<p>१५, माघ, नुवाकोट ।</p><p>शहरी विकास मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राज्य पुर्नसंरचनामा स्थानीय निकायको प्रतिवेदन जिल्लाबाट पेश भएकोलाई नै कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।</p><p>जिल्लाबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै ब्यापक प्रहरी दमनकाबीच जारी रहेको बन्दले नुवाकोट महोत्वसको उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टर मार्फत आउनुभएका शहरी विकास मन्त्री केसीले व्यक्तिगत स्वार्थ र पहुँचको आधारमा जनताको माग तथा भावनालाई लत्याउन कुनैपनि तानाशाहाले नसक्ने भएकाले जारी रहेको आन्दोलनलाई घुमाउरो शैलीमा समर्थन जनाउनुभएको छ ।</p><p>जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन केन्द्रले उल्टाउनेलाई नग्याउदै जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागी आफू सक्रिय रहेकाले केही दिनमा जनताको मागको सम्बोधन हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।</p><p>मन्त्री केसीले जिल्लाको प्रतिवेदनलाई केन्द्रले उल्टाएपछि विभिन्न स्थानमा डेलिगेशन समेत गएको र मन्त्रीपरिषद्मा समेत गम्भीर रुपमा असहमति जनाएकाले आफू अन्तिम समयसम्म पनि जिल्लाबाट जस्तो प्रतिवेदन पेश भएको हो त्यो नै कार्यान्वयनको लागी लडिरहने बताउनुभएको छ ।</p><p>शहरी विकास मन्त्री केसीले जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका बासिन्दाहरुमाथि नुवाकोट प्रहरीले गरेको दमन निन्दनीय रहको बताउदै त्यसको बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा समेत गम्भीर रुपमा उठाएको बताउनुभएको छ ।</p><p>उहाँले बुधबार ढिकुरेमा रामशरण महतलाई सुरक्षा दिने बाहनामा बालबालिकाहरु माथि समेत भएको दमनको विषयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमका गृह मन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष जवाफ माग गर्दा गोली चलाउने आदेशन नभएको पाएको भन्दै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किन त्यस्तो गरेको भन्दै जवाफ माग्नु भएको छ ।</p><p>उहाँले जिल्लाबाट नै पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद् मार्फत कार्यान्वयन गराउन पहल भइरहेको र अबको केही दिन भित्रमा शुभ सन्देश दिन सक्षम हुने आश्वासन दिनुभएको छ । यस्तै, नुवाकोट महोत्सवको सम्बोधन गर्दै सांसद् तथा काँग्रेस नुवाकोट सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले लामो समयको सङ्घर्ष र मिहनेत गरी पठाएको राज्य पुनंसंरचनाको प्रतिवेदन जिल्लाबाट जस्तो पठाएको हो त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।</p><p>जिल्लाका नागरिकहरुसंग संकलन गरिएको सुझाव, सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरुबीचको अधिकतम सहमति मार्फत पेश गरेको प्रतिवेदन परिवर्तन भएकोमा आपत्ति जनाउदै काँग्रेस सभापति केसीले जिल्लाबाट पठाएकै प्रतिवेदन कार्यान्वन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।</p><p>यसैबीच, सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न ठाउँमा विवाद भएको भन्दै प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।</p><p>दलहरुसँगको छलफलपछि मात्र आयोगको प्रतिवेदन के गर्ने भन्ने बारेमा टुंगोमा पुग्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहको चुनाव समेत अन्यौलमा परेको छ ।
</p>

<p>काठमाडौं ।<br>मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी०ले नेपाल आउने भारतीय जेट विमानमा भारतले एयर मार्शल राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता गद्दार र राष्ट्रघाती भएको बताएको छ ।<br><br>नेपाल आउने विमानमा भारतीय एयर मार्शल राख्ने कुरा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने प्रकृतिको भएको उसले बताएको छ ।</p><p>क्रान्तिकारी माओवादीले नेपाल सरकारको भारतीय सरकारसँग निकृष्ट साँठगाँठ भएको शंका समेत गरेको छ ।<br><br>गम्भीर प्रकारको राष्ट्रिय गद्दारी तथा राष्ट्रघात भएके भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा ‘तसर्थ हाम्रो पार्टी उक्त विषयबारे तथा सत्य सार्वजनिक गर्न र त्यस प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई तत्काल खारेज गर्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।’ भनिएको छ ।<br><br>नेपालको अनुमतिबिना सगरमाथाको उचाई भारतले नाप्ने कुराप्रति माओवादी क्रान्तिकारीले आपत्ति जनाएको छ । उसले अनधिकृत रुपमा नेपाल आउने भारतीय टोलीलाई सगरमाथा प्रवेशमा रोक लगाउन पनि माग गरेको छ ।<br><br></p>

<p>काठमाडौं,माघ १४ । जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पूर्णता दिन फिर्ता पठाउने तयारी गरेको &nbsp;छ । आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि परिमार्जन गर्न आयोगमै फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो ।&nbsp;<br></p><p>&nbsp;</p><p>आयोग प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने अन्यौल बढ्ने छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको दाहाल निकट स्रोतले जनाएको छ ।</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तोकेअनुसार नभए फेरि आयोगलाई नै फिर्ता गरी परिमार्जन गर्ने संवैधानिक अधिकार छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘सोही आधारमा सरकारले दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।’</p><p>&nbsp;</p><p>संविधानमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार छैन । आयोग गठन हुँदा दिएको आधार र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण नभएको भए पुनः फिर्ता गरेर संशोधन गराउनसक्ने अधिकार छ ।</p><p>&nbsp;</p><p>संविधानमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई सोही आयोगलाई छ ।</p><p>&nbsp;‘आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरे त्यो लागू भएको मानिन्छ’, ती सचिवले भने, ‘सरकारले आफूले दिएको मापदण्ड र आधारअनुसार नभएको पाए फिर्ता पठाएर परिमार्जन गराउन सक्छ तर अस्वीकार गर्न सक्दैन ।’</p><p>&nbsp;</p><p>संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा उक्त आयोगले निर्धारण गर्ने उल्लेख भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा निर्धारण संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । त्यसैले उक्त आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै लागू भएको मानिन्छ ।</p><p>&nbsp;</p><p>आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म भएकाले पनि सरकार उक्त प्रतिवेदनमा देखिएका असन्तुष्टिलाई फिर्ता पठाएर समेट्ने तयारीमा जुटेको हो । &nbsp;‘सरकारले आयोगमा फिर्ता नगर्ने हो भने त्यसलाई स्वीकार भएको मानिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले मापदण्डअनुसार छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने र त्यस्तो देखेमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नसक्छ ।’</p><p>&nbsp;</p><p>आयोगले ७ सय १९ गाउँपालिकाको संख्या र सीमा तोकेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन तयार भए पनि बुझ्न नमानेर यसअघि झन्डै दुई साता ढिला भएको थियो ।</p>