नागरिकका सूचना चुहाउँदै नियोजित रुपमा लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सर्वोच्च अदालतले नागरिकका विवरण समेटिएका सूचना चुहिनेगरि भारतीय कम्पनीलाई लाईसेन्सको जिम्मा नदिन दिएको आदेशलाई चोरबाटोबाट सस्तो बोलकबोलको नाममा फेरी नियोजित रुपमा लाईसेन्स छाप्नेकाम भारतीय कम्पनिलाई दिइएको छ ।</p><p><br></p><p>एकैपटक सात लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सलाई दिइएको हो । सोही कम्पनीले विभागलाई अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति गर्दै आएको छ ।</p><p><br></p><p>सोही कम्पनीमार्फत् स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नागरिकसँग लिइएको विवरण भारत पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, टेन्डरमा कम मूल्य कबोल गरेर फेरि लाइसेन्स छपाइको जिम्मा उसैले पाएको हो ।</p><p>श्रोतका अनुसार अन्य कम्पनिले दिइएको टेण्डरको सूचना चुहाएर यातायात व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनिलाई सो भन्दा कम मूल्यमा टेण्डर हाल्न लगाएर नियोजित रुपमा दिइएको हो ।</p><p><br></p><p>स्मार्ट कार्ड अभावका कारण उपत्यकाबाहिर लाइसेन्स वितरणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।</p><p><br></p><p>सोही कारण विभागले एकसाथ सात लाख ५० हजार लाइसेन्स आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।</p><p>मद्रासले एउटा कार्ड शुन्य दशमलव ९७ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको छ ।</p><p><br></p><p>यस्तै, एउटा प्रिन्टिङ मेसिन ७५ हजार अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराउने उक्त कम्पनीको प्रस्ताव छ ।</p><p>टेन्डरमा सहभागी दुई युरोपेली र एक अमेरिकी कम्पनी सहभागी थिए । उनिहरुको टेण्डरमा भारतीय कम्पनिभन्दा केहीमात्र महंगो थियो ।</p><p><br></p><p>यातायात व्यवस्था विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा कम मूल्यमा आपूर्ति दिनेगरी मद्रासले नै प्रस्ताव गरेपछि सोमबार कम्पनीसँग ठेक्का गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>तीन वटा लाइसेन्सको प्रिन्टिङ मेसिन आपूर्तिको ठेक्का उक्त कम्पनीले नौ लाख ८० हजार डलरमा पाएको हो । भारतको चेन्नइमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो ।</p>