<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं । माघ महिनाको पहिलो दिन आज माघे संक्रान्ती पर्व मनाइँदैछ । सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण सुरु हुने भएकाले आजको दिनलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ । आजका दिन घ्यू, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने चलन छ । माघे सङ्क्रान्तिका दिन यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने ताता परिकार खाने गरिएको हो ।&nbsp;</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857;">यी खानाले त्रिदोष नाश हुने धार्मिक विश्वास छ । &nbsp;माघे सङ्क्रान्तिदेखि साउने सङ्क्रान्तिसम्म सूर्य उत्तरको बाटो हिँड्ने भएकाले यो छ महिनाको समयलाई उत्तरायण भनिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । आजबाट दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन् भन्ने मान्यता छ । आज देवघाट, त्रिशूली, कालीगण्डकी, बाग्मती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिडीलगायतका स्थानमा मेला लाग्नुका साथै माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भीड पनि लाग्ने गर्दछ ।&nbsp;</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857;">यस्तै थारु समुदायमा माघी महोत्सवको रौनक छाएको छ । थारु समुदायले आजको दिनलाई नयाँ बर्षका रुपमा धुमधामका साथ स्नान, दान, एवम् खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउने गर्छन् । &nbsp;</span><span style="line-height: 1.42857;">आजदेखि पाँच दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ । पुसको अन्तिम दिन रातभर जाग्राम बसेर रमाइलो गरी माघीका दिन बिहानै नयाँ वर्षलाई स्वागत गएको छ । आज बिहानै जलाशयमा गई स्नान, पूजा गरी ठूला बडाकहाँ गएर आशीर्वाद लिने थारु समुदायको परम्परा छ । माघिको अवसरमा काठमण्डौंमा बस्ने थारुहरुले आज टुँडिखेलमा सामुहिक कार्यक्रम गर्दैछन् । यस्तै मगर समदायले पनि आज माघे सकराति मनाउँदैछन् ।</span></p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं । चार महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको काम ठप्प छ । गत २ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि काम रोकिएको हो । विस्तार भइरहेका सडक दायाँबायाँका बासिन्दाले मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताएका छन् ।</span><br></p><p><br></p><p>सर्वोच्चले फैसला गरेको करिब चार महिना बित्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छैन । जसले गर्दा सडक विस्तार आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि के गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।</p><p><br></p><p>विस्तारित सडक दायाँबायाँका स्थानीय बासिन्दाले सामूहिक रूपमै मुआब्जाको माग चर्काउँदै लगेका छन् । ‘मुआब्जा पाइएपछि मात्रै भत्काउन दिने भनेर विस्तारको काम ठप्प पारिएको छ,’ काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले भने । केही सडकमा भने काम अघि नबढाउने अदालतकै अन्तरिम आदेश रहेको उनले बताए ।</p><p><br></p><p>उपत्यकामा १० सडक र तीनवटा पुल विस्तार</p><p>काठमाडौं उपत्यकामा अहिले १० सडक र तीनवटा पुल विस्तारको काम भइरहेको छ । तीमध्ये एउटा सडकमा मात्र सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । इमाडोल सिद्धिपुर–गोदावरी खोला–लुभु–लामाटार सडकमा मात्र काम भइरहेको केसीले बताए । अरनिको राजमार्गमा पर्ने धोबीखोला पुलमा काम भइरहेको छ ।</p><p><br></p><p>के छ सर्वोच्चको फैसलामा ?</p><p>मुआब्जा नपाई घर भत्काउन नपाउने तथा जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाउने भन्दै सानु श्रेष्ठलगायत ४७ जनाले ९ माघ ०७३ मा सडक विस्तार कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । गत २ असोजमा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सो रिटको पक्षमा फैसला दिएको थियो । सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गर्न प्रयास गरे पनि व्यस्तताका कारण ढिलाइ भइरहेको जवाफ पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीले बताइन् । ‘पूर्णपाठको सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय नागरिकले समेत चासो राखिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, ढिलाइ भइरहेको छ ।’</p><p><br></p><p>ढिलाइका अन्य कारण</p><p>अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशबाहेक अन्य कारणले पनि सडक विस्तार रोकिएको छ । विद्युत् र टेलिफोनका पोल समयमा स्थानान्तर नहुनु, सडक विस्तार क्षेत्रभित्र परेका रूख कटानमा ढिलाइ हुनु, घर भत्काउने विषयमा पुरानो नापी र नयाँ नापीको विवाद निकाली घर भत्काउन नदिनु, खानेपानी र ढल ‘लिकेज’ भई सतहमा बग्नुलाई पनि सडक विस्तारको बाधक मानिएको छ ।</p><p><br></p><p>डेढ वर्षसम्म म्याद बढाउने तयारी</p><p>काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्काको म्याद सकिएका कम्पनीलाई औचित्य र ढिलाइ हुनुको विभिन्न अवस्था हेरेर डेढ वर्षसम्मको म्याद थप गर्ने जानकारी दिएको छ । अधिकांश कम्पनीको आफ्नै बेवास्ताका कारणले भन्दा पनि अन्य समस्याका कारण भौतिक प्रगति हुन नसकेकाले म्याद थपिने आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।</p><p><br></p><p>विस्तार भइरहेका सडकको प्रगति अवस्था</p><p>त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक</p><p>चार खण्डमा विभाजन गरिएको यस सडकमा १२ वटा निर्माण कम्पनीले ०७२ देखि काम गरिरहेका छन् । पहिलो तीन खण्डको काम सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिसकेको छ । तर, अहिलेसम्मको प्रगति ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र छ । अन्तिम एक खण्डमा भने यही पुसमा काम सम्पन्न गर्ने म्याद सकिँदै छ । प्रगति ५० प्रतिशत छ । सडकको कुल लम्बाइ १२ दशमलव ४८० किलोमिटर हो ।</p><p><br></p><p>चाबहिल–जोरपाटी–बागमती–साँखु</p><p>चाबहिलदेखि साँखुसम्मको यस सडकलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरी १२ वटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । चार खण्डमा ०७२ र एउटामा चालू आर्थिक वर्षदेखि काम हो । अहिलेसम्म प्रत्येक खण्डमा न्यूनतम ५ र अधिकतम ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । साढे १२ किलोमिटर लम्बाइको यस सडकको केही खण्डको निर्माण अवधि सम्पन्न हुँदै छ भने केहीको ०७५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी दायित्व तोकिएको छ ,आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।</p>

<p>काठमाडौंं । डाक्टर गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालत विरुद्धको अनसन सुरु गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेका डिन डा. शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि उक्त आदेशविरुद्ध डा.केसी १४औं पटकको अनसन सुरु गरेका हुन्।</p><p><br></p><p>डिन नियुक्त सम्बन्धनको खेल भएको भन्दै डा.केसीसँगै पुरै चिकित्सा क्षेत्र आन्दोलित भएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं त्रिवि कूलपति खिलराज रेग्मीले शर्मालाई २०७० माग ८ गते बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा फागुन १ गते रिट हालेपछि उनलार्इ कानुनविपरित बर्खास्त गरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो। शर्माको पदावधि सकिनु चार दिनअघि प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलाशले पुनर्बहाली गरेपछि केसी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नै अनसनमा उत्रेका हुन्।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताबारे आपसी गृहकार्य जारी रहे पनि दुवै पार्टीका अधिकांश नेता कसरी र कहिले एकता हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट भइसकेका छैनन्। एकता प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको र चाँडै एकता हुनेमा ढुक्क देखिएका ती नेताले पार्टीका अध्यक्षबीच यसबारे ठोस सहमतिको प्रतीक्षामा छन्।&nbsp;</span><br></p><p><br></p><p>दुई पार्टीका अन्य नेताहरु एकता प्रक्रियामा सामेल भए पनि उहाँहरु यसको भित्री पक्षबारे प्रतिक्रिया दिन अग्रसर नदेखिनुले दुई अध्यक्षको वार्ता र सहमति नै निर्णायक हुने देखिन्छ। एमालेको यही पुस १३ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले सरकार गठन र पार्टी एकतालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको थियो भने केन्द्रको यही पुस १८ गतेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले पार्टी एकताको विषय जनअनुमोदित भइसकेकाले यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो।&nbsp;</p><p><br></p><p>एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चाँडै हुने वार्ताले एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने देखिएको छ । केही दिनयता एमाले अध्यक्ष ओली सामान्य अस्वस्थ हुनुभएका कारण दाहालसँग भेटवार्ता हुन सकेको थिएन।&nbsp;</p><p><br></p><p>आज हुने भनिएको भेटवार्ता मौसमको खराबीका कारण केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चितवनबाट काठमाडौँ उडान नभएपछि स्थगन भएको छ । पार्टी एकता महाधिवेशनअघि एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी अध्यक्ष हुने वा दुवै अध्यक्षको संयुक्त नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा ठोस निर्णयको नभएकाले अन्य प्रक्रिया अघि नबढेको नेताहरुले जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने भएकाले पनि पार्टी एकताका लागि नेतामा हतारो नदेखिएको देखिन्छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुई अध्यक्ष निरन्तर सम्पर्कमा रहनुभएको र प्रत्यक्ष वार्तापछि एकता संयोजन समितिको बैठकबाट एकता प्रक्रियाले गति लिने बताउनुभयो । कहिले हुन्छ त एकता भन्ने प्रश्नमा नेता नेम्वाङ भन्छन्, “ढुक्क हुनुस् यसले चाँडै मूर्तरुप लिनेछ।”&nbsp;</p><p><br></p><p>केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले आफूहरुको एकतालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले कुनै नेताले एकता गर्दिनभन्दा पनि सुख नपाउने दाबी गरे। उनले गठबन्धन टुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए।</p><p><br></p><p>माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणि थापा पनि दुई पार्टीबीच अनौपचारिकरुपमा छलफल जारी रहेको तर कसरी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा ठोस निष्कर्ष नआइसकेको बताउछन्। उनले भने, “हाल क्रियाशील पार्टी एकता संयोजन समितिलाई नै निरन्तरता दिई त्यसलाई नै सबै विषय मिलाउन जिम्मा दिने कि भन्ने पनि विकल्प आएको छ।”&nbsp;</p><p><br></p><p>थापाले बाहिर चर्चामा आएजस्तो आफूहरुबीच विवाद नरहेको र एकता नहुने हो कि भन्ने आशङ्का गर्नु नपर्ने दाबी गरे। &nbsp;</p><p><br></p><p>एमालेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शीर्ष तहमा छलफल चलिरहे पनि सांगठनिक स्वरुप र खाकाबारे स्पष्ट भइनसकेको जानकारी दिए। &nbsp;</p><p><br></p><p>प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअघि पार्टी एकताको घोषणासहित गठबन्धनमा सामेल यी दुई दलले सरकार गठन र एकताको कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने जनाउँदै आए पनि यसबीचमा भएको प्रगति बाहिर आएको छैन। दुवै दलका नेताले गठबन्धन नटुट्ने, पार्टी एकता चाँडै हुने र स्थिरता तथा समृद्धिको यात्रा भने नरोकिने अभिव्यक्ति पटक पटक दिँदै आएका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>सम्मानजनक र भावनात्मक पक्षलाई आत्मसात् गरी एकताको प्रक्रियामा जुटेका यी दलले एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले आत्मसात् गरेको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’को सैद्धान्तिक विचारबीचको मिलनमा पनि समस्या नभएको औँल्याउँदै आएका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न र आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन अन्य साना वामपन्थी शक्तिलाई पनि समेट्न एमाले र केन्द्रले कसरत गरिरहेका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>राजनीतिक, सांगठनिक तथा तत्कालीन कार्ययोजना बनाएर एकता महाधिवेशनमार्फत हाल बाँकी रहेका विषय हल गर्ने तयारी दुवै पार्टीले गरे पनि दुई अध्यक्षसँगको वार्तापछि मात्रै यी विषयले मूर्तरुप लिनेछन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>निर्वाचनपूर्व गत असोज १७ मा दुई पार्टीबीच भएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको घोषणादेखि नै एकता प्रक्रिया शुरु भएको नेताहरूले जनाउँदै आएका छन्।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न सबभन्दा बढी मतदाता प्रदेश २ मा छन् भने सबभन्दा कम मतदाता प्रदेश ६ मा । यी दुई प्रदेशको मतदाता संख्या दोब्बर बढीले फरक छ । तर, दुवै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भने समान संख्यामा चुनिनेछन् । कान्तिपुर लेख्छ- राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले एक जना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ निर्धारण गरेको छ ।</span><br></p><p><br></p><p>सबभन्दा बढी मतदाता रहेको प्रदेश २ का सबै मतदाताको मतभार १० हजार ३२ हुने भएको छ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १ सय ७ तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्या २ सय ७२ छ । स्थानीय तहको संख्या १ सय ३६ रहेकाले स्थानीय तहबाट मतदाता संख्या त्यसको दोब्बर रहनेछ । उक्त प्रदेशको कुल मतदाता संख्या ३ सय ७९ हो, जुन अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी हो ।</p><p>त्यसपछि प्रदेश १ मा मतदाता धेरै छन् । तर मतभारको तुलना गर्ने हो भने प्रदेश २ पछाडि प्रदेश ३ छ ।</p><p><br></p><p>प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका २ सय ७४ गरी ३ सय ६७ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तह १ सय ३७ छन् । सबै मतदाताको मतभार ९ हजार ३ सय ९६ हुन आउँछ ।</p><p>प्रदेश नम्बर ३ मा स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ रहेकाले स्थानीय तहबाट २ सय ३८ जना र प्रदेशसभा सदस्य १ सय १० गरी</p><p>३ सय ४८ जना कुल मतदाता छन् । यस प्रदेशका मतदाताको मतभार ९ हजार ५ सय ६४ हुनेछ ।</p><p>मतदाताको संख्या र मतभारमा प्रदेश ४ भने चौथो स्थानमा छ । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ६० र स्थानीय तहका १ सय ७० गरी कुल मतदाताको संख्या २ सय ३० छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ८५ छ । सबै मतदाताको मतभार भने ७ हजार २ सय ३६ पुग्छ ।</p><p>प्रदेश ५ मा सबै मतदाताको मतभार ५ हजार ९ सय ४० पुग्छ । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ६० तथा स्थानीय तहबाट २ सय १८ गरी कुल ३ सय ५ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १ सय ९ छ ।</p><p>प्रदेश ६ मा अन्य सबै प्रदेशभन्दा कम मतदाता छन् । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ४० र स्थानीय तहका १ सय ५८ गरी कुल १ सय ९८ मतदाता मात्रै छन् । ती मतदाताको मतभार ४ हजार ७ सय ६४ हो । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ७९ छ ।</p><p>कुल मतदाता २ सय २९ रहेको प्रदेशसभा ७ मा मतदाताको मतभार ५ हजार ७ सय ८ हुन आउँछ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५३ र स्थानीय तहबाट मतदाता हुने संख्या १ सय ७६ छन् । त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या ८८ छ ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।लामो यात्रा गरेर काठमाडौं आएका यात्रु र चालकलाई लक्षित गरेर ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले नयाँ बसपार्कमा निःशुल्क परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवा शुरु गरेको छ। अस्पतालले पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सहकार्य गरेर आजदेखि उक्त स्वास्थ्य सेवा केन्द्र शुरु गरेको हो।</span><br></p><p><br></p><p>सेवा केन्द्र शुरुवात्सँगै बिरामीले प्राथमिकस्तरको स्वास्थ्यसेवा नयाँ बसपार्कबाट निःशुल्क पाउने भएका छन्। उक्त सेवा शुभारम्भ गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नयाँ वसपार्कलाई नमूना बसपार्क बनाउनका लागि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले ग्राण्डी अस्पतालसँग मिलेर राम्रो कामको शुरुवात् गरेको बताए।&nbsp;</p><p><br></p><p>'ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग महानगरपालिकाले नयाँ वर्षपार्कलाई अत्याधुनिक बसपार्क बनाउने भनेर सम्झौता गरेको थियो, त्यो कुरा विस्तारै पूरा हुँदै गएको छ' उनले भने, 'प्रत्येक वडामा एक–एकवटा स्वास्थ्य क्लिनिक भए पनि यो सेवाले थप सहयोग पुग्ने छ।'&nbsp;</p><p><br></p><p>'</p>