ओली सरकारको पहिलो निर्णयमा सर्वोच्चको अवरोध, राष्ट्रियसभामा मनोनित रोक्न आदेश

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>केपी शर्मा ओली सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेका तीन सदस्य रोक्नेगरि सर्वोच्च अदालतले सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।</p><p><span style="line-height: 1.42857;">न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेलको सपथ रोक्न भनेको हो ।</span><br></p><p>प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ २० गते हुँदैछ ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्चले भने अन्तपरम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म तीन जनाको सपथ रोक्न भनेको छ ।</p><p><br></p><p>देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडे, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राखिन् ।</p><p><br></p><p>केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै तीन जनाको नाम पठायो, जसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरिन ।</p><p><br></p><p>तर, सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्तम नभएको र तत्कालीना सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।</p>