<p>काठमाडौं,चैत २८ । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) &nbsp;मा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक वरिष्ठता र मूल्यांकनका आधारमा अर्याललाई नियुक्त गरेको हो । सर्वोच्चले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय खारेज गर्दै चार वर्षको कार्यसम्पादनमा पहिलो हुनेलाई आईजीपी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । आईजीपीका लागि डीआईजी नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल प्रमुख दावेदारका रुपमा हेरिएको थियो ।<br></p><p>यसअघि सरकारले माघ २९ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको थियो। वरिष्ठताका हिसाबले नभई राजनीतिक तवरबाट आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। </p><p>डिआइजी नवराज सिलवालले पनि आफू प्रहरी प्रमुख बन्न योग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए। आइजिपी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सरकारले नेपाल प्रहरीकै प्राविधिक तर्फका एआइजी डाक्टर दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रमुख बनाएको थियो।</p>

<p>काठमाडौं,चैत २८ । लापरवाही ढंगले सवारी चलाई दुर्घटना भएमा सवारीचालकलाई अब १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । संसद्को विधायन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले केही नेपाल ऐन संशोधन, एकीकरण तथा खारेज विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उपसमितिले चालकलाई धरौटीमा छाड्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा तीन वर्षको सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिको प्रस्ताव समितिले पारित गरेपछि संसद्मा पेस गरिनेछ &nbsp;<br></p><p>मूल विधेयकले कम्तीमा दुई वर्षको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रचलनमा रहेको मुलकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८ नम्बरबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद दावी गरिएको मुद्दा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था र संसद्मा विचारधीन फौजदारी संहिताअनुसार मिलाई उपसमितिले कम्तीमा तीन वर्षको कैदको व्यवस्था गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,चैत २८ । याँ वर्षसँगै उपत्यकामा सवारीसाधनमा हर्न बजाउन नपाइने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले स्थानीय प्रशासनको निर्णयमा उपत्यकालाई ‘हर्न निषेधित क्षेत्र’ बनाउन लागेको हो । महाशाखाका डिएसपी सविन प्रधानले १ वैशाखदेखि नै उपत्यकामा हर्न निषेध नियम लागू गरिने बताए । &nbsp;यसको सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ ।&nbsp;<br></p><p>यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त निर्णयमा हर्न निषेधको तयारी भएको हो । सामान्य अवस्थामा पनि चालकले हर्न बजाएर ध्वनि प्रदूषण गर्ने गरेकाले निषेधित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकार हिमनाथ दवाडीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;<br></p><p>‘उच्च सवारी चाप नियन्त्रण भएन भने उपत्यकामा अझै उच्च ध्वनि प्रदूषण हुन्छ,’ उनले भने, ‘ध्वनि प्रदूषण कम गर्न हर्न निषेधको नियम लागू गर्न लागिएको हो ।’ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ध्वनि प्रदूषणले श्रवणशक्ति कमजोर पार्ने भएकाले स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर उपत्यकामा हर्न निषेधको नियम लागू गर्न लागिएको ट्राफिक महाशाखाका डिएसपी सविन प्रधानले बताए ।&nbsp;<br></p><p>पहिलो चरणमा हर्न निषेध नियम कार्यान्वयन खुकुलो बनाइएको छ । नियम लागू भएपछि दुई अवस्थामा मात्र हर्न बजाउन पाइनेछ । घुमाउरो बाटो र दुर्घटना हुने जोखिमको अवस्थामा चालकले हर्न बजाउने पाउने व्यवस्था नियममा छ । यसबाहेकको अवस्थामा हर्न बजाएमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । हर्न बजाएमा पहिलोपटकका लागि पाँच सय, त्यसपछि क्रमशः हजार, १५ सय जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।&nbsp;<br></p>

<p>काठमाडौं,चैत २८ । अब आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) अरु कसैलाई प्रयोग गर्न दिए पाँच वर्षसम्म कैद भाेग्नुपर्ने भएको छ। नयाँ संविधानबमोजिम राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। &nbsp;राहदानी ऐन २०५४ को दफा ५ लाई संशोधन गर्दै आफ्नो नामको राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, झुटो बयान वा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेमा, नियमविपरीत विदेश भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रत्यन्न गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा,जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्धेश्यका लागि प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।<br></p><p>यसअघिको व्यवस्थामा एक वर्षसम्म कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना थियो। यो नियमको बर्खिलाप गर्दै अन्य कुनै काम कारबाही गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। यसमा एक वर्ष पुरानै व्यवस्था राखिएको छ भने जरिवाना पाँच सयबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले आइतबार केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।&nbsp;<br></p><p>यसैगरी, स्टाण्डर्ड नाम र तौल ऐन २०२५ मा संशोधन गर्दै दफा १९ क र ख दफा थपेको गरिएको छ। तौलको साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटीबढी हुनसक्ने बनाएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।&nbsp;<br></p><p>त्यो नाप तौलका साधन समेत जफत हुनेछ। गाडीले ठक्कर दिएर २१ दिनभित्र मानिस मरेमा त्यो सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्र हेरेर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उल्लेख छ। यसअघि सरकारले जन्म कैदको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याएको थियो। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।&nbsp;<br></p>

<p>काठमाडौं,चैत २८ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने नाममा पीडकलाई नै पीडितका रूपमा उभ्याउन नहुने व्याख्या गरेको छ। २०६९ सालमा तयार भएको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका’ मा समावेश भएको शब्दले पीडक र पीडितलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन खोजेको भन्दै विवादास्पद प्रावधानलाई बदर गर्न र निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो।&nbsp;<br></p><p>‘निर्देशिकामा प्रयुक्त मृत्युवरण शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने देखिँदैन’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीच फरक व्यवहार देखाउन नसक्दा द्वन्द्व पिडितलाई दिन लागेको परिचपयत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ, जुन न्यायोचित हुँदैन।’ उक्त मुद्दाको पुर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘मृत्युवरण’ शब्दको प्रयोग विवादास्पद देखिने ठहर्‍याएको हो। द्वन्द्वरत पक्षबाट मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन गरी निर्दोषमाथि पुर्‍याएको शारीरिक, मानसिक आर्थिकलगायतको पीडा पुर्‍याइएका व्यक्तिलाई मात्रै पीडित भन्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्यामा पीडकलाई समावेश गर्न नसकिने औंल्याएको छ।&nbsp;<br></p><p>सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक द्वन्द्व भनिएको र त्यो व्यवस्थाले द्वन्द्वपीडितको अपमानबोध भएको भन्दै विभिन्न द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निर्देशिकाको दफा २ मा राजनीतिक 'द्वन्द्व भन्नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउनेछ' भने परिभाषित गरिएको छ। &nbsp;द्वन्द्व पिडितले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई चिन्ने, तर माओवादी जनयुद्धलाई नचिन्ने दावी गरेका थिए। ‘संविधान सभाबाट अस्विकृत भइसकेको जनयुद्ध शब्दलाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित निर्देशिकामा राख्ने अधिकार शान्ति मन्त्रालयलाई छैन’ रिट निवेदनमा मागदावी थियो ।&nbsp;<br></p><p>तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। &nbsp;द्वन्द्वपीडित संस्थाहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा ‘मृत्युवरण गरेका’ व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने निर्देशिकामा समावेश गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिडित ठूलो समुदायले राज्यबाट दिने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने र अयोग्य व्यक्तिले सुविधा पाउने सम्भावना भएको भन्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरेका थिए। &nbsp;<br></p><p><br></p><p>निर्देशिकाले पिडकलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताका रुपमा न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा विधिशास्त्रिय अवधारणा विपरित पीडित सरह नै समान व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने ठहर्‍याएको हो। ‘जनयुद्धकै कारण पिडित भएकाहरुले त्यसकै नामबाट वितरित परिचयपत्र स्विकार्ने अवस्था नभएकाले हामी सर्वोच्च पुगेका हौं’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले भने, ‘शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायतका दस्तावेजमा प्रयोग नभएको शब्दावलीको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्न खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति थियो।’ &nbsp;</p><p><br></p><p>सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका पिडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरु सुनिश्चित नगर्ने तथा पिडित र पिडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पिडितप्रति राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित नहुने ठहर्‍याएको छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>‘निर्देशिकाको उद्देश्यले द्वन्द्वकालका सबैलाई पिडित मान्ने हो भन्ने देखिन्छ’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले तयार पारेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशिकाको समग्र अध्ययनबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितले मात्र होइन पीडकले पनि परिचयपत्र लिन सक्ने देखिन्छ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>महोत्तरी जिल्लाको रघुनाथपुर–५ मा आज ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परी दुई कामदारको मृत्यु भएको छ ।</p><p><br></p><p>मृत्यु हुनेमा &nbsp;श्रीपुर–८ बस्ने २० वर्षीय मुकेश दास र सोही गाविस–९ बस्ने १९ वर्षीय उदित यादव रहेको प्रहरी कार्यालय रघुनाथपुरले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p>घटनापछि ट्र्याक्टरका चालक फरार छन् । &nbsp;</p><p><br></p><p>मिनीट्रक दुर्घटना हुँदा दुुईको मृत्यु, दुई गम्भीर&nbsp;</p><p><br></p><p>नुवाकोट, २७ चैत ।&nbsp;</p><p>नुवाकोटबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको मिनीट्रक आज बिहान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने । दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>मिनीट्रक पासाङल्यामु सडकखण्डको सिस्नेरी नजिकै ह्याकुलेमा दुर्घटना हँुदा गाडी धनी बेलकोटगढी नगरपालिका–२ साविकको कुमरी गाविस–१ का २६ वर्षका सुदन न्यौपाने र गाडी चालक बेलकोटगढी नगरपालिका–१ साविकको बेलकोट–९ का २४ वर्षका मछिन्द्र पुडासैनीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>मिनीट्रक दुर्घटनामा परी दुवै जनाको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो ।</p><p>थ्रेसर मेसिनमा च्यापिएर युवकको मृत्यु&nbsp;</p><p><br></p><p>विराटनगर, २७ चैत ।</p><p><br></p><p>&nbsp;थ्रेसर मेसिनमा च्यापिएर गएराति मोरङमा एक युवकको मृत्यु भएको छ ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></p><p>पथरी–शनिश्चरे–७ स्थित मुक्तिचोक बस्ने १६ वर्षीय सन्दिप मण्डलको मृत्यु भएको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></p><p>स्थानीय एक व्यक्तिको घरमा राखिएको गहँुबालीमा थ्रेसर मेसिन लगाउने क्रममा अचानक थ्रेसरभित्र पस्दा उनी थ्रेसरबाट काटिएपछि मृत्यु भएको बताइएको छ ।</p><p>आगलागी&nbsp;</p><p>गर्मी याम शुरु भएसंगै मुलुकका बिभिन्न भागमा आगलागीका घटना हुन थालेका छन् ।&nbsp;</p><p>त्यस क्रममा आज ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ्गमा सोलारको तार सर्ट हुंदा स्थानिय बिन्दा परियार र दिलबहादुर परियारको घर जलेर नष्ट भएको छ ।&nbsp;</p><p>त्यसैगरी सर्लाहीको लालबन्दी उदयपुरको त्रियुगा र कपिलबस्तुको मायादेबीमा सर्बसाधारणको घरमा आगलागी भएको प्रहरीको केन्द्रिय समाचार कक्षले जनाएको छ ।&nbsp;</p><div><br></div>