<p><br>काठमाडौं । न्यून बिजकीकरणमार्फत हुँदै आएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार जाँचपासमा कडाइ गर्न थालेपछि व्यापारीले आयात गर्न ठिक्क पारेको सामान सीमापारि नै ‘होल्ड’ गर्न थालेका छन्।<br><br>अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिककमा प्रकाशित समाचारका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बुधबार भन्सार विभागलाई पत्र लेखेर सन्दर्भ मूल्यभन्दा कममा भन्सार मूल्यांकन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। मंगलबार अर्थमन्त्रीले मौखिक रूपमा दिएको निर्देशन बुधबारै भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। मन्त्रालयमा शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा अर्थमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, काँकडभिट्टा, विराटनगर, ड्राइपोर्ट, वीरगन्जलगायत मुख्य भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई भन्सार छली नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए।<br><br>अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि सबैजसो भन्सार कार्यालयले जाँचपासमा कडाइ गरेका छन्। भन्सारमा भएको कडाइसँगै व्यवसायीले सीमापारि नै सामान रोक्न थालेका छन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भन्सारमा समस्या देखिएपछि आवश्यक सामान मात्र भन्सार छुटाउन थालेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले विश्वास गरेन। राजस्व नपुगेपछि हाम्रो घाँटी निचोर्न थाल्यो। एक–दुई दिन अवस्था हेरेर के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं।’<br><br>वीरगन्ज भन्सारमा बिहीबार ४१ करोड राजस्व उठेकोमा शनिबार १५ करोड मात्रै संकलन भएको छ। भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष यादव नाकामा आयात गर्नेले सीमापार सामान ‘होल्ड’ गर्ने हल्ला सुनेको बताए। ‘वीरगन्जमा यस्तो केही छैन। शनिबार होलीका कारण लेबर नभएर काम गर्न सकिएन। आठ सयभन्दा बढी गाडी यार्डमा छन्’, उनले भने, ‘सोमबार बेलुका मात्र व्यापारीले के गरे भनेर थाहा पाउन सकिन्छ।’<br></p>

<p>&nbsp;बुटवल । रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले छोरी जन्मिए मुद्दती खाता खोलेर २५ हजार जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । <br>लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।<br><br>छोरीको पहिचान गरी गर्भपतन नगरून भनेर स्थानीय तहले विशेष अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको हो । गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा एक करोड २१ लाख बजेट बिनियोेजन गरिसकेको छ । <br><br>छोरा जन्माउने आशामा छोरी भए गर्भपतन गर्ने क्रम बढेकाले रोक्नलाई यस किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले कार्यक्रमले गर्भपतन र बालविवाह रोक्ने विश्वास लिएको बताए ।<br><br>२५ हजारको मुद्दती खाता<br>गाउँपालिकाले बालिका संरक्षण कार्यक्रमअगाडि बढाउन कार्यविधि बनाउने जनाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक बालिका जन्मेपछि मुद्दती खाता खोलिनेछ । <br><br>सो खातामा गाउँपालिकाले २० हजार र अभिभावकले ५ हजार रुपैयाँ राख्नुपर्नेछ । मुद्दती खाता बालिकाको नाममा खोलिनेछ । विपन्न परिवारका लागि भने ५ हजार जम्मा गर्न अनिवार्य नगरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपालले बताए । त्यसका लागि सो वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्नेछ ।<br><br>बैँकहरूसँग प्रस्ताव माग<br>गाउँपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बैँकहरूसँग ब्याजदरको प्रस्ताव पेस गर्न आब्हान गरिसकेको छ । २० वर्षे मुद्दती खाता धेरै ब्याज दिने बैँकमा खोल्ने तयारी छ ।<br><br>गत साउन यता जन्मेका बालबालिकाका लागि यो कार्यक्रम लागु हुनेछ । बैँकहरूबाट प्रस्तावहरू आएपछि अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । बैँकको टुंगो लागेपछि बालिकाको जन्मदर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिसपछि गाउँपालिकाले खाता खोलिदिने नेपालले बताए ।<br><br>लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्नु अपराध<br>नेपालको कानुनले गर्भपतनलाई अपराध मानेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद गौतमले पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्नुलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइने बताउँछन् । <br><br>हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भ ,महिलाको स्वस्थ्यमा असर पर्ने अवस्थालगायतमा मान्यताप्राप्त अस्पतालमा गर्भपतन गर्न सकिने अन्यथा ज्यानसम्बन्धी महलअनुसार सजाय हुने प्रावधान रहेको उनले बताए । भारतसँग सीमा जोडिएका बासिन्दाहरू लिंग पहिचानका लागि भिडियो एक्सरे गर्न भारतीय सहरहरूमा समेत जाने गरेका छन् ।<br><br>छोरी जन्मिँदा खुसी बढाउने चाहना छ&nbsp; – हिरा केवट राहुल, अध्यक्ष<br>हाम्रो समाजमा छोरी जन्मेपछि संरक्षण गर्न, हुर्काउन र विवाह गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यसैले, पनि छोरीभन्दा छोरा जन्माउने चाहना बढी पाइन्छ । <br><br>यही कारणले गर्भ जाँच गर्ने र लिंग पहिचान गरी छोरी भए तत्काल गर्भपतन गर्ने क्रम बढ्दो छ । अहिले समाजमा छोराको संख्या बढ्दो छ, यसको असर पछि देखिन्छ । <br><br>छोरा–छोरीको सन्तुलन मिलाउन नसके समाजमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ । छोरीप्रति राम्रो धारणा बनोस्, छोरी हुर्काउन अभिभावक खुसी बनून तथा पहिचानका आधारमा गर्भपतन नहोस् भनेर नै यस्तो निर्णय भएको हो । <br><br>बालिका संरक्षण विमा कार्यक्रमका लागि यस वर्ष १ करोड २१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस गाउँपालिकामा करिब ६ सय बालिका प्रत्येक वर्ष जन्मिने अनुमान गरेका छौँ । तर, ६ सय पुग्ने देखिएको छैन । अब बैंक छनौट भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ ।<br><br>२० वर्ष नपुग्दै बिहे गरे रकम नपाउने<br><br>बालिका २० वर्षकी भएपछि मात्रै मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम चलाउन पाउने व्यवस्था गरिँदै छ । त्यसअघि विवाह गरे सो रकम गाउँपालिकाको खातामा जाने व्यवस्था गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले बताए । यसले बालविवाह रोक्ने अपेक्षा छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ <br></p>

<p>काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी र आतंकवादी गतिविधिका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।<br><br>केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति(सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले तयार पारेको नयाँ आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। <br><br>गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सातवटै प्रदेश वा मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि वा विपद्का कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड (सुरक्षा समिति) ले नै आवश्यक फौज परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।<br><br>केन्द्रीय कमान्डका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयमा सचिव, सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यसचिवमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको सुुरक्षा समन्वय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव रहनेछन्।<br><br>ऐनको मस्यौदामा सुरक्षासम्बन्धी जुनसुकै प्रतिकूल अवस्थामा त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्न केन्द्रीय कमान्डले प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले चाल्नुपर्ने रणनीतिसहितको निर्देशन दिन सक्ने वा आवश्यकताअनुसार थप मद्दत उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ। <br><br>मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारलाई सहज पार्न केन्द्रीय सरकारले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कानुनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।<br><br>सरकारले आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए केन्द्रीय फौजले नै नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो।<br><br>गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार मुलुकको शान्ति(सुरक्षालाई सुदृढ एवं सुव्यवस्थित राख्ने उद्देश्यले आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको जानकारी दिए। <br><br>प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको उनले बताए। संसद् बैठक सुरु भएको केही समयभित्रै मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।<br><br>गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी तीनवटै सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहनेछन् भने प्रदेश सुरक्षा समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन्।<br><br>प्रदेश सुरक्षा समितिको सदस्यमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्। यसैगरी, जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।<br><br>केन्द्रीय सुरक्षा समितिको काम<br><br>– मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा आइपर्ने खतरा, चुनौती र जोखिम सम्बन्धमा प्रदेश तथा जिल्ला सुरक्षा समितिसँग नियमित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने<br><br>– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले दिएको निर्देशनबमोजिम काम गर्ने<br><br>– आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण र नीति योजना तर्जुमा गर्ने<br><br>– अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमाक्षेत्र वा सीमापार अपराधसम्बन्धी काम, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने<br><br>प्रदेश सुरक्षा समितिका काम –<br><br>– प्रदेशभित्रको शान्ति–सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम राख्ने<br><br>– प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने<br><br>– संघीय सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न आवश्यक भए केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गर्ने<br><br>– आफ्नो प्रदेशको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी वस्तुस्थितिको यथार्थ जानकारी नियमित रूपमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने<br><br>–सुरक्षा चुनौती गम्भीर रूपमा बढ्न थालेमा केन्द्रीय सरकारसँग थप मद्दत माग्ने<br>अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा समाचार छ <br><br></p>