नेपाली सेनाद्धारा फाष्ट ट्रयाकको भारतीय डीपीआर नलिने निर्णय

<p>काठमाडौं ।<br>नेपाली सेनाले भारतले बनाएको भनिएको फाष्ट ट्रयाकको डीपीआर नलिने घोषणा गर्दै आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ ।<br><br>काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग ९फाष्ट ट्रयाक०को विस्तृत परियोजना अध्यययन प्रतिवदन ९डीपीआर० नेपाली सेनाले आफैं बनाउने भएको हो ।<br><br>यस अघि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज आईएल एण्ड एफएसले २०७१ फागुनमै सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले नलिने भएको हो ।<br><br>नेपाली सेनाले एक वर्ष भित्रै डीपीआर बनाउने र द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जानकारी द्रुतमार्ग आयोजना उपप्रमुख तथा नेपाली सेनाका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले दिए ।<br><br>नेपाली सेनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै द्रुतमार्गको डीपीआर आफैं बनाउने भएको हो । भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर खरिद गर्न यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनमबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको समितिले सुझाव दिएको थियो ।<br><br>सुझाव अनुसार डीपीआर लिन नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीसँग गरेको पटकपटकको वार्ता असफल भएको हो । भारतीय कम्पनीले मागेको र नेपाली सेनाले गरेको प्रस्ताव फरक परेको र आफैं बनाउँदा सस्तो पर्ने भएकोले भारतीय कम्पनीको डीपीआर नलिने निर्णय भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।<br><br>भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरको लागत ३८ करोड भारु ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको श्रेष्ठको प्रतिवदेनले उल्लेख गरेको थियो ।<br><br>भारतले आफैंले बनाउन चाहेको यो परियोजनाको लागत भने सरकारले दिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले तोडिसकेको र नेपाल आफैंले बनाउने भएपनि डीपीआरको रकम तिरेरै लिँदा दू्रतमार्ग निर्मांण छिटो हुने उल्लेख थियो ।<br><br>आफैंले डीपीआर बनाउँदा पनि एक वर्षभित्रै सकिने जानकारी नेपाली सेनाले दिएको छ । एक वर्षसम्म नेपाली सेनाले फिल्डमा काम गरिरहने भएको छ । नेपाली सेनाले एसीयाली विकास बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै आधार मानेर यो सडक निर्माण गर्ने भएको छ।<br></p>