<p>काठमाडौं,मंसिर १४ — सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको हो ।<br></p><p>प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिने भनिएको छ। संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पारिएको छ।<br></p><p>आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समार्वेश गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अर्को संशोधनको बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ।<br></p><p><br></p><p>प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) , रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।</p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । श्रीलंकामा हुने एसीसी यू-१९ एसिया कपमा क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको तालिका अनुसार नेपाल कठिन समूहमा परेको छ । नेपालसँगै भारत, श्रीलंका र मलेसिया समूह एमा परेका छन् भने समूह बीमा पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र सिंगापुर छन् ।<br></p><p> तालिकामा समूह ए मा परेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल श्रीलंकासँग खेल्नेछ । यस्तै समूह बी मा पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र सिंगापुर छन् । डिसेम्बर १५ देखि सुरु हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा कोलम्बोमा नेपालले श्रीलंकासंग खेल्नेछ भने १६ तारिखमा भारतको सामना गर्नेछ ।</p><p>समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियासंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । समुहमा शिर्ष दुई टिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् । प्रतियोगिताको फाइनल खेल २३ तारिखमा हुनेछ ।<br></p>
<p>जापान ।<br>नेकपा एमाले आवद्ध जापान प्रवासि संगठन प्रवासी नेपाली मन्च जापानको अध्यक्षमा महेन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।<br><br>नेतृत्वमा धेरै दावेदार देखिएपछि तोकिए भन्दा एकदिन ढिलोगरि पदाधिकारीको टुंगो लागेको हो ।<br><br>नव निर्वाचीत मञ्चमा पाँच जना उपाध्यक्ष छन् । जसमा बाबुराम भण्डारी, सिद्धार्थ श्रेष्ठ, कुलचन्द खरेल, मोहन रायमाझी, बलराम भुसाल रहेका छन् ।<br><br>यसैगरि महासचिवमा सुरेश केसी, उपमहासचिवमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष – पशुपति गिरी र दुई सचिवमा क्रमश विकास पौडेल र जीवन अर्याल रहेका छन् ।<br><br>कार्यसमिति सदस्यहरूमा क्रमश पर्शुराम बस्नेत, भिम न्यौपाने, देबिलाल भंडारी, बुद्धिराज धिमिरे, प्रकाश महरा, अशोकचन्द्र अधिकारी, अच्युत लोहनी, प्रकाश ढकाल, स्वतन्त्र पौडेल, आलोक चालिसे, दीप पाठक, सागर रिजाल, राजु तिवारी र नारायण पौडेल रहेका छन्।<br><br>कार्यक्रममा एमाले स्थाई समिति सदस्य, प्रस्तावित क्षेत्र नं ४ का संयोजक तथा पूर्व मन्त्रि किरण गुरुङ तथा विशेष अतिथि एमाले बैकल्पिक सदस्य राजन राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।<br><br>नेकपा एमालेको प्रवास भातृसंस्थामा रहेका उल्लेखित मध्ये केही व्यक्तिहरु गैर आवासिय नेपाली संघ जापान जस्तो सामाजिक खालको सार्वजनिक संस्थामा समेत आवद्ध भएकाले उनिहरु पार्टीमा समेत लागेको भन्दै दलमा आवद्धहरु एनआरएन जस्तो संस्थामा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा केही आलोचना समेत भएको पाइएको छ ।<br></p>
<p>जापान ।<br>जापानमा हाँस र कुखुरामा बर्ड फ्लु रोगको संक्रमण भएको पाइएको छ ।<br><br>जापानको उत्तरी क्षेत्र निगाता र ओमोरी प्रान्तमा यस्त कम्तीमा तीन लाख हाँस कुखुरा नष्ट गरिएको बताइएको छ ।<br><br>जापानी अधिकारीहरुले निगाताको एक पोल्ट्री फार्ममा मरेका कुखुरा परिक्षण गर्दा बर्ड फ्लुको संक्रमण भेटिएपछि यतिधेरै हाँस र कुखुरा नष्ट गरेका हुन् ।<br><br>जापानका प्रधानमन्त्री शिंजो आवेले नै मंगलबार नै प्रेस विज्ञप्ती निकालेर वर्ड फ्लु संक्रमित क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन अपिल गरेका छन् ।<br><br>स्थानीय सरकारलाई स्थितीलाई यथासक्य चाँडो नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका आवेले सरकार यसमा गम्भिर रहेको बताएका छन् ।<br><br>जापानको निगातामा मरेका २० कुखुरा र ओमोरिमा दश ओटा हाँसमा संक्रमण भ्ेीटएक्ँे ीथ्इँे ।<br><br>केही समय अघि दक्षिण कोरियामा बर्ड फ्लुको संक्रमण भेटिएकाले पंक्षीमार्फत जापानमा यसको संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ ।<br><br>वर्ड फ्लुको संक्रमण पाइएपछि निगाता र ओमोरीमा झण्डै दश किलोमिटर आसपासको क्षेत्रमा पंक्षीजन्य कारोबारमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।<br><br>बर्ड फ्लुको संक्रमणबारे जानकारी फैलिएपछि जापानमा यि क्षेत्र नजिकका अन्य क्षेत्रमा पनि पन्छिजन्य मासुको कारोवारमा भारि गिरावट आएको बताइएको छ ।<br><br></p>
<p>१४ कार्तिक, एजेन्सी ।<br>ब्राजिलको फुटवल टोलि चढेको बिमान कोलम्बियामा दुर्घटना भएको छ ।<br><br>ब्राजिलका फुटवल टोलि सहित ८१ यात्रु रहेको बिमान कोलम्बियामा दुर्घटनाग्रस्त भएको अलजजिरा अनलाईनले समाचार लेखेको छ ।<br><br>यसैगरि रसियन समाचार संस्ता आरटिले दुर्घटनाग्रस्त बिमानबाट केही शव निकालिएको र १० जनाको स्थानिय अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको कोलम्बियाली अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै समाचार लेखेको छ ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/ffa9099125124a24c5a66aebd1b576561480402584.jpg" style="width: 721.89px; height: 433.267px;"><br>बिमान कोलम्बियाको राजधानीको अन्र्तराष्टिय बिमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको बताइएको छ ।<br><br>कोलम्बियाको मेडिलिन शहरमा दुर्घटना भएको कोलम्बियाली अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै बिमान चाटर्ड गरिएको उल्लेख छ ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/59b91069507dffbcd93d5ddafa1de1a71480401892.jpg" style="width: 720px;"><br>बिमानमा क्षेत्रिय प्रतियोगिताकोलागि ब्राजिलको फुटवल टोलि भेडिलिनको एट्लेटिको नासिओनलसँगको खेलका लागि गएको बताइएको छ ।<br><br>मेडेलिनका मेयर फेडेरिको गुटेरिरेजलाई उदृत गर्दै लेखिएको समाचारमा उद्दारकर्मीहरु पुगिसकेको र विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।</p><p>उनका अनुसार बिमान धावनमार्गमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । तर बिमान दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/084020b2a42b09c515e4ada1e3463f771480401909.jpg" style="width: 720px;"><br><br>फेडेरिकोलो 'यो विशाल अनुपातको एउटा दुखद घटना' भएको भन्दै चार्टर्ड बिमान स्थानिय समय अनुसार मध्यरात दुर्घटना भएको हो । <br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/9a248721329f683363e245678f8f26af1480402547.jpg" style="width: 679.822px; height: 509.867px;"><br><br>दुर्घटनाग्रस्त बिमानको नजिक पुगेका पत्रकारहरुले उद्दार गरि अस्पताल लगिएका भनिएका मध्ये तीन जना चिन्ताजनक अवस्थामा जिवितै पाएको बताएका छन् ।<br><br>मा बचेका १० जनाको उद्दारगरि अस्पताल लगिएको कोलम्बियाली रेडियो ३६० ले त्यहाँका अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरेको छ ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/9a248721329f683363e245678f8f26af1480403020.jpg" style="width: 670.533px; height: 502.9px;"><br>दुर्घटनाग्रस्त बिमानस्थल क्षेत्रमा भारी बर्षा, मौसम खरावी र मध्यरातका कारण उद्दारमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ ।<br><br>बिमानमा भेटिएकाको उद्दार गरि अस्पताल पठाइएको पहिलो एम्बुलेन्स अस्पताल पुगेको बताइएको छ ।</p><p>बिमानमा ७२ जना यात्रु र ९ जना चालक दलका सदस्य रहेको कोलम्यिाली अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् ।<br><br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/cfb0ee11011ef5e58455979abeed24521480403479.jpg" style="width: 664.459px; height: 373.8px;"><br>बिमानमा रहेका मध्ये अधिकाशंको मृत्यु भएको पाइएपनि अधिकारीहरुले सबै निर्क्यौल नगरि भन्न नमिल्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।</p><p>दुर्घटनाग्रस्त बिमान नजिक पुगेका पत्रकारहरुले बिमानमा रहेका मध्ये करिव ३० जनाको शव यत्र तत्र छरिएको भेटिएको उदारकर्मीहरुले बताएको जानकारी दिएको ३६० रेडियोले उल्लेख गरेको छ ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/b67704d3ea5b252b2b010f516580e9181480403807.jpg" style="width: 652px; height: 421.627px;"><br></p><p>बिमान दुर्घटनामा परेको जानकारी पाउने वित्तिकै दक्षिण अमेरिकी फुटवल एसोसिएसनका अध्यक्ष एलेजान्द्रो दोमिन्गुइज बिमान दुर्घटना स्थल तर्फ आउँदै गरेको जानकारी पाएको समाचारमा उल्लेख छ ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/f27f13b5ebc3c1bcebe3a18c408287bb1480405128.jpg" style="width: 666px; height: 443.184px;"><br><br></p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । सरकारले गरेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुँदा बढ्न सक्ने द्वन्द्व र अराजकताले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । <br></p><p> रिट निवेदनमा संविधानबमोजिम संघीय आयोग गठन नभएसम्म सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी काममा रोक लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । </p><p> निवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । </p><p> संघीय आयोग गठनका लागि परमादेशको माग </p><p>सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले रिट निवेदनमा संविधानको धारा २ सय ९५ बमोजिम सीमा विवादको संवैधानिक समाधानका लागि अविलम्ब संघीय आयोग गठनका लागि विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको जानकारी दिए । </p><p> सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने भन्दै गैरसंवैधानिक काममा रोक लगाउनुपर्ने निवेदकको माग छ ।</p><p> निवेदनमा जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा र संघात्मक शासन प्रणाली र संविधानवादको तथा कानुनको रक्षाजस्तो गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०४९ बमोजिम अग्राधिकार दिई सुनुवाइको मागसमेत गरिएको छ । </p><p> मुलुकलाई निर्वाचनबाट विमुख गराउन खोजेको आरोप </p><p>रिटमा संघीय आयोगमार्फत सीमांकन विवादको टुंगो लगाउने र त्यसलाई प्रदेश संसद्को समेत स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई लत्याएर मुलुकलाई निर्वाचनबाट विमुख गराउन अस्थिरता, अराजकता निम्त्याउन खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ । </p><p> </p><p>त्यस्तै, संविधानको धारा २७४ को ९४० मा संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ ले प्रदेश सभालाई प्रदान गरेको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । </p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । विद्यालय तहका विद्यार्थीले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गलत ठहर गरेका वर्णविन्यास अँगालिएकै पाठ्यपुस्तक पढ्नुपर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने अनिवार्य अंग्रेजीबाहेकका सबै विषय नेपाली भाषामा तयार पारिएका छन् ।<br></p><p>प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफैँले प्रकाशन गरको नेपाली बृहत् शब्दकोष २०७२ लाई त्यसमा प्रयोग भएको वर्णविन्यास अव्यावहारिक भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय स्तरमा सोही वर्णविन्यास प्रयोग गरिएका पुस्तक दुई वर्षदेखि पाठ्यपुस्तकका रुपमा रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>आगमी शैक्षिक सत्रमा पनि सोही वर्णविन्यास प्रयोग भएका पाठ्यपुस्तक बजारमा लैजाने तयारी भएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । उनका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक पुरानै वर्णविन्यास प्रयोग गरी छाप्न सुरु भइसकेको छ ।<br></p><p>यो वर्ष सच्याउन असम्भव भएको उनले बताए ।</p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयमा कार्यरत दुई नेपाली विद्रोही समूहको अपहरणमा परेका छन् । पश्चिम डार्फर राज्यको राजधानी जेनेइनाबाट आइतबार दुई नेपाली र एक स्थानीयलाई विद्रोही समूहले अपहरण गरेको हो । <br></p><p>सुडान र नेपाल सरकारले अपहरणको पुष्टि गरेका छन् । ‘हतियारधारीको समूहले आइतबार तीनजना युएनएचसिआरका स्टाफ (दुईजना विदेशीसमेत) लाई अपहरण गरेका छन् । प्रहरीले अपहरणकारीको खोजी जारी राखेको छ,’ पश्चिम डार्फर राज्य सरकारका प्रवक्ता अब्देल्लाह मुस्ताफाले एएफपीसँग भने ।<br></p><p>परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले अपहरित नेपालीहरूको खोजीका लागि न्युयोर्क तथा जेनेभास्थित नेपाली मिसनबाट राष्ट्रसंघ मुख्यालयसँग समन्वय भइरहेको बताएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>युएनएचसिआरका कर्मचारीलाई अपहरणकारीले जबर्जस्ती गाडीमा हालेर अज्ञात स्थलतर्फ लगेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । जेनेइनाको मुख्य मस्जिदनजिकैबाट उनीहरू अपहरणमा परेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । सन् २००३ देखि डार्फरमा विद्रोही समूहले हिंसात्मक संघर्ष जारी राखेको छ ।<br></p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । रेडियाको स्टेसन म्यानेजर पदमा भँगेरो नियुक्त भएको छ । अछामको पहिलो सामुदायिक रेडियो रामारोशन एफएमले रेडियोको स्टेसन म्यानेजरमा भँगेरो नियुक्त गरेको हो ।<br></p><p>रेडियोको प्रशारण केन्द्रमा १ वर्षदेखि बसिरहेको भँगेरोलाई सोमबारबाट लागू हुने गरी मानार्थ स्टेसन म्यानेजर पदमा नियुक्त गरिएको कार्यकारी निर्देशक वेदप्रकाश तिमल्सिनाले बताए ।<br></p><p>लोपन्मुख अवस्थामा रहेकाले पन्छीको संरक्षणका लागि दबाब पुगोस् भन्ने उदेश्यले भँगेरोलाई स्टेसन म्यानेजर नियुक्त गरिएको रेडियोले जनाएको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।</p><p>रेडियोको स्टुडियो रहेको घरमा गौँथलीले लगाएको गँुड कब्जा गरी एक्लो भगेरो बसिरहेको छ ।<br></p><p>सोमबार बसेको रेडियो सञ्चालक समितिको बैठकले भँगेरोलाई मानार्थ स्टेशन म्येनेजर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।</p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १४ । संशोधन प्रस्ताव सोमबारसम्म दर्ता नभएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले सरकार गठनका बेला भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद, प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुपर्ने मोर्चाको माग र एमालेले प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका कारण संशोधन प्रस्ताव आउन नसकेको मोर्चाले सोमबारको बैठकमा उल्लेख गरेको छ ।<br></p><p>तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको मुख्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले चार महिनाअघि भएको तीनबुँदे सहमतिको औचित्य स्वतः समाप्त भएको उल्लेख गर्दै संघर्षमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।<br></p><p>सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले सरकारले आफ्नातर्फबाट संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नगरेसम्म मोर्चाले कुनै प्रकारको सहमति नजनाउने बताए ।</p><p>उनले भने, ‘कोही पनि व्यक्ति र संस्थाले जसरी ब्ल्यांक चेकमा हस्ताक्षर गर्दैनन् त्यसैगरी सरकारको मस्यौदा नै नहेरी अनौपचारिक मस्यौदाको समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा आउँदैन ।’राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।<br></p><p>महाभियोगले सत्ताको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच बनेको अघोषित एकता कायम राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन । ‘आन्दोलन घोषणा गरेर सडक तताउनुको विकल्प छैनु, झाले भने, ‘सरकार आफैंले तोकेर बोलेका कतिपय कुरा पनि पूरा हुन सकेनन् ।’<br></p><p>सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार रहेको पत्र सरकारले गत कात्तिक १९ गते मधेसी मोर्चाका केही नेतालाई पठाएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर गत वर्ष जारी भएको संविधानबाट हटाइएका प्रावधानलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भएको आसयसहितको अनौपचारिक पत्र सरकारले मोर्चालाई पठाएको थियो । उक्त पत्र सार्वजनिक हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दै प्रस्ताव संसदमा छलफल नै हुन नदिने निर्णय गरेका कारण संशोधन अघि बढ्न नसकेको मोर्चाका एक शीर्ष नेताले बताए ।<br></p><p>उनले भने, ‘संशोधनका कारण अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध कात्तिक ३ गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टिन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दुवै दलले आंकलन गरेका छन् ।<br></p><p>महाभियोगले सत्ताको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच बनेको अघोषित एकता कायमै राख्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन ।’तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले ठोस निर्णय नभए पनि बुधबार संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने गठबन्धनको तयारी रहेको उनले बताए । गठबन्धनले तत्कालका लागि एकमहिने संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।<br></p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १३ । १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन छमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई सोमबारदेखि मुअब्जा वितरण सुरु गरेको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा तर्फको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरि सार्वजनिक गरेसँगै आजदेखि वितरण कार्य सुरुभएको हो ।<br></p><p><br></p><p>पहिलो चरणमा सोमबार गोर्खाको दर्बुङ, घ्याल्चोक र भुम्लिचोक गाविसका प्रभावितलाई मुअब्जा वितरण गरिने मुअब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>गोरखा सदरमुकाममा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा बन्दा तीन गाविसका ४ हजार रोपनी जग्गा आयोजना बन्दा प्रभावित हुनेछ । जसका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बढी मुअब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>जग्गालाई ११ भागमा विभाजन गरेर मुअब्जा निर्धारण गरिएको छ । समग्रमा प्रति रोपनी न्यूनतम ५ लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएपनि कम जग्गा हुने र पछि जग्गा किन्नेका लागि विशेष ब्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताउनुभयो ।</p><p><br></p><p>यसबीचको अवधिमा जग्गा किन्नेहरुले तोकिएको मुअब्जाको ३० प्रतिशत मात्रै रकम पाउने छन् । अन्यत्र कहिँ घर–जग्गा नभएका र ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका विस्थापितलाई तोकिएको रकमभन्दा १५ प्रतिशत र ५ देखि १० रोपनीसम्म जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप मुआब्जा दिइने छ ।</p><p><br></p><p>घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटविरुवालगायतका अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिहरूको लगत लिन अलग्गै टोली खटाएर मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइने छ । प्रभावित प्रत्येक घरलाई बढीमा १० लाखसम्मको समायोजित मूल्यमा सेयर दिने र त्यसको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनका लागि सरकारसमछ सिफारिस पठाउने मुअब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।</p><p>आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् ।</p><p><br></p><p>साथै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने परिवारहरु, एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाती, आदिवासी जनजाती, सुकुम्वासी लगायतका जनताहरुको विशेष व्यवस्था गर्न, डुबान क्षेत्रमा परी सम्पूर्ण घर जग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र घर जग्गा नभएका घरधुरीलाई पुनर्वास व्यवस्थापनका लागी एकिन भएका स्थानहरुमा प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा र १० लाख रुपैयासम्मको पुनर्वास अनुदान समायोजित मूल्यमा दिन पनि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको भटट्ले जानाकारी दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>आयोजना प्रभावित जिल्लामध्ये गोरखातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी गरी जम्मा ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत झण्डै २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।</p>
<p>काठमाडौं,मंसिर १३ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।<br></p><p>जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ – ‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी –दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धन, संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरु खासगरी – राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकार सहित सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ ।’<br></p><p>उल्लेखित मुद्दाहरुको सम्बोधन नै नहुने गरी गरिने संशोधनले समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्रै नभइ संविधानको स्वीकारेक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसले शान्ति, स्थीरता र विकासको सट्टा मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अन्यौलता र अस्थीरतातर्फ धकेल्ने पनि वक्तव्यमा भनिएको छ ।<br></p>