24.12¡ÆC
<p>काठमाडौं । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्का कार्यकाल समाप्तिसँगै संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका विधेयकमा झन्डै चार वर्ष पुरानो अदालतको अपहलेना विधेयकदेखि बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्म छन् । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।<br></p><p>अदालतको अपहलेना विधेयक संविधानसभाको कार्यकालमै दर्ता भएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा सञ्चार संस्थाबाट विरोध भएपछि जनमतका लागि अनुमोदन गरिएको थियो । जनमतको प्रतिवेदन आएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भए पनि विधेयक पारित नभई निष्क्रिय भएको हो । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।<br></p><p>संसदीय इतिहासमा विधेयक जनताको रायका लागि अनुमोदन गरिएको पहिलो पटक थियो । अपहेलना विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको पहिलो विधेयक थियो । यस्तै, सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक दोस्रो थियो । अपहेलना विधेयक २०७१ जेठ १ गते नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । सामाजिक सुधार विधेयक दुई पटक पारित गर्नेे कार्यसूचीमा चढे पनि नेपाली काँंग्रेस र विभागीय मन्त्रीले अध्ययनको समय माग गरेपछि पारित हुनबाट रोकिएको थियो ।<br></p><p>समितिको प्रतिवेदन समेत संसद्मा पेस भए पनि विधेयक निष्क्रिय भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले पारित हुन बाँकी सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको बताउनुभयो । गौतमका अनुसार संसद्का तीन वटा अधिवेशनबाट ८४ विधेयक पारित भएको बताउनुभयो ।<br></p><p>निष्क्रिय भएको विधेयकमा बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि छ । २०७३ साउनमा नै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बनाई संसद्मा पेस गरे पनि समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित गर्ने÷नगर्नेमा विवाद भएपछि विधेयक पारित नभएको हो ।</p><p>यस्तै, ख्वप विश्वविद्यालय गठन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भई सांसदलाई वितरणमात्र भएको थियो । सरकारले फिर्ता लिने भनी अनौपचारिक जानकारी गराएका तर, औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढेका तीन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । जसमा निजी सुरक्षा व्यवसायलाई नियमन गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन विधेयक छन् ।</p><p><br></p><p>संसदीय समितिमा विचाराधीन ९ वटा विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । जसमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक, यातना तथा निर्मम अमानवीय व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, नेपाल स्काउट, भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएनन् । सिँचाइ विधेयक, मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पनि पारित भएन । मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिन सरकारले औपचारिक निर्णय गरे पनि संसद्मा प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।</p><p><br></p><p>विवादका कारण पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएन । लेखा परीक्षण तथा जातीय छुवाछुत कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पनि समितिबाट अघि बढ्न सकेन । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानुननलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा दर्तामात्र भयो ।</p>
सर्वोच्चमा छापामार शैलीमा आएको रिट यसरी भयो असफल
<p>काठमाडौं । १ असोजमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध दुईजना कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजे। भोलिपल्ट रिट निवेदन दर्ता नहुने भनी निमित्त रजिष्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले आदेश जारी गरे। आदेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय गणेश पाण्डे र श्रवण कुमार श्रेष्ठले दशैंविदा सकिएपछि फेरी २० गते निवेदन दिए। एक दुई दिनमै किनारा लाग्नुपर्ने निवेदन एक सातासम्म पेशीमा अल्मलियो र आईतबार न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले दर्ता नहुने भनी निमित्त रजिष्ट्रारले गरेको निर्णयलाई सही ठहर्यायो। <br></p><p>न्यायाधीश मिश्रको इजलासले जारी गरेको आदेशमा २०७२ फागुनमा ११ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्तीको विवाद निरुपण भइसकेकाले त्यही विषयमा ल्याएको निवेदन फेरि दर्ता गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘यस अदालतबाट एकपटक निरुपण भइ अन्तिम भइसकेको मुद्दाको विषयलाई उठान गरी परेको निवेदन हेर्दा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो निवेदन सुनुवाई गर्न नमिल्ने भएबाट दरपीठ गर्ने निमित्त मुख्य रजिष्ट्रारको निर्णय सही देखिएको छ।’ तर, कानून विपरीत निवेदन दर्ताको प्रयास गरी दुई अधिवक्ताले झण्डैं एक महिना बहालवाला ११ न्यायाधिशलाई अप्रत्यक्ष दवाव र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरे। ‘विधिसम्म नियुक्त भई गतवर्ष नै संसदीय अनुमोदन भइसकेको विषय हो, सबै कानूनी विवाद टुंगिएकाले केही बाँकी थिएन,’ सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व–न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘आफू अनुकुलका कानून व्यवसायी परिचालन गरी रिट दर्ता गर्ने र छापामार शैलीमा न्यायाधिशहरुको हुर्मत लिनखोज्ने प्रवृति न्यायालयका लागि शुभ संकेत होइन।<br></p><p>’ अत्यन्त ‘लो प्रोफाइल’का कानुन व्यवसायी प्रयोग गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजिएपछि आफ्नो निवेदनमाथिको बहसका लागि दुवैजना आईतबारको इजलासमा प्रस्तुत भएनन्। यस्ता घटनाक्रमले ती कानून व्यवसायीहरुलाई पर्दा पछाडी स्वार्थ समूहले परिचालन गरेको संकेत देखिने ती न्यायाधिशको भनाई थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको पालामा ११ जना न्यायाधिशको नियुक्ती गैरसंवैधानिक भएको भनी अघिल्लो वर्ष टुंगिइसकेको विषयमा फेरी रिट निवेदन परेको थियो। न्यायाधिशहरुमाथि गम्भीर र आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेका उनीहरुले दुईपटक निवेदन दर्ताको प्रयास बाहेकका काम गरेनन्। स्रोतका अनुसार हालका ११ जना न्यायाधिशहरु हटाएर प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी न्यायाधिशमा नियुक्त हुन खोज्ने केही कानून व्यवसायीहरुको डिजाइनमा यसरी रिट परेको हो। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेर त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन नहुने भनी पूर्ण इजालसबाट किनारा लागिसकेको विषयलाई दुई कानून व्यवसायीको आवरणमा फेरि उठाउन खोजिएको थियो। कानूनको शासनमा प्रतिवद्ध तथा विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीतको निवेदनलाई तत्काल किनारा लगाई न्यायाधीशको मानमर्दन हुन रोक्नुपर्नेमा सर्वोच्च प्रशासनले समेत एक सातासम्म निवेदनलाई झुण्ड्याइरह्यो। <br></p><p><br></p><p>गतवर्ष नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रका लागि टाउको दुखाई बनेका थिए। लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता, लाउडा विमान भाडा प्रकरण, पूर्व–अधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गामाथिको फैसला, माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न दिइएको आदेश लगायतका विषयमा यी न्यायाधीशहरुले गरेको फैसलाका कारण रुष्ट पक्षहरु योजनावद्ध रुपमा सक्रिय थिए। ‘पछिल्लो रिट निवेदनलाई उनीहरुको टाउकोमाथिको तरवारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । </p>
म्याग्दी केन्द्रबिन्दु बनाएर एकाबिहानै भूकम्पको धक्का
<p>बेनी- म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका– ३ मुनामा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ । सदरमुकाम बेनीबजार तथा आसपासको क्षेत्रमा आज बिहान ४ दशमलव २ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको छ । बिहान ५ बजे करिब ५ सेकेन्ड जमिन हल्लिएको स्थानीयले बताएका छन् । त्यसैगरी बेनी आसपास र धौलागिरि गाउँपालिका–७ को ताकमका पनि भूकम्पको ठूलै धक्का महसुस भएको स्थानीयले बताएका छन् ।</p>
नुवाकोटबाट धार्के जोड्ने दुई लेनको सडक निर्माण शुरु
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>नुवाकोट जिल्लाको धार्के जोड्ने ४० किलोमिटर लामो दुई लेनको सडक निर्माण शुरु भएको छ । </p><p><br></p><p>झन्डै डेढ अर्ब लागत लाग्ने सडकको पहिलो खण्डको १० किमी सडक निर्माण शुरु भएको छ । </p><p><br></p><p>डिपीआर रिपोर्टमा उक्त लोकसञ्चार मार्गको पहिलो खण्डका लागि ५० करोड ८५ लाख लाग्ने उल्लेख गरिए पनि सवाँ २४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । </p><p><br></p><p>जिलिङ्को सिमखेत केउरिनी–कुमरी झ्याङ्लीपोखरी हुँदै धादिङको आचार्य पोखरीबाट धार्के बजारमा पृथ्वीराजमार्गमा जोडिने सडक तीन खण्डमा निर्माण हुनेछ । </p><p><br></p><p>सडक त्रिभुवन राजपथबाट तराईसँग जोडिने हुनाले यसको निर्माण पूरा भएपछि पृथ्वीराजमार्गमा समस्या आए पनि नेपालको तराईबाट सिधैँ रसुवागढीसम्म र रसुवागढीबाट सिधै तराईसम्मको व्यापार तथा आवागमनमा सहज हुने छ । </p>
बालाजुका डिएसपी ५ लाख घुष प्रकरणमा अख्तियारको नियन्त्रणमा
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच लाख रुपैया घूस प्रकरणमा नाम जोडिएपछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग बालाजुका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकृष्ण घिमिरेलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । </p><p><br></p><p>आयोगले यही असोज १० गते प्रहरी वृत्त बालाजुमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक चन्द्रसिंह भाट र प्रहरी जवान पुष्कर शाह तथा आफूलाई प्रहरी दाबी गर्दै हिँड्ने विनोद थापालाई पांच लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो । </p><p>पक्राउ परेका भाटले आयोगसँगको बयानमा प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीको पनि संलग्नता रहेको बताएपछि घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।</p>
न्यायाधीश बिरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्चको फैसला
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सर्वोच्च अदालतले आफ्ना ११ जना न्यायाशीधविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने फैसला गरेको छ । </p><p>सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले आज पूर्ण इजलासबाट पहिल्यै नै रिटको निर्णय भएर अन्तिम भइसकेकाले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिनुभयो । </p><p>उहाँले यसअघि उक्त मुद्दाको निर्णय पुनरावलोकन नहुने गरी समेत अदालतबाट निर्णय भइसकेकाले फेरि पनि निवेदन दर्ता गर्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । </p><p>सर्बोच्चको फैसलामा एकपटक निरुपण भइसकेर अन्तिम भइसकेको मुद्दाको बिषयलाई उठान गरी फेरि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएकाले निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक छैन’ भनिएको छ ।</p>
५२ वटा दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विभिन्न ५२ वटा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको बन्दसूची आज निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।</p><p>कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको परिसरमा स्थापना भएको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दलहरुले बन्द सूची पेश गरेका हुन ।</p><p>बन्दसूची पेश गर्नका लागि आज बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । </p><p><br></p><p>आयोगमा दर्ता भएका कुल ९१ राजनीतिक दलमध्ये ८८ वटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ताका लागि यसअघि आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।</p><p> </p><p>नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, विवेकशिल साझा पार्टी, जनता दल नेपाल, चुरे भाबर लोकतान्त्रिक पाटी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 'राष्ट्रबादी', जनशक्ति नेपाल, जनतान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सबादी लगायत रहेका छन ।</p>
करेण्ट लागेर दाङमा एक जनाको मृत्यु
<p><span style="line-height: 1.42857;">तुलसीपुर ।</span><br></p><p>करेण्ट लागेर दाङमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । पश्चिम दाङको शान्तीनगर गाउपालीका ५ काशिपुर निवासि ३० बर्षिय दिल बहादुर चौधरीको ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ । आफ्नै घरमा बल्व जडानका लागी होल्डर बनाउने क्रममा आज साझ साढे ५ बजे करेण्ट लागेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपि राजेन्द्र प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>दाङमाभएका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा परि दुई जनाको ज्यान गएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं। ९ बकुलाई भन्ने स्थानमा गुडिरहेको बसको ढोकाबाट खस्दा सोहि ठाउका ४० वर्षिय चुर्ण बहादुर वलीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । आज दिउसो कोठरी बाट घोराही तर्फ जादै गरेको ना १ ख १२६६ नम्वरको वसबाट खसेर गम्भिर घाईते वलीको राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल घोराहीमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । </p><p>प्रहरीका अनुसार बस नियन्त्रणमा भएपनि चालक भने फरार रहेका छन् । यस्तै घोराहीबाट नेपालगन्ज जादै गरेको बा ४ ख २९६५ नम्वरको हाईसले सतवरियामा ठक्कर दिदा एक बालिकाको ज्यान गएको छ । ज्यान जानेमा भारत जुरीकुईया घर भई हाल सतवरियामा मामाको घरमा आएकी कृष्णा कुमारी ऐयर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।</p><p>गम्भिर घाईते भएकी वालिकाको कोहलपुरमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । </p><p>यसैविच लमही नगरपालिका वडा नं ६ देउपुर स्थित राप्ती नदीले बगाउदा ४७ वर्षिया सानुराजा चौधरीको ज्यान गएको छ । नदि तर्नेक्रममा चौधरीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । उता गढवामा टेक्टर बाट खसेर वडा नं। १ जुरौनी बस्ने बावुराम अधिकारीका १३ वर्षिय छोरा विश्वास अधिकारीको उपचारका क्रममा भैरहवामा गएराती ज्यान गएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ ।।</p><div><br></div>
एभरेष्ट प्रिमियर लिग टि २० का लागि १ सय ६० खेलाडिले नाम दर्ता गराए
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>एभरेष्ट प्रिमियर लिग ई पिएल टि २० क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि १ सय ६० जना खेलाडिले नाम दर्ता गराएका छन् ।</p><p>खेलाडिहरुले ए, बि र सी समूहमा नाम दर्ता गराएका आयोजक ई पि यल द्वारा आईतबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।</p><p>प्रतियोगितामा सहभागि हुने जम्मा ६ वटा क्लबका लागि यी खेलाडि मध्येबाट लिलामि गरिने करिब ७० जनाको नाम एक दुई दिन भित्र सार्वजनिक गरिने पनि विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।</p><p></p>
एएफसी फुटसलको उद्घाटन खेलमै नेपालको लजास्पद हार
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>एशियाली फुटबल महासंघ एएफसी फुटसल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल पराजित भएको छ ।</p><p>ईरानको टिबरिजमा आईतबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल उज्वेकिस्तान संग १४÷१ गोलको विशाल अन्तरले पराजित भएको थियो ।</p><p>नेपालका लागि एक मात्र गोल शुरज राउतले गरेका थिए ।</p><p>नेपालले अन्तराष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको हो ।</p><p>दक्षिण र मध्ये क्षेत्रका टोली सम्मिलित फुटसलको समूह ए मा रहेको नेपालले अब किरगिस्तान र तुर्किमिनिस्तान संग खेल्ने छ ।</p><p>नेपालको दोस्रो खेल सोमबार किरगिस्तान संग र तेस्रो खेल मंगलबार तुर्किमिनिस्तान संग हुनेछ । </p><p>प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह बि मा ईरान, ताजिकिस्तान र अफ्गानिस्तान रहेका छन् ।</p>
52 Parties submitting closed list for proportional representation
<p><span style="line-height: 1.42857;">A total of 52 parties including major political parties – NC, CPN UML and CPN Maoist Centre have submitted the closed lists for the proportional representation in the elections of House of Representatives and State Assemblies at the Office of Election Commission at Kantipath in the capital city today. </span><br></p><p>A total of 88 political parties had submitted applications out of 91 political parties registered in the Election Commission. Some political parties are still preparing the list to submit at the Commission.</p><p>The Election Commission had fixed the time for submitting the closed list from 10:00 am to 5:00 pm today. </p><p>Maoist Centre party leaders including Spokesperson Pampha Bhusal reached the EC Office and submitted the list before 5:00 pm. According to Bhusal, the party submitted the names of 57 women and 53 males for federal parliament.</p><p>Similarly, the Nepali Congress (NC) has also submitted the closed name list at the Election Commission. </p><p>According to NC party office Chief Secretary Krishna Prasad Poudel, the ratio for the Khas Arya candidacies for female and male towards the federal parliament is 17: 17 while the ratio for ethnic female and male is 16:16. For the federal parliament, the list proposes 57 female and 53 male.</p><p>Likewise, CPN UML has also submitted the closed list at the Election Commission this evening.</p>
Will support progressive party in polls: leader Baidya
<p><span style="line-height: 1.42857;">The CPN-Revolutionary Maoist General Secretary Mohan Baidya today said his party will support any progressive republic party in the upcoming the House of Representatives and State Assemblies elections. </span><br></p><p><br></p><p>Speaking at a press conference organised in the Capital to make public the decision taken at the 1st national conference of the CPN, Leader Baidhya criticised the recent electoral leftist alliance, and the announcement to unify after the polls as a rightist coalition, while informing that dialogue is being held to unify the CPN with Rastriya Janamorcha. </p><p><br></p><p>The conference amended the party statute, and formed 95-member central committee, said party leader Hari Bhakta Kandel.</p>