<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>केपी ओली नेतृत्व सरकार बनेपछि पहिलो बिदेशी सरकार प्रमुखको भ्रमण गरेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीलाई सरकारले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा सलामी ‘गार्ड अफ अनर’ ले सम्मान गरेको छ ।</p><p><br></p><p>ओली प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हल्ला चलेपछि भ्रमणको दुईदिन अघिमात्र सूचना बाहिर आएका अब्बासीलाई नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनरको सम्मान दिएको हो । अब्बासी टुँडिखेलमा गार्ड अफ अनरले सम्मानित हुने पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख हुन् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>त्यसअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा गार्ड अफ अनरले सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टुँडिखेलमा विदेशी सरकार प्रमुखलाई गार्ड अफ अनरले सम्मान गर्ने प्रचलन सुरु गरेका छन् ।</p><p><br></p><p>ओलीले अब्बासीलाई टुँडिखेलमा स्वागत पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अब्बासीलाई सोमबार विमानस्थलमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले स्वागत गरेका थिए । आजै प्रधानमन्त्री ओलीले अब्बासीलाई रात्रिभोज दिएको छ । ओली र अब्बासी बीच दुई पक्षीय वार्ता आजै भइरहेको छ ।</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/a5fc4da85895dfcde1b2480a1640170e1520253201.jpg" style="width: 608.999px; height: 405.812px;"><br></p><p>मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी बीच भेटवार्ता हुने छ । अपरान्ह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाटपछि अब्बासी स्वदेश फर्किनेछन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्बासी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आएका पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख हुन् ।&nbsp;</p><p><br></p><p>अब्बासीको भ्रमणअघि पाकिस्तानको ‘एडभान्स टिम’ आएर सबै तयारी पूरा गरेको थियो ।</p><p><br></p><p>पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी दुईपक्षीय सहकार्यमा शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, सैनिक सुरक्षा, जनस्तरको सम्बन्धलगायत आपसी हितमा छलफल हुने जनाएको थियो ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>उमेर हद विवाद हुँदै, बहुविवाह, न्याय सम्पादनमा गम्भिर प्रश्न उठिराखेका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले एसएलसीमा उत्तिर्ण भएको साल बुझाएको सर्टिफिकेट सम्वन्धमा नयाँ खुलाशा भएको छ ।</p><p><br></p><p>प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका प्रमाणपत्रबारे परस्पर बाझिने तथ्य फेला परेपछि यसबारे प्रस्ट गरिपाउँ भनी निवेदन दिन सर्वोच्च अदालतभित्र जाने क्रममा नागरिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।</p><p><br></p><p>परस्पर बाझिने तथ्य फेला परेपछि नागरिक अभियन्ता डा. केसी, कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र सहयोगी प्रितम सुवेदीले यसबारे प्रस्ट गराइदिन पराजुलीसमक्ष नै आइतबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।</p><p><br></p><p>पराजुलीले न्याय परिषद्मा पेस गरेको नेपाल ल क्याम्पसको शैक्षिक प्रगति प्रतिवेदनसम्बन्धी अभिलेखमा उनले २०२६ सालमा चितवनको शारदा विद्यालयबाट हाईस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको उल्लेख छ । तर त्यसमा सिम्बोल नम्बर भने वीरगन्जस्थित राष्ट्रिय विद्यापीठको 'सिम्बोल नम्बर ११७ एनआरबी' लेखिएको छ ।</p><p><br></p><p>‘जबकि, सम्माननीयज्यूले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुँदा २०२६ सालमा शारदा हाईस्कुल चितवनबाट प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र आफैं पेस गर्नुभएको देखिन्छ,’ पराजुलीलाई केसीको प्रश्न छ, ‘सम्माननीयज्यू स्वयंले पेस गरेको उक्त अभिलेखमा चितवनको शारदा विद्यालयबाट प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएकोमा किन उत्तीर्ण भनी लेखियो र झुक्याउने गरी त्यसैमा किन वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको सिम्बोल नं। राखियो रु साथै, किन प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको शैक्षिकरचारित्रिकरस्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नै गरिएन रु भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउन सकिएको छैन । यो अभिलेख अनुहारबाटै दूषित देखिन्छ । यो अभिलेखले ठगी तथा किर्तेसम्बन्धी कसुर भएको आशंकालाई नै थप स्थापित गर्छ । यसको कारण के हो जानकारी पाऊँ ।’</p><p><br></p><p>प्रधानन्यायाधीशको पद र यसका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छताको जानकारी माग्न पाइने हक संविधानको धारा २७ ले नै नागरिकलाई दिएकाले त्यसैका आधारमा आफूलाई पराजुलीको योग्यतामा उठेका प्रश्नहरूको आधिकारिक सूचना पाउने अधिकार भएको केसी र उनको पक्षको जिकिर छ ।</p><p><br></p><p>‘पराजुलीले कतै आफू शारदा माविबाट फेल भएको र कतैचाहिँ शारदा माविबाट पास भएको विवरण पेस गरेको तथ्य फेला परेका छन्,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘एउटै व्यक्ति एकै वर्ष एउटै परीक्षामा कसरी पास र फेल दुवै हुन्छ रु कुरो बुझ्न नसकेपछि हामीले उहाँलाई नै सोधेका छौं, प्रमाणसहितको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए किर्ते र ठगी गरेको अभियोगमा उहाँविरुद्ध फौजदारी दायित्व लाग्ने हुनाले उजुरी दिन हामी बाध्य हुनेछौं ।’ सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नुपूर्व विवादको समाधानका लागि पहिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।</p><p><br></p><p>यसरी निवेदन दिँदा विवाद समाधान नभएमात्र सर्वोच्चमा रिट हाल्न पाइने प्रावधानको सम्मान गर्दै गत साता डा। केसीको समूहले पराजुलीको योग्यता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतस्थित उनको सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो । तर सचिवालयका कर्मचारीले व्यक्तिगत सूचनाहरू सचिवालयबाट दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।</p><p><br></p><p>आफूले निवेदन सचिवालयका कर्मचारीलाई नभई स्वयं प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई नै दिएकाले जवाफ पनि उनबाटै आउनुपर्ने जिकिर गर्दै थप तथ्यसहित केसी र उनको समूहले आइतबार फेरि अर्को निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन सचिवालयले दर्ता गरेको छ । त्यसका साथै केसी र उनको समूहले पराजुलीको योग्यताबारेका प्रश्न निवारणका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालय सानोठिमीविरुद्ध सूचना आयोगमा आइतबारै निवेदनसमेत दिएको छ ।</p>