19.12¡ÆC
<p>ज्याक खड्का-टोकियो ।</p><p>जापानी युवतीलाई छुरा प्रहार गर्ने एक नेपाली युवा जापानमा पक्राउ परेका छन् ।</p><p>१९ वर्षीया जापानी छात्रालाई छुरा हान्ने २५ वर्षीय किशोर स्याङतान पक्राउ परेका हुन् ।<br><br>जापानको कोबे सिटीमा घटना घटेको जापानी प्रहरीलाई उदृत गर्दै जापानी सञ्चार माध्यमहरुले समाचार प्रशारण गरेका छन् ।<br><br>छुरा प्रहार गरिएकी जापानी छात्राको अवस्था चिन्ताजनक खतरामुक्त रहेको छ । छुरा प्रहर गर्ने नेपाली युवा पक्राउ परेका छन् ।<br><br>सोमबार मध्यराती युवतीको पेटमा छुरा हानेका स्याङतानले जापानी युवती आफ्नु पूर्व प्रेमीका भएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।<br><br>नाम नखुलाइएकी जापानी युवती आफ्नो पूर्व प्रेमिका भएको र उनले धोका दिएपछि आवेशमा आएर आफुले छुरा प्रहार गरेको स्याङतानले बताएका छन् ।</p>
जापानमा ज्वालामुखी विस्फोट, एकको मृत्यु कम्तिमा १२ जना घाइते
<p>टोकियो ।<br>जापानको गुन्मा प्रान्तमा मंगलबार ज्वालामुखी विस्फोट भएको छ । ज्वालामुखी विस्फोटबाट गएको हिमपहिरोमा परी कम्तिमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।<br><br>हिम पहिरोमा परेर १२ जना घाइते भएका छन् भने केहीको अवस्था गम्भिर रहेको छ । केही व्यक्ति हराइरहेको आशंका गरिएको जापानी संचार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।<br></p><p><br>२१६० मिटरको ज्वालामुखी कुसात्सु शिराने मंगलबार विहान विस्फोट भएको
जापानी मौसमविज्ञान विभागले बताएको छ । अझै पनि विस्फोट हुनसक्ने र
विस्फोटनबाट चुचुरोबाट २ किमिसम्म चट्टान खस्न सक्ने विभागले चेतावनी जारी
गरेको छ ।<br><br>हिमपहिरो ज्वालामुखीको कारण भएको पुष्टि भएको छैन तर दुवै एकपछि अर्को निरन्तर भएका थिए । <br>पुरिएकामध्ये ६ जना जापानको सेल्फ डिफेन्स फोर्सका सदस्य रहेका छन् । उनीहरु तालिम गर्ने क्रममा पुरिएको रक्षा मन्त्री इत्सुनोरी ओनोडेराले बताएका छन् ।<br><br>घाइते सवैको उद्धार गरिएपनि गम्भिर एकको उपचारका क्रममा निधन भएको बताइएको छ । ज्वालामुखीय चट्टानले चोट लागेर कम्तिमा १२ जना घाइते भएको जापानी सञ्चार माध्यम जापान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।<br><br>एनएचके टेलिभिजनले दुइजना गम्भिर घाइते भएको र तीन जनालाइ गम्भिर चोटपटक लागेको उल्लेख गरेको छ । एसडिएफका सदस्य लगायत हिमपहिरोमा पुरिएकाहरुलाइ उद्धारकर्ताले बाहिर निकालेका थिए ।</p><p>जापानमा ११० वटा सक्रिय ज्वालामुखी रहेको र पछिल्लो पटक २०१४ सेप्टेम्बरमा विशाल विस्फोटन हुदा ६२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।<br><br></p>
प्रदेश प्रमुखले कति कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने ? यस्तो छ संरचना
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखले १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने, यस्तो छ प्रदेश संरचना सरकारले प्रदेश कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं मन्त्रालयको खाकासहितको संरचना तयार पारिसकेको छ। </span><br></p><p><br></p><p>मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संरचनाअनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक एकरएक जना नियुक्त गर्न पाउने छन् भने हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुईरदुई जना नियुक्त गर्न पाउने छन् ।</p><p><br></p><p>प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालयमा केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेत गरी झन्डै दुई हजारदेखि तीन हजार कर्मचारी खटाउने सरकारी तयारी छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिव नेतृत्वमा व्यवस्थापन महाशाखा, सूचना तथा समन्वय महाशाखा गरी दुई वटा महाशाखा रहनेछन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयमा सचिव नेतृत्वमा विभिन्न श्रेणीका १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा प्रदेश प्रमुखले राख्न पाउने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको छुट्टै व्यवस्था छ ।</p><p><br></p><p>सरकारले बुधबार प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको हो ।</p><p><br></p><p>अस्थायी मुकाम तोकिएकै स्थानमा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहनेछन् ।</p><p><br></p><p>सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा खटाइने सचिवलाई प्रदेश प्रमुखसचिव भनिनेछ । सचिवस्तरका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा खटाइने छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा सहसचिवलाई पठाइने छ । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>प्रस्तावित खाका</p><p><br></p><p> सात वटा मन्त्रालय,</p><p>विभिन्न विभाग,</p><p>मन्त्रालय मातहतका विभिन्न प्रादेशिक कार्यालय,</p><p>प्रादेशिकस्तरका सार्वजनिक संस्थान,</p><p>विकास समिति,</p><p>हालका क्षेत्रीय अस्पताल,</p><p>प्रदेश लोकसेवा</p><p>अञ्चल अस्पताल,</p><p>प्रदेश राजस्व कार्यालय,</p><p>प्रदेश वन मन्त्रालय</p><p>जनस्वास्थ्य कार्यालय,</p><p>प्रदेश प्रहरी,</p><p>विभिन्न विकासे कार्यालय तथा परियोजना</p><p>प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय </p><p>प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापनसहित २९ वटा जिम्मेवारी</p><p>प्रदेश गृह मन्त्रालय </p><p>शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, विपद् व्यवस्थापन र द्वन्द्व व्यवस्थापनलगायत ४४ वटा जिम्मेवारी</p><p>प्रदेश अर्थ मन्त्रालय </p><p>अर्थ, योजना, तथ्यांक, वित्तीय संस्था सञ्चालन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र श्रम लगायत ६८ वटा जिम्मेवारी</p><p>प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय </p><p>सडक, खानेपानी, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ र यातायातलगायत २३ वटा जिम्मेवारी</p><p>प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय </p><p>कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी, सहकारी, र गरिबी निवारणलगायत ३६ वटा जिम्मेवारी</p><p>प्रदेश वन विज्ञान वातावरण मन्त्रालाय </p><p>वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलगायत ३२ वटा जिम्मेवारी निर्धारण</p><p>प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय </p><p>शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा, तथा खेलकुद, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृतिलगायत ६० वटा जिम्मेवारी </p><p>अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । </p>
के–के काम गर्न जनता प्रदेश राजधानी जानुपर्छ ?
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं । जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।</span><br></p><p>१. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमै</p><p>जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ ।</p><p><br></p><p>२. जग्गाको नामसारी र लालपुर्जा पनि गाउँमै</p><p>घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । जग्गाको नामसारी तथा किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन्छ ।</p><p><br></p><p>३. मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा वडामै</p><p>सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर वडामै तिर्ने हो ।</p><p><br></p><p>४ . सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडाबाटै वितरण</p><p>ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यक्रमको वितरण र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।</p><p><br></p><p>५ . मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमै</p><p>सानातिना मुद्दा मामिला परे गाउँ अथवा नगरपालिकाले मेलमिलाप गराउने र मध्यस्थता गर्नेछ । यसका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा इजलास नै हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझे मात्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ ।</p><p><br></p><p>६ . सहकारीदेखि रेडियो दर्ता पनि स्थानीय तहमा</p><p>सहकारी संस्थादेखि एफएम रेडियोसम्म स्थानीय तहमै दर्ता वा खारेज गर्न सकिन्छ । यस्तै, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको निर्माण पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।</p><p><br></p><p>७ . माविसम्मको परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा</p><p>माध्यमिक अर्थात् एसइई परीक्षा स्थानीय तहले लिने हो । यो तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि उसैले बनाउने हो ।</p>
जापानमा बाग्लुङका सापकोटाको कारको ठक्करबाट निधन
<p>ज्याक खड्का-टोकियो ।<br>जापानमा मंगलबार राती कारको ठक्करबाट एक नेपाली युवाको निधन भएको छ ।<br><br>जापानको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित ईसिखावा राज्यको खानाजावा शहर स्थित एक रेष्टुरेन्टमा कार्यरत बाग्लुङ नगरपालिका ६ का किरण सापकोटाको निधन भएको हो ।<br><br>जापानी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार मंगलबार राती सवा दश बजेतिर रेष्टुरेन्टको काम सकेर घर फर्कने क्रममा साइकल डोर्याएर हिँडिरहेका सापकोटालाई पछाडीबाट तिव्रगतिमा आएको कारले ठक्कर दिंदा घटनास्थलमै निधन भएको हो ।<br><br>हिउँ परेको सडक र मौसम खराबीले राम्रोसँग सडक नदेखिने समयमा तिब्र गतिमा रहेको निजी कारले ठक्कर दिंदा सापकोटाको घटनास्थलमै निधन भएको हो ।<br><br>मृतक सापकोटा दुई वर्ष अघि कुक भिषामा जापान आएका थिए । मृतकका दाजु रामचन्द्र सापकोटाका अनुसार प्रहरी र अस्पतालको पोष्टमार्टमको कामपछि बिहीबार अन्तिम दाहसंस्कार गरिने भएको छ ।<br></p>
काँग्रेसका सांसद उम्मेदवार गुण्डा नाइके गणेश लामाले सफाइ पाए
<p>काठमाडौं ।<br>ज्यान मुद्दामा प्रदेस सांसद दीपक मनाङ्गेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको सर्वोच्च अदालतले गुण्डा नाइके गणेश लामासहित चार जनालाई सफाइ दिएको छ ।<br><br>सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा दीपक मनाङ्गेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ भने काभ्रेबाट प्रदेश सांसद उम्मेदवार बनेका गुण्डा नाइके गणेश लामासहित चार जनाले सफाइ पाएका हुन् ।<br><br>दीपक मनाङ्गेको समूहमाथि ०६१ सालमा मिलन चक्रेलाई तरबार हानेको मुद्दा परेको थियो ।<br><br>जिल्ला अदालत काठमाडौंले मनाङ्गेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो ।<br><br>जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत गएको थियो ।</p><p>अदालतले यसलाई ज्यानमुद्दा भन्दै मनाङ्गेलार्इ ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।</p><p>गणेश लामालाई नेपाली काँग्रेसले प्रदेशसभा उम्मेदवार बनाएको थियो । गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका गणेश लामालाई कांग्रेस संसदीय बोर्डले काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ को ख को टिकट दिएको हो ।<br><br>लामा विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । लामाको काभ्रेली समूह काठमाडौं सहितका क्षेत्रमा असुली तथा अपहरण लगायतका घटनाहरुमा संलग्न हुने गरेको छ <br><br>विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसगै लामा पनि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।<br><br><br></p>
नेपाली भूमि मिचेर सिमामा नयाँ पिलर, नेपाली नापी अधिकृत नै भारतको बोली बोल्छन्
<p>२ माघ, वीरगञ्ज । नेपाल – भारत सिमानामा पिलर निर्माण र मर्मतका क्रममा नेपाली सीमा मिचिएको पाइएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा गरिरहेको हराएका र क्षतिग्रस्त पिलरको निर्माण र मर्मतको क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १ छपकैया क्षेत्रमा मात्रै १२ जना भन्दा बढी स्थानीयको झण्डै ५० विघा जमिन मिचिएको पाइएको छ ।<br><br>त्यस क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य पिलरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अनुसार पिलर नं ३९२ को ६, ७, ८ र २६ देखि २९ नम्बरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा नेपालको भूभाग मिचिएको छ ।<br><br>बर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिलर गाड्नलाई खाल्डो खनेपछि त्यसको विरोध गरेको स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले बताए । गत पुस २२ गते सर्वे टिमका नेपाली प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कित्ता नम्बर १४ को नम्बरी जग्गामा पिलर गाडेको कोइरीको भनाइ छ ।<br><br>स्थानीय नेमी साह कानु र असर्फी साह कानुको नाममा रहेको जग्गाको केही भाग पनि भारततर्फ पर्ने भएको छ । जग्गामा पिलर गाड्न खाल्डो खनेको जानकारी पाएपछि विरोध जनाएको नेमीका छोरा बद्रीले बताए । ‘हामीलाई थाहै नदिइकन, हाम्रो नम्बरी जग्गामा आएर पिलर गाड्न खाल्डो खनेका रहेछन्’ उनले भने, ‘पुरानो पिलर सिर्सिया नदी पारी छ, तर नयाँ पिलर नदी वारी ल्याइएको छ । हामीले जग्गाको कर तिरिरहेका छौं, एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ रु’ नयाँ पिलर गाड्न लागेको क्षेत्रमा हजुरबुवाबाट बाबुको नाममा नामसारी भएको कित्ता नं ६५, ५४ र ५२ को नम्बरी जग्गा रहेको उनले बताए ।<br>स्थानीय राजेश साहले पनि नयाँ पिलर निर्माणको क्रममा बदमासी भएको देखिएको बताए । ‘पहिला नदीपारी मात्रै पिलरहरु थिए, अहिले वारी ल्याएर गाडेका छन्’ उनले भने ।<br><br><b>क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने स्थानीयको माग<br></b><br>तिरो तिरेर वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतको हुनै नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘उताको प्रहरी उतै बस्छन्, यताको प्रहरी यतै बस्छन् । नदी वारी पारी गर्दा बुट भिज्छ भन्ने चिन्ताले नेपालको जमिन भारततर्फ परिरहेको छ’ स्थानीय रवीन्द्र महतो कोइरीले भने ‘वर्षेनी तिरो तिरेर भोग चलन गरेको जग्गा कसरी भारतमा पर्छ ? भारतकै हो भने राज्यले हामीलाई कसरी दियो ?’<br><br>उनले जग्गा भारतकै हो भनेर नेपाली अधिकारीहरु भन्छन् भने आफूहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । ‘जग्गा भारतकै हो भने हामीलाई किन लालपुर्जा दिइयो रु त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्छ ।’ स्थानीयले तत्काल पिलर निर्माणको काम रोकेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।<br><br><b>पत्रसमेत बुझ्न नमानेको गुनासो <br></b><br>पिलर निर्माण रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र लिएर जाँदा नेपाल – भारत सीमा नापी टोलीको कार्यालयले पत्र समेत बुझ्न नमानेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । पुस ३० गते वडा कार्यालयले दिएको पत्र र आफूले दिएको निवेदन प्रशासनमा दर्ता गराएको र सोही दिन प्रशासनले नापी टोलीको कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि बुझ्न नमानेको जग्गाधनी कोइरीले बताए । वडा कार्यालयले मुल पिलर नं ३९१ सुन्दरपुर र ३९२ भकुवा बहृमस्थानदेखि रामजानकी मन्दिरसम्मको नयाँ पिलरहरु नेपालको भू(भागमा पर्ने देखिएकोले तत्काल काम रोकी नेपालको भूभाग छुट्ट्याएर पिलर गाड्न अनुरोध गरेको छ ।<br><br><b>नेपाली अधिकारी भन्छन् – कुरो नबुझेर समस्या</b><br><br>नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका अधिकारीहरुले भने स्थानीयले कुरा नबुझेका कारण समस्या भएको बताएका छन् । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले स्थानीयले प्राविधिक कुराहरु नबुझेका कारण पिलर निर्माणको क्रममा समस्या देखिएको बताए । ‘हामीसँग प्रविधि छ, त्यही प्रविधिको प्रयोग गरेर नाप्छौं । त्यसमा एक इन्च पनि जमिन तलमाथि हुँदैन’ उनले भने, ‘नेपाल भारतबीच १८४० मा भएको सुगौली सन्धिकै आधारमा अहिले पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ । त्यतिखेर सिर्सिया नदी जहाँ थियो, अहिले त्यहाँ छैन । नदीले धार परिवर्तन गरेर बनेका पर्ती जग्गाहरु पनि नापेर व्यक्तिहरुलाई दिइएको छ । त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो ।’<br><br>सुगौली सन्धिपछि इष्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्शाको आधारमा अहिले पिलर गाडिएकाले नेपाली जमिन भारतमा पर्नै नसक्ने दाबी प्राविधिक टोलीको छ । ‘हराएका र क्षतिग्रस्त पिलर मर्मत र निर्माणका क्रममा यस्ता केसहरु आइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले एउटा फारम भरेर सरकारलाई रिपोर्ट गर्छौ । उनीहरुका लागि सरकारले केही न केही गर्ला’ नापी अधिकृत ज्ञवालीले भने ।<br>सुरेश बिडारीले अनलाइनखवरमा लेख्नुभएको समाचार साभार गरिएको हो ।<br></p>
नेपाली सेनाद्धारा फाष्ट ट्रयाकको भारतीय डीपीआर नलिने निर्णय
<p>काठमाडौं ।<br>नेपाली सेनाले भारतले बनाएको भनिएको फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर नलिने घोषणा गर्दै आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ ।<br><br>काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग ९फाष्ट ट्रयाक०को विस्तृत परियोजना अध्यययन प्रतिवदन ९डीपीआर० नेपाली सेनाले आफैं बनाउने भएको हो ।<br><br>यस अघि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज आईएल एण्ड एफएसले २०७१ फागुनमै सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले नलिने भएको हो ।<br><br>नेपाली सेनाले एक वर्ष भित्रै डीपीआर बनाउने र द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जानकारी द्रुतमार्ग आयोजना उपप्रमुख तथा नेपाली सेनाका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले दिए ।<br><br>नेपाली सेनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै द्रुतमार्गको डीपीआर आफैं बनाउने भएको हो । भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर खरिद गर्न यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनमबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको समितिले सुझाव दिएको थियो ।<br><br>सुझाव अनुसार डीपीआर लिन नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीसँग गरेको पटकपटकको वार्ता असफल भएको हो । भारतीय कम्पनीले मागेको र नेपाली सेनाले गरेको प्रस्ताव फरक परेको र आफैं बनाउँदा सस्तो पर्ने भएकोले भारतीय कम्पनीको डीपीआर नलिने निर्णय भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।<br><br>भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरको लागत ३८ करोड भारु ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको श्रेष्ठको प्रतिवदेनले उल्लेख गरेको थियो ।<br><br>भारतले आफैंले बनाउन चाहेको यो परियोजनाको लागत भने सरकारले दिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले तोडिसकेको र नेपाल आफैंले बनाउने भएपनि डीपीआरको रकम तिरेरै लिँदा दू्रतमार्ग निर्मांण छिटो हुने उल्लेख थियो ।<br><br>आफैंले डीपीआर बनाउँदा पनि एक वर्षभित्रै सकिने जानकारी नेपाली सेनाले दिएको छ । एक वर्षसम्म नेपाली सेनाले फिल्डमा काम गरिरहने भएको छ । नेपाली सेनाले एसीयाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै आधार मानेर यो सडक निर्माण गर्ने भएको छ।<br></p>
बाम गठबन्धनका सांसद दिपक मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय, सांसदबाट निलम्बन
<p>काठमाडौं ।<br>सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट प्रदेश सांसदमा बिजयी गुण्डागर्दीमा संलग्न दिपक मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।<br><br>नेकपा एमालेले आफ्ना उम्मेदवार फिर्ता गरि समर्थन र माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएका दिपक मनाङे बाम गठबन्धनको समर्थनमा बिजयी भएका थिए ।<br><br>ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्चले मनाङबाट प्रदेश सांसदमा विजयी मनाङेविरुद्ध यो सजाय सुनाएको हो । <br><br>जनस्तरबाट व्यापक बिरोध भएपछि नेकपा एमालेले दिपक मनाङेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय फिर्ता लिएर घुमाउरो गरि आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएर सघाएको थियो ।<br><br>दर्जनौं गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा समेत दिपक मनाङेलाई पछिल्लो समय बाम गठबन्धनले सहयोग गरेको थियो ।<br><br>सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । यो फैसलासँगै सपथ नै नलिई मनाङेको पद स्वत निलम्बनमा परेको छ ।<br><br>उनीविरुद्ध पुनरावेदन अदालतले संगठित अपराध तथा अपहरण गरी बन्धक बनाएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा ५ वर्ष जेल सुनाएको थियो ।<br><br>सर्बोच्चको फैसला लगत्तै मनाङे फरार रहेका छन्, प्रहरीले उनको खोजी कार्यलाई
गहन बनाउने भनेको छ भने अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामालाई सर्बोच्चले सफाई
दिएको छ ।</p>
देशमा रुचाइएको ‘मिस्टर झोले’ जापानमा २१ तारिख प्रदर्शन हुँदै
<p>टोकियो ।<br>नायक दयाहाङ राई र निर्देशक रामबाबु गुरुङको क्रेजमा दिया पुन र बर्षा राउतको तारिफ योग्य अभिनयले नेपालमा भव्यताका साथ प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र 'मिस्टर झोले'को जापान प्रदर्शनको तयारी पुरा भएको छ ।<br></p><p>मिस्टर झोलेको प्रदर्शन तयारी गरिरहेको आयोजकले जापानमा प्रदर्शनको
तयारी पुरा भएको जनाएको छ । मिस्टर झोले जापानमा यही जनवरी २१ तारिखमा
प्रदर्शन हुँदैछ ।<br><br>टोक्यो ड्रिम्स इन्टरटेनमेन्टले प्रदर्शन गर्न लागेको चलचित्र साँझ ६ ३० बजेबाट नाकानो जिरोहलमा प्रदर्शनको समय तोकिएको छ ।<br><br>चलचित्रको आधा बढी टिकट विक्रि भइसकेको जनाउँदै आयोजकले सबैलाई समयमै टिकट लिन अनुरोध समेत गरेको छ ।<br></p><p><b>यस्तो छ चलचित्र</b></p><p>नेपाली ग्रामीण परिवेशमा घट्ने विभिन्न किसिमका घटनालाई उनेको चलचित्र 'मिस्टर झोले' ले गाउँबाट शहर पसेका दर्शकलाई ‘नोस्टालजिक’ बनाउँछ।<br><br>झण्डै दुई घण्टा लामो फिल्ममा समाविष्ट हास्यरस मिश्रित संवाद र विभिन्न समयमा घट्ने परिस्थितिले दर्शकलाई फिल्म हेरूञ्जेल हसाउँछ। फिल्म दर्शक हसाउने मामिलामा सफल रहेको छ ।<br><br>कबड्डी’ फिल्म पश्चात नेपाली फिल्ममा ‘केही गर्न सक्ने’ निर्देशकको आशा देखाएका रामबाबुले पाँचौ फिल्ममा आइपुग्दा त्यसलाई सावित गरेको देखिन्छ ।<br><br><br>सिंगलभन्दा ‘मिस्टर झोले’ हेर्ने दर्शक मल्टिप्लेक्समा बढी छन् । यस्तै, राजधानीका ठुला मानिने सिंगल थिएटर गोपीकृष्ण, अष्टनारायण, गुण, गंगा, कलंकीमा पनि दर्शकको साथ उत्कृष्ट रहेको हल सञ्चालकहरुबाट रिपोर्ट प्राप्त छ । निर्देशक गुरुङका अनुसार, फिल्म हेरेका अधिकांश दर्शकहरुले कथावस्तु र कलाकारहरुको अभिनय रुचाएका छन् । <br> <br>आइतवारबाट माउथ पब्लिसिटीले हलमा दर्शक तान्नेमा निर्माण यूनिट आशावादी छ । रिलिजपूर्व नै हिट बनेको ुओखतीु बोलको गीतले पनि फिल्मको व्यापारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । <br>संमग्रमा फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकले मनोरञ्जन पाएको प्रतिक्रिया पाउनेमा दुईमत छैन।<br><br><br>रौनक बिक्रम कँडेल कार्यकारी निर्माता रहेको यो फिल्मलाई शैलेन्द्र डी कार्कीले छायांकन गरेका हुन् । २०७० सालमा निर्माण भएको निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल निर्देशित तथा टेकेन खड्काको निर्माणमा बनेको फिल्म ुझोलेु टाईटल ब्रान्डलाई प्रयोग गरि टेकेन खड्का प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टले संयुक्त रुपमा ‘मिस्टर झोले’ निर्माण गरेको हो । <br> <br>रामबाबु गुरुङको लेखन र निर्देशन रहेको यो फिल्ममा दयाहाङ राई, वर्षा राउत, दीया पुन, प्रविण खतिवडा, वृद्धि तामाङ, पुष्कर गुरुङ, अरुणा कार्की, कमलमणी नेपाल, लक्ष्मी वर्देवा, सरोज अर्याल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।<br><br></p><h3><b><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comjapan/11946">चलचित्र ‘मिस्टर झोले’को ट्रेलर सार्वजनिक, जापानमा २१ जनवरीमा प्रदर्शन </a></b></h3>
पत्याउनु हुन्छ ? प्रचण्डको चुनावी खर्च ९ लाख ९४ हजार
<p>काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कति खर्च गरे होलान्? २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको नियम छ। धेरै गरे पनि निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने विवरणमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको कसैले लेख्दैनन्। दाहालले पनि त्यही हाराहारीको खर्च विवरण बुझाएको ठान्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ। उनले पेस गरेको विवरणमा त्यसको आधा पनि खर्च नभएको देखिन्छ। </p><p>पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका दाहालले आफ्ना प्रतिनिधि सूर्य सुवेदी पथिकमार्फत २८ पुसमा चितवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेस गरेका छन्। चुनावमा आफूले ९ लाख ९४ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च गरेको दाहालले जिकिर गरे। सो विवरण हेर्दा प्रतिनिधिसभा चितवनमा विजयी उम्मेद्वारमध्ये सबैभन्दा कम खर्च दाहालले गरेको देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ। </p>
पत्याउनु हुन्छ ? प्रचण्डको चुनावी खर्च ९ लाख ९४ हजार
<p>काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कति खर्च गरे होलान्? २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको नियम छ। धेरै गरे पनि निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने विवरणमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको कसैले लेख्दैनन्। दाहालले पनि त्यही हाराहारीको खर्च विवरण बुझाएको ठान्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ। उनले पेस गरेको विवरणमा त्यसको आधा पनि खर्च नभएको देखिन्छ। </p><p>पूर्वप्रधानमन्त्री रहेका दाहालले आफ्ना प्रतिनिधि सूर्य सुवेदी पथिकमार्फत २८ पुसमा चितवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेस गरेका छन्। चुनावमा आफूले ९ लाख ९४ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च गरेको दाहालले जिकिर गरे। सो विवरण हेर्दा प्रतिनिधिसभा चितवनमा विजयी उम्मेद्वारमध्ये सबैभन्दा कम खर्च दाहालले गरेको देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ। </p>