20.71¡ÆC
<p>Speaker Onsari Gharti has cancelled her Switzerland visit.</p><p>The Speaker aborted her week-long scheduled visit to Geneva due to special political developments surfaced of late in the country, Gharti's press advisor Basudev Sharma said.</p><p>The cancellation follows the filing of an impeachment motion against Chief Commissioner of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority Lokman Singh Karki in the Legislature- Parliament Wednesday. <br> </p>
Basnyat appointed CIAA acting chief
<p>Deep Basnyat, Commissioner of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA), now works as the Acting Chief Commissioner, following the registration of an impeachment motion against its Chief Lokman Singh Karki at the Legislature-Parliament. <br><br>According to CIAA assistant spokesperson Khagendra Prasad Rijal, Basnyat appointed the Acting Chief today as per the CIAA regulations. <br><br><br></p>
CPN Maoist centre to ask support regarding impeachment
<p>CPN (Maoist Centre) has decided to ask support with Nepali Congress regarding the impeachment motion against Chief Commissioner of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA), Lokman Singh Karki as it was registered on Wednesday.<br><br>As many as 157 lawmakers from the CPN (Maoist-Centre) and CPN (UML) had signed the motion against CIAA Chief Commissioner Karki and submitted it to the Legislature-Parliament. <br><br>The meeting of the CPN (Maoist Centre) held today decided to take further step regarding the motion after holding discussions with NC, said party spokesperson Pampha Bhusal. <br><br>Spokesperson Bhusal shared that the meeting has concluded that the PM Dahal's recent India visit in connection with participating in the BRICS-BIMSTEC Outreach Summit was fruitful. <br><br>The meeting had further concluded that the PM Dahal's meeting with head of the state and government of China, India, Bhutan, and Sri Lanka among others was positive and meaningful. <br><br></p>
Parliament meeting postponed for october 23
<p>The Legislature-Parliament meeting scheduled for today was postponed for 11 Sunday.<br><br>The meeting was postponed due to ongoing discussions among the political parties regarding the impeachment motion against Chief Commissioner of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA), Lokman Singh Karki.<br><br><br></p>
Parliamentary committee directs for immediate halt to affiliations from foreign Universities
<p>A parliamentary committee has directed the government not to allow academic institutions at home to run programmes with affiliations from foreign universities/ institutions for the time being. <br><br>A meeting of the Women, Children, Senior Citizens and Social Welfare Committee today instructed the Education Ministry to immediately halt the permission to run the academic programmes from taking affiliations with international universities. <br><br>The meeting agreed to form a sub-panel to determine possible measures for the overall management and reform of higher education system in the country and sought the suspension of the permission to colleges run programmes with affiliations from foreign universities/ academic institutions in the country until the sub-committee submits it report. <br>The decision is, however, is not applicable to the institutions already receiving the affiliations. <br><br>The parliamentary committee decided to look into the business of foreign universities in the country, following public complaints that they were charging expensive fees. <br><br>The 11-member subcommittee is assigned to submit the report within the next 15 days. <br><br>At the meeting, lawmakers present drew the attention of Education Minister Dhaniram Poudel towards a delay in bringing a Higher Education Policy in line with the new constitution.<br><br></p>
थाइ फुटबल एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष माथि पाँच बर्षे प्रतिवन्ध
<p>४ कार्तिक, एजेन्सी ।<br><br>फिफाले थाइल्याण्ड फुटबल एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष वारावी माकुडीमाथि पाँच वर्षे प्रतिवन्ध लगाएको छ ।<br><br>उनलाई पाँच वर्षसम्म फुटबलसम्वन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपानउने गरी यो प्रतिवन्ध लगाइएको हो ।</p><p>साथै ६ हजार २०० पाउण्ड जरिवाना समेत सुनाइएको छ ।<br><br><br><br></p>
एमालेको निस्कर्ष-‘राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने प्रस्ताव अमान्य’
<p><br>४ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने कुनै पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मान्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । <br><br>व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा हिजो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यबिना संविधान संशोधन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिनुभयो । <br><br>एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुक र जनताका पक्षमा भएका काम, सामाजिक कल्याणकारी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा तिहारपछि देशव्यापी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।<br><br>साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतको गोवामा आयोजित बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागिता, संसद्लाई हिजो गर्नुभएको सम्बोधनका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । <br><br><br><br><br></p>
नेकां केन्द्रिय कार्यसमिति बैठक वस्दै, लोकमान मूख्य छलफलको विषय
<p>४ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक आज वस्दै छ ।</p><p>दिउसो २ वजेबाट सुरु हुने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयसंगै संविधान संशोधन र पार्टीगत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।<br><br>मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलका अनुसार बैठक शेरबादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि आज तेस्रो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक वस्न लागेको हो । <br><br>बैठकमा अख्यितार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथिको कारवाही महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनका विषय लगायतमा छलफल हुने वरिष्ठ नेताले जानकारी दिएका छन् ।<br></p>
‘परिचयपत्र बाँडेरमात्र देशको गरिवी अन्त्य हुँदैन’ः मन्त्री थानी
<p>४ कार्तिक, सुर्खेत । <br>सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले परिचयपत्र बाँडेरमात्र देशको गरिवी अन्त्य नहुने बताउनु भएको छ ।</p><p>सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा विहीवार पत्रकारहरुसँगै कुराकानी गर्दै मन्त्री थानीले परिचयपत्र वितरणसँगै गरिवी निवारणको प्याकेज आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो ।</p><p>उहाँले देशका २५ जिल्लामा १२ लाख जनसंख्या मध्ये ३ लाख ५६ हजार घरधुरी गरिवीको रेखामूनी रहेको तथ्यांक जानकारी दिनु भयो ।</p><p>उहाँका अनुसार सरकारले यी जिल्लाका जनतालाई छिट्टै गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा रहेको छ ।</p><p>मन्त्री थानीले आफ्नो मन्त्रालयको नाम गरिवी निवारण भएनी गरिव निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु १४ वटा अरुनै मन्त्रालयले हेर्ने गरेको बताउनु भयो ।</p><p>ती कार्यक्रमहरु सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय भईरहेको छ । यदी त्यसो हुन नसके आफ्नो मन्त्रालयको समेत औचित्य नरहने उहाँको भनाइ थियो । <br></p>
टोकियो विश्वको तेस्रो उत्कृष्ठ शहर
<p>टोकियो ।<br>विश्वकै तेस्रो आर्थिक सबल देशको सुचिमा रहेको जापान आफ्नो राजधानी टोकियोलाई विश्वकै उत्कृष्ठ तेस्रो नम्वरमा पार्न सफल भएको छ ।<br><br>जापानी समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरे अनुसार अनुसन्धान संस्था थिइङ्क ट्याङ्क संस्थाले विश्वका प्रमुख शहरहरुको सूचिमा टोकियोलाई तेस्रो स्थानमा राखेको छ ।<br><br>टोकियो यसअघि उत्कृष्ठ तीनमा थिएन । अधिल्लो बर्ष तेस्रो स्थानमा फ्रान्सको राजधानी पेरिस रहेकोमा टोकियोले पेरिसलाई पछि पारेको हो ।<br><br>भौतिक अवस्था, सुविधा, विकासका रणनीतिका आधारमा विश्वका प्रमुख शहरहरुको सुचिमा टोकियो तेस्रो नम्वरमा परेको हो ।<br><br>संस्थाले विश्वका प्रमुख शहरहरुको अर्थतन्त्र, संस्कृतिक अन्तरकृया र पहुँच, व्यक्ति व्यवसायीहरुको शक्ति निर्धारणका आधारमा सूचि तयार पार्ने गरेको बताएको छ ।<br><br>विश्वको उत्कृष्ठ शहरको सुचिमा बेलायतको राजधानी लण्डन पहिलो नम्वरमा रहेको छ । यसैगरि अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटि दोस्रो नम्वरमा यसअघि जस्तै अडिग रुपमा रहेका छन् ।<br><br>पर्यटकको आगमन, रोजगारी समेतको आधारमा टोकियो तेस्रो उत्कृष्ठ शहरमा परेको संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।<br><br>आगामी २०२० को ओलम्पिक आयोजना गर्ने विशेष तयारीमा रहेको टोकियो शहर यो सुचिमा परेपछि बढ्दै गएको पर्यटक आगमन अझै बढ्ने ठानिएको छ ।<br></p>
जापान टोकियो चिवा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्पको कडा धक्का
<p>टोकियो ।<br>जापानको राजधानी टोकियो नजिक चिवा केन केन्द्रबिन्दु बनाएर कडा भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको छ ।<br><br>जापान मेटेओरोलोजिकल एजेन्सीका अनुसार चिवा केनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ११ बजेर ५० मिनेट जादा ५.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्प भएको हो ।<br><br>भूकम्पको धक्का चिवा केन आसपास क्षेत्रमा समेत कडा रुपमा महशुस गरिएको थियो ।</p><p>भूकम्प पछि केही समय यहाँको व्यस्त रेल सेवा समेत अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । यद्यपी यसको क्षति वा अन्य विवरण भने केही आइसकेको छैन ।<br></p>
लोकमानको जागिर ‘चट’
<p>४ कार्तिक, काठमाडौं ।<br>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै उनी निलम्बनमा परेका छन्।<br><br>सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदले बुधबार साँझ कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संविधान र संसदीय नियमावलीबमोजिम कार्कीको निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।<br><br>सभामुख घर्तिमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार संसदका एकचौथाइ सदस्यले कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महासचिवको कार्यालयले पत्राचार गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद र लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छ।<br><br>संसद सचिवालयले बिहीबारको संसद बैठकको पूर्वनिर्धारित दैनिक कार्यसूची परिवर्तन गरी उक्त महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ।<br><br>नियमावलीअनुसार एक दिनअगावै सांसद सदस्यहरूलाई जानकारीका लागि बुधबार साँझ उपलब्ध गराइएको कार्यसूचीमा सभामुखले बिहीबार नै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र संसद नियमावली १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावबारे सदनमा छलफलको दिन र समय तोक्ने छन्।<br><br>व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावलाई उपनियम २ अनुसार महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र छलफल हुने दिन र समय सभामुखले तोक्नुपर्ने छ।<br><br>संविधानको धारा १०१ को २ बमोजिम दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सोही धाराको उपधारा ६ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन्।<br><br>संसद नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम ५ बमोजिम सभामुखले तोकेको दिन र समयमा उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्यसहित आफ्नो प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने छन्।<br><br>यसरी पेस भएको प्रस्तावमाथि सभामुखले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र सदनमा छलफल हुनेछ। उपनियम ६ बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई संधिानको धारा १०१ को उपधारा ३ र संसद नियमावलीको नियम १६९ बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्।<br><br>त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले नियम १७० को व्यवस्थाबमोजिम उक्त प्रस्तावमाथिको कारबाही यथाशिघ्र प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।<br><br>सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ तथा संसद नियमावलीको नियम १७० कोे उपनियम २ बमोजिम आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।<br><br>यसरी पेस भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उक्त पदाधिकारीले आफैं उपस्थित भएर सफाइ पेस नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन उपनियम ३ अनुसार सदनमा पेस गर्नेछ।<br><br>उपनियम ४ अनुसार सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसक्नु पर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा भएको छलफलपश्चात दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेमा उक्त पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।<br><br><br>तीन शीर्षनेताको छलफलपछि लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव<br>कष्खबm<br>सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कात्तिक ३<br>उचष्लत<br><br> द्दठछड<br> <br> द्दछ<br> <br> ण्<br> न्ययनभि ं<br> द्दठडघ<br> <br> न्भत ल्भधक ब्भिचतक<br><br>तबतब<br><br>प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि नै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको खुलेको छ।<br><br>संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बुधबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।<br><br>एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले समिति गठनलगत्तै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न दिउँसो कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर कुराकानी गरेका थिए। सँगसँगै उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि यसै विषयमा भेटेर छलफल गरे।<br><br>ओलीको सक्रियतामा भएको यो भेटघाट क्रममा तीन दलका शीर्षनेताबीच बुधबारै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल भएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाए। ‘कांग्रेस सभापति देउवाले भने आफू सकारात्मक रहे पनि पार्टीका साथीहरूसँग छलफलपछि मात्र निर्णय दिनसक्छु भन्नुभयो,’ एक एमाले नेताले सेतोपाटीसँग भने।<br><br>सर्वोच्च अदालतले नै लोकमानको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै यससम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनमा लगिसकेकाले अदालतबाटै हटाउनु राम्रो होला कि भन्ने देउवाको भनाइ रहेको ती नेताले बताए।<br><br>त्यसपछि एमाले र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव बुधबारै दर्ता गराउने र कांग्रेससँग अर्को दिन छलफल गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरे। एमालेले संसदीय दलको बैठक निम्ति जम्मा भएका आफ्ना सांसदहरूबाट भटाभट दस्तखत संकलन गरेको थियो।<br><br>एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।<br><br>माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले तर्फबाट प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको प्रस्तावमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्री हस्ताक्षरकर्ता रहेका छन्। प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पनि हस्ताक्षर छ।<br><br>नियुक्तिकै बखतदेखि योग्यता, क्षमता, आचरण लगायतमा व्यापक विरोध भएका कार्कीविरूद्ध एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन बढावा दिएको लगायत गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो।<br><br>संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा एक चौथाइ सदस्यको सिफारिस भए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने नियम रहेको सेतोपाटीले उल्लेख गरेको छ ।<br></p>