<p>काठमाडौं,फागुन ९ । &nbsp;राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा विजयी भएका छन्। &nbsp;राजधानीको भृकटिमण्डपमा जारी महाधिवेशनमा आज भएको मतदानमा अध्यक्षले आफ्ना प्रतिद्वन्दी प्रदीप विक्रम राणालाई विशाल मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । अध्यक्षका लागि ३ हजार १ सय ३६ जनाले मतदान गरेका थिए । जसमध्ये थापाले २ हजार ८ सय ४ मत प्राप्त गरेका छन् । अर्का प्रत्यासी प्रदीपविक्रम राणाले जम्मा २ सय ५१ मतमात्र प्राप्त गरेका छन् ।&nbsp;<br></p><p>नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीनिकट राणाले उम्मेदवारी दिएपछि थापालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने राप्रपाको प्रयास असफल भएको थियो। लोहनीले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अन्तिम समयमा मैदान छाडेका थिए। ९८ सदस्यका लागि भने मंगलबार बिहानैदेखि निर्वाचन हुनेछ।&nbsp;<br></p>

<p>काठमाडौं,फागुन ९ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। &nbsp;गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्वाचनको टुंगो लागेको जानकारी दिए। &nbsp; यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि वैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। सुरुमा स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गर्ने तयारी थियो । र, आयोगले जेठ १ र २१ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आइतबार अबेर वैशाख अन्तिममा एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने समझदारी भएको थियो ।</p>

<p>काठमाडौं ।<br>सरकारले विवादास्पद संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।<br><br>भोली बस्ने संसद बैठकबाट पहाड र तराई अलग गर्नेगरि भारतीय योजनामा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।<br><br>सुरुमा बिरोध गरेजस्तो गरेपनि देशभरबाट यो संसोधन विधेयकको बिरोध भएपछि पछिल्लो समय भारत निकट रहेका मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको मधेशी मोर्चाले यो संसोधन विधेयक जसरीपनि पास गर्नुपर्ने अडान राख्न थालेको छ ।<br><br>स्मरणीय छ भारतले समेत दाहाल सरकारले देशभर बिरोध भएको यो बिधेयक प्रस्ताव गरेपछि सकारात्मक कदम भन्दै संशोधन पास गर्न दवाव दिंदै आएको छ ।<br><br>यद्यपी यसको नेकपा एमाले सहित प्रतिपक्षि दलहरुले देशको लागि घातक हुने विधेयक पारित हुन नदिने भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।<br><br>तर पछिल्लो समय एमाले सहितका दलहरु यसमा मौन देखिएपछि उनिहरुको पनि यसमा मिलेमतो हुन लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसको खास रुप भने सरकारले भोलि संसदमा विधेयक अघि बढाउँदा देखिने नै छ ।<br><br>हाल पूर्नसंरचना गरिएको स्थानिय तहका कारण तराई नेताहरुको आफ्नो क्षेत्र गुम्ने र निर्वाचनमा पराजित हुने भएपछि पुरानै कायम गर्नेगरि संसोधन गर्न दबाव दिएपनि प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारेमा ठाडो निर्देशन दिएका छन् ।<br><br>व्यक्तिगत तवरमा निर्देशन दिंदा अपजस आउने भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पास गराएर तराईका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर गर्ने र संख्या बढाउने निर्णय गराएका छन् ।<br><br>मन्त्री परिषदको आज वसेको बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाल र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सात दिनको समयसिमा समेत थप गरेको छ ।<br><br>मन्त्री परिषद बैठकले मधेशी, थारु, आदीवासी लगायतका समस्या समाधान गर्न संघीय आयोगको कामलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,फागुन ९ । प्रतिनिधिसभामा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहने गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको छ । कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउने प्रस्ताव आयोगको छ । आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा पनि डेढ प्रतिशत नै थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको छ ।&nbsp;<br></p><p>आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन बनेमा कम्तिमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले एक सिट पाउनेछन्। आयोगले गत बिहीबार विधेयक मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले परिमार्जनसहित विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सक्नेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>त्यस्तै विधेयकले संविधानको प्रावधान अनुसार अवदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ। यसअघि एक उम्मेदवारले दुई निर्वाचन क्षेत्रसम्म चुनाव लड्दै आएका थिए । दुवै क्षेत्रमा निर्वाचनमा विजयी हुँदा उपनिर्वाचन खर्चको भार बढेको भन्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।<br></p><p>आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन बने अव निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले चक्रीय रुपमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ। निर्वाचन क्षेत्रहरु भने निर्वाचन आयोगले नै तोक्नेछ ।<br></p><p>&nbsp;</p>

<p>काठमाडौं,फागुन ९ – मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमार्फत उनीहरूको माग पूरा नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरे अकल्पनीय परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चुनाव घोषणा गर्ने आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट फेरि पछि सरेका छन् ।<br></p><p>प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार सत्ताधारी गठबन्धन माओवादी–कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाका वरिष्ठ नेताबीच भएको तीन घन्टाभन्दा लामो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन गर्नै पर्ने आफ्नो बाध्यतालाई बुझिदिन गरेको आग्रहलाई मोर्चा नेताले अस्वीकार्य चुनौतीका रूपमा लिने धम्की दिएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>लगत्तै दाहालले त्यसबारे प्रतिपक्षी एमाले र अन्य दलका नेतासँग परामर्श गरी अर्को एक चरणको वार्ताका लागि मोर्चासँग बस्ने सहमतिसाथ आइतबारको बैठक टुंगिएको थियो । निर्वाचन नहुँदा मधेसमा सीके राउत र अन्यत्र नेत्रविक्रम प्रवृत्ति बढ्ने तथा संविधानका उपलब्धि गुम्नेबारे सचेत हुन मोर्चासँग आग्रह गरे पनि उनीहरूले संशोधनविना कुनै पनि माग स्विकार्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।<br></p><p>मोर्चाका एक नेताले आफ्नो सहमतिविना चुनाव घोषणा गरिहाले पनि त्यसलाई रोक्न भोलि दाहाल ‘शक्ति केन्द्रमा धाउनुपर्ने’ अवस्था आउनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए । दाहाल र मधेसी मोर्चाबीचको बैठकमा पहिले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा कि संशोधन भन्ने विषयमा तनावपूर्ण रस्साकसी भएको थियो ।<br></p><p>बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव र संघीय समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।<br></p>