<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>आन्तरिक राजस्व विभागले आफू अन्तर्गतका कार्यालयहरुमार्फत बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । विभाग अन्तरगतका ३६ वटा कार्यालयबाट भदौ २७ गतेदेखि शुरु भएको बजार अनुगमनमा प्रत्येक कार्यालयबाट ३÷३ वटा टोली परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।</p><p>बजार अनुगमन विभागको नियमित कार्य भएको जनाउंदै दशैं, तिहार, छठ जस्तो चाडवाडको समयमा बढी कारोवार हुने र सो क्रममा विल विजक जारी नहुने गुनासो धेरै तिरबाट आउने भएकोले बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको जनाएको हो ।</p><p>भदौ २७ देखि हालसम्म कारोवार स्थलमै गरिएको आकस्मिक अनुगमनमा ४४२ टोलीबाट ३९०५ वटा करदाताको अनुगमन गरी कर कानून पालना नगर्ने ६१५ करदातालाई प्रचलित कानुन बमोजिम जरिवाना तथा अन्य कानुनी कारवाही गरिएको छ । ६ सय १५ करदाताबाट ३८ लाख ४८ हजार जरिवाना समेत गरिएको थियो । २१ वटा करदाताबाट थप कागजपत्र माग गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । </p><p>अनुगमनका क्रममा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका गुट्खा तथा इजाजत नलिई कारोवार गरेको मदिरा र अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग नभएको मदिरा बरामद गरेको छ । अनुगमन टोलीले नक्कली स्टिकरको प्रयोग, अवैध मदिराको प्रयोग, करपाटी नराख्ने, विवरणहरु पेश नगर्ने, खाता अद्यावधिक नगरिएको, दर्ता नगरी कारोवार गरेको, घरबहाल कर दाखिला नगरेको, विल विजकको प्रयोग नगरिएको जस्ता क्रियाकलाप गरेको फेला पारेकोले कानूनी कारवाही गरेको हो ।</p><p>अनुगमनका क्रममा कर अधिकृत नेतृत्वको टोलीले व्यवसायीहरुलाई कार्यस्थलमा नै करदाता शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै कर कानुनको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।</p><p>कर अधिकृतको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले कारवाहीमा परेका र थप शंकास्पद देखिएका करदाताहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि खरीद विक्री खाता नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार समेत गरेको विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बजारमा विलविजक जारी नगर्ने करदाताको व्यवहारमा सुधार नभएमा अझ कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुका साथै बजार अनुगमनलाई वर्षैभरी निरन्तरता दिने जनाएको छ । </p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>धितोपत्र बजार आज सोमवार दोहोरो उच्च अंकले बढेको छ । </p><p>नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बजार ४६.६२ अंकले बढेको छ । दशैँपछि उच्च बिन्दुले बजार बढेको आज पहिलो पटक हो । </p><p>दोहोरो अंकले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक एक हजार ५६४ बिन्दुमा पुगेको छ ।</p><p>बजारमा लगानीकर्ता सम्हालिएर लगानी गर्न थालेको तथा राजनीतिकरूपमा पनि निर्वाचनको माहोल बनेकाले विश्वास बढेको विश्लेषण गरिएको छ । </p><p>सोमवार कूल १६३ कम्पनीको १४ लाख ५६ हजार ६३७ कित्ता शेयरहरु ६० करोड ५० लाख सात हजार ६१४ मूल्यमा किनबेच भएका छन । </p><p>स्टकमा समूहगत परिसूचकतर्फ बैंकिङ, होटल,विकास बैंक,जलविद्युत्,वित्त, बीमा र अन्य समूह कारेवार बढेको छ भने व्यापार समूहको कार्ेवार मात्र घटेको छ ।</p>
<p><span style="line-height: 18.5714px;">काठमाडौं ।</span><br></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">एनआरएनए ८ औं विश्वसम्मेलन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयनमा भवन भट्ट र जमुना गुरुगं घले दुवैजना अध्यक्ष उम्मेद्धारीमा अडिग रहेपछि मतदान सुरु भएको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">संघको अध्यक्षमा भवन भट्ट र जमुना गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गर्ने प्रयास विफल भएको हो ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">संघको संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जीबा लामिछाने लगायतले जमुनालाइ मनाउने प्रयास विफल भएपछि अन्तिम समयमा जमुनाको उम्मेद्धारी परेको हो ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">आइतबारको बन्द सत्रबाट एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनए अभियानलाइ संस्थागत बनाउने उदेश्यसहित ल्याएको भिजन २०२० पारित भएपछि सहमतिका लागि केही बाटो खुलेको ठानिएको थियो ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">योजना पारित भएपछि घले समूह केही लचिलो बनेपनि घले पक्षधरले ल्याएको यो भिजन कार्यान्वयनका बारेमा संस्थापक अध्यक्ष महतो, पूर्व अध्यक्ष लामिछाने लगायतका पक्षधर विपक्षमा रहेका थिए । तर, यो भिजनलाइ उनीहरुले सर्वसम्मत रुपमै पारित गर्न सघाए ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">स्रोतका अनुसार घले समूहले लाप्राक नमूना बस्ती र एनआरएनए भवन निर्माणको जिम्मेवारी भने आफूलाइनै दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । भवन भट्टले भने आफ्नै परिकल्पनामा लाप्राक नमूना बस्ती र एनआरएनए भवन निर्माण थालिएको बताउँदै आएका छन् ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">यसैबिच नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका अध्यक्षका दावेद्धारद्धय जमुना र भवनलाई दुई भिन्न पार्टीको समर्थन देखिएका छन् ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">जमुना गुरुगंलाई नेपाली काँग्रेसले समर्थन गरेको छ । निर्वाचन हुनु केही अगाडी काँग्रेस सभापती तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शसांक कोइरालाले जमुना गरुगंलाई सहयोग गर्न पार्टीका कार्यकर्ता र आफु निकट एनआरएनए प्रतिनिधिहरुलाई सर्कुलर गरेका छन् ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">एनआरएनएका निर्वाचनमा यसअघि काँग्रेसको समर्थन प्राप्त उम्मेद्धारहरुले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका कारण गुरुगं बिजयी हुने काँग्रेसको दाबी छ । जमुना समर्थकहरुले जनजातीको मत समेत आउने भएकाले बिजयी हुने दाबी गर्दै आएको छ ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">यसैगरि काँग्रेसले अध्यक्षसँगै उपाध्यक्षमा खगेन्द्र जीसी र चिरन्जीवी थापा, महासचिवमा त्रिलोक गुरुङ, कोषाध्यक्षमा मुक्षेत्र गुरुङ, सचिवमा गणेश केसीलाई मतदान गर्न सर्कुलर जारि गरेको बताइएको छ । माओवादीले भने एनआरएनए सचिवमा डिवी क्षेत्रीलाई मत दिने सर्तमा काँग्रेस समर्थक उम्मेद्धारहरुलाई समर्थन गरेको बताइन्छ ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">एनआरएनए अध्यक्षका प्रवल दावेदार भवन भट्टलाई भने सत्ता प्रतिपक्षिदल नेकपा एमालेको समर्थन रहेको ठानिएको छ । यद्यपी अहिलेसम्म एमालेले औपचारिक रुपमा ठोस निर्णय वा समर्थनको कुनै जानकारी गराएको छैन । तथापी जमुनालाई काँग्रेसले च्यापेपछि उसले भट्टको समर्थन गरेको र भट्टपनी एमालेप्रति नरम देखिएका छन् ।</span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;"><br></span></p><p><span style="line-height: 18.5714px;">व्यक्तिगत तवरमा अध्यक्षमा दावेदारी गर्दै आएका निवर्तमान उपाध्यक्ष भट्ट राजनीतिक रुपमा कुनैपार्टि निकट नरहेको भएतापनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष दावेदार प्रतिस्पर्धिलाई काँग्रेसको समर्थन जुटेपछि बाध्य भएर एमालेखेमाको समर्थन लिन र प्राप्तगर्न विवस बनेको एनआरएनए प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।</span></p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सर्वोच्च अदालतले नागरिकका विवरण समेटिएका सूचना चुहिनेगरि भारतीय कम्पनीलाई लाईसेन्सको जिम्मा नदिन दिएको आदेशलाई चोरबाटोबाट सस्तो बोलकबोलको नाममा फेरी नियोजित रुपमा लाईसेन्स छाप्नेकाम भारतीय कम्पनिलाई दिइएको छ ।</p><p><br></p><p>एकैपटक सात लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सलाई दिइएको हो । सोही कम्पनीले विभागलाई अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति गर्दै आएको छ ।</p><p><br></p><p>सोही कम्पनीमार्फत् स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नागरिकसँग लिइएको विवरण भारत पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, टेन्डरमा कम मूल्य कबोल गरेर फेरि लाइसेन्स छपाइको जिम्मा उसैले पाएको हो ।</p><p>श्रोतका अनुसार अन्य कम्पनिले दिइएको टेण्डरको सूचना चुहाएर यातायात व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनिलाई सो भन्दा कम मूल्यमा टेण्डर हाल्न लगाएर नियोजित रुपमा दिइएको हो ।</p><p><br></p><p>स्मार्ट कार्ड अभावका कारण उपत्यकाबाहिर लाइसेन्स वितरणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।</p><p><br></p><p>सोही कारण विभागले एकसाथ सात लाख ५० हजार लाइसेन्स आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।</p><p>मद्रासले एउटा कार्ड शुन्य दशमलव ९७ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको छ ।</p><p><br></p><p>यस्तै, एउटा प्रिन्टिङ मेसिन ७५ हजार अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उक्त कम्पनीको प्रस्ताव छ ।</p><p>टेन्डरमा सहभागी दुई युरोपेली र एक अमेरिकी कम्पनी सहभागी थिए । उनिहरुको टेण्डरमा भारतीय कम्पनिभन्दा केहीमात्र महंगो थियो ।</p><p><br></p><p>यातायात व्यवस्था विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा कम मूल्यमा आपूर्ति दिनेगरी मद्रासले नै प्रस्ताव गरेपछि सोमबार कम्पनीसँग ठेक्का गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>तीन वटा लाइसेन्सको प्रिन्टिङ मेसिन आपूर्तिको ठेक्का उक्त कम्पनीले नौ लाख ८० हजार डलरमा पाएको हो । भारतको चेन्नइमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो ।</p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>८८ किलो सुन तस्करीमा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवार मुख्य नाईके भएको खुलासा भएको छ ।</p><p><br></p><p>काँग्रेसको समानुपातीक सांसदको सूचीमा समेत परेका रसुवाका मानबहादुर तामाङ ८८ किलो सुन तस्करीको मुख्य नाईके भएको प्रमाणपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।</p><p><br></p><p>प्रहरीले सोमबार काठमाडौंको स्वयंभूबाट सुन तस्तकरका नाईके अभियुक्त तामाङलाई पक्राउ गरेको हो ।</p><p><br></p><p>उनलाई कांग्रेसले आगामी प्रनिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । उनी नेपाल केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष समेत हुन् । तामाङलाई आज स्वयम्भुबाट पक्राउ गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीले जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>गत भदौ १९ गते काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट ८८ किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । सो सुन एक चिनियाँ नागरिकको रहेको अनुमान गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>८८ किलो सुन रसुवा केरुगंनाकाबाट काठमाडौंसम्म ल्याउन जिम्मा तामाङले गरेको र उनीनै तस्करका नाईके भएको प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ ।</p><p><br></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/fe035d4ce232335f51f8bf41485cb63f1508148319.jpg" style="width: 442.092px; height: 567.812px;"><br></p><p><br></p><p>पक्राउ परेका तामाङलाई हिरासतमा राखी महाशाखाले अनुसन्धानअघि बढाएको छ । उनी पक्राउ परेसँगै नुवाकोटका शिर्ष काँग्रेस नेताहरु तथा सरकारमा रहेका काँग्रेसका नेताहरुले समेत उनलाई छुटाउन दबाव दिन थालेको उच्च प्रहरीश्रोतले जानकारी दिएको छ ।</p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">टोकियो ।</span><br></p><p>जापानले आफ्नो मुख्य विमानस्थलमा अनुहारबाटै यात्रुहरुको जाँचपास गर्न थालेको छ ।</p><p><br></p><p>जापानको कानुन मन्त्रालयका अनुसार तत्कालको लागि हानेदा विमानस्थलमा यात्रुको अनुहारबाटै जाँच गरेर जापान प्रवेश अनुमति दिइने प्रविधि जडान गरेको छ ।</p><p><br></p><p>हानेदा बिमानस्थलको इमिग्रेसन व्यवस्थालाई छिटो छरितो र आधुनिकिकरण गर्ने उदेश्य सहित यस्तो प्रविधि जडान गरिएको यहाँको कानुन मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै जापानटाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।</p><p><br></p><p>यही अक्टोबार १३ तारिख सार्वजिक यो प्रविधिको प्रयोग भने यही १८ तारिखबाट गरिने भएको छ । तत्कालको लागि जापानी नागरिकहरुको मात्र यो प्रविधिबाट जाँच र प्रवेश अनुमतिको व्यवस्था गरिएको र यो प्रविधि सबै बिमानस्थलहरुका विस्थार गरिने बताइएको छ ।</p><p><br></p><p>सन् २०२० मा हुन लागेको ओलम्पिक खेलमा यो प्रविधिको प्रयोगको लक्ष्य सहित हालका लागि परिक्षण थालिएको बताइएको छ ।</p><p><br></p><p>नयाँ प्रविधिअनुसार मेसिनमा व्यक्तिले पासपोर्टले छोएपछि मेसिनको अगाडी उभिने व्यक्तिको अनुहारसँग पासपोर्टमा भएको व्यक्रिको फोटो मिले नमिलेको थाहा हुन्छ । अनुहार मिलेको खण्डमा मात्र व्यक्तिले जापान प्रवेशको अनुमति पाउनेछ ।</p><p><br></p><p>जापानले सन् २०१८ को अन्त्य सम्ममा नारिता, च्युबु, फुकुओका, कान्साई सहितका विदेशी पर्यटक बढी आउने अन्र्तराष्टिय बिमानस्थलमा यो प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।</p><p><br></p><p>सन् २०२० सम्ममा ४ करोड विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको जापानमा सन् २०१६ मा झण्डै साँडे दुई करोड विदेशी पर्यटक आएको तथ्यांक छ ।</p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्र्तगत पहिलो चरणमा मंसिर १० गते निर्वाचन हुने ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । </p><p>पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, संखुवासभा र सोलुखुम्बु, प्रदेश नम्बर ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश नम्बर ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखामा निर्वाचन हुने छ ।</p><p>त्यसैगरी पहिलो चरणमै निर्बाचन हुने प्रदेश नम्बर ५ का रुकुम–पूर्वी भाग र रोल्पा, प्रदेश नम्बर ६ का रुकुम–पश्चिम भाग, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश नम्बर ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र वैतडीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई निर्वाचन सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।</p><p>दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते निर्वाचन हुने बाँकी ४५ जिल्लामा आगामी कात्तिक ९ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने निर्बाचन आयोगले जनाएको छ । </p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>अखण्ड पार्टी नेपाल नेपाली काँग्रेसमा समाहित भएको छ । </p><p><br></p><p>काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्का लगायतका नेतालाई अबिर र फूलमाला सहित स्वागत गर्नुभयो ।</p><p><span style="line-height: 1.42857;">कार्यक्रममा सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि लोकतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।</span></p><p>अखण्ड पार्टीका अध्यक्ष खड्काले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पार्टी एक भएको बताउनुभयो । </p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">पर्वत ।</span><br></p><p>मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको पर्वतको फलेवासमा मकै थन्काउने गोदामघर निर्माण भैरहेको छ । उक्त गोदामघर निर्माणको काम अहिले चलिरहेको छ । फलेवास नगरपालिका ५ खानीगाउँमा निर्माधिन गोदामघरमा २५ टन मकै थन्काउन सकिने जनाइएको छ । </p><p>प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककरण परियोजना मकै जोन कार्यान्वयन कार्यालय फलेवासले गोदामघर निर्माणको कार्य गरिरहेको हो । साविकका गाविस खानीगाउँ मुडिकुवा, शंकरपोखरी ,थापाठाना ,लिमिठाना र ठानामौलामा उत्पादन हुने मकै वीउको थन्काउन गोदामघर वनाइँदै गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वसन्तकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यि ६ गाविस मकै जोनमा समाबेश भएका छन् । ति गाविसमा सुचिकृत भएको ५८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ । कृषकहरुले उत्पादन गर्ने मकैको वीउ जोनले खरिद गरेर वजारीकरण गर्ने श्रेष्ठले वताउनुभयो । ‘कृषकले उत्पादन गर्ने मकैको वीउ यहाँ थन्काएर राख्ने र वजारीकरण गर्ने लक्ष्य हो’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । </p><p>गत आर्थिक वर्षवाट निर्माण थालिएको गोदामघर निर्माणका लागि अहिलेसम्म २३ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । करिव ५० प्रतिशत काम सकिएको निर्माण कार्य चालु वर्षको अन्तिमसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्ष पनि वजेट स्विकृत भएर आईसकेको छ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयोे,‘ यो वर्ष सबै काम पुरा गर्नुपर्ने दवावमा छौँ । ’गोदामघरमा वीउका लागि छुट्टै र अन्य प्रयोजनका लागि चाहिने मकै भण्डारण गर्ने छुट्टै गोदामघर हुने उहाँले वताउनुभयो । </p><p>गतवर्ष देखि मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि समुह र सहकारी गठन गरेर कृषकहरुले मकै उत्पादन गरिरहेका छन् । यो वर्ष झकलक कृषि सहकारीले १५ टन मकैको वीउ उत्पादन गरेको छ भने अम्वोट कृषक समुहले ५ टन र लिमिठाना वीउ उत्पादक समुह ३ टन उत्पादन गरेको छ । </p><p>भण्डारण गर्ने गोदामघर निर्माण भईनसकेकाले यो वर्षको वीउ भने सिधै वजार मुल्यको आधारमा विक्री गर्ने योजनामा रहेको कृषि अधिकृत हेम शर्मा तिवारीले जानकारी दिनुभयो । ‘कृषकहरुले वीउ विक्री गर्दिनुप¥यो भनेर भनेका छन्, तिवारीले भन्नुभयो,‘हामीले केहि फर्म र कम्पनीलाई खबर गरेका छौँ केहि दिनमै उनीहरु यहाँ आएर लैजाने कुरो छ ।’</p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">बिराटनगर ।</span><br></p><p>संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी अहिलेसम्मकौ ठुलो वनाउने कार्य अराजनितिक र अलोकतान्त्रीक भएको वताउनु भएको छ ।</p><p>विराटनगर विमानस्थलमा आज स्थानीय संचारकर्मीसंगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले , यतिको जम्वो मन्त्री मण्डल निर्माण गर्ने कार्य राजनितिक भष्ट्रचार भएको भन्दै ठुलो मन्त्री मण्डल मुलुकले धान्न नसक्ने वताउनुभयो । </p><p>उहाले अहिलेको मन्त्री मण्डल विस्तारको कार्यलाई एक खालको मुलुकलाई दिवालिया वनाउने षड्यन्त्र समेत भएको भनाई थियो ।</p><p>सरकारको समर्थनमा रहेको दल समेतका अध्यक्ष रहनु भएका यादवले भन्नुभयो“संविधानमा वढीमा २५ सदस्य लेख्ने अनी मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दा चही संविधानकै खिल्ली उडाउदै जम्वो मन्त्री मण्डल वनाउने यो गलत कार्य हो”। </p><p>अर्को एक प्रसगमा अध्यक्ष यादवले वम गठवन्धन खास कम्युनिष्ट नभएकाले यसवाट अहिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको वताउनुभयो । उहाले कम्युनिष्टको नाममा एमाले ,माओवादी विग्रेको कम्युनिष्ट मात्र भएको भनाई थियो ।</p><p>उहाले भन्नुभयो“एमाले माओवादी गठवन्धन निर्माण हुदैमा मुलुकनै खान्छन भनेर काग्रेस,राप्रपा अतालिनु नपर्ने भन्दै उनीहरु एक ठाउमा आउदैमा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको वताउनुभयो ।</p>
<p><span style="line-height: 1.42857;">एजेन्सी ।</span><br></p><p>सोमालियाको राजधानी मोगादिशुमा केहीबेर अगाडी भएको दुई बम विस्फोटनमा कम्तिमा ३० को मृत्यु भएको छ ।</p><p>पहिलो विस्फोटन एक भीड़भाड़ भएकोे ठाउमा भएको र अर्को विस्फोटन मदीना जिल्लामा भएको छ । जसमा दुई को मृत्यु भएको छ ।</p><p>पहिलो ठुलो विस्फोटन मोगादिशुमा एक होटल को अगाडी विस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रकमा गराईएको छ । जसमा कÞरीब १ सय मानिस घाइते भएका छन ।</p><p>त्यहाँस्थित प्रहरीले मर्नेहरुको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएको छ ।</p><p>विस्फोटन कसले गराएको हो भन्ने बारे पत्ता लागेको छैन् ।</p><p>मोगादिशु लामो समयदेखी अतिवादी संगठन अल कÞायदा संग सम्बन्धित अल शबाब गुट को निसानामा रहदै आएको छ । जो सोमालिया सरकार विरुद्ध लड्दै आएको छ । </p>
<p>काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा झन्डै साढे नौ लाख भूकम्पपीडितले अझैसम्म पनि आवास बनाउन सकेका छैनन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले ७० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव हुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताए। ‘प्राधिकरणलाई आठ सय ६७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले दुई सय ५५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्, ६ सय १२ कर्मचारीको अभाव छ। यसको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा कर्मचारी नियुक्ति परेकै छैन,’ उनले भने। नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ । <br></p><p>कहाँ कति छन् कर्मचारी ? <br></p><p>प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार केन्द्र र जिल्ला तह गरी हाल दुई सय ५५ कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसमध्ये प्राविधिक एक सय ४१ र प्रशासनतर्फ एक सय १४ जना छन्। हाल प्राधिकरणमा ८४ प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको भुसालले बताए। ‘कर्मचारी अभावको असर केन्द्रभन्दा पनि जिल्लामा देखिएको छ। विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारी अभावको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण पीडितको आवास निरीक्षण हुन सकेको छैन। निजी आवास निर्माणले प्रगति गर्नुको मुख्य कारण यही हो।’<br></p><p>पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै परेन : <br></p><p>ज्ञवाली प्राधिकरणका पूर्व सिइओ सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको बताए। प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन नसक्नुको कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। ‘पुनर्निर्माणको काम निर्माणसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको छ। </p><p>तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखियो। यसमा सरकार नै दोषी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपथ्र्यो। तर, त्यसो भएको देखिएन।’ उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नभएको आरोप लगाए। ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी रोडम्याप मेरै पालामा बनेको थियो। सरकार न त्यो रोडम्यापअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम लगाउन सफल बन्यो, न नयाँ रोडम्याप बनाउन निर्देशन नै दिन सक्यो। त्यसो हुँदा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन,’ ज्ञवालीले भने।<br></p><p><br></p><p>साढे नौ लाख अझै टहरोमा </p><p><br></p><p>प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा गरी नौ लाख ९६ हजार एक सय ६२ पीडित पहिचान भएका छन्। तर, आवास बनाइसक्ने पीडितको संख्या ५० हजार दुई सय ४५ मात्रै छ। अर्थात्, नौ लाख ४५ हजार नौ सय १७ भूकम्पपीडित अझै पनि टहरामा बस्न बाध्य छन्। तथ्यांकअनुसार पहिचान गरिएकामध्ये लाभग्राही सूचीमा सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ छन्। त्यसमध्ये अनुदान वितरणका लागि भने ६ लाख ४० हजार २० पीडितसँग मात्रै सम्झौता गरियो। सम्झौता गरिएकामध्ये ६ लाख नौ हजार २३ पीडितले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगे। तर, दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिनेको संख्या ७८ हजार ६ सय ३५ मात्रै छ। तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम ७४ सय ५१ जनाले मात्र लगेका छन्।</p><p><br></p><p>प्राधिकरण नेतृत्व अन्योलमा </p><p>सिइओ डा. पोखरेलले राजीनामा दिएमा प्राधिकरण नेतृत्व कम्तीमा पनि तीन महिना खाली हुने देखिएको छ। राजीनामापछिको रिक्त ठाउँमा निर्वाचन आचारसिंहताले नयाँ नियुक्ति रोक्ने भएकाले यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो। प्राधिकरणको नयाँ सिइओ निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्रै चयन गर्न सक्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पूरै परिणाम आउन पुस लाग्छ। त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्राधिकरणले नेतृत्व पाउन आगामी माघ नै कुर्नुपर्छ। प्राधिकरण प्रमुख पोखरेल राजीनामा दिने ‘मुड’मा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनको नाम प्युठान कांग्रेसले उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ। उनको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार पोखरेलले छिटै नेतृत्वबाट राजीनामा दिँदै छन्। ‘डा. सा’ब एक मात्र उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस हुनुभएको छ। सल्लाहअनुसार नै सिफारिसमा पर्नुभएको हो, त्यसो हुँदा उहाँ अब चुनाव लड्नुहुन्छ। केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ। त्यसलगत्तै उहाँले प्राधिकरणबाट राजीनामा दिनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>