19.12¡ÆC
महेन्द्रनगर ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ७ महिना वितेपनि कानुनी अड्चनका कारण सोचे अनुरुप जनताको सेवा गर्न नपाएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् ।
राज्य पुर्नसंरचना सहित स्थानीय तहलाई शक्तिहाली नीकायको रुपमा स्थापित गर्न संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको भएपनि नितीगत रुपमा वाझिएका कारण काम गर्न समस्या भएको हो । स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरिएका २२ वटा अधिकार मध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, भुमि कर, वन, सम्बन्धी काम गर्न सवै भन्दा बढी झन्झट भएको छ ।
स्थानिय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी का सम्बन्धमा कञ्चनपुरको स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनी अड्चनका कारण काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन । भीमदत्तनगरपालीका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले कानुनको अभावमा संविधानले ब्यवस्था गरेका कतिपय अधिकारको उपयोग गर्दा विकासका काम गर्न स्थानिय तहलाई अप्ठेरो परेको बताउनुभयो ।
उहाले भुमिकर, वन र शिक्षा सम्बन्धी जटिलता बढी रहको बताउनुभयो स्थानीय तहको कानुनी जटिलताका कारण चुनौति बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाले संविधानले तोकेका २२ वटा अधिकार समेत नितीगत रुपमा वाझिएका कारण समस्याको भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले कानुन नबनाई सकेको अवस्थामा केहि कानुन थप्नुपर्ने तथा केहि कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उहाले बताउनुभयो ।
स्थानिय तहमा काम गर्न सवालमा वन र भुमि सम्बन्धी समस्या भजनी नगरपालिकामा बढी देखिएको माहाकाली नगरपालिका मेयर विर वहादुर सुनारले बताउनुभयो । उहाले सुकुम्बासी, भुमिहिनका कारण वन क्षेत्र बढी अतिक्रमण भईरहेका कारण कानुनी समस्याले यसमा काम गर्न चुनौत रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिका लाई २२ वटा अधिकार प्रदान गरेपनि प्रदेश र प्रदेश सभाका कानुन निर्माण हुन नसकेकाले काम गर्न समस्या भएको वरिष्ट अधिवत्ता थानेश्वर भट्टले बताउनुभयो । उहाले अहिलेको अवस्थामा निर्माण गरिएका कानुन लाई कार्यान्वयन गदै अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा, मालपोत, वन र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु संग स्थानीय तहले समन्वयन काम गनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाको भनाई छ । स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा तत्काल देखा परेका कानुनी अड्चनले समस्या पैदा गरेपछि ७ महिना सम्म विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन् ।
त्यसैले यसको समाधानका लागी ९ वटै स्थानीय तहका प्रमख र उप प्रमुखलाई अभिमुखिकरण गर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
