बारे समाचार प्रकाशित गरेपछि भोलीबाट यो सेवा अनलाइनबाट हुने भएको छ ।<br><br>भोलि बुधबारदेखि सर्वसाधारण सबैले श्रम इजाजतको आवेदन अनलाइनबाटै गर्न सक्ने भएका छन् ।<br><br>श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत पुस ३ गतेदेखि परीक्षणको रुपमा अनलाईनबाट पूर्व श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको थियो ।<br><br>वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरुले पूर्व श्रम स्वीकृति लिने काम अनलाइनबाटै गर्दै आएका छन् । अनलाइन सेवाको प्रभाव राम्रो देखिएकोले अब श्रम इजाजत लिने कार्य अनलाईनबाट नै हुने भएको हो । <br><br>पुष ३ गतेदेखि नै वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत रुपमा श्रम इजाजतको आवेदन अनलाईनबाट नै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।<br><br>यसको प्रभाव सकरात्मक देखिएकोले अब व्यक्तिगत रुपमै अनलाईनबाट श्रम इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले बताए ।<br><br>कामदारहरुले वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाईन फाराममा आफू जान लागेको देशसहित त्यहाँको कम्पनीबाट आएको माग पत्र, भिसा लगायतका कागजात, पासपोर्टको प्रतिलिपिसहित आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गरेर र त्यसैका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, के कामका लागि जान श्रम इजाजत मागेको हो लगायतका अनलाइन विवरण विभागले प्राप्त गर्छ र त्यहि अनुरुप श्रम इजाजतको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।<br><br>श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्याँक अनुशार श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन श्रम कार्यालयमा दैनिक करिब १५ सय कामदार जाने गरेका छन ।<br><br>यस्तो प्रकारको अनलाईन प्रणालीबाट श्रम इजाजतको प्रक्रियाका लागि कामदारलाई एउटै कामका लागी बारम्बार विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने र घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने सास्ती घट्ने र दलालको ठगी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।<br><br>पछिल्लो समय यस बिषयमा सिधा कुरा जनतासँग टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत रवि लामिछानले निरन्तर समचार प्रकाशित गरेपछि यसले गति पाएको थियो ।<br><br> <br><br><br></p>
भुमाफियाले आफनो बनाएको हदबन्दिको जमिन मालपोत कार्यालयबाट खारेज
<p>रौतहट । भुमाफियाले किर्ते कागजको आधारमा दर्ता गरेको रौतहटको लक्ष्मिनिया दोस्तिया गाबिस–२ बिजयपुर स्थित जयन्तकृष्ण मैत्रको नामको चार बिगाहा जमिन मालपोत कार्यालयले आज खारेज गरेको छ ।</p><p>दरबन्दि भन्दा बढि भएको जयन्तकृष्ण मैत्रको लक्ष्मिनिया दोस्तिया गाबिसमा रहेको र रमौलि बैरिया गाबिसमा रहेको लक्ष्मिनारायण राउत कुर्मीको गरी १७ बिगाहा १ कटठा साढे १७ धुर जमिन भुमिसुधार कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा बनाउन पत्र पठाएपछि मालपोत कार्यालय रौतहटले आज भुमाफियाको नाममा दर्ता भएको जमिन समेत खारेज गरिदिएको छ ।</p><p>रौतहटको लक्ष्मिनिया दोस्तिया गाबिस–२ मा रहेको जयन्त कृष्ण मैत्रको नामको चार बिगाहा जमिन फतुवा हर्षाहाका नवलकिसोर यादबले किर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र र लालपुर्जाको आधारमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौ बाट वारिस बनाएर आफनो दाजु सुरेन्द्र यादबको नाममा पास गराएको रहश्यखुलेपछि भुमिसुधार कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय लाई पत्र पठाएपछि ती जग्गाको दर्ता खारेज भएको हो ।</p><p>०३६ सालमा लालबकैया नदिको बाढि बाट बिस्थापित भएका फतुवा हर्षाहा गाविसका बाढि पीडितलाई तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र जिल्ला पञ्चायतले निर्णय गरी लक्ष्मिनीया दोस्तिया गाबिस–२को विजयपुरमा हदबन्दि भन्दा बढि रहेको जयन्तकृष्ण मैत्रको नामको जमिनमा स्थान्तरण गरेर बस्ति बसाएको जमिननै भुमाफियाले आफनो नाममा बनाएको थिए ।</p><p>०२८ मंसिर १२ गते भुमि प्रशासन कार्यालय रौतहटले बाराको कलैयामा रहेको भुमि प्रशासन कार्यालय लाई पठाएको ७ नम्बर फाँटबारीमा जयन्तकृष्ण मैत्रको १ सय ७१ बिगाहा ११ कटठा १९ धुर जमिन रहेको उल्लेख रहेको छ ।</p><p>०३५ चैत्र ९ गते जिल्ला भुमि प्रशासन कार्यालयमा मैत्रको नाममा २८ बिगाहा जमिन कायम हुने गरी बाकी जमिन हदबन्दि कायम गरेपनि नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा नबन्दा भुमाफिायले चलखेल गर्न पाएका हुन । <br><br><br></p>
अहिले आर्थिक विकासमा एकोहोरिएर लाग्नुपर्ने बेला हो-रामशरण महत
<p>नुवाकोट ।<br> <br>नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले अहिले विकासको युग भएकोले आपसी असहमति, मतभेद र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट बाहिर निस्किएर समुन्नतिको बाटोमा एकोहोरिएर लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।<br><br>तामाङहरुको नयाँ बर्ष सोनामा ल्होच्छारको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिन नुवाकोट क्षेत्र नं २ को लच्याङ पुगेका महतले आर्थिक प्रगति भै जनताको जीवनस्तर माथि उठेपछि असहमति र मतभेदहरु पनि स्वतः हटेर जाने बताए ।<br><br>आर्थिक प्रगतिका लागि आर्थिक एजेण्डालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै महतले हरेक समय आर्थिक विकास र प्रगति कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपने र काममा खरोरुपमा उत्रिनुपर्ने बताए ।<br><br>कांग्रेसको सरकारले गाउँ गाउँसम्म विकास पुर्याएको उल्लेख गर्दै डा महतले विकासको प्रमुख पूर्वाधार बाटो भएको र पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा १६ हजार किमी मोटरबाटो बनेकोमा अहिले झण्डै ७० हजार किमी निर्माण भैसकेको जानकारी दिए ।<br><br>उल्लेख्य मात्रामा मोटरबाटो निर्माणका साथै हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गरेको कांग्रेसको नीति र प्रतिवद्धताका कारणले नै भएको महतको भनाइ थियो ।<br><br>महतले नर्जादेखि लच्याङसम्म मोटरबाटो बनिरहेकोले त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन र छिटो सम्पन्न गर्न जनताले निगरानी गरिरहनुपर्ने बताए । लच्याङमा थप विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउन आफू प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।<br><br>नेपाल एक जातिको मात्र मुलुक नभएको बताउँदै महतले भने बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा सबै जातजातिले समानरुपमा प्रगति गर्ने र अवसर पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । पहिचान सांस्कृतिक सम्पत्ति भएको र यसको व्यवस्थाले तामाङ जातिलाई सांस्कृतिकरुपले अझ धनी बनाउने छ ।<br><br>नयाँबर्षको शुभकामना दिदै उनले तामाङ जातिले शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।<br><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/cdd2a5fb8c5b3c6daf260c23966ddb9d1485844267.jpg" style="width: 589px; height: 331.313px;"><br><br>तामाङ जातिको पहिचानलाई स्थापित गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्होच्छारमा विदा दिने निर्णय गरेको उनले स्मरण गरे ।<br><br>मञ्जुश्री सम्वत २८५३ को उपलक्ष्यमा लच्याङ युवा समाजले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा रमेशकुमार महत, सन्तमान तामााङ, शरण घले, सुमन गिरी लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा तामााङ संस्कृति र परम्परालाई झल्काउने विभिन्न झाँकीहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।<br></p>
मधेसी मोर्चा निष्कर्षः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘डिभोर्स’ को चेतावनी
<p>काठमाडौं,माघ १८ । परेमा संविधान संशोधन थाती राख्दै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मधेसी नेताहरूले आफूसँगको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।<br></p><p>परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गरे मधेसकेन्द्रित दलहरू सशक्त आन्दोलनमा ओर्लने उनीहरूले सोमबार सत्ता गठबन्धनसँगको बैठकमा बताएका हुन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको ‘आन्तरिक गठबन्धन’ बाट एमाले नहटेसम्म वर्तमान गतिरोधले निकास नपाउने भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन पास नभई चुनाव हुनै नदिने बताएका छन्।<br></p><p>सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसँगको बैठकमा सोमबार मधेसी नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति आक्रामक हुँदै भने, ‘यो सरकार तपाईंहरूको हो कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ? दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदमा मतदान गरेको ६ महिनामा तीनबुँदे सहमति उल्लंघनमात्र नभएर एमालेको रणनीतिअनुसार मधेसीलाई पाखा लगाइएको दाबी उनीहरूले गरेका थिए।<br></p><p>फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सत्तामा ल्याएर संविधान संशोधनका पक्षमा ४ सय १ मत पुर्याउन दाहाललाई कसैले नरोकेको मधेसी नेताहरूले बताए। यस्तै अवस्था रहे यो गठबन्धन धेरै नटिक्ने र यसको कुनै औचित्य नरहने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिए।<br></p><p>प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि तीन घन्टा चलेको वार्तामा मधेसी नेताको आक्रामक र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि दाहालको बचाउ गर्दै सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘तपाईंहरूको अडान स्थानीय निर्वाचन हुनै नदिने हो त ?’उनले मोर्चाको मागअनुसार संशोधन पक्षमा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरेका थिए।<br></p><p>जबाफमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संघीयताको आवरणमा संघीयताविरोधी स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा नहुनु उत्तम रहेको बताएका थिए। उनले भने, ‘दाहालजीको आन्तरिक गठबन्धनबाट एमाले नहटेसम्म समस्याले निकास पाउँदैन।’ बैठकमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै हो भने सत्तास्वार्थी दाहालजीसँगको आगामी सम्बन्ध डिभोर्समा परिणत हुन्छ।’<br></p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्रीले सुरुमै संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ कसरी पुर्याउने, निर्वाचन घोषणा गरेर संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय क्षेत्र निर्धारण समितिको प्रतिवेदन परिमार्जन सम्बन्धमा मोर्चाको धारणा माग गरेका थिए। उनले भने, ‘यो सरकार मधेसीको पनि भएकाले तपाईंहरूको धारणाबाट विमुख हुन सक्दैनौं। एकअर्कालाई शंकाउपशंका गर्न छोडौं।</p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र चुनावको तयारी थाल्ने प्रस्ताव राख्नासाथ मधेसी मोर्चाका नेताहरू आक्रोशित भएका थिए। तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास नभएसम्म चुनावमा नजाने र प्रक्रिया अघि बढ्नै नदिने बताए। उनले संशोधनको सहमतिका लागि एमालेसँग संवाद गर्न दाहाललाई सुझाए। ठाकुरले संविधान संशोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै त्यस्तो बेला मधेसमा सुरक्षा निकायबाहेक अरू कुनै कार्यालय चल्न नदिने चुनौती दिए आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।</p><p><br></p>
कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा फेरि वरिष्ठता विवाद बल्झियो,यस्तो छ केन्द्रीय सदस्यहरुको वरिष्ठताक्रम
<p>काठमाडौं,माघ १८ । वरिष्ठताका आधारमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने मापदण्ड बनाएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा फेरि वरिष्ठता विवाद बल्झिएको छ। नेताहरुबीच कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित हुने २२ सदस्यमा केन्द्रीय कार्यसमितिको मर्यादा क्रममा १ देखि २२ सम्म रहेकालाई मनोनित गर्ने सहमति भएपछि विवाद बल्झिएको हो।<br></p><p>दुई साताअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच वरिष्ठताका आधारमा केन्द्रीय समितिको मर्यादाक्रममा रहेका १ देखि २२ जनालाई कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित गर्ने सहमति भएको थियो।</p><p>तर त्यसअनुसार मनोनयन गर्दा समितिका केही प्रभावशाली सदस्य कार्यसम्पादन समितिमा नपर्ने र केही निष्क्रिय नेतासमेत समिति सदस्य मनोनय हुने भएपछि देउवा–पौडेल सहमतिमा पुनर्विचार गरिन लागेको हो।</p><p>पार्टीको कार्यवाहक सभापति र उपसभापति भइसकेका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले १३ औं महाधिवेशनपछि आफ्नो मर्यादाक्रम पूर्व महामन्त्रीभन्दा पनि तल राखेकोमा असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।</p><p>नेताहरुबीच वरिष्ठतामा विवाद चर्केपछि सभापति देउवाले विवाद सुल्झाउन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य छन्।</p><p>केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठता क्रमको १, २ र ३ नम्बरमा क्रमशः प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला र गोपालमान छन्।</p><p>त्यसपछि क्रमशः विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, मरमुल्ला मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मा मात्रै कार्यसम्पादन समितिको सदस्य बन्छन्।</p><p><br></p><p>तर नरहरि, प्रदीप गिरी लगायत केहीलाई कार्यसम्पादन समितिमा नराख्ने, मर्यादाक्रम मिलाउने र केही सक्रिय युवा नेतालाई समितिमा ल्याउने गरी गृहकार्य थालिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । </p>
कर्मचारीका सन्ततिको छात्रवृत्तिमा ५१ करोड वितरण
<p>काठमाडौं,माघ १८ । अब यहाँ आफूले चाहको सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई बिभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिस्वरुप ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रमका सुरुवातदेखि हालसम्म सात वर्षको अवधिमा कर्मचारीका दुई हजार चार सय २१ जना सन्ततिका लागि ५० करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br></p><p><br></p><p>नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ- मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप तिनका छोराछोरीका लागि आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि बिभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै छात्रवृत्ति इन्जिनियरिङ पढ्ने एक हजार ३७ विद्यार्थीहरुले पाएका छन् ।</p><p><br></p><p>मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा कर्मचारीका मेधावी सन्ततिका लागि एमबीबीएस, बीडीएस र इन्जिनियरिङ विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । तर अहिले कृषि विज्ञान, पशुविज्ञान, आयुर्वेद, वनविज्ञान, व्यवस्थापन, नर्सिङ र विज्ञान विषय गरी १० विषयमा छात्रवृत्ति दिन थालिएको छ ।शब्द वा वाक्य प्रीति फन्टमा टाइप गरेको वा प्रीति फन्टमा भएका अक्षरहरुकै अनुसार युनिकोडमा यहाँ देखिनेछन् । यसलाई कपी गरेर आफूले चाहेको ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस् । आशा छ, तपाईको लागि हाम्रो यो सानो प्रयास स्वरुप तयार गरिएको सहयोगी टुल उपयोगी हुनेछ । </p><p><br></p>
भिडियो निर्माणमा व्यस्त रोशनले थाले नमस्ते टोकियो टिभी
<p>जापान ।<br>सपना सानै बेलाको सहि तर मनमा अठोट लिएर पाइला चाले सपना बिपनामा फेरिंदै जान्छ । तर यसले समय भने लिनपनि सक्छ । बस, मनमा धैर्यता र संकल्प भने हुनुपर्छ ।<br><br>यस्तै सपनालाई संकल्प सम्झेर बिपनामा उतारिरहेका छन् परदेशमा रहेरपनि घरदेशको कला, संस्कृति अनि संगित र मनोरञ्जनलाई पर्दामा उतार्ने काम गरिरहेका रोशन कार्की ।<br><br>जापानमा रहेका नेपाली माझ आधा दर्जन म्युजिक भिडियो र केही प्रचारका भिडियो निर्माण एवं फोटोग्राफिबाटै लोकप्रिय बनिरहेका नेपाल कास्की पोखरा घर भएका कार्की भन्छन्-'सबैले विश्वास गरेर भिडियो बनाइदिन अनुरोध गर्नुहुन्छ यसमै खुशी लाग्छ ।'<br><br>नेपालमा रहँदा समेत भिडियो निर्माण र निर्देशनमा छायाँमा रहेर काम गरेको अनुभव सँगालेका रोशन भन्छन्-'त्यतिबेला त हिरो बन्छु भनेर लागेर थिएं तर अहिले भिडियो निर्माणमा लागेको छु ।' उस्तै सपनाका बाटाहरु पछ्याइरहेपनि रोशनको मनमा हिरो बन्ने हुटहुटी भने हटिसकेको रहेनछ ।<br><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/cfd28f7e521e15d4ca26fbbe69f94f3e1485763365.jpg" style="width: 630.95px; height: 420.633px;"><br><br></p><p>तत्काल हिरोको रुपमा नदेखिएपनि कुनै बेला सपना साकार पार्ने अठोट सुनाउँदै रोशनले भने-'छिट्टै जापानमा रहेका नेपालीहरुकै कथालाई समेटेर सर्ट मुभि भने बनाउँदै छौं ।'<br><br>हिरो भन्ने वित्तिकै सोचिने त्यो रुपको आकर्षले कला क्षेत्रमा होमिएका रोशन अध्ययन भन्दा निरन्तरको कामले खारिएको उनले निर्माण गरेका केही भिडियोले देखाउँछ ।<br><br>मलाई एकदुईदिन बढी हैन गरेको कामचाहिँ अरुले हेरेपछि वाह भन्ने होओस् भन्ने लाग्छ त्यसैले मेहतले गरेको काममा सबैले साथ र मन पराएको देख्दा खुशी छु ।<br><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/bf794b50f1ffddee99c80ba9586e7e271485763405.jpg" style="width: 630.077px; height: 418.7px;"><br><br><br>जापानमा व्यवसायिक भिडियोसँगै अन्य भिडियो निर्माणको लागि समेत सम्पर्क गर्न थालेपछि नियमीत कामको रुपमा गर्दै आएका बाहिरि जागिरका काम समेत घटाउन थालेको बताएका रोशन नमस्ते टोकियो टिभीको नाममा युट्युव च्यानल सहित छिट्टै व्यावसायिक रुपमा भिडियो निर्माणको काम थाल्दैछन् ।<br><br>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Bed9lWZncVM" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
<br><br>परिवारसँगै जापानमा रहँदै आउनुभएका रोशन भन्छन् अहिले गित राम्रो त सबैले खोज्छन् नै सँगै भिडियो पनि उत्तिकै राम्रो भयो पनि सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
<br><br><iframe src="https://www.youtube.com/embed/IX2gNnKWVuI" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
</p><p>त्यसैले राम्रो गितको लागि उत्कृष्ठ भिडियो निर्माण र प्रचारको काम अब नमस्ते टोकियो युट्युव च्यानल मार्फत थालनी गर्न लागिएको रोशन कार्की बताउँछन् ।</p><p><br></p>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lDYMKRML7w8" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/IX2gNnKWVuI" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
जापानमा नेपाली र जापानी मिलेर बीपी र गणेशमानको नाममा संस्था खोले
<p>टोकियो ।<br>नेपाली काँग्रेसको जापान भातृसंस्थामा नेतृत्व विवाद देखिरहँदा नेपाली काँग्रेसमा आस्था राख्नेहरुले नै संस्थापक नेता बिपि कोइराला र गणेशमान सिंहको नाममा संस्था खोलेका छन् ।<br><br>राजधानी टोकियोमा बीपी चिन्तन तथा गणेशमान फाउण्डेसनको नाममा केही जापानी समेत राखेर संस्था स्थापनाको घोषणा गरिएको छ ।<br><br>बलराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन गरिएको भनिएको फाउण्डेशन आइतबार घोषणा गरिएको छ । फाउण्डेसनको कार्यसमितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजन प्रधानांग रहेका छन् । अन्य उपाध्यक्षमा जापानी नागरिक आकेमी मिजुबा र नेपालका नारायण सुबेदी रहेको जानकारी दिइएको छ ।<br><br>नेपाल र जापानमा शान्ति, सुसंस्कृत, संस्कारमय नैतिकवान समाज निर्माणका लागि पहल गर्ने भनिएको फाउण्डेशन सचिवमा जापानी नागरिक इमुरा हिरोको रहेका छन् भने सह–सचिबमा डा. मनोहर लाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सुजन जोशी रहेका छन् ।<br><br>यस्तै कार्यसमिति सदस्यहरुमा डा .सन्दिप शाक्य, डा.सन्तोष श्रेष्ठ, योसिफुमी नीन्, बिनोद शेरचन, इन्दिरा सुजुकी, आकेमी उचिदा, लक्ष्मन श्रेष्ठ, कृष्ण भण्डारी, केदार श्रेष्ठ रहेका छन् ।<br><br>यस्तै रुमी शाक्य, इश्वर जोशी, बिष्णु पाण्डे, अमर केसी, उतम प्रधान, गंगा शाही, यम कुमार बुढाथोकी, हंसराज राउत, सम्भु श्रेष्ठ, ऋद्धिबहादुर तुम्बाहाम्फे, मिना श्रेष्ठ, बिनी तामाङ, बिनोद भट्टराइ, गीता प्रधान, रोशन केसी, पदम प्रसाद चापागाई, बिष्णु अर्याल, रामकृष्ण बम मल्ल, नबराज थापा, रेसम डंगोल, आनन्द बहादुर क्षेत्री र भेष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् ।<br><br>फाउण्डेसनले बलराम श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा राजन प्रधानाङ्ग, आकेमी मिजुबा, नारायण सुबेदी, डा .मनोहर लाल श्रेष्ठ, इमुरा हिरोको, सुजन जोशी, भेष नारायण श्रेष्ठ, इन्दिरा सुजुकी, डा।सन्दिप शाक्य र –बिनोक शेरचन रहेका छन् ।<br></p>
कुवेत लैजाने भन्दै भारत लैजान लागिएका तीम महिलाको उद्दार
<p>काठमाडौं ।<br>भारतीय भूमि हुँदै कुवेत लैजान लागिएका तीन महिलाको प्रहरीले उद्दार गरेको छ ।<br><br>बर्दियाको सानोश्री तारातालबाट तीन महिलाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।<br><br>भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै कुवेत लैजाने भन्दै यम गुरुङ भनिने एक व्यक्तिले मोटो रकम दिने आश्वासनका आधारमा म्याग्दी घर बताउने धनवीर पुनको जिम्मामा बर्दियाका स्थानिय एजेन्टका रुपमा सीमा पार गराउने खैरिचन्दनपुर–४ का रतन विक र निजको साला ढोढरी बेलुबा चोक बस्ने अर्जुन विकले भारत लैजान लागेको अवस्थामा शनिबार राति १० बजे इलाका प्रहरी कार्यालय सानोश्री तारातालको गस्ती टोलीले १० नं ओपीबाट उनीहरुलाई उद्धार गरेको हो ।<br><br>उद्धार गरिएकामा लमजुङका दुई तथा नवलपरासीका एक महिला रहेका छन् । भारतको दिल्ली हुँदै कुवेत लैजान लागेका धनवीर पुन र रतन विकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने अर्जुन विक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।<br><br>जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरिया बर्दियाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहराका अनुसार महिलाहरुको उद्धार गरी थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।<br><br></p>
मुश्लिम देशका नागरिक छिर्न नदिने ट्रम्पको निर्णय अदालतद्धारा रोक, क्यानडाले गर्यो अर्को घोषणा
<p>एजेन्सी ।<br>राष्ट्रपतिमा निर्वाचीत भएसँगै मुश्लिम देश र धर्ममा आस्थाराख्नेप्रति कडा रवैया अपनाउन थालेका डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो ठूलो निर्णयमाथि अदालतले नै अवरोध खडा गरिदिएको छ ।<br><br>अमेरिकी अदालतले अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रममा विभिन्न विमानस्थलमा हिरासतमा लिइएका सात मुस्लिम बाहुल्य देशका नागरिकलाई डिपोर्ट नगर्न आदेश दिएको छ ।<br><br>राष्ट्रपति ट्रम्पले ती देशका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेर हिरासतमा लिन थालेको २४ घण्टा नबित्दै अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।<br><br>राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन 'एसिएलयु' शनिबार अदालत पुगेको थियो ।<br>उक्त मुद्धामाथि सुनुवाई गर्दै न्यूयोर्कस्थित अदालतकी न्यायाधीश एन डनेल्लीले शरणार्थी आवेदन स्वीकृत भइसकेका, वैध भिसा भएका र अमेरिका प्रवेशमा कानुनी अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरुलाई निकाला गर्ने काम रोक्न आदेश दिएकी हुन् । <br><br>ट्रम्पले इरान, इराक, सिरिया, लिबिया, यमन, सुडान र सोमालियाका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसका साथै संसारभरबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने शरणार्थीलाई १ सय २० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय उनले गरेका छन् ।<br><br>अमेरिकी गृह मन्त्रालयले अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने जनाएको छ । न्यूयोर्कपछि भर्जिनिया, म्यासाचुसेट्स र वाशिङगटनमा पनि यस्तै खालका आदेशहरु दिइएका छन् । <br><br>एसिएलयुका कार्यकारी निर्देशक एन्थोनी डी रोमियोले अदालतको आदेशको प्रशंसा गर्दै भने, ‘सरकारी दुरुपयोग अथवा असंवैधानिक नीति तथा आदेशविरुद्ध हाम्रो अदालतले जस्तो हुनुपथ्र्यो त्यस्तै काम गरेर बचाउ गरेको छ, एक सातामै डोनाल्ड ट्रम्पले अदालतबाट पहिलो हार बेहोरेका छन् ।’ मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई भने आगामी फेब्रुवरीमा हुने बताइएको छ ।<br><br>ट्रम्पको आप्रवासीसम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्दै विभिन्न विमानस्थलमा हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।<br><br>यसैबिच क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन त्रुदेउले अमेरिकाले बन्देज गरेका शरणार्थी तथा आप्रवासीहरुलाई क्यानाडाले स्वागत गर्ने बताएका छन् । </p><p>ट्विटरमा उनले लेखका छन् -जसले हिंसा, आतंक र युद्ध भोगिरहेको छ, ती सबैलाई क्यानडा स्वागत गर्न चाहान्छ । विविधता हाम्रो शक्ती हो, क्यानडामा स्वागत छ ।'<br></p>
लोकमानसिंह कार्कीमाथि छानविन गरेर कारवाही गर्ने तयारी
<p>काठमाडौं ।<br>‘विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको टेलिफोन रेकर्ड गरिएको लिखित फेला नपरे पनि कार्कीको निलम्बनपछि टेलिफोन रेकर्ड नगर्न अख्तियारले गरेको पत्राचारलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ’<br><br>माघ १७, २०७३( सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धका अधिकांश आरोप संसदीय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका छन् । संसदको महाअभियोग प्रस्ताव समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मस्यौदा गरिरहेको प्रतिवेदन समिति हुँदै सदनले पारित गरेपछि अख्तियारसहितका सरोकारवाला निकायले कार्कीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही थाल्न सक्नेछन् । <br><br>उपसमितिले गरेको अनुसन्धानमा कार्कीले संवैधानिक पद दुरुपयोग गरेको, राज्यका अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र प्रशासकविरुद्ध गैरकानुनी जासुसी गरेको, विश्वविद्यालयलगायत स्वायत्त निकायहरूमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेका आरोप पुष्टि भएका हुन् ।<br><br>कार्कीलाई ती गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी उपसमितिले बिहीबारसम्ममा समितिमा पेस गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।<br><br>एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले गत कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस गरेको महाअभियोग प्रस्तावमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पद दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारी निकायहरूको मानमर्दन गरेको, संसदको विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका थिए । <br><br>‘उपसमितिले गरेको अनुसन्धान तहकिकातमा महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित कार्कीविरुद्धका अधिकांश आरोप पुष्टि भएका छन्,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘राज्यका विशिष्ट व्यक्तिविरुद्धको गैरकानुनी जासुसी, काठमाडौं विश्वविद्यालयदेखि मेडिकल काउन्सिलसम्मको हस्तक्षेप लगायतका बदनियतपूर्ण कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नभई कार्कीको निजी सचिवालय र सुरक्षा निकाय प्रयोग भएको पाइएको छ ।’ संविधान र कानुनविरुद्धका अधिकांश कार्य कार्कीले आफ्ना सहयोगीमार्फत टेलिफोनबाटै गरे पनि केही महत्त्वपूर्ण लिखित र पत्राचार प्रमाणका रूपमा फेला परेको स्रोतले जनाएको छ । <br><br>संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अनावश्यक लम्बिएर अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा जानु अगावै सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति खारेज गरेको थियो । कार्कीको योग्यताबारे सर्वोच्चले आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णय पुनरावलोकन सुनुवाइ सकेर संक्षिप्त निर्णय दिने तयारी थालेपछि संसद्ले गत पुस २४ गतेमात्रै कार्कीविरुद्धको महाअभियोगलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।<br><br>त्यसै साँझ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट जारी आदेशले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातिसमेत नभएका कारण कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तत्कालीन संवैधानिक परिषदको सिफारिस र कार्कीलाई गराइएको शपथसमेत खारेज गरेको थियो । <br><br>महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्दै कार्कीले पद गुमाएपछि उनलाई महाअभियोगबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता टरे पनि संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले पदमा रहँदा कार्कीले गरेका गैरकानुनी कार्यमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।<br><br>त्यसका लागि गठित उपसमितिमा कांग्रेसका दीपक कुइँकेल, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी सदस्य छन् । १५ दिनको कार्यादेश पाएको उपसमितिले कार्की अख्तियार प्रमुख रहेको अवधिमा अख्तियारमा खटिएका नेपाल सरकारका सचिवहरू, अख्तियारका आयुक्तहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।<br><br>त्यसक्रममा प्राप्त महत्त्वपूर्ण तथ्य र प्रमाणहरूको विश्लेषण भइरहेको उल्लेख गर्दै समिति स्रोतले भन्यो, ‘कार्कीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रमाणको अभाव देखिँदैन ।’<br><br>‘किस्ट मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउन अख्तियारमार्फत दिइएको दबाब, मेडिकल भर्नाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा भएको हस्तक्षेप लगायत काममा कार्कीको संलग्नता पुष्टि हुने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विशिष्ट पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको टेलिफोन रेकर्ड गरिएको लिखित फेला नपरे पनि कार्कीको निलम्बनपछि उनीहरूको टेलिफोन रेकर्ड नगर्न अख्तियारले गरेको पत्राचारलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ <br><br>नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्ने टेलिफोन रेकर्ड यन्त्र दुरुपयोग गरी कार्कीले आफूसँग असहमत राजनीतिज्ञदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मको जासुसी गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।<br><br>त्यस्ता १ सय ९५ व्यक्तिविरुद्धको जासुसी रिपोर्ट सोझै अख्तियारमा बुझाउने गरेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मीले समितिसँगको बयानमा भने अख्तियारमा पुगेको रिपोर्टमा प्रयुक्त हस्ताक्षर नै आफ्नो नभएको जिकिर गरेका छन् ।<br><br>ती अधिकारीले अस्वीकार गरे पनि उनको हस्ताक्षरबारे वैज्ञानिक परीक्षणको विकल्प बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘समितिको काम कार्कीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नुसम्म मात्रै हो । कारबाहीका लागि त संसदको पूर्ण बैठकबाट हुने निर्देशनपछि राज्यका सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धानसहितको न्यायिक प्रक्रिया हुने नै छ ।’ <br><br>कार्कीले आफ्नो योग्यताका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी गरेका अनेक अवाञ्छित क्रियाकलाप, सुन तस्करीको सुराकी सार्वजनिक गर्न प्रहरीलाई दिएको दबाब, सशस्त्र प्रहरीविरुद्ध नियोजित रूपमा अख्तियारलाई प्रयोग गरिएका जस्ता कैयौं तथ्यको गहिराइमा पुग्न भने बाँकी रहेको राजेन्द्र फुयालले कान्तिपुरमा खवर लेख्नुभएको छ ।<br><br></p>