<p>२८ भदौ, काठमाडौं ।<br>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० बुँदे सुझावपत्र दिनुभएको छ ।</p><p>भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग गर्नुभएको छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले उहाँलाई सुझावपत्र दिनुभएको हो ।<br><br><br><br>सुझावपत्र<br>सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’<br>नेपाल सरकार,<br>काठमाडौं ।<br><br>विषय : सुझाव ।<br><br>महोदय,<br><br>यही भदौ ३० देखि असोज २, २०७३ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईंले भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएकोमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको रुपमा उदीयमान नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट हामी भ्रमणको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछौं ।</p><p>सार्वभौमसत्तासम्पन्न छिमेकी मुलुकहरु नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा आधुनिक युगको बदलिएको परिवेश र आवश्यकता अनुरुप थप विकसित गर्न यस भ्रमणका क्रममा निम्न बुँदाहरुमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछौं :<br><br>१. नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारशीला रहँदै आएको भिन्न परिवेशमा गरिएको सन् १९५० को सन्धी तथा अन्य सन्धी–सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो सन् २०११ अक्टोवरमा भएको भारत भ्रमणको अवसरमा एक संयुक्त प्रवुद्ध समूह ९भ्mष्लभलत एभचकयलकु न्चयगउ० गठन गर्ने सहमति भएको तपाईंलाई अवगतै छ । सोही अनुरुप केही समय पहिले सो समूहको गठन भएको र यस पटकको तपाईंको भ्रमणलगत्तै त्यसको दोस्रो वैठक भारतमा बस्दैछ । सो प्रवुद्ध समूहलाई थप प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउँदै त्यसको सिफारिशको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतदेखि रहँदै आएका कतिपय समस्या र असमझदारी छिटो हल गर्न विशेष पहल गर्नुहुने अपेक्षा गर्दछौं ।<br><br>२.&nbsp; नेपाल–भारत सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण आयाम रहँदै आएको परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई समयानुकुल विकसित र परिमार्जित गर्दै राजनीतिक रुपले स्थिर र आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल मात्रै दुवै छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षाको भरपर्दो साझेदार बन्न सक्ने नवीन अवधारणा प्रस्तुत र स्थापित गर्न प्रयत्न हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दछौं । दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धकालीन अवधारणाहरु बोकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कठीन हुनेछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ ।<br><br>३. सुपूर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धीको सन्दर्भमा ‘सार्क’ले पनि समानान्तर सुपूर्दगी तथा आपसी कानूनी सहायता कन्भेन्सन पारित गरिसकेको अवस्थामा थप द्विदेशीय सन्धी गर्न आवश्यक नभएको भन्ने रहेको र सन्धी मस्यौदामा तेस्रो मुलुकको नागरिकको सुपूर्दगीको कुरा भएको हुँदा यस विषयमा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।<br><br>४. नेपाल–भारत सीमाना स्ट्रिप नक्सा ९८ प्रतिशत तयार भई भारतले सुस्ता र कालापानी थाती राखी हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएकोमा सीमानाका धेरै ठाउँमा दुवै पक्षले दशगजा मिची बसेको वा नदीले सीमाधार परिवर्तन गरेको कारण हजारौं हेक्टर जमीन र बस्ती यताउता भई विवाद हुने हुँदा छिटो पूरै नक्सा सकेर सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसरी नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाना रहेको लिपुलेकमा हालै भारत र चीनले मात्र आवागमन खुला गर्न गरेको सहमतिमा नेपालको पनि दावी जाहेर गर्नुपर्दछ ।<br><br>५. नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा ठूलो समस्या भारतसँग वर्षेनी डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको व्यापार घाटा हो । अहिले भारतसँग वार्षिक आयातरनिर्यात अनुपात दश गुणा भन्दा बढी रहेको छ । यो भयावह परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न एकातिर भारतले लगाएको अतिरिक्त भन्सार, ल्यल९त्बचषा, एबचब त्बचषा, क्वारेन्टाइन बन्देज आदि हटाउन पहल गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर नेपालका निर्यातमुखी तुलनात्मक लाभका सेवा तथा उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ध्येयले मेरो प्रधानमन्त्रीकालमा भारतसँग गरिएको ‘बिप्पा’ सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।<br><br>६. आर्थिक विकास निम्ति विदेशीसँग भीख माग्ने युग पुरानो भइसक्यो । अब तीब्र वेगमा आर्थिक क्रान्तिका लागि हामीले कसैसँग अनुदान सहयोग होइन ऋण सहयोग ९ीइऋ०, पूँजी लगानी र व्यापार सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ । भारतसँग पनि हामीले त्यसै गर्नुपर्दछ । खासगरी ठूला भौतिक पूर्वाधार योजना हामीले अनुदान सहयोगमा होइन नरम ऋण ९क्यात ीयबल० लिएर आफैं निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्दछ । यसक्रममा बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ ‘फाष्टट्रयाक’ हामीले भारतीय वा अन्यत्रबाट नरम ऋण लिएर नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्दछ ।<br><br>७. भारतसँग तत्काल थप परियोजना निम्ति सम्झौता गर्नुभन्दा भारतीय लगानी, अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माणधीन आयोजनाहरु निर्दिष्ट समयमा पूरा गर्न जोड दिनुपर्दछ । विशेषतस् वर्षौंदेखि तराई–मधेशको लाइफलाइन रहेको हुलाकी सडक भारतीय सहयोगमा वा ऋण लिएर नेपाल आफैंले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्दछ । त्यस्तै पञ्चेश्वर लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न जोड गर्नुपर्दछ ।<br><br>८. भारतले नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा अग्ला सडक र तटबन्ध निर्माण गर्ने गरेकाले वर्षेनी वर्षायाममा सीमाक्षेत्रका जिल्लाहरु डुवानमा पर्ने गर्दछन् । यसबारे भारतसँग उच्चतहमा गम्भीर संवाद गरेर स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ ।<br><br>९. सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्‍याई नेपाली गाडीहरुको आवागमन नेपालभित्र पनि भारत भई गर्नुपरेको थियो । तपाईंको उक्त साल भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त–वक्तव्यमा नै नेपाली गाडीहरुलाई भारत भई नेपाल आउन–जान परमिट दिन भारतीय क्याम्प अफिस विराटनगरमा राख्न दिने र राजमार्ग सुधारपश्चात् बन्द गर्ने उल्लेख छ । परन्तु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुईपटक पत्राचार गर्दा पनि भारतले आजसम्म उक्त कार्यालय बन्द गरेको छैन । यसबारे भारतीय पक्षसँग उच्चतहमा संवाद गरी छिटो समाधान खोजिनुपर्दछ ।<br><br>१०. भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी आर्थिक महाशक्ति बन्दैछन् । उनीहरुको बीचमा वार्षिक सय अर्ब डलरको व्यापार हुन्छ । त्यसको एउटा अंश मात्र पनि नेपाल ट्रान्जिट भएर व्यापार भएमा नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्छ र सबै पक्षलाई फायदा हुनसक्छ । यसबारे तत्काल भारतसँग र पछि चीनसँग कुरा गरेर त्रिपक्षीय सम्बन्धका लागि सार्थक पहल गरिनुपर्दछ ।<br><br>धन्यवाद ।<br><br>२०७३ भाद्र २८<br>डा. बाबुराम भट्टराई<br>संयोजक, केन्द्रीय कार्यकारी समिति,<br>नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल<br><br><br><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहीबारदेखि हुने भारत भ्रमणमा ४२ सदस्य रहने भएका छन्। सरकारले ४२ जनाको खर्च बेहोर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए। सरकारले प्रचलित विदेश भ्रमण निर्देशिका विपरीत &nbsp;भ्रमण टोली जम्बो बनाएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको विदेश भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा सरकारी खर्चमा अधिकतम २३ जना सहभागी गराउन सकिने उल्लेख रहेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छ। प्रचण्डको भारत भ्रमण राजकीय हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजकीय भ्रमण हुने चार दिनअघि नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले एकैसाथ भ्रमणको घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि प्रचण्डको यो नै पहिलो विदेशयात्रा हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानमन्त्रीपत्नी सीता दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. ऋषि अधिकारी, राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलगायत जाँदै छन् । विभिन्न दलका सांसद विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च अधिकारी, पत्रकार र व्यापारीलगायत रहने छन्।</span><br></p><p>यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण टोली सानो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । भ्रमण दलका रहने व्यापारिक समुदाय र सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि र निजी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको खर्च भने सरकारले वेहोर्ने छैन ।&nbsp;<span style="line-height: 1.42857143;">प्रधानमन्त्रीले १ असोजमा हिमाञ्चलको नाथपाझाक्री जलविद्युत् परियोजना भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । २ असोजमा हरिद्वारस्थित पतञ्जली उद्योगको निरीक्षण गरेर प्रधानमन्त्री सोही दिन स्वदेश फर्किनेछन् ।</span></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ २८ । &nbsp;कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालालाई नेपाल महिला संघको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेकाछन् । कांग्रेस केन्द्रीयय सदस्या समेत रहेकी नेतृ कोइरालालाई महिला संघमा सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">कोइरालाले नेतृत्व गर्दा महिला संघको गरिमा बढ्ने र पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा आउने भन्दै सभापति देउवासमक्ष पौडेलले उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, देउवाले सम्भव नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका हुन् । देउवा पक्षीय नेताहरुले सुजातालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनै नसकिने अडान राखेका छन् । स्रोतका अनुसार देउृवा कुनै पनि भातृ संगठनको नेतृत्व पौडेल पक्षलाई दिन तयार छैनन् ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">देउवा पक्षीय नेताहरुले पूर्वकोषध्यक्ष चित्रलेखा यादवलाई महिला संघमा सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने लविङ थालेका छन् ।</span><br></p>

<p>२७ भदौ, काठमाडौं ।<br><br>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल– प्रचण्ड मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि विहिवार भारत प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ ।<br><br>नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा देशभित्र विभिन्न आशंका उठाउने एकप्रकारको मनोवृतिको विकास गरिएको छ ।</p><p>अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सँध्यामा यस्तै आशंका व्यक्त भईरहँदा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले भ्रमणका बेला दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने र यसअघि विभिन्न समयमा भएका सन्धी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । <br><br>भदौ ३० गतेदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र दुईदेश बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा अहिले चौतर्फी बहस र छलफल भैरहेको छ । <br><br>प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुईदेशबीच आपसी विश्वास र समझदारीको वातावारण अझै बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ । <br><br>यसअघि विभिन्न समयमा भएका सन्धी सम्झौता हेरेर दुईदेशबीचको हीतमा रहेका सन्धी र सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनु पर्ने&nbsp; डा।थापा बताउनु भयो ।<br>&nbsp;<br>प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्ने हरेक समय विभिन्न खालका शंका उपशंका र विभन्न सन्धी सम्झौता लगायतका नयाँ विषयहरु उठ्ने गरेको पाइन्छ ।<br><br>ती शंका उपशंकाहरुलाई चिर्न र भारत भ्रमणलाई महत्वपूर्ण र उपलब्धीमुलक बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रजनीतिक दल, विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी लगायतसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ ।</p><p>प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने विषय भएकाले यसमा धेरै शंका र उपशंका गर्न नहुने पनि विज्ञहरुको धारणा छ । <br><br>प्रधानमन्त्री दाहाललाई विभिन्न रानीतिक दल, संसदीय समिति देखि विज्ञ र उद्योगी, व्यापारी लगायत सवै पक्षले नेपाल र भारत वीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई अझ विकास गर्न र विश्वासको वातावरणलाई उचाईमा पु¥याउन सुझाव दिएका छन् । <br><br><br><br><b>प्रधानमन्त्री दाहालसँग विद्यार्थी सङ्गठनको आग्रह<br></b><br>संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।<br><br>आठ विद्यार्थी सङ्गठनको आज बागबजारमा बसेको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई फलदायी र उपलब्धिमूलक बनाउन अनुरोध गर्दै नेपाल र नेपालीको हित विपरीत कुनै सन्धि, सम्झौता र निर्णय नगर्न आग्रह गरेको हो ।<br><br><b>संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने सरकारको प्राथमिकताः प्रधानमन्त्री दाहाल<br></b></p><p><br>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधनमार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।<br><br>नेकपा 'माओवादी केन्द्र' द्वारा सिरहाको मिर्चैयामा आज आयोजित जनसभालार्ई टेलिफोनमार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसीलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्रको अधिकार संविधान संशोधनमार्फत स्थापित गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । <br><br>वर्षाका कारण कार्यक्रममा जान नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले टेलिफोनमार्फत सम्बोधन 
गर्नुभएकोहो । <br><br>प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण अघि नै संशोधन गरी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो तत्काल सम्भव हुन नसकेको बताउँदै भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रष्ट पार्नुभयो ।<br><br>उहाँले मधेसबाट चुनाव जितेकाले मधेसप्रति आफ्नो ठूलो जिम्मेवारी रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कामलाई सरकारले तिव्रता दिएको बताउनुभयो । <br><br><br><br></p>