<p>काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्न तयारी थालेको छ। संघीय शासनमा सफलता हासिल गरेका मलेसिया, अस्ट्रेलिया र क्यानडाको सिको गरी प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने गरी छुट्टै मन्त्री राख्न गृहकार्य थालिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई चुस्त राख्न तथा केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना वरिष्ठ मन्त्री राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको व्यवस्थापन थालेको हो।<br><br>सरकारले हालै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण, जस्ता अनुसन्धानमूलक निकाय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तथा अनुगमन कार्यको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ मन्त्री राख्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। <br><br>ती सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ सांगठनिक संरचना बनाउँदा पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने एउटा मन्त्री राख्ने गरी नयाँ संगठन संरचना बनाउन गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।<br><br>अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने गरेको छ। क्याबिनेट मन्त्री आएपछि उनीमार्फत नै प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्रीको रूपमा रहेर जिम्मेवारी बहन गर्ने ती मन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा समेत काम गर्र्नेछन्।<br><br>एक जनामन्त्री आउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनका लागि छुट्टै कोठा र निजी सचिवालय बनाउन थालेको छ। <br><br>प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने गरी एक जना वरिष्ठ मन्त्री आउने देखिएकाले सोहीअनुसार कार्यालय व्यवस्थापनको तयारी थालिएको जानकारी दिए।<br><br>मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मदले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चलायमान बनाउन आफ्नो कार्यालयमा मन्त्री–उपमन्त्रीसहित १० जनासम्म राखेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न तथा विकासका नयाँ मोडलहरू तय गर्ने खटाएका थिए।<br><br>मोहम्मदको शासनकालमा नै मलेसियाले विकासमा छलाङ मारेको देखेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मलेसियाकै एप्रोचअनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले समेत सुझाव दिँदै आएका छन्।<br><br>संघीय मुलुक क्यानडाले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ जनासम्म मन्त्री राखेको इतिहास छ। यस्तै अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ जनासम्म मन्त्रीले काम गरेका थिए।<br><br>‘संघीयता अपनाएर सफल भएका मुलुकको अनुभवलाई नेपालमा लागु गर्ने र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना मन्त्री राखेर उनलाई विकास आयोजनाको अनुगमनको निरन्तर जिम्मेवारी दिन हामीले सुझाव दिएका हौं’, कार्यालयका एक सचिवले भने। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौँ ।&nbsp; नेपाली काँग्रेस संसदीय दल निर्वाचन समितिको बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि यही फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ ।&nbsp; सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले २१ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को बैठक बस्नुभन्दा अगाडि संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको काँग्रेसका नेता तथा समितिका संयोजक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । <br><br>समितिले संसदीय दलको नेता चयनका लागि औपचारिक रुपमा १८ गते निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने र २० गते उम्मेदवारी दर्ता गरी २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । समितिको संयोजकमा श्रेष्ठ तथा सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र भीष्मराज आङ्दम्वे रहेका छन् । बैठकले समितिका सदस्यसचिवमा केशव रिजाललाई राख्ने तय गरेको छ । दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नाम बाहिर आएको छ । <br><br></p>

<p><br></p><p>काठमाडौं । एमाले–माओवादी वाम गठबन्धनलाई केन्द्रमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाका कुल १३७ सांसद आवश्यक पर्छ। वाम गठबन्धनसँग संसद्को २७५ सदस्यमध्ये १७४ अर्थात् ६३ दशमलव २७ प्रतिशत मत छ।गठबन्धनसँग दुईतिहाइ नजिक मत रहँदा पनि यी दुई दलले १६ सिट रहेको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।</p><p><br></p><p>सरकारमा सहभागिताका लागि फोरम एमालेबीच बुधबार निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना छ। वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति जुटे फोरम सरकारमा सहभागी हुने संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। ‘छलफल सहमतिनजिक छ, हामीले सरकारसँग राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजेका छौं, त्यसमा समझदारी जुटे हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ श्रेष्ठले भने।</p><p><br></p><p>मंगलबार मात्रै पनि एमाले नेता सुवास नेम्बाङले फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठ र महामन्त्री रामसहाय यादवसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। छलफल नटुंगिएका कारण बुधबार पुनः बैठक बसेर समझदारी खोजिने एमाले नेता नेम्बाङले बताए।</p><p><br></p><p>‘छलफल सकारात्मक नै छ, बैठकलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिएर टुंगो लगाउने प्रयास हुन्छ,’ नेता नेम्बाङले भने। सरकारमा सहभागिताका लागि फोरमले विगतमा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन गर्नुपर्ने, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। त्यस्तै, उसले ४ वटा मन्त्रालयको मागदाबी पनि गरेको छ।</p><p><br></p><p>गठबन्धनले भने आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि तयार हुने, कार्यदल गठन गर्ने र समझदारीमा मन्त्रालय भागबन्डा लगाउने प्रस्ताव फोरमसमक्ष राखेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नीतिगत रूपमा विषय टुंगो लगाएर ‘गिभ एन्ड टेक’ मा समझदारी हुने बताए। ‘सुरुमा उहाँहरू ९फोरम० ले छलफल गर्ने क्रममा त्यसरी ४ वटासम्म मन्त्रालय माग गर्नुभएको हो, उहाँहरूलाई पनि ४ वटा मन्त्रालय आफूहरूले पाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा थाहा छ’, श्रेष्ठले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। उपयुक्त ढंगले मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौं।’</p><p><br></p><p>एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारमा फोरमसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका विषयमा भने एजेन्डाका आधारमा जायज मुद्दाको मात्र सम्बोधन हुने बताए।</p><p><br></p><p>स्रोतका अनुसार फोरमलाई सरकारमा ल्याउन संविधान संशोधन प्रस्ताव ३५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गराउन कार्यदल गठन गर्ने र २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमा मनाएर सहमति खोज्नेमा गठबन्धन छन्।</p><p><br></p><p><strong>किन ल्याउन चाहन्छन् फोरमलाई सरकारमा ?</strong></p><p><br></p><p>एमाले माओवादीले संघीय फोरमलाई किन निर्णायक बनाउँदै सरकारमा सहभागी गराउन खोजिरहेका छन् रु गठबन्धन स्रोत भन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा बनेको अहिलेको सरकार वामपन्थीको मात्र होइन भन्ने सन्देश दिन, राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिन र संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ जनमत निर्माण गर्न एमाले माओवादीले फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका हुन्।</p><p><br></p><p>त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन परिणाम आएदेखि नै फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग चरणबद्ध छलफल गर्दै आएका हुन्। एमाले(माओवादीले संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई छाडेर तीन शक्तिको सरकार गठन प्रयास गरेका हुन्।</p><p><br></p><p>प्रदेश २ मा फोरमले पनि राजपासँग मिलेर चुनाव लडेको थियो। तर, अहिले एमाले माओवादीले राजपा(फोरम गठबन्धनभित्रबाट पनि फोरमलाई मात्र सरकारमा ल्याउन खोजेको हो। माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धनको ध्येय प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र गठबन्धनको नीतिमा पूरै असहमत पक्षबाहेक अन्य पक्षलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गर्नु हो।’</p><p><br></p><p>उनका अनुसार कांग्रेसलाई विशिष्ट अवस्थामै राख्नुपर्छ। त्यस्तै, हाम्रो नीतिसँग मेल नखाने पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी नगराउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तर, अरू पक्षलाई सरकारमा ल्याउने कुरा राष्ट्रिय हितमै हुन्छ।</p><p><br></p><p>श्रेष्ठले भने, ‘फोरमले समाजवादी कार्यक्रम राखेको छ, हामीसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ, उसलाई मधेसमा राम्रो शक्तिमा पनि गनिन्छ, त्यस्तो शक्तिलाई सरकारमा ल्याउने कुरा राष्ट्रिय हितमै हुन्छ भनेर पहल गरिएको हो।’</p><p><br></p><p>एमाले सचिव भट्टराईले बलियो सरकार निर्माणका लागि फोरमलाई सरकारमा ल्याउन लागिएको बताए। ‘सरकारमा सबैको प्रतिनिधित्व होस्, काम गर्न सजिलो होस्, स्थायित्व र बलियो सरकारका लागि फोरमलाई सरकारमा ल्याउन खोजिएको हो,’ सचिव भट्टराईले भने।</p><p><br></p><p><strong>राजपालाई नल्याइने</strong></p><p><br></p><p>वाम गठबन्धनले फोरमलाई सरकारमा ल्याउन चाहे पनि फोरमसँगै गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई भने सरकारमा नल्याउने भएका छन्। राजपासँग नीति नै नमिल्ने भएका कारण गठबन्धनले उसलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको छैन। ‘राजपालाई सरकारमा आउने वा ल्याउने कुरा हुँदैन,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘प्रारम्भिक छलफल सबै राजनीतिक शक्तिबीच हुने नै भयो। तर, संघीय समाजवादीसँग जुन स्तरमा र महत्वपूर्ण ढंगले छलफल भएको छ, राजपासँग त्यो स्तरको छलफल भएको छैन र हँुदैन पनि। उससँगको नीति मिल्दा पनि मिल्दैन।’</p><p><br></p><p><strong>छलफल शृंखला</strong></p><p><br></p><p>एमाले माओवादीले १७ असोजमा वाम गठबन्धन घोषणा गर्ने बेलामै डा। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि एकै मोर्चामा ल्याउने प्रयासस्वरूप छलफल भएको थियो। डा भट्टराई सुरुमा गठबन्धनमा सामेल पनि भए, उपेन्द्र भने त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने नारामा सहमत नहँुदा गठबन्धनमा सहभागी भएनन्।</p><p><br></p><p>– ८, ९ र १० पुसमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग तीन दिन लगातार छलफल गरे। डा।भट्टराईसँग पनि १० पुसमै ओलीले गठबन्धनमै सहभागी हुन छलफल गरेका थिए।</p><p><br></p><p>– ७ फागुनमा एमाले(माओवादीबीच पार्टी एकतामा सहमतिको प्रारम्भिक आधार तयार पार्ने बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री ओली तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संवाद गरी एमालेकै नेता अग्नि खरेलको गाडी चढेर बाहिरिए।</p><p><br></p><p>– १४ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन उपेन्द्र यादवसँग माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित रहेर छलफल गरेका थिए। ओली(दाहाल छलफललगत्तै यादवले पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् १३ फागुनमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।</p><p><br></p><p>– फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि एमालेले पार्टीका तर्फबाट नेता सुवास नेम्बाङको नेतृत्वमा प्रदीप ज्ञवाली, फोरमका तर्फबाट नेता अशोक राई, राजेन्द्र्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादव सहभागी भए। अहिले पनि यही कार्यदलले सरकारमा सहभागी हुने साझा सहमतिको बुँदा तयार पार्ने गरी गृहकार्य निरन्तर गरिरहेको छ। मंगलबार पनि नेता नेम्बाङ, श्रेष्ठ र यादवबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। <strong>(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)</strong></p><p><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>केपी शर्मा ओली सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेका तीन सदस्य रोक्नेगरि सर्वोच्च अदालतले सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।</p><p><span style="line-height: 1.42857;">न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेलको सपथ रोक्न भनेको हो ।</span><br></p><p>प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ २० गते हुँदैछ ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्चले भने अन्तपरम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म तीन जनाको सपथ रोक्न भनेको छ ।</p><p><br></p><p>देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडे, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राखिन् ।</p><p><br></p><p>केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै तीन जनाको नाम पठायो, जसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरिन ।</p><p><br></p><p>तर, सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्तम नभएको र तत्कालीना सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।</p>