<p>काठमाडौं,मंसिर १७ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही सञ्चालकहरु र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका र देशभर घटाउने अभियानमा रहेका घिसिङविरुद्ध सञ्चालकहरुले संगठित रुपमै अभियान चलाएका छन् ।<br></p><p>सञ्चालकहरु भने घिसिङ आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै उनको मनोबल गिराउन लागिपरेका आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । घिसिङमाथि अवरोधको प्रयास गर्ने सञ्चालकमा लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने छन् ।<br></p><p>गत तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुत्त, र उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ घटाएर चर्चा कमाएका घिसिङ यसलाई निरन्तरता दिने अभियानमा जुटिरहेका छन् ।</p><p>उनले विद्युत माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन व्यवस्थापन गरेर उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका हुन् । तर लोड व्यवस्थापन गर्न सफल उनलाई व्यक्तिगत निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकले प्रश्न चिन्ह उठाएपछि अभियानमै अवरोध उत्पन्न भएको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १६ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछियतिखेर सबै राजनीतिक दल तरंगित भएका छन् । खसागरी सिमांकन र पहिचानको नाफा घाटाले राजनीतिक दललाई एकाएक गरमागरम बनाएको हो । २०५२ &nbsp;फागनु १ गते माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा उठाएका विभिन्न मुद्दामध्ये संघीयता र पहिचन मुख्यमध्ये थिए ।<br></p><p>केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले जनताको आवश्यकता पूरा नगरेको नारा लगाउँदै माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा सजिलै हतियार बोक्न तयार हुने रोल्पा, रुकुमका जनतालाई माओवादी नेताले आफ्नो विजयपछि ती जिल्लालाई राजधानी सम्म बनाउने आवब्वासनमा मात्र नदिई जातीय पहिचानको नारा लगाउन पनि उक्साएका आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्का लेख्छन् ।<br></p><p>माओवादी आन्दोलन हाँकेका तिनै हिजोका विद्रोही नेता दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावका सबभन्दा बढी असन्तुष्ट रहेका छन् तीनै रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लावासी , युद्धकालीन समयमा होस् या पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होस् राप्ती माओवादीको ‘गढ’ कायम भएको थियो । तर माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला गढ छिन्नभिन्न हुँन लागेको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १५ । &nbsp;कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् । &nbsp;बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले साँढ तीन महिना मेहनत गरेर ल्याएको प्रस्ताव हो, यो कुनै रातारात ल्याईएको प्रस्ताव होईन, यसमा कुनै सत्यता छैन् ।’<br></p><p>साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा विरोध गर्ने कुनै ठाउँ नै नरहेको समेत दाबी गरे । मन्त्री नायकले थपे,‘एमालेले कुन धरातलमा उभिएर यसको विरोध गरेको छ, मलाई त आश्चर्य लागेको छ ।’ उनले काँग्रेसका तत्कालिन सभापति शुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको प्रस्ताव बमोजिम नै अहिलेको सरकारले सिमांकन सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको दाबी गर्दै थपे,‘कि त ओलीजीले भन्न सक्नुपर्छ, हिजो आफूले गरेको हस्ताक्षर राष्ट्रघाती थियो भनेर ? होईन भने साम्प्रादायिक नारा दिएर के फाईदा हुन्छ ?’</p><p>मन्त्री नायकले सिमांकनको विवाद समाधानको लागि संघीय आयोग बनाउने कुरा भैरहेको सन्दर्भमा यसरी साम्प्रादायिक नारा दिएर मुलुकको समस्याको समाधान हुने भन्दापनि झन समस्या बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मधेशमा जबरजस्ती दौरा सुरुवाल लगाउन लगाउनेजस्ता कुरा गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो नहुने गुनासो पोखे ।<br></p><p>उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा पहिले एमालेले नागरिकताको विषयमा बढि विरोध गर्ने गरेको भएपनि अहिले संशोधन प्रस्तावमा विरोधको कुनै ठाउँ नदेखेर जनता भड्काउन तराई र पहाडको कुरा गरिरहेको आरोप लगाए । उनले थपे,‘एमालेसँग अहिले विरोध गर्नको लागि अरु कुनै नारा नै छैन ।’ उनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधानको पहिलो संशोधनको लागि एमालेले अग्रणी भूमिका खेलेको भनेर एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्दै भने,‘एमालेले त्यतिकै दिएको हो र ? त्यसको लागि आन्दोलन भएन र ? हामीले भीख माँगेर उहाँहरुले दिनुभएको र, त्यसैले धाक लगाएर कुरा नगरे हुन्छ ?’</p><p>उनले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकत्ता भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सबै दलहरुले महशुस गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । चुनाव सबै दलहरुको लागि साझा मिलनविन्दु भएकोले एमाले नेतृत्वले पनि सोही अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । मन्त्री नायकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।<br></p><p>&nbsp;उनले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर माओवादी केन्द्रकै नेताहरुको असन्तुष्टी छ भनेर बाहिर हल्ला भएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । मन्त्री नायकले थपे,‘हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन, कोही टोपबहादुर सोपबहादुरको विरोध छैन ।’ प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित नहुने ठोकुवा गरेका छन् ।&nbsp;</p><p>उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै ५ नम्बर प्रदेशका जनताहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँदै भने,‘५ नम्बर प्रदेशका जनताहरुमा छुट्टिएर बस्नुपर्छ भन्ने भावना छैन, अहिले त्यहाँका जनताहरु आमहड्तालमा उत्रिएका छन् ।’ नेता भण्डारीले ५ नम्बर प्रदेशमा कुनै विवाद नै नभएको ठाउँमा विवाद र द्धन्द्ध उत्पन्न गराउनेगरि प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा जनताहरु स्वतस्र्फुत सडकमा उत्रिएकोले यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन नसक्ने जिकिर गरे ।&nbsp;<br></p><p>उनले अघि थपे,‘अरु विवाद रहेको प्रदेशको समाधान चाहीँ आयोगलाई जिम्मा दिने भन्ने कुरा आएको छ, यसभित्र गन्ध छ ।’ उनले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न नसकेको र अहिलेको व्यवस्था चलाउन नजानेको भन्दै अब हरेक कुराहरुको छिनोफानो जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग गरे ।&nbsp;<br></p><p>प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले राजनीतिक द्धन्द्ध निम्त्याउनेगरि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित नहुने ठोकुवा गरे ।&nbsp;</p><p>ज्ञवालीले मध्यरातमा सरकारले प्रस्ताव ल्याउनु नै यसको नियती प्रष्ट हुने बताउँदै भने,‘यो सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ, मिलेर बसेको समूदायमा फाटो ल्याउनेगरि सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ, यो कुनै हालतमा मान्य छैन्, मिलेर बसेको समूदायकोवीचमा यो सरकारले पेट्रोल हालेर सलाई कोर्ने काम गरेको छ ।’ यद्धपी उनले संघीयतामा मुलुक गएकोले यसको कार्यान्वयनमा नगईकन संशोधन गर्नु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारे ।</p><p>उनले अहिले नेपालमा दुई वटा राष्ट्रियता स्थापित गर्नको लागि प्रपञ्च रचिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आफ्नो पार्टीले सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिए । अहिले सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको सिमांकन कुनै हालतमा हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘कुन सिद्धान्तको जगमा बसेर काँक्रो चिरेझैं प्रदेश चलाउनुभएको हो, यसबारेमा प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्छ ।’</p><p>ज्ञवालीले मुलुकलाई दुर्घट्नामा जानबाट रोक्नको लागि पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनले अघि थपे,‘सरकार गठन गर्दा प्रचण्डजीले को–को सँग सम्झौता गर्नुभएको थियो, उहाँले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुभयो, अब ग्रहशान्त्रि कट्यो, प्रस्ताव फिर्ता लिए राम्रो हुन्छ ।’</p><p>मधेशी मोर्चाका नेता अनिल झाले संशोधन प्रस्ताव आउनु सकारात्मक भएको भन्दै यसलाई मोर्चाले उपयोग गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।&nbsp;</p><p>उनले तुलनात्मक रुपमा प्रस्ताव सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नै मोर्चाले हर्ष र बढाई गर्ने कुनै ठाउँ नभएको स्पष्ट पारे । &nbsp;</p><p>झाले अघि थपे,‘प्रस्ताव आओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, प्रस्ताव आएको छ, सकारात्मक छ, हाम्रो माग पूरा गर्नको लागि एक÷दुई &nbsp;पाईला अघि बढेको छ ।’ प्रस्तावबारे मोर्चाको आज बस्ने बैठकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।&nbsp;</p><p>राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले&nbsp;</p><p>आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नै नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरेका छन् । उनले संशोधन विद्येयक आएसँगै राजनीति तरँगित बनेको समेत स्पष्ट पारे ।&nbsp;</p><p>गिरीले भने,‘यो सरकारको तेस्रो घटकको रुपमा रहेको हाम्रो पार्टीसँग संविधान संशोधनबारे सल्लाह र सुझाव लिएन् ।’ उनले तराई र पहाडलाई अलग बनाउनेगरि संशोधन प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । उनले अघि थपे,‘धोती र टोपीको नारा अब लगाउनुहुँदैन् ।’</p><p>गिरीले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव के को लागि भनेर आफूहरुले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको भन्दै थपे,‘मुलुकलाई गृहयुद्धमा लैजानको लागि हो कि ? वा समस्याको समाधानको लागि हो, मैले बुझ्न सकेको छैन् ।’ उनले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि अहित हुने कुराको विपक्षमा राप्रपा उभिने बताए ।&nbsp;</p><p>तपाईको पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षले त सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ नि भनेर पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा उनले भने,‘उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष हो नि, उहाँलाई बोल्ने छुट छ ।’</p><div><br></div>

<p>काठमाडौँ, मंसिर १५ । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले निर्माण गर्न थालेको काठमाडौं भ्यू टावरको निर्माण कार्य अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । टावर निर्माण गर्ने विषयमा ठेकदार कम्पनी र महानगरपालिकाबीच कुरा नमिल्दा टावर निर्माण हुन नसकेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।&nbsp;<br></p><p>उनका अनुसार विसं २०७२ मा गएको भूकम्प अघिनै टावर निर्माणका लागि सम्झौता भएको तर भूकम्पपछि पुनः टावरको तला घटाउने निर्णय भएपछि ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा टावर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । ‘ठेकेदारसँग भूकम्पअघि २९ तलाको बनाउने सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछिको मापदण्डअनुसार २९ तलाको टावर निर्माण गर्नु नियमविपरीत हुने देखियो । १२ तल्लाको बनाउने कुरा भयो । अनि ठेकेदार कम्पनीले पहिलेको सहमतिअनुसार निर्माणको काम गर्न नपाउँदा निर्माणको काममा समस्या आएको हो ।’ उक्त टावर महानगरपालिकासँग जलेश्वर स्वछन्द विकोइले बनाउने सम्झौता गरेको थियो ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>राजस्व महाशाखाका प्रमुख काफ्लेले टावरलाई पहिलेकै संरचनाअनुसार २९ तलाको बनाउन प्रयास भइरहेको पनि जानकारी गराए । नेपाली कला र संस्कृति झल्कने गरी बनाउने योजना रहेको उक्त टावरको भवनका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशत भूभागमा भवन बन्नेछ भने ६० प्रतिशत खाली राखिनेछ । ६० प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिनेछन् । बाह्र तलामात्र बनाउने भएपछि अन्य कम्प्लेक्स सरह राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने माग ठेकेदार कम्पनीले गर्दै आएको छ । १२ तलाको बनाएर भाडा उठाउँदा महानगरलाई तिर्दैमा ठिक्क हुने र आफूलाई कुनै फाइदा नहुने कम्पनीले गुनासो गर्दै २९ तलाको नै बनाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>काफ्लेका अनुसार कम्पनीले नक्सा पासका लागि रु एक करोड तिरिसकेको छ । भ्यू टावर बनाउने भन्दै गत वैशाखमा बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा सारिएको थियो । सहमति भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणको काम सुरु हुन नसक्दा कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप त कहिले महानगरले असक्षम कम्पनीलाई भ्यू टावर बनाउन दिएको आरोप पनि कामपाले खेप्दै आएको छ । महानगरले सम्झौता गर्नुअघि सबै कागजात जाँच गरेर मात्र काम अघि बढाएकाले कुनै पनि कुराले कम्पनी कमजोर देखिँदैन, प्रमुख काफ्लेले प्रष्ट पारे ।&nbsp;</p><p><br></p><p>टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, स्विमिङ पुल, रेस्टुराँ, बैंक तथा कामनपाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछ । काठमाडौं महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले वार्षिक रु दुई करोड ३५ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ । नक्सा पास गरेको दुई वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेमात्रै जिम्मा दिने संस्थाले निर्माणको जिम्मा लिएको संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने प्रावधान रहेको छ ।</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं, मंसिर १५ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसालले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक भारतीय इशारामा भएको बताएका छन् । &nbsp;नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे, जनेमार्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले छुट्छुटटै कार्यक्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।&nbsp;<br></p><p>नेमकिपाको बुधबार बसेको बैठकले भारतीय शासन वर्गको निर्देशनमा संशोधन आएको दाबी गरेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने बेला भारतीय शासक वर्गको निर्देशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुले देशमा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र हो’, निर्णयमा भनिएको छ ।</p><p>नेमकिपाले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिन सबै दलहरुलाई आहृवान समेत गरेको छ ।<br></p><p>त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संसोधनकोे विधेयक भारतीय विस्तारबादीको इसारमा दर्ता भएको बताएका छन् ।</p><p>संवाद क्लव नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै केसीले तराईलाई पहाडबाट अलग गर्ने र अन्तत सिक्मिकरण गर्ने उद्देश्य अनुरुप केपी ओली सरकार विस्तापित गरेर भारतले भनेको एजेण्डा लागू गर्ने सर्तमा देउवा र प्रचण्डको समिकरण भारतले नै मिलाएको दावी गरे । वहुराष्ट्रबादको नाममा देशलाई टुक्राएर सिकिमीकरण गर्नका लागि भारतले नयाँ लेण्डुव दोर्जेहरु खोजिरहेको भन्दै उनले संघियता नै देशको लागि क्यानसर भएको आरोप लगाए ।<br></p><p><br></p><p>मधेशी दलहरु नेपाललाई सिक्किमिकरण गर्न भारतको खेताला मात्रै भएको बताउँदै केसीले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारीत हुन नदिन सम्पूर्ण राष्ट्रबादी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्् ।</p><p>नेकपा एमालेले पनि महाकाली सन्धीमा गरेको जस्तो गल्ती नदोहोर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संघियताको विपक्षमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने जानकारी दिए । कुनै पनि हालतमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारीत हुन दिन नहुने भन्दै उनले आमालाई पोइल पठाएर जारी लिन तयार हुने सांसदहरुले मात्रै सरकारले ल्याएको संसोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताए ।</p><p><br></p><p>त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा मसालले संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल पार्न आन्दोलनको आह्वान गरेको छ । मसालका महामन्त्री तथा प्रम प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मोहन विक्रम सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको आह्वान गरेका हुन् ।</p><p><br></p><p>सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्नु वा पराजित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय रुपमा नै व्यापक आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र त्यो संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्न संसदभित्र र बाहिर पनि व्यापक ऐक्यवद्धताको आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’</p><p><br></p><p>सिंहले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, ‘अहिले जुन प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्न थालिएको छ र त्यो क्रममा ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राएर पहाडी भूभागहरुबाट अलग गरेर तराईका जिल्लाहरुको बेग्लै प्रदेश बनाउने प्रयत्न गरिादैछ, त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघाती कार्य हो ।’&nbsp;</p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १५ । एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै बिहीबारबाट संसद अवरुद्ध गर्ने र सडकमा समेत आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ ।एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले संविधान राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध संसदमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो ।&nbsp;<br></p><p>बाहिर सडकमा पनि जनताको साथ रहेको उनीहरुको आान्दोलनमा सहभागी हुँदै संशोधनलाई असफल पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।पार्टीका तर्फबाट उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले धारणा राख्दै सशक्त आन्दोलनमा जाने &nbsp;निर्णय सुनाए ।अस्वस्थ भएका कारण बैठकमा संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली भने अनुपस्थित थिए ।<br></p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक पास गरेको छ । लामो कसरतपछि &nbsp;स‍ंविधान संशोधन विधेयक मंगलबार राति कार्यालय समय सकिसकेपछि दर्ता भएको भने राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । &nbsp;<br></p><p>बैठकले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन फेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पास गरेको हो । जस अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ । यसैगरी नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भनि संशोधन हालिएको छ ।<br></p><p>राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्ग/अल्पसंख्यक गरी ३–३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुने भनिएको छ । अहिले संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८–८ जना रहने व्यवस्था छ ।</p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/9ec384585385583eb8233683488c69fa1480435477.jpg" style="width: 800px;"><br></p><p><br></p><p><br></p>