<p>पप्पुु गुरुङ्, ६ चैत्र, महाकाली । स्थानिय निर्वाचन नजिकिदै जादा युवाहरु बढी उत्साहित देखिएका छन् । सरकारले करिब दुई दशक पछि बैशाखको महिनामा स्थानीय निर्वाचनको मिती घोषणा गरेपछि स्थानिय युवाहरु उत्साहित हुन थालेका हन् । सरकारले बिभिन्न बिरोध र असन्तुष्टिका बीच निर्वाचन घोषणा गरिरहदा बिभिन्न आंकलन वाजी भइरहेका छन् । यद्यपी युवाहरु भने निक्कै उत्साहित भएका छन् । दुई दशक पछि आउन थालेको स्थानिय निर्वाचनमा महाकाली नगरपालिका स्थानिय निर्वाचनको बेग्लै लहर छाएको छ् । स्थानिय नेताहरु दिन दिनै टोल बस्तीमा गएर संगठन बिस्तारमा लागेका छन् । संगठन बिस्तार, स्थानिय निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा युवा जमातको उपस्थिती बाक्लो देखिन थालेको छ् । नेकपा माओबादी केन्द्रका एक स्थानिय कार्यकर्ता चन्दन थापा मगर अनुसार बिगतका दिनहरुमा भन्दा यस पटकको स्थानिय निर्वाचनमा युवाहरु बढी जोशिएका बताउछन् । युवाहरुले बिभिन्न राजनितिक दलमा सम्मलित भएर स्थानिय निर्वाचन तथा संगठन बिस्तारमा टोल बस्तीमा पसेका थापा मगरको भनाई रहेको छ् । केही युवाहरुले उम्मेदवारीको प्रखर दाबीदारी राख्दै आएका छन् । २०५४ सालपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । त्यसैमा नगरपलिका घोषणा भएपछि पहिलो पटक मेयरको उम्मेदवारीमा युवाहरुलाई जिताउने लहर पनि बढेर आएको छ् । यस अघि स्थानीय निर्वाचन गाविसको रुपमा हुने गरेको थियो । तर यस पटक परिस्थिती फेरिएको छ । समाज बिकासमा युवाहरु पार्टी भन्दा माथी उठेर नगर बिकासका नारा लिएर आफ–आफ्नो पार्टी पंक्तीलाई साथमा लिएर टोल बस्ती छिर्न थालेका छन् । संघियता तथा स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाले स्थानिय तहलाई स्थानिय सरकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पनि नागरिकहरु आफ्नै प्रतिनिधी भएका स्थानीय सरकार गठनका लागि युवाहरु आतुर देखिएका छन् । तीन चरणको निर्वाचन भई सक्नु पर्ने बेलामा पनि बल्ल पहिलो पटक निर्वाचनको उदघोष भएको छ् । यस निर्वाचनमा राजनीतिककर्मी मात्र नभई पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनको मत हाल्न बैशाख ३१ गते पर्खि रहेका युवाहरु बढि उत्साहित देखिएका नेपाली काग्रेंस महाधिवेशन प्रतिनिधी सदस्य तथा महाकाली नगरपािलकाका आकांक्षी मेयर बेल बहादुर रानाले बताएका छन् । “युवाहरुको लागी पर्व आएको जस्तो आभास भएको छ्” नेपाली काग्रेंस महाधिवेशन प्रतिनिधी तथा महाकाली नगरपािलकाका आकांक्षी मेयर रानाले बताएका छन् । जनप्रतिनिधीको कार्य काल सकिए पछि जनप्रतिनिधीले गर्नु पर्ने काम कर्मचारीको थाप्लोमा पर्‍यो । त्यसमा पनि आफैले चुनेका प्रतिनिधीको जस्तो व्यवहार कर्मचारीबाट नभएको सर्वसाधारणको बुझाइ एकातिर भईरहदा चुनाबी मिति तय भए संगै कर्मचारीलाई पनि कार्य प्रणालीमा सुधार भई सहज वातावरण हुनेमा विश्वास बढेको छ । त्यसो त पूर्व जनप्रतिनिधीहरु पनि निर्वाचनको मिति घोषणाले दंग छन् । विकास निर्माण देखि नागरिकका हरेक काम सहज ढंगबाट हुन नसकेको र जनस्तरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नपाएको अवस्थामा हुन लागेको स्थानिय निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन संगै सुशासन समेत बलियो पार्ने अपेक्षा गरिएका अर्का महाकाली नगरपालिकाका आकांक्षी मेयर तथा नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष किशोर कुमार लिम्बु बताउछन् । यस पटकको स्थानिय निर्वाचनमा युवाहरु बढी स्वतस्फर्तूरुपमा परिचालन भएको लिम्ब पनि स्विकार्छन् । “हाम्रो पार्टीमा युवाहरु बढी उत्साहित भएर संगठन बिस्तार तथा स्थानिय निर्वाचनमा परिचालित भएका छन्” लिम्बु बताउछन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्रै थियो । यो पटकको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका छन् । महाकाली नगरपालिकाको स्थानि निर्वाचनको उम्मेदारवारमा भने ‘युवा भर्सेज पाका’ दुवै पुस्ताको उपस्थिति हुने आंकलन गर्न सकिन्छ् । &nbsp;</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं ।<br>पूर्व विशिष्टका नाममा राज्यढुकुटीमा लुट मच्चाउँदै महिनाको लाखौं रुपैयाँ पाउनेगरि विधेयक पास गराउन खोजेको सरकार यसबाट पछि हटेको छ ।<br><br>‘फास्ट ट्रयाकको नाममा चोरबाटोबाट विधेयक पास गराउन खोजेको पुष्पकमल दाहाल सरकार सर्वत्र आलोचनापछि पछिहटेको हो ।<br><br>दाहाल सरकारले राज्यका पूर्वअति विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक अब दफावार छलफल गराउनका लागि समितिमा पठाउने कार्यसूचि आइतबारको संसद बैठकमा पेश गरेको छ ।<br><br>दाहाल सरकारले संसदमा रहेका सबै दलहरुको मिलेमतोमा राज्यढुकुटीमा लुट मच्चाउँदै बिना मापदण्ड विशिष्टका नाममा घरभाडा र महिनावारी खर्चका नाममा लाखौं रुपैयाँ पाउने नियम पास गर्न लागेको थियो ।<br><br>यसअघि संसद् सचिवालयले आइतबारका लागि तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पूर्ण सदनमै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने उल्लेख गरे पनि आज त्यसलाई परिवर्तन गरी समितिमा पठाउन लागेको हो ।<br><br>यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने र आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसद, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर विधेयक पास गर्ने प्रचलन रहेपनि दाहाल सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा काँग्रेस एमाले सहितका दलहरुलाई समेत खुशी पाद्र्र चोरबाटो अपनाउँदै ‘फास्ट ट्रयाक रोजेको थियो ।<br><br>पूर्वपदाधिकारी अन्र्तगत पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ ।<br>प्रधानन्यायाधिश बाहेक सबै हाल संसदमा रहेका दलकै नेताहरुले पाउने भएकाले सबै तैं चुप मैं चुप गरि राज्यढुकुटीबाट महिनाको लाखौं रुपैयाँ लुट्न सहमत देखिसकेका थिए ।<br><br>उक्त विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।<br><br>पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई उचित सम्मान र सुविधा दिइनुपर्ने भएपनि २ लाख रुपैयाँ के को आधारमा तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति र मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा के आधारमा भन्ने सिद्ध गर्न सरकारले सकेको छैन ।<br><br>विशिष्टका नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं महिनाको ७५ हजार घरभाडा मात्रै पाउने व्यवस्था समेत यसमा गरेका थिए । जसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सबैले पाउने भएका थिए । यसैगरि प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले पनि मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत पाउने उल्लेख छ ।<br><br>राजनीतिलाई सेवाका नाममा भज्दै प्रधानमन्त्री र विशष्ट पदमा एकपटक पुगेपछि नमरुञ्जेल आफु र परिवार सुखसयलले बाँच्नसक्नेगरि सुविधा लिन खाज्ने नेताहरुको यो रबैयाको सर्वत्र बिरोध हुनथालेपछि दाहाल सरकार यसबाट पछि हटेपनि जनस्तरबाट बिरोध नभएमा हालकै विवादीत प्रस्तावलाई फेरी पनि पारित गराउन प्रत्यत्न हुने देखिन्छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>आसन्न स्थानिय चुनावमा हाल संसदमा रहेका पुराना २६ दलहरुले अहिलेकै चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् ।<br><br>व्यवस्थापिका संसदमा रहेका यि दलले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक निवार्चनका आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिन्ह समेत शिर्ष स्थानमा रहने भएको छ ।<br><br>संसदका ३० दल मध्ये राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर राप्रपा बनेको छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेकोले दुई दल कम देखिन पुगेको छ ।<br><br>रोचक कुरा के भने संसदमा एक सिट मात्र रहेको निर्वाचन आयोगले खारेजनै गरिदि सकेको प्रेम बहादुर सिंह समाजवादीका तर्फवाट अहिले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रहेका छन् । जसको कुनै दल वा चुनाव चिन्ह समेत छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानिय चुनाव गराउने सरकारमा पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाएर राखेका छन् ।<br><br>यसैगरि नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले भने आयोगमा दर्ता नहुँदा चार दल घटेर २६ रहन पुगेको हो ।<br><br>बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझबाट मतपत्र छपाउन सुरु गर्ने यसअघिनै निर्णय गरिसकेको छ ।<br><br>आयोगले डेढ करोढ बढी मतपत्र ४२ दिनमा छापिसक्ने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेक<br>आयोगको निर्णय अनुसार मतपत्रमा निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारण व्यवस्थापिका(संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेका मतसंख्याको आधारमा मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न को क्रम निर्धारण गरिने छ ।<br><br>जस अनुसार मतपत्रमा पहिलो नम्बरमा कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख रहेको छ । दोस्रो नम्बरमा एमालेको सुर्य, तेस्रोमा माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा, चौथोमा राप्रपाको गाई र पाँचौं नम्बरमा संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिह्न मसाल परेको छ ।<br><br>यसअघि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको क्रमअनुसार चुनाव चिह्नको क्रम निर्धारण गर्दथ्यो । यसबाट आयोगमा कुन दल पहिले दर्ता भएको भन्ने विवाद हुन्थ्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच आफूले पहिले आयोगमा दल दर्ता गराएको भन्ने दाबीले यि दुई दलबिच आफ्नो चुनाव चिन्ह माथि हुनुपर्ने हानाथाप नै भएको थियो ।<br></p>