<p>काठमाडौं,मंसिर १९ -आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असहमति जनाइरहेका बेला भारतीय राजदूत रन्जित रेले उनीहरु लचकता देखाउन तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आश्वस्त गरेका छन् । &nbsp;<br></p><p>शनिबार बिहान ब्रेकफास्टमा मोर्चाका पाँच शीर्ष नेतालाई बोलाएर उनीहरुको भावी रणनीतिबारे छलफल गरेका राजदूत रेले अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी मधेसीमोर्चाले लचकता देखाएको भन्दै तत्काल उनीहरुसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका हुन् ।<br></p><p>रेकै सुझाव अनुसार प्रचण्डले शनिबार साँझ मधेसी नेतासँग बैठक गरेपछि मोर्चाको सुरक्षित अवतरणका लागि दुवैतर्फबाट संशोधनमा सामान्य परिमार्जन गर्न सहमति भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १९ । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि लामो समय नपर्खने भएको छ । प्रस्ताव पारित नभए पनि एक दुई दिनभित्रै चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने अनिश्चिता बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘अब केही दिनभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने’ निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>माओवादी उच्च तहका नेताका अनुसार सहमति भए नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको नभए पुरानै व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको घोषणा हुनेछ ।</p><p><br></p><p>सदन र सडकमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलले विरोध गरिरहेको बेला संशोधनको पक्षमा रहने अपेक्षा गरिएको मधेसी दलले पनि प्रस्तावको पक्षमा खुलेर समर्थन नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एक दुई दिनभित्रै यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने’ पहल गरिरहेका &nbsp;छन् । &nbsp;नेकपा माआवादीं केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका &nbsp;प्रधानमन्त्रीले शनिबार पार्टी कार्यालय तथा पोलिटब्युरोको बैठकमा यही आशयको कुरा राखेकाे बैठकमा सहभागी एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टी कार्यालय बैठकले प्रस्ताव पारित हुने या नहुने दुवै अवस्थामा चुनाव घोषणा गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको बताए। ‘प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मधेसी मोर्चाका नेतादलहरुसंग छलफल भइरहेको छ । प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो,’श्रेष्ठले भने, ‘तर उहाँहरुले समर्थन गर्नुभएन भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यदि त्यसो भयो भने पनि चुनावको घोषणा हुन्छ । ’</p><p><br></p><p>पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चासँग सरकार निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिँदै संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बताएका थिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।</p>

<p>काठमाडौं,मंसिर १८ । भारतीय राजदूत रणजित रे ले मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलका अध्यक्षहरूसँग शनिवार संयुक्त भेटवार्ता गरेका छन् । शनिबार बिहान ९ बजे लैनचौर स्थित दूतावास भएको लञ्च मिटिङमा संविधान संशोधनबारे छलफल भएको छ । &nbsp;छलफलमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सामसपाका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी भने सहभागि भएनन् । </p><p>उनिहरु राजधानी बाहिर रहेकाले दूतबास नगएका हुुन । स्रोतका अनुसार राजदूत रायले संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । सात दलका अध्यक्षहरुलाई बोलाएको भएपनि पाँच दलका अध्यक्ष मात्र पुगेका थिए ।&nbsp;</p><p>मोर्चामा सात दल सम्बद्ध छन्।</p><p><br></p>

<p>काभ्रे,मंसिर १८ &nbsp;। उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लोडेडिङ हटाउने अभियानमा असहयोग गर्ने प्राधिकरण संचालकहरुमाथि कार्वाही शुरु भएको बताउनुभएको छ । काभ्रेको कुन्तावेशीमा रसकमल स्मृति कृषि सहकारी संस्थाको छैठौं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>लोडसेडिङ हटाउने उर्जा मन्त्रालयको अभियानमा अवरोध खडा गर्ने जोकोहीलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिँदै उहाँले यसमा साथ दिन सवैलाई आग्रह गर्नुभयो । उर्जामन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरण संचालक समिति सदस्य लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा शुक्रवार लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए उनीहरुमाथि थप कार्वाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।</p><p>&nbsp;</p><p>उर्जामन्त्री शर्माले विद्युत प्राधिकरणभित्र परेको प्वाँल टालेको कारण केही व्यक्तिहरुमा छटपटी बढेको भन्दै त्यस्तो छटपटी अझ बढाईदिने चेतावनी दिनुभयो । &nbsp;“बिजुली चुहिने प्वाँल प्राधिकरणभित्रै परेको रहेछ, मैले त्यो प्वाँल टाल्न लगाए, त्यसपछि मात्र लोलसेडिङ हटाउन सकियो ।” मन्त्री शर्माले प्राधिकरणभित्र खान पल्केकाहरुको हर्कतविरुद्ध आफु कठोर भएर प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>आफु उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङको ग्रहुँगो भारी बोकेर गएको तर अहिले थोरै हल्का महशुस भएको अनुभव सुनाउदै उहाँले देशभर लोडसेडिङ हटाउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>अर्को एक प्रसंगमा उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीयता विरोधी आन्दोलन गरिरहेको बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>उहाँले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउने प्रस्ताव भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको विरोध गरेर एमालेले चुनावी राजनीति गर्न खोजेको बताउनुभयो । &nbsp;संविधान संशोधन प्रस्तावमा राखिएको ५ नम्बर प्रदेश एमाले र काँग्रेसले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार नै गरिएकोले त्यसको विरोध गर्नु औचित्यहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>“एमाले संविधान कार्यान्वयन नदिने र संघीयता असफल पार्ने खेलमा लागेको छ” उहाँको भनाइ थियो । &nbsp;एमाले र मधेशवादी दलहरु मिलेर संविधान संशोधनको साझा प्रस्ताव ल्याए सरकारलाई मान्य हुने बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>मन्त्री शर्माले संविधानले देशलाई समाजवादमा लैजाने परिकल्पना गरेकोले सहकारीले आम जनतालाई समाजवादतर्फ अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारीलाई पनि पार्टी संगठन चलाएजस्तो गरी चलाउने गरिएकोले सफलता पाउन नसकिएको तर्क गर्नुभयो । सहकारीलाई सहकारीकै सिद्धान्तअनुसार संचालन गरेर यसलाई जनतामा समाजवादी चेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजवादी संस्कृति फैलाउने साधनका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>कार्यक्रमका सहभागीहरुले विद्युत महशुल बुझाउने सन्दर्भमा उपभोक्ताले अनेकथरि समस्या भोग्नुपरेको &nbsp;गुनासो गरेका थिए । माओवादी जनयुद्धको बेलादेखि नै विद्युत महशुल भुक्तानीमा समस्या रहँदै आएको थियो । त्यतिवेला माओवादीहरुले विद्युत महशुल नतिर्न उपभोक्ताहरुलाई आव्हान गरेका थिए । उक्त आव्हान बमोजिम धेरैजसो स्थानीयले विद्युत महशुल बुझाएका थिएनन् । उपभोक्ताहरुले २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएयताको महशुल मात्र बुझाउने अडान लिएका छन् । त्यसअघिको विद्युत महशुल मिनाहा गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन भने सरकारले यसवारे ठोस निर्णय गरेको छैन । &nbsp;</p><p><br></p><p>माओवादी जनयुद्धको क्रममा २०५९ जेठ २२ गते काभ्रे र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने नेपालथोकमा सेनाको गोलीबाट मारिएका कृष्ण बहादुर विष्ट रसकमलको नाममा स्थापित यस सहकारी संस्थामो ५ सय २९ शेयर सदस्य रहेका छन् । संस्थाको कुल शेयर पूँजी १८ लाख ९९ हजार २ सय रहेको छ । संस्थाको बचत रकम ३५ लाख ७२ हजार ३ सय १३ रहेको छ भने ८५ लाख ४५ हजार २ सय १८ ऋण प्रवाह गरेको अध्यक्ष निरञ्जन विष्टले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>सहकारीको कार्यक्षेत्रअन्तरगत देउपुर गैरीविसौना, देउपुर नयाँगाँउ, चण्डेनी मण्डन, जैसीथोक मण्डन, महादेवस्थान मण्डन गाविस पर्दछन् । ‘मन–मनमा हर्ष र खुशी, घर–घरमा रसकमल स्मृति’ भन्ने नारासहित २०६७ सालमा स्थापित यस सहकारी नाफामा चलिरहेको शेयर सदस्य गोकुल डोटेलले जानकारी दिनुभयो । &nbsp;&nbsp;</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं,मंसिर १८ । पाँच नम्बर प्रदेशका पाँच जिल्लालाई टुक्र्याएर चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध लुम्बिनी अञ्चलमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रस्तावविरुद्ध शुक्रबार बुटवलमा विशाल जनप्रदर्शन भएको छ । प्रतिपक्षी एमाले मात्रै नभएर सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि विरोधसभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।<br></p><p>अबको आन्दोलन यस्तो हुँदै छ</p><p>५ नम्बर प्रदेशमा जारी आन्दोलन अझ बढी चर्किने देखिएको छ । तीन दलका केन्द्रीय नेताहरू नै आन्दोलनमा खटिएका छन् । एमाले नेता विष्णु पौडेलका अनुसार अब १२ वटै जिल्लामा सबै क्षेत्रलाई समेटेर संयुक्त संघर्ष समिति बनाइनेछ र विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइनेछ । आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन २० मंसिरमा १२ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा संयुक्त विरोधसभा र प्रदर्शन गरिने आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ &nbsp;। &nbsp;</p>