27.4¡ÆC
<p>भक्तपुर ।<br>भक्तपुरमा नयाँ बर्षको आगमनसँगै सुरु हुने प्रसिद्घ बिस्केट जात्राको तयारी सुरु भएको छ । जात्रा नजिकिंदै गएपछि गुठी संस्थान भक्तपुरले जात्राको तयारी सुरु गरेको हो ।<br><br>आठ रात नौ दिनसम्म मनाईने जात्राको लागि अत्यावश्यक मानिएको भैरब र भद्रकालीको रथ निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।<br><br>संस्थान भक्तपुर कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले भक्तपुर नगरपालिका–११ तौमढी स्थित पाँचतले मन्दिर परिषरमा सिकर्मी नाईके लक्ष्मीप्रसाद शिलाकारको नेतृत्वमा चैत्र १ गतेदेखि तीनतले प्यागोडा शैलीमा काठैकाठको रथ निर्माण सुरु गरेको बताउनुभयो । <br><br>जात्रामा लिंगो उठाउनका लागि संस्थानले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका स्थित चित्तपोलको सल्लाघारी वनबाट ५५ हात लामो दुईवटा लिंगो भक्तपुर नगरपालिका ११ भेलुखेल स्थित जात्रास्थलमा ल्याई पुर्याएको छ । <br><br>कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जात्राको तयारी तिब्र पारिएको जानकारी दिदै लिंगो उठाउने क्रममा भाँंचिए अर्को प्रयोग गर्ने गरि दुईवटा ल्याईएको बताउनुभयो । <br><br>त्यसैगरि चैत्र २८ गते जात्राको सुरुको दिन रथ तान्नका लागि आवश्यक पर्ने डोरी खरिद गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको जानकारी दिदै उहाँले गतवर्ष बिग्रिएका रथका बिभिन्न भागलाई मर्मत गर्ने र फेर्नै पर्ने पित्तलको छानोको केही भाग नयाँ राखिने बताउनुभयो । यसवर्ष जात्रा सञ्चालनका लागि करिब २८ लाख खर्च हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । <br><br></p>
N Korea Nuclear Test
<p>North Korea says it has conducted a ground test of a new type of high-thrust rocket engine that leader Kim Jong-un is calling a revolutionary breakthrough for the country's space programme.</p><p>Kim attended the test at the Sohae launch site, according to a report by the Korean Central News Agency. The News Agency said the test was intended to confirm the "new type" engine's thrust power and gauge the reliability of its control system as well as structural safety.</p><p>The KCNA report said Kim called the test "a great event of historic significance" for the country's indigenous rocket industry.</p><p>He also said the "whole world will soon witness what eventful significance the great victory won today carries" and claimed the test marks what will be known as the "March 18 revolution" in the country's rocket industry.</p><p>The report indicated the engine is to be used for North Korea's space and satellite-launching programme.<br><br><br></p>
अब मोबाइलमा जति सेकेण्ड बोल्यो त्यत्तिको मात्र पैसा काटिने
काठमाडौं ।
मोबाइलमा कसैलाई कल गर्दा पाँच सेकेन्ड मात्र कुरा गर्नुभयो भने त्यही समयको मात्र पैसा तिर्न पाउनुहुन्छ रु पक्कै पाउनुहुन्न, किनकी मोबाइल कम्पनीले एक सेकेन्ड बोलेपनि त्यसलाई २० सेकेन्ड मानेर रकम असुलिरहेका छन् । तर, अबको सात महिनापछि तपाईले एक सेकेन्ड कुराकानी गरे त्यसकै मात्र रकम तिर्न पाउनु हुनेछ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ।
सरकारले आगामी कात्तिक १ गतेदेखि मोबाइल कम्पनीले अनिवार्यरुपमा एक सेकेन्डलाई आधार मानि जति बेर कल भयो त्यत्ति नै समयको मात्र महसुल लिन पाइने निर्णय गरेकाले उपभोक्ताले यो सुविधा पाउने भएका हुन् । प्राविधिक भाषामा निश्चित समयको अन्तराललाई मिनेट वा सेकेन्ड जस्तो मानी गणना गर्ने विधिलाई पल्स भनिन्छ ।
हाल नेपाली मोबाइल सेवाप्रदायकले २० सेकेन्डलाई एक पल्स मानी महसुल उठाइरहेका छन् । २० सेकेन्डलाई पल्स मान्दा तपाई हामीले कल गरि ५ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्ड र २१ सेकेन्ड कुरा गरेपनि ४० सेकेन्डको महसुल तिर्नुपर्छ । यसैगरी ४१ सेकेन्ड कुरा गरे ६० सेकेन्डको महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारत सहित अन्य मुलुकका मोबाइल सेवाप्रदायकले एक सेकेन्डको पल्स दर बनाएकाले जति सेकेन्ड कुराकानी गर्यो त्यत्ति नै सेकेन्डको मात्र महसुल तिरिहरका छन् । नेपालमा भने लामो समयदेखि पल्सको दर घटाई एक सेकेन्ड बनाउनु पर्ने आवज उठेपनि प्राधिकरणले चासो दिएको थिएन । शुक्रबार भने प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकलाई पल्सको दर घटाउन पत्राचार गरेको छ । ‘हामीले दुई चरणमा गरेर पल्सको दर घटाई उपभोक्तालाई सहुलियत दिन पत्राचार गरेका छौ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सबैले निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई दुई चरणमा पल्सको दर घटाउन पत्राचार गरेको हो । पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि मोबाइलको आन्तरिक कलमा पल्सको दर हालको २० सेकेन्डलाई घटाई १० सेकेन्ड बनाउन निर्देशन दिइएको छ । १० सेकेन्ड पल्स दर हुदा अब हामीले ११ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्डको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अहिले कायम रहेको भन्दा उपभोक्तालाई केही राहत दिएपनि सेवाप्रदायकले कुराकानी नभएको समयमा समेत रकम असुल्ने अवस्था भने रहन्छ ।
दोस्रो चरणमा भने यसलाई एक सेकेन्डमा झारिने भएकाले उपभोक्ताले जति कुरा गर्यो त्यत्तिकै रकम तिर्न पाउनेछन् । मोबाइलबाट हुने आन्तरिक कलमा एक सेकेन्डको पल्स लागू भएपनि अन्य सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भने पल्सको दर बढी नै रहनेछ । प्राधिकरणको गत माघ अन्तिम साता बसेको संञ्चालक समितिको बैठकले पल्सको दर घटाउने निर्णय गरे अनुसार शुक्रबार सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले गरेको पत्राचारमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि ल्यान्डलाइन ९पिएसटिएन० फोनको पल्स दरलाई ६० सेकेन्ड बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमको मात्र यस्तो सेवा रहेकाले उसैलाई पत्राचार गरिएको हो । हाल टेलिकमले १ सय २० सेकेन्डको एक पल्स मानेर महसुल उठाइरहेको छ । यसैगरी मोबाइलको आन्तरिक कलमा भने १० सेकेन्डको र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा भने ३० सेकेन्डको पल्स बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसको ६ महिनापछि भने उनीहरुले यो दरलाई घटाउनु पर्नेछ । कात्तिक १ गतेदेखि भने मोबाइलमा १ सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा १० सेकेन्डलाई एक पल्स बनाउनु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ । हाल मोबाइलमा २० सेकेन्ड र अन्तर्राष्ट्रियमा ६ देखि ६० सेकेन्डसम्मलाई सेवाप्रदायकले एक पल्स मानिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ‘एक्सेस कोड’लगायतका सुविधा हुने भएकाले सेवाप्रदाय अनुसार पल्स फरक परेको हो ।
प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कणेलले करिब एक वर्षअघि गरेको अध्ययनले पल्सको समय न्यूनतम २० सेकेन्डको हुदा नेपाली टेलिफोन कम्पनीले वर्षको करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सित्तैमा आम्दानी गरिरहेको देखिएको थियो । उनले एनसेलले पल्सका कारण सित्तैमा २ अर्ब ६८ करोड र नेपाल टेलिकमले १ अर्ब ३४ करोड कमाएको विवरण निकालेका थिए । यसैगरी अन्य कम्पनीले यस्तो आम्दानी १५ करोड गर्ने उनको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपालमा हाल ६ वटा टेलिफोन कम्पनी रहेका भएपनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा नेपाल टेलिकम र एनसेलले ओगट्छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यकर्तालाइए चुनावको मुखमा करोडौं बजेट बाँड्दै
काठमाडौं ।
आगामी संसदीय निर्वाचनमा चितवनबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहालले स्थानीय जनता र कार्यकर्ता रिझाउन ७३ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएको खबर आजको नागरिकमा छ ।
प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत दर्जानौँ खुदे्र तथा टुक्रे कार्यक्रम बनाएर चितवनमा ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थप बजेट पठाइएको हो ।
स्थानीय विकास मनत्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो रकममध्ये २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर थप बजेट नै उपलब्ध गराइएको छ । बाँकी सबै बजेट काम गरेपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था अनुरुप पठाइएको हो ।
इटालियन कम्पनीका कारण असोजमा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं नआइपुग्ने भयो
काठमाडौं ।
आगामी असोजमा पनि राजधानीबासीका धारामा मेलम्चीको पानी नआउने सम्भावना लगधग टरेको छ । इटालियन कम्प्नीले यसअघि भनेको योजनाअनुसार सुरुङ खन्ने काम नभएकाले असोजमै पानी आउने सम्भावना टरेको हो ।
आयोजनाका अनुसार पछिल्लो पटक सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको इटालिएन कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेटिस्टी ९सिएमसी० ले खन्ने उपकरण ब्रेक डाउन सुरुङको मुख टाढा भएको, नयाँ जगेडा पार्ट पुर्जा तथा स्पेयर्स पार्ट नभएको बाहना गर्दै काममा आलटाल गर्दा असोजमा राजधानीमा पानी ल्याउने योजना पूरा नहुने देखिएको हो।
यसअघि आयोजनाले असोजभित्र मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने जनाएको थियो। आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दबाडी ‘अहिलेकै गतिमा सुरुङ खन्ने काम भइरहे असोजभित्रै मेलम्चीको पानी आउने सम्भावना न्यून रहेको’ बताउँछन्। ‘सुरुङ खन्ने काम अहिलेको गतिले समयमा मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने सम्भावना कम देखिन्छ’ उनले भने, ‘तर पनि असोजभित्रै पानी ल्याउन सकिन्छ कि भनेर सम्झौताअनुसार काम गर्न ठेकेदार कम्पनीहरुलाई ताकेता गरिरहेका छौं।’
असोज महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी ल्याउने यसअघिको कार्ययोजना अनुसार उपत्यकाका सडकमा पाइप बिच्छ्याउने काई भने चलिरहेको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
अमेरिकी सेना प्रमुख आज नेपाल आउँदै
काठमाडौं ।
अमेरिकी नौसेना 'नेभी' प्रमुख ह्यारी बिन्क्ले ह्यारिस आज तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् ।
अमेरिकी नौसेना का एडमाइरल ह्यारिस अमेरिकी सेनाको प्रभावशाली प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर हुन् ।
सन् २०१५ मा अमेरिकी नौसेना प्रमुखमा नियुक्त भएका ह्यारिस केही समय यता नेपाल आउन लागेका वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी रहेको अन्नपूर्णपोष्टले खवर छापेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुशार तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा ह्यारिसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महत र प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसंग भेटवार्ता गरी नेपाल—अमेरिका सैन्य सहकार्य र सहयोगबारे छलफल गर्ने भएका छन्। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम नागिलाले अमेरिकी नौसेना प्रमुख सद्भावना भ्रमणमा आउन लागेको बताए।
अमेरिकी नौसेना प्रमुख ह्यारी नेपाली सेनाले पाँच खालमा सोमबारदेखि पाँचखालमा आयोजना गर्न लागेको ‘शान्ति प्रयास’ नामक सैन्य अभ्यासको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने छन्। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी रहेका २७ देशले सहभागिता जनाउने स्रोतले जनाएको छ।
अमेरिकाले नेपाली सेनासँग रणनीतिक सहकार्यलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। समय—समयमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने गरेका छन्। भारतपछि नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको मुलुक अमेरिका हो। ‘चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ। अमेरिकी नौसेनाका प्रमुखको भ्रमणलाई यस हिसाबले निकै महत्वको छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने।
भारतसँगको रक्षा सहकार्यलाई मजबुत पार्दै लगेको अमेरिकाले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। अमेरिकाले नेपाललाई भारतको दृष्टिबाट हेर्दै आएको विश्लेषण हुने गरेको छ। जसका कारण अमेरिकी नेपाल नीति भारतले नेपाललाई कुन रुपमा हेर्छ भन्नेमा बढी निर्भर रहने गरेको छ ।
भारतीय प्रधानसेनापति नेपाल आउने स् भारतीय प्रधानसेनापति विपिन रावत चैत दोश्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनी गत डिसेम्बर अन्तिम साता प्रधानसेनापति नियुक्त भएयता पहिलो नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् ।
मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी ग्रहण गर्न उनी यहाँ आउन लागेका हुन्। नेपाल र भारतमा नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्ती भएपछि एक अर्को देशमा मानार्थ प्रधानसेनापति लिन जाने प्रचलन छ ।
नाम मात्रै फ्री । फ्री भिसा र टिकट लागूको २० महिनामा ६ लाख नेपाली खाडीमा
६ चैत, काठमाडौं ।
वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाका लागि फ्री भिसा र टिकट लागू भएको २० महिना अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया र खाडी मुलक पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पाँच लाख ४२ हजार दुई सय २४ जना युवा कामकै लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया, साउदी अरब, दुबई, कतार, ओमोन, बराइन र कुबेत पुगेका छन् ।
विभागले पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । महिनाको २५ हजारका दरले पनि कामदारको संख्या ६ लाख नाघेको देखिन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । तर, रोजगारीकै लागि विदेश पलायन भएका लाखौं युवाले न्यूनतम लागत अर्थात फ्री भिसा र टिकटमा जाने अवसर पाएका छैनन् । पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले मलेसियासहित खाडीका ६ मुलुकमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी फ्री भिसा र टिकटको नियम लागू गरेको थिए ।
गुरूङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने प्रवृति बढेको भन्दै २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा लागू गरेका थिए ।
सरकारी उदासीनता र म्यानपावर व्यवसायीको दादागिरिका कारण लागू भएको २० महिनासम्म फ्री भिसा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग फ्री भिसामा गएका कामदारको विवरण मागिरहेको छ । तर, व्यवसायीले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीले १० हजारको बिल बनाएर कामदारसँग एक लाखभन्दा बढी अशुल्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयले २०७२ पछि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकबाट रोजगारदाता कम्पनीले माग गर्ने कामदारको पूर्वस्वीकृति पेपरमा फ्री भिसा र टिकट नभएको अवस्थाका सहमति दिएको छैन । व्यवसायीले पनि सोहीअनुसारको विवरण तयार गर्दै पूर्व र अन्तिम स्वीकृति लिइरहेको छन् ।
राहदानी लिएका ४ लाख नेपाली महिला कहाँ गए पत्तो छैन
काठमाडौं ।
गएको सात वर्षमा राहदानी 'पासपोर्ट' लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकिन हुनसकेको छैन ।
राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन् । जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दुई लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । झण्डै ३० हजार महिला अध्ययनका लागि र २० हजार महिला भ्रमणका लागि विभिन्न मुलुकमा गए पनि बाँकीले के प्रयोजनका लागि पासपोर्ट लिए भन्ने अभिलेख कसैसँग छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
त्यस अवधिमा राहदानी लिएका महिलामध्ये तीन लाख ४४ हजार ३६९ महिलाले जिल्लाबाट लिएका छन् भने तीन लाख ३९ हजार ४५६ राहदानी केन्द्रबाट लिएका छन । यस्तै दूतावासबाट ८५ हजार ७१७ महिलाले राहदानी लिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले ढिलै भए पनि साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले राहदानी के प्रयोजनका लागि लिए भनेर खोजतलास गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार उद्वार शाखाका सुशील ढुङ्गानाले राहदानी बनाएकामध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ गए भन्ने तथ्यको खोजीका लागि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राहदानी लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्ने पत्तो नलागेकामध्ये पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूबाट महिलाले बढी राहदानी बनाएको भए पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइँदैन ।
भारतले मोरङमा दसगजा मिचेर सडक बनाउँदा सरकार मौन
<p>काठमाडौं ।<br>कञ्चनपुरमा नेपाली भूमिमा कल्भर्ट बनाउँदा गोली हानेर नेपालीको हत्या गरेको भारतले सिमा अतिक्रमण गर्दै दशगजामा पक्की सडक बनाउँदा पुष्पकमल दाहाल सरकार मौन बसेको छ ।<br><br>मोरङको मझारे – तारेगामास्थित नेपाल-भारत सिमानाको दसगजा क्षेत्र मिचेर भारतीय पक्षले धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी पाएर पनि सरकार मौन बसेको हो ।<br><br>नेपालको मझारेस्थित तारेगामा र भारतको अररियास्थित सुनामनी गुदामको सिमानामा सडक बनिरहेको छ जसको यहाँका नेपालीहरुको चर्को बिरोध गर्दै निर्माण रोक्न दवाव दिइरहेका छन् ।<br><br>दुईदेशीय सिमाना छुट्ट्याउने दसगजा क्षेत्रभित्र रहेको जंगे पिलरकै छेउबाट लगभग १२ फिट चौडाइको सडक निर्माण भइरहेको छ तर नेपाल सरकार यसबारे जानकारी पाएर पनि बेखवर जस्तै बसेको छ ।<br><br>ट्र्याक खोल्ने काम सकेर डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । सडक कालोपत्रेमा दर्जनौं भारतीय मजदुर परिचालित छन् ।<br><br>सडकको उचाइका कारण बर्खाको समयमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने खतरा पनि बढेको छ । सडक निर्माणका नाममा दसगजासँगै केही नेपाली भूमिसमेत अतिक्रमण गरिएको गुनासो स्थानीयको छ ।<br><br>दसगजामा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न र बस्ती बसाउन नपाइने नियम उल्लंघन गर्दै भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा पक्की सडक निर्माण गरे पनि नेपालस्थित प्रशासनिक निकायले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ ।<br><br>‘दुईदेशीय सिमानामा सडक निर्माण गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो’, एक स्थानीयले भने, ‘यस विषयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि नेपालस्थित प्रशासनिक निकायको पहल प्रभावकारी बनेन ।’<br><br>सडक निर्माणको विरोध गरेमा भारतीय प्रतिकारमा उत्रने र उनीहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले पनि सहयोग गर्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा नेपाली सर्वसाधारण त्यसको विरोधमा उत्रन सक्ने अवस्था नरहेको ती स्थानीयले बताए ।<br><br>भारत अररियाको सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतका मुखिया अजय मण्डलले सडक निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न सहयोग गरेका अन्नपूर्णपोष्टमा खवर छ ।<br><br></p>
मतपत्र छपाइ आजदेखि,७ जना चुन्न एउटै मतपत्र, छाप्न ४२ दिन लाग्ने
<p>काठमाडौं,चैत ६ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि मतपत्र छाप्दैछ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले शनिबार नमूना मतपत्रको अवलोकन गरेपछि आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा नै मतपत्र छाप्ने काम सुरु हुन लागेको हो । <br></p><p><br></p><p>निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि मतमत्र छपाइ सुरु गर्न लागेको हो । आयोगले ७ वटै पद समेटिएको एउटै मतपत्र तयार पारेको छ । बाँकी गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको हकमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य गरी एक मतदाताले एउटै मतपत्रमा ७ वटा पदका लागि ७ स्थानमा स्वस्तिक चिह्न लगाउनुपर्नेछ। </p><p><br></p><p><br></p><p>आज साँझबाट मतपत्र छपाइ सुरु हुने आयोगले जनाएको छ । मतपत्र छपाइको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । मतपत्र भक्तपुर सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रेसमा छापिनेछ । आयोगले करिब एक करोड ४० लाख मतदाता हुने अनुमान गरी करिब एक करोड ६० लाख मतपत्र छपाइ छाप्न लागेको हो । मतपत्र छापिसक्न ४० देखि ४२ दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>आयोगले छ आकारमा ७५ जिल्लाका लागि ७५ वटै प्रकारका मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४७ र मनाङमा सबैभन्दा कम ६ दल दर्ता भएका छन् ।</p><p><br></p><p>जिल्लामा दर्ता नभएका दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् । आयोगमा एक सय १३ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।</p><div><br></div>
‘वान बेल्ट वान रोड’ मा प्रतिबद्धतापछि प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भेट तय
<p>काठमाडौं,चैत ६ । चीनले अगाडि सरेको 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबीओआर) परियोजनामा नेपालका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट दिने भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेट तय भएसँगै अनिश्चितजस्तै बनेको प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण हुने निश्चितजस्तै बनेको छ। <br></p><p>प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङसँग भने भेट नहुने भएको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको अघिल्लो दिन अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड भ्रमणका लागि देश छाड्ने भएका हुन्। चीनको हेनान प्राप्तको बोआओमा हुने बोआओ फोरम फर एसिया (एसियाली राष्ट्रहरूको बोआओ मञ्च) मा सहभागी हुन् प्रधानमन्त्री चीन जाने तयारीमा छन् । उनको भ्रमण बेइजिङबाट सुरु हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।<br></p><p> १० चैत बेइजिङ हुँदै प्रधानमन्त्री दाहाल बोआओ पुग्नेछन्। हरेक वर्ष बोआओमा हुने सम्मेलनमा चीनले प्रत्येक वर्ष नेपाललाई निम्तो दिँदै आएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच ओबीओआर परियोजनाको समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षार हुने भएको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार दुई देशले एमओयूमा हस्ताक्षरका लागि गृहकार्य थालिसकेका छन्। चीनले प्रस्ताव गरेको ओबीओआर परियोजना प्रस्तावमा लामो समय नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । <br></p><p>यस्तै, पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा दाहाल सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै चीन नेपाल सरकारप्रति सशंकित भएको थियो। पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले ओबीओआरलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै चीनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको प्रतिबद्धतासँगै चीनले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई औपचारिकता दिँदै राजकीय बनाउने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल १० चैतमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन्। उनले ११ चैतमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गर्ने तालिका बनाइएको छ । भ्रमणलाई फलदायी र सफल बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासबीच नियमित छलफल भइरहेको छ । बिहीबार मात्र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र चिनियाँ राजदूत यु होङबीच भ्रमणको विषयमा छलफल भएको थियो। <br></p><p><br></p><p>ओबिओआर परियोजना कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल, सरकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै पक्षको ऐक्यबद्धताको उत्तिकै महत्त्व रहेको बताउँदै राजदूत युले संयुक्त छलफलबाट नै निष्कर्ष पुगिने अभिमत जनाइन्। ‘चीन नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ, पारस्परिक सहयोगका माध्यमबाटै प्रगतिको पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ओबीओआर र रोड एन्ड बेल्टको अवधारणा अघि सारिएको हो,’ उनले भनिन्। ओबीओआरसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति सीबीच हुने भेटवार्तामा नेपाल–चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानेबारे पनि छलफल हुने परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ। </p><p><br></p><p>गत वर्ष एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता भएको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि चीन सरकार र ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएका सम्झौता आगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। बोआओ सम्मेलनमा एसियाका २८ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनेछ । ९ देखि १३ चैतसम्म हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ । </p>
साढे चार लाख महिलाको राहदानी अस्पष्ट, कहाँ गए राहदानी लिएका महिला ?
<p>काठमाडौं,चैत ६ । गएको सात वर्षमा राहदानी (पासपोर्ट) लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकिन हुनसकेको छैन । राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन् । जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दुई लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । झण्डै ३० हजार महिला अध्ययनका लागि र २० हजार महिला भ्रमणका लागि विभिन्न मुलुकमा गए पनि बाँकीले के प्रयोजनका लागि पासपोर्ट लिए भन्ने अभिलेख कसैसँग छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p><br></p><p>त्यस अवधिमा राहदानी लिएका महिलामध्ये तीन लाख ४४ हजार ३६९ महिलाले जिल्लाबाट लिएका छन् भने तीन लाख ३९ हजार ४५६ राहदानी केन्द्रबाट लिएका छन । यस्तै दूतावासबाट ८५ हजार ७१७ महिलाले राहदानी लिएको विभागले जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>सरकारले ढिलै भए पनि साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले राहदानी के प्रयोजनका लागि लिए भनेर खोजतलास गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार उद्वार शाखाका सुशील ढुङ्गानाले राहदानी बनाएकामध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ गए भन्ने तथ्यको खोजीका लागि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए ।</p><p><br></p><p>प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राहदानी लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्ने पत्तो नलागेकामध्ये पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूबाट महिलाले बढी राहदानी बनाएको भए पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइँदैन ।</p>