<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>आफुहरुले स्विकृत गरेर राष्ट्रपतिले स्विकृत प्रदान गरेका तीनजना सांसदको शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्च अदालतप्रति कडा टिप्पणी गर्दै ओलीले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरिएका तीनजनाको नाम अघि नबढाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।</p><p><br></p><p>संसद सचिवलयमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सासंदहरुलाई शनिबार संयुक्त निर्देशन दिँदै उनले राष्ट्रिय सभामा तीनजनाको मनोनयन कसैले राक्ने नसक्ने बताए ।</p><p><br></p><p>उनले आइतबारसम्म तीनजना मनोनयनको विषय किनारा लागिसक्ने पनि जिकिर गरे। 'हामीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले मनोनयनको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने नै थिएनु, उनले भने, 'राष्ट्रपतिबाट जे निर्णय गर्नु भएको छ त्यही अन्तिम हुन्छ ।’</p><p><br></p><p>उनले पाँच वर्षको अवधिलाई 'विकास वर्षु बनाउने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षमा देशले विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने बताए ।</p><p><br></p><p>प्रतिपक्षसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् । आफुले प्रतिपक्षलाई उदार, फराकिलो र जिम्मेवारीपूर्वक सम्मान गर्ने पनि ओलीले बताए । ओलीले काँग्रेसतर्फ संकेत गर्दै भने ‘हामी प्रतिपक्षसँगै मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौ ।'</p>

<p>काठमाडौं । मधेसामा नेपाली भाषाप्रतिको मोहभंग उत्कर्षमा पुगेको छ । हिन्दीभाष प्रतिको मायाप्रेम बढ्दै गएको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका सांसदले सपथका लागि ८ भाषा रोजेका छन् ।<br><br>कतिपयले मातृभाषा रोजेका छन् भने अधिकांसको रोजाईमा परेको छ हिन्दीभाषा । विभिन्न सांसदले आफूले चाहेको भाषामा सपथ लिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। संसद सचिवालयले मातृभाषामा सपथ लिन चाहने सांसदलाई फागुन १८ गतेसम्म जानकराी गराउन समय दिएको छ। हालसम्म ४० भन्दा बढी सांसदले मातृभाषामा सपथ लिने जानकारी गराएका हुन्। सपथको व्यहोरासमेत सम्बन्धित सांसदले अनुवाद गरेर संसद सचिवालयाई दिनुपर्ने हुन्छ।<br><br>हिन्दीमा अनिलकुमार झा, प्रमोद शाह, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अमृता अग्रहरी, रानी मण्डल, सरिता गिरी र चन्दा चौधरीले सपथ लिँदैछन्। अवधीमा मुअम्मद इस्तियाक राइले सपथ लिँदैछन्। त्यस्तै भोजपुरीमा प्रदीप यादव, रामबाबुकुमार यादव, रामसहायप्रसादय यादव, हरिनारायणप्रसाद रौनीयार र अकवाल मियाँले सपथ लिँदैछन्। थारु भाषामा गंगा चौधरी सत्गौवा, शान्ता चौधरी र रेशमलाल चौधरीले सपथ लिँदैछन्। त्यस्तै तामाङ भाषामा हितबहादुर तमाङले सपथ लिँदैछन्।<br><br>मैथिलीमा उपेन्द्र यादव, उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, दुलारीदेवी खत्वे, सुरेशचन्द्र दास, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, महन्थ ठाकुर, रेणुकुमारी यादव, दिलकुमारी, मातृका यादव, इन्दुकुमारी शर्मा र मिनाक्षी झाले सपथ लिँदैछन्।<br><br>बज्जिका भाषामा महिन्द्रराय यादवले सपथ लिँदैछन्। उनले भने जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रपति समक्ष सपथ लिनेछन्। यादवको सपथ २० गते दिउँसो १ बजे हुनेछ।<br></p>

<p><br>काठमाडौं । दिनहुँ राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त हुने राजनीतिक दलका नेता पनि होलीका दिन बिहीबार फूर्सदिला नै रहे । कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नभएका शीर्ष नेताहरुले धुमधामसँग नभए पनि निवासमै सामान्य होली मनाए ।&nbsp; प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै होली मनाए । उनले पार्टी नेता कार्यकतासँगै शुभेच्छुकलाई टीका लगाइदिएका थिए । होलीमा बिहानै नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंश पुरी प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए ।<br><br>–कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुढानिलकण्ठस्थित निवासमै होली मनाए । उनले परिवाका सदस्यका साथै पार्टी नेता कार्यकर्तालाई घरमै अबिर लगाएर सामान्य होली मनाए ।<br><br>–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसपटक होली मनाएनन् । मंसीरमा छोरा प्रकाश गुमाएका दाहाल यति बेला शोकमा छन् । त्यसैले दाहाल दम्पतिले अबिरको टीका पनि लगाएनन् ।<br><br>–राजपाका नेताहरुले बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा भेला भएर उल्लासका साथ पार्टी नेता कार्यकर्तासँग होली मनाए ।<br><br>–संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निवासमै सामान्य रुपमा होली मनाए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र जसरी पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्दै त्यसका लागि संविधान संशोधनको अजेन्डामा सहमति गर्न तयार भएका छन् । बिहीबार एमाले– माओवादी केन्द्र र फोरमबीचको बैठकमा सत्तापक्ष फोरमलाई दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भएका छन्।&nbsp; एमाले संविधान संशोधन गर्न र दुई मन्त्रालय दिन तयार भएको फोरमका एक नेताले बताए । तर, फोरमको माग भने उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुुपर्ने रहेको ती नेताले जनाए । <br><br>एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा छन् । त्यसैअनुसार उनले आफ्नै पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापालाई मन्त्रीमै सीमित गराएका छन्।<br>एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरमबीच बिहीबार सहमति गर्ने तयारी भए पनि वार्ता निर्णायक हुन सकेन । अर्को वार्ता शनिबार हुने र त्यो निर्णायक हुने नेताहरूले बताएका छन् ।&nbsp; एमालेका नेता सुवास नेम्बाङले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले होली मनाउन आफू गृहजिल्ला जानुपर्ने बताएपछि अर्को वार्ता शनिबार साँझ बस्नेगरी टुगिंएको जानकारी दिए । <br><br>एमाले र माओवादी केन्दसँग वार्ता सकेपछि यादव बिहीबारै विराटनगर गएका छन् । उनी शुक्रबार सप्तरीमा बस्ने छन् । शनिबार दिउँसो काठमाडौ फर्कने उनको कार्यक्रम छ । फोरम राजनीतिक समिति सदस्य रेखा यादवले ‘वार्ता निकै सकारात्मक’ भएको बताउँदै ‘शनिबारको वार्ता सफल हुने’ दाबी गरिन् । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिल्छ । मुख्य कुरा प्रदेश सीमांकन हेरफेर नै हो,’ उनले भनिन्।<br><br>फोरमलाई सरकारमा ल्याए सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको सन्देश दिन चाहन्छन् एमाले र माओवादी केन्द । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ७४ र&nbsp; फोरमका १६ जना सांसद छन् । <br><br>यो संख्या जोड्दा १ सय ९० हुन्छ, जुन संख्या दुईतिहाइ बहुमतभन्दा बढी हो । सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रको करिब दुईतिहाइ बहुमत भए पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन वाम गठबन्धनले ठूलो मिहेनत गर्नुपछिको मुख्य कारण पनि यही दुईतिहाइ बहुमतको को&nbsp; सन्देश दिन हो। &nbsp;<br><br>त्यसमा पनि फोरमसँग मधेसको ‘सेन्टिेमेन्ट’ जोडिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा सरकार बनाउन फोरम र राजपाले जनादेश पाएका छन् । अन्य प्रदेशका तुलनामा प्रदेश&nbsp; २ मा एमाले र माओवादीको उपस्थिति कमजोर छ । <br><br>एमाले नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘संघमा सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रले जनोदश पाएका छन् । प्रदेश २ मा फोरमसहितका पार्टीले जनादेश पाएका छन् । प्रदेशमा सरकार बनाउन जनादेश पाएका पार्टीलाई संघीय सरकारमा पनि ल्याऔं भन्ने हाम्रो नीति हो ।’ <br><br>&nbsp;फोरम सरकारमा आए सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य मिल्न सक्ने पार्टीलाई सरकारमा ल्याऔं भन्ने नै हो।’<br><br>राजनीतिक सहमतिअनुसार निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै कमजोरी रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको पनि बुझाइ छ । त्यसैले आगामी ५ वर्ष सरकार चलाउन पनि पटकपटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । <br><br>त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । संविधानअनुसार असोज ३ भित्र सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन&nbsp; बनाउन नसक्ने स्थिति आए वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नैपर्छ । <br><br>संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अन्य संवैधानिक बाधाअड्चन आउनसक्ने एमाले नेताको बुझाइ छ । त्यसैले पनि एमाले नेतृत्वको सरकार फोरमलाई सरकारमा ल्याएर दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन चाहन्छ।<br><br>यसैगरी,&nbsp; फोरमको वैदेशिक नीति सन्तुलित रहेको एमाले बुझाइ छ । चीनसँगको सहज सम्बन्धमा राजपाभन्दा&nbsp; उपेन्द्र यादव नजिक मानिन्छन् । <br><br>चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले÷माओवादी केन्द्र र फोरमको अजेन्डा मिल्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र फोरमसँग नजिकिनुमा यो पनि प्रमुख कारण रहेको फोरमका नेता बताउँछन् । &nbsp;<br><br>फोरम महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘फोरमलाई सरकारमा ल्याउन एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गर्न तयार छन् । हाम्रो अजेन्डामा उनीहरू सकारात्मक छन् ।,’&nbsp; फोरम सरकारमा जाने करिबकरिब निश्चित भएको उनले बताए। &nbsp;<br><br>फोरमको अजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो । एमाले र माओवादीको पनि प्रत्यक्ष&nbsp; निर्वाचित कार्यकारी नै हो । फोरमले चुनावी घोषणापत्रमा समाजवाद उल्लेख गरेको छ । <br><br>तर फोरमसँगको वार्तामा यसबारे कुराकानी नभएको एमाले नेता नेम्बाङको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य वर्तमान संविधानअनुसार देशलाई समृद्ध बनाउने हो।<br><br>त्यस्तै राजनीतिक विचारधारमा पनि राजपाभन्दा फोरम एमाले र माओवादीसँग निकट छ । फोरम अध्यक्ष यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि कम्युनिस्ट नै हो । विगतमा उनी&nbsp; पहिले एमाले र पछि माओवादीमा आबद्ध थिए । त्यसैले राजपासँग भन्दा यादवसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुने एमाले र माओवादी नेताको ठहर छ।<br><br>चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र फोरम अध्यक्ष यादवबीच पटकपटक वार्ता भएको छ । त्यसैगरी फोरम सरकारमा र राजपा विपक्षमा हुँदा दुवैबीच सहकार्य टुट्न सक्छ । <br><br>प्रदेश २ मा राजपालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि फोरम प्रभावकारी शक्ति हुन्छ भन्ने एमाले नेताहरुको बुझाइका कारण पनि उनीहरुले फोरमलाई सरकारमा ल्याउन जोड दिँदै आएका हुन् । (नागरिक दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्न तयारी थालेको छ। संघीय शासनमा सफलता हासिल गरेका मलेसिया, अस्ट्रेलिया र क्यानडाको सिको गरी प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने गरी छुट्टै मन्त्री राख्न गृहकार्य थालिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई चुस्त राख्न तथा केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना वरिष्ठ मन्त्री राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको व्यवस्थापन थालेको हो।<br><br>सरकारले हालै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण, जस्ता अनुसन्धानमूलक निकाय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तथा अनुगमन कार्यको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ मन्त्री राख्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। <br><br>ती सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ सांगठनिक संरचना बनाउँदा पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने एउटा मन्त्री राख्ने गरी नयाँ संगठन संरचना बनाउन गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।<br><br>अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने गरेको छ। क्याबिनेट मन्त्री आएपछि उनीमार्फत नै प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्रीको रूपमा रहेर जिम्मेवारी बहन गर्ने ती मन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा समेत काम गर्र्नेछन्।<br><br>एक जनामन्त्री आउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनका लागि छुट्टै कोठा र निजी सचिवालय बनाउन थालेको छ। <br><br>प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने गरी एक जना वरिष्ठ मन्त्री आउने देखिएकाले सोहीअनुसार कार्यालय व्यवस्थापनको तयारी थालिएको जानकारी दिए।<br><br>मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मदले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चलायमान बनाउन आफ्नो कार्यालयमा मन्त्री–उपमन्त्रीसहित १० जनासम्म राखेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न तथा विकासका नयाँ मोडलहरू तय गर्ने खटाएका थिए।<br><br>मोहम्मदको शासनकालमा नै मलेसियाले विकासमा छलाङ मारेको देखेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मलेसियाकै एप्रोचअनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले समेत सुझाव दिँदै आएका छन्।<br><br>संघीय मुलुक क्यानडाले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ जनासम्म मन्त्री राखेको इतिहास छ। यस्तै अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ जनासम्म मन्त्रीले काम गरेका थिए।<br><br>‘संघीयता अपनाएर सफल भएका मुलुकको अनुभवलाई नेपालमा लागु गर्ने र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना मन्त्री राखेर उनलाई विकास आयोजनाको अनुगमनको निरन्तर जिम्मेवारी दिन हामीले सुझाव दिएका हौं’, कार्यालयका एक सचिवले भने। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>