<p>काठमाडौं,मंसिर १३ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।रक्तसञ्चार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्।<br></p><p><br></p><p>रगत परीक्षणको नाममा स्वास्थ्य संंस्थाहरुले शुल्क लिइरहेका बेला मन्त्री थापाले त्यसलाई निःशुल्क बनाउन कानुन, ऐन संशोधन गर्न परे पनि आफू तयार रहेको स्पष्ट पारे । यसअघि मृगौलाका बिरामीलाई निशुल्क डायलासीसको व्यवस्था गर्ने भनिएपनि अस्पतालहरुले पैसा लिइरहेको खुलासा भएको थियो ।</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं,मंसिर १३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय अध्यक्ष राणाले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि पनि संविधान संशोधन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने बताएका हुन् । उनले संशोधन प्रस्तावमा धेरै भन्दा धेरै दलहरुको सहमति जुटाउनको लागि केही ढिलाई भएपनि प्रस्ताव चाँडै दर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।<br></p><p><br></p><p>साक्षात्कारमा राष्ट्रिय अध्यक्ष राणाले ४ वटा महत्वपूर्ण विषयमा संशोधन हुन गैरहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्रदेशको सिमांकनमा सहमतिको आधारमा संशोधन गर्ने, भाषाको विवाद समाधानको लागि अहिलेभन्दा केही फराकिलो बनाउने, माथिल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा र नागरिकताको सवालमा अंगीकृतलाई संवैधानिक पदबाहेक अरुमा स्थान दिने गरी संशोधनको तयारी भैरहेको छ ।</p><p>उनले आफ्नो पार्टीले हिन्दूराष्ट्रको लागि जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारिरहेको भएपनि अहिलेको संविधान संशोधनमा यो विषयमा कुनै कुरा नहुने स्पष्ट पारे ।</p><p><br></p><p>उनले थपे,‘अहिले हामी संसदमा थोरै संख्यामा छौं, पास नहुने संशोधन हामी हाल्दैनौं, हिन्दुत्वको लागि हामी जनमतसंग्रहको लागि संघर्ष गरिरहेका छौं, यसको पक्षमा व्यापक जनमत बनिरहेको छ ।’ राणाले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा ठूला पार्टीमा पनि व्यापक बहस भैरहेको जिकिर गरे । राष्ट्रिय अध्यक्ष राणाले अहिले राप्रपा सरकारमा भएकोले राप्रपा नेपालसँगको एकतापछि आफ्नो पार्टीको संख्या वृद्धि भएकोले सरकारमा रहेको पार्टीको प्रतिनिधित्व केही फराकिलो हुने दाबी गरे ।</p><p><br></p><p>संविधान संशोधनमा राप्रपाको सहयोग जुटाउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केन्द्रिय अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री दिने हल्ला चलिरहेको छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले थपे,‘यो विषयमा मलाई कुनै ठोस जानकारी छैन, उहाँहरुवीच के–के कुरा भयो ? मलाई थाहा छैन ।’ राणाले राप्रपा र राप्रपा नेपालवीचको एकतासँगै राप्रपा अब मुलुकको सशक्त शक्ति हुने समेत दाबी गरे । उनले आउने चुनावसम्म राप्रपाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने जिकिर गरे ।</p>

<p>१३ मंसिर, काठमाडौं ।<br>कार्यकारि राष्ट्रपति को माग राखेर जनतासँग भोट माग्दै संविधान बनाउँदा भने जनतालाई लोप्पा खुवाएका वावुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले फेरी यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।<br><br>संसदमा तेस्रो शक्ति रहँदा माओवादीबाट संविधानमा कार्यकारि राष्ट्रपतिको माग वावुराम भट्टराई सहित प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरुले छाडेका हुन् । नेकपा एमालेले भने कार्यकारि प्रधानमन्त्रीको नाममा जनताबाट मत लिएर धोका दिएका थिए ।<br><br>१९ बर्षदेखी हुननसकेको स्थानिय निकायको चुनाव हुनुपर्ने समयमा अहिले कुवेलामा आएर भने नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोलका बावुराम भट्टराईले उनै यादवसँग मिलेर विज्ञप्ति निकाल्दै कार्यकारि राष्ट्रपति हुनुपर्ने माग राखेका छतन् ।<br><br>यसैगरि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै वक्तव्य निकालेको छ ।<br><br>आज नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।<br><br>जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ – ‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी –दलित०, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धन, संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरु खासगरी – राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकार सहित सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ ।’<br><br>संविधान संशोधनमा भारतले दवाव दिंदै आएको अंगिकृत नागरिकता, पाँच नम्वर प्रदेशबाट तराईलाई छुट्याउने षड्यन्त्रकारी योजना, आत्मनिर्णयको नाममा देश टुक्राउने प्रस्ताव जस्ता गम्भिर विषयमा केही नबोलेका दुवै नेताले गोलमडोल भाषा प्रयोग गर्दै वक्तव्यमा जातिय, क्षेत्रिय, लिंगिय आदि आकर्षक देखीने शव्द प्रयोग गर्दै संशोधन गरिनुपर्ने भनेको छ । तर उसले स्पष्ट के हुनुपर्ने बुँदागत रुपमा आफ्ना केही कुरा लेखेको छैन ।<br><br>आफ्ना माग विपरित गरिने संविधान संशोधनले शान्ति, स्थीरता र विकासको सट्टा मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अन्यौलता र अस्थीरतातर्फ धकेल्ने भन्दै दुई नेताले गम्भिर विषयका संशोधन तयारीमा मौन सांध्नाले दुवै पार्टी र नेताको भारतीय मागमा समर्थन गर्दै जन बिरोधमा मौनता साँधेको देखिएको छ ।<br><br></p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १३ । प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संघीय आयोगबाटै सीमांकन विवाद टुंग्याउने पक्षमा पुगेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका अगुवासँगको भेटमा पनि संविधान संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा आफू नै अहिलेसम्म ढुक्क हुन नसकेको जनाई आयोगमार्फत निकास खोज्ने संकेत गरेका हुन ।<br></p><p>पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला विभाजन गरेर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै मौन बसेको, आफ्नै पार्टी तथा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसमा पनि आन्तरिक विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।&nbsp;<br></p><p>प्रमुख पतिपक्षी दल एमालेलाई अलग गरेर गरिने संशोधनले समस्या समाधान नहुने सत्तासाझेदार दलकै प्रभावशाली नेताको अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नारा दिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तारूढ र माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले एमालेको सहमतिविना कस्तो सर्वस्वीकार्य भन्दै प्रश्न गरेपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।<br></p><p>सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा मधेसी मोर्चाले समर्थन गरे आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, मोर्चाले सरकारले तयार गरेको प्रस्तावकै विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुका साथै निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकार संविधान संशोधनका लागि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न लागिपरेको जनाउ दिँदै विषय मात्र प्रवेश गराएका थिए ।&nbsp;<br></p><p>प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधनको विषय प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै सहमतिका लागि छलफल गरेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेको बताए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १३ । एकीकरण राप्रपाको तर हर्षबढाईं लोकमान सिंह कार्कीको । यस्तो रमाइलो रमिता बारेमा अहिले राजधानीको उच्च वृत्तमा ह्वीस्की गफ गलिरहेको छ । दुईवटा राप्रपा जोडेर ३७ सिटको पार्टी बनेको छ र यो पार्टी आगामी दिनमा सत्ताको मुख्य खेलाडी बन्ने निश्चित छ । राप्रपालाई जसले रिझायो उसैले सत्ता पायो भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । र यसको प्रत्यक्ष लाभ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले पाउँदैछन् ।<br></p><p>लोकमान विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन छ । कांग्रेसले समर्थन गरेन भने महाभियोग पारित नहुने निश्चित छ । त्यसमाथि ३७ सिटे राप्रपा पनि मिसिएपछि महाखड्कोबाट लोकमान जोगिने नै भए । राप्रपा एकीकरण भएपछि संसदीय दलको नेता कमल थापा बनेका छन् ।<br></p><p>कमल र लोकमान नाताले मामा सम्धी हुन् र असाध्यै मिल्छन् । लोकमान विरुद्धको आवाज मन्द हुँदै गएको छ । यो आवाज मन्द हुनुमा राप्रपा एकीकरणको पनि भूमिका रहेको छ । कतिपयले त राप्रपा एकीकरणमा लोकमानको समेत भूमिका रहेको बताइरहेका छन् । सत्ताको खेलमा आगामी दिनमा कमल थापा निर्णायक बन्दै जाने अवस्थाका कारण लोकमान पनि सुदृढ हुँदै जान थालेका छन् । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ । &nbsp;<br></p>