भारतलाई खुशी पार्न विवादास्पद संशोधन विधेयक अघि बढाउने दाहाल सरकारको निर्णय

<p>काठमाडौं ।<br>सरकारले विवादास्पद संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।<br><br>भोली बस्ने संसद बैठकबाट पहाड र तराई अलग गर्नेगरि भारतीय योजनामा ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।<br><br>सुरुमा बिरोध गरेजस्तो गरेपनि देशभरबाट यो संसोधन विधेयकको बिरोध भएपछि पछिल्लो समय भारत निकट रहेका मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएको मधेशी मोर्चाले यो संसोधन विधेयक जसरीपनि पास गर्नुपर्ने अडान राख्न थालेको छ ।<br><br>स्मरणीय छ भारतले समेत दाहाल सरकारले देशभर बिरोध भएको यो बिधेयक प्रस्ताव गरेपछि सकारात्मक कदम भन्दै संशोधन पास गर्न दवाव दिंदै आएको छ ।<br><br>यद्यपी यसको नेकपा एमाले सहित प्रतिपक्षि दलहरुले देशको लागि घातक हुने विधेयक पारित हुन नदिने भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।<br><br>तर पछिल्लो समय एमाले सहितका दलहरु यसमा मौन देखिएपछि उनिहरुको पनि यसमा मिलेमतो हुन लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसको खास रुप भने सरकारले भोलि संसदमा विधेयक अघि बढाउँदा देखिने नै छ ।<br><br>हाल पूर्नसंरचना गरिएको स्थानिय तहका कारण तराई नेताहरुको आफ्नो क्षेत्र गुम्ने र निर्वाचनमा पराजित हुने भएपछि पुरानै कायम गर्नेगरि संसोधन गर्न दबाव दिएपनि प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारेमा ठाडो निर्देशन दिएका छन् ।<br><br>व्यक्तिगत तवरमा निर्देशन दिंदा अपजस आउने भएपनि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पास गराएर तराईका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहको सीमांकन हेरफेर गर्ने र संख्या बढाउने निर्णय गराएका छन् ।<br><br>मन्त्री परिषदको आज वसेको बैठकले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाल र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सात दिनको समयसिमा समेत थप गरेको छ ।<br><br>मन्त्री परिषद बैठकले मधेशी, थारु, आदीवासी लगायतका समस्या समाधान गर्न संघीय आयोगको कामलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।<br></p>