<p>काठमाडौं ।<br>अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै सुन तस्करीमा संलग्न चार नाइके पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो 'सिआइबी'ले मंगलबार राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र नारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो ।<br><br>सिआइबीका अनुसार उनीहरू ५५ दिनअघि बरामद साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न थिए। पक्राउ परेकामध्ये केहीले भारतमा सुन पठाउने र केहीले नेपालकै सुनपसलमा बेच्दै आएका थिए। उनीहरूमाथिको अनुसन्धानबाट सुनपसलको पनि पहिचान हुने प्रहरीले जनाएको छ ।<br><br>सिआइबी निर्देशक डिआइजी नवराज सिलवालले तस्करीमा संलग्न थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताए। ‘सुन तस्करीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायरको प्रक्रियामा जान्छौँ।’ मुख्य नाइके अझै फरार छन्। तस्करीमा संलग्न प्रमोद श्रेष्ठलगायत व्यापारी दुबईमा रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो। एयरपोर्टका भन्सार कर्मचारी तथा प्रहरीको मिलेमतोमा लामो समयदेखि दुबईबाट नेपालमा सुन तस्करी हुँदै आएको थियो। सिआइबीले गत २१ पुसमा दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन बरामद गरेको थियो।<br><br>नयाँपत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार अनुसन्धानका क्रममा भन्सार र प्रहरीकै मिलेमतो रहेको खुलेपछि एयरपोर्टका प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका छन्। एसएसपी श्याम खत्री सुन तस्करीको मिलेमतोकै आरोपमा सिआइबी हिरासतमा छन्। भन्सारका कर्मचारीहरू श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन्।<br><br>तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा विभागका ६ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने अरू ३० जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाई विभागमा हाजिर गराइएको छ। पक्राउ परेका सबैलाई संगठित अपराध मुद्दामा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विगतमा सुन बरामद भएलगत्तै भन्सार तथा राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गरिएकोमा यसपटक प्रहरीले उनीहरूमाथि संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएकाले सञ्जालमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन्।<br><br>तस्करका मुख्य एजेन्ट रामकृष्ण कार्की पनि सिआइबी हिरासत छन्। सुन तस्करीमा भरियाका रूपमा काम गर्ने दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाहीलाई २१ पुसमै सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। मुख्य एजेन्ट कार्कीले उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी साँझबाट विभिन्न सुनपसलमा त्यसरी तस्करीको सुन बिक्री गर्दै आएका थिए। तस्करी गरेर भित्राउँदा एक किलो सुनमा व्यापारीले आठ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेका छन्। उनीहरूले एकैपटकमा ३० किलो सुनसम्म विमानस्थलबाट भित्राउने गरेका थिए।<br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>सरकारले २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन बुधबार ९आज०बाट निषेध गर्दैछ। थोत्रा गाडी वातावरण प्रदुषण वृद्धि एवम् सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण बनेको भन्दै देशभरिबाटै हटाउन लागिएको हो ।<br><br>यातायात व्यवसायीले अटेर गरी २० वर्षे पुराना सवारी साधन सडकमा निकाले जफत गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।<br><br>विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेट ९भाडा०का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, ट्याक्सी र टेम्पो बुधबारदेखि स्वत अवैधानिक हुने बताएका छन्।<br><br><br><br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>सत्तापक्षबीचमै संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुमा एकमत नभएका बेला संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा परेका संशोधनहरूले जटिलता थपेको छ। विधेयकमा सांसदहरूले राखेको संशोधनसहित सदनमै दफावार छलफल गरी निर्णायार्थ पेस गर्ने वा दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाउने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको कान्तिपुरमा खवर छ ।<br><br>संशोधनको संख्यासमेतलाई ध्यान दिएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुख ओनसरी घर्तीले विशेष समिति बनाउनेरनबनाउने निर्णय गर्नेछिन्। जुन प्रक्रियाबाट गए पनि सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक वा कुनै सांसदले त्यसमा राखेको संशोधन पारित गर्न सदनमा तत्काल बहाल कुल सदस्य संख्या ९५९४० को दुई तिहाइ ९३९६० मत आवश्यक पर्छ।<br><br>एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन ९२०१० को समर्थनबिना संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्दैन। त्यसमा पनि सत्तारूढ राप्रपा ९३७० र फोरम लोकतान्त्रिक ९१४० संशोधन विधेयकको पक्ष वा विपक्ष कता उभिने हुन् निर्णय हुन बाँकी छ। राप्रपाले संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ।<br><br>यी दुई दलको सहयोगबिना सत्तापक्ष दुई तिहाइबाट निकै टाढा हुन्छ। सत्तापक्षले मन्त्रिपरिषदको भागबन्डा मिल्दा फोरम ९लोकतान्त्रिक० लाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने अपेक्षा गरेको भए पनि प्रदेश सीमांकनको प्रस्ट विपक्षमा रहेको राप्रपाले विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना न्यून छ।<br><br> संसद्मा बहाल सदस्य संख्या ५९४<br> दुई तिहाइका लागि ३९६<br> विधेयकको पक्षमा<br> कांग्रेस २०७<br> माओवादी ८१ ९सभामुखबाहेक०<br> नेकपा ९संयुक्त० ३<br> साना दल ९<br> जम्मा ३००<br> विधेयक संशोधनका पक्षमा<br> तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ११<br> सद्भावना पार्टी ६<br> राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३<br> नेपाल सद्भावना पार्टी १<br> संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च १<br> नेपाली जनता दल १<br> जम्मा २३<br> छुट्टै परिमार्जनका पक्षमा<br> फोरम लोकतान्त्रिक १४<br> संशोधनसमेत दर्ता नगरेका मधेसी दल<br> संघीय समाजवादी फोरम १५<br> तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३<br> जम्मा १८<br> विधेयकको विपक्षमा<br> एमाले १८२<br> नेकपा–माले ५<br> नेमकिपा ४<br> राष्ट्रिय जनमोर्चा ३<br> राष्ट्रिय जनमुक्ति २<br> परिवार दल २<br> मधेस समता पार्टी १<br> नेपा पार्टी १<br> बहुजन शक्ति १<br> जम्मा २०१<br> स्थगनका पक्षमा<br> राप्रपा ३७<br><br>संसद्मा सत्तारूढ माओवादीको ८२ र कांग्रेसको २ सय ७ सिट छ। विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका प्रदेश नम्बर ५ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्र–कांग्रेसका ४ सांसदलाई चित्त बुझाउने चुनौती पनि ती दलसँग छ। संसदीय व्यवस्थामा दलीय हवीप बाध्यकारी भए पनि विधेयकका पक्षधरले सदनमा उपस्थित भएर प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्ने, असन्तुष्टले अनुपस्थित मात्रै भए पनि विपक्षमा मतदान गरेसरह गणना हुने प्रावधानको मारसमेत सत्तापक्षलाई नै पर्न सक्छ।<br><br>संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या नपरेको अवस्थामा विपक्षमा जतिसुकै कम मत परे पनि संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुने व्यवस्था छ। विभाजनको प्रक्रिया ९सांसदहरूले आ–आफ्नो वर्णानुक्रमअनुसारको नामावलीमा दस्तखत गर्ने० अपनाउनुपर्ने भएकाले विधेयक पारित गराउन सत्तापक्षले आफ्नो समर्थनमा कम्तीमा ३ सय ९६ सांसदलाई सदनमा उपस्थित गराउनुपर्छ। सभामुखले निर्णायक मतमात्र दिन पाउँछिन्। थुनामा रहेका कारण मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सद्भावनाका सञ्जय साहको संख्या गणना पनि विपक्षसरह हुन्छ।<br><br>सदनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको ११, सद्भावना पार्टीको ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको ३र३ सिट छ। सदनमा फोरम 'गणतान्त्रिक', नेपाल सद्भावना पार्टीको १र१ सिट छ भने बाँकी सिट अन्य साना दलहरूको छ।<br><br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्न गतसाता मात्रै नयाँ नीति आएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूरक कानुनहरू पनि बन्दै छन्। सेवन र कारोबारमा कडाइ गर्ने काम भइरहेका बेला महँगा विदेशी रक्सीका पारखी भने बढिरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने दिनहुँ करिब ३० हजार लिटर विदेशी मदिरा नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसबाहेक ‘ड्युटी फ्री’ बाट पनि धेरै विदेशी मदिरा दिनहुँ नेपाल भित्रिने गरेको कान्तिपुरमा खवर प्रकाशित छ ।<br><br>विदेशी मदिराको आयात र मात्रा मात्र होइन, त्यसका लागि नेपाली रकम विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा विदेशी मदिराको आयात गतवर्ष यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेको छ। ती मदिरा किन्नका लागि विदेशिने रकम भने ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।<br><br>बियर, वाइन, ह्वीस्की, स्याम्पेन, भोड्कालगायत मदिरा र यस्तै खाले रक्सी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात हुने क्रम बढेको छ। साउनदेखि माघसम्म भएको आयातका आधारमा हेर्दा हरेक दिन नेपालमा ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँको मदिरा भित्रिने गरेको छ। त्यसका लागि आयातकर्ता र उपभोक्ताको थाप्लोमा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व भार पर्छ। यस आधारमा हरेक दिन विदेशी रक्सीका लागि व्यापारीले राख्ने नाफाबाहेक नेपालीले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्।<br><br>यो औपचारिक माध्यमबाट भन्सार तथा अन्तस्शुल्क तिरेर ल्याएको मदिराको मात्र विवरण हो। कर नतिरी ल्याइने रक्सीको विवरण यसमा समेटिएको छैन। ‘विदेश गएर आउनेले ड्युटी फ्रीबाट ल्याउने मदिरा पनि धेरै हुन्छ,’ नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘त्यसलाई पनि समेट्ने हो भने तथ्यांक बढी देखिन्छ।’ उनका अनुसार नेपालको कुल मदिरा कारोबारमा विदेशी मदिराको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ७० प्रतिशत हिस्सा भने स्वदेशी उत्पादनले ओगट्दै आएको छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालको कुल राजस्वमा मदिरा व्यवसायबाट मात्र २० प्रतिशत उठ्छ।<br><br>जनसंख्या वृद्धि र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभावका कारण विदेशी मदिराका पारखी बढ्दै गएका हुन्। पहिले विवाह, वार्षिक उत्सवलगायत भोजभतेरमा रक्सीको प्रचलन नरहेको भए पनि अहिले यस्तो चलन बढ्दै छ।<br><br></p>
<p>पप्पु गुरुङ्, १७ फागुन, दोधारा चाँदनी । दोधारा चाँदनीमा २ लेनको पक्की पुल बन्ने भएको छ् । दोधारा चाँदनीको कञ्चनभोजलाई जोड्ने २ लेनको पक्की पुलको टेन्डरको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली काग्रेंसका नेता तथा भौतिक तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । हिजो दोधारा चाँदनीको पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको बिच कार्यकर्ता भेटमा मन्त्री लेखकले यसो बताएका हुन् । दोधारा चाँदनीमा ४ वटा पुलको टेन्डर प्रकृया पुरा भई केहीको निमार्ण कार्य सुरु भएको र केही निमार्ण कार्यको तयारीमा रहेको छ् । दोधारा चाँदनीको कञ्चनभोज तथा सिमावर्ती भारतिय बजारलाई जोड्ने जोगबुडा नदीमा २ लेनको पक्की पुलको टेन्डर प्रकृया अघि बढाईएको लेखकले बताएका छन् । “कञ्चनभोजलाई जोड्ने २ लेनको पक्की पुल टेन्डर प्रकृयामा छ्” मन्त्री लेखकले भने । चाँदनीको पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता संगको भेटमा बैशाख ३१ को निर्वाचन तोकिएको हुदा कार्यकर्ताहरु निर्वाचनको होमिन समेत निर्देशन दिएका छन् । दोधारा चाँदनी नेपाली काग्रेंसमा आस्था राख्नेहरुको संख्यामा कमी नभएको बताउदै यस पटको निर्वाचनमा नेपाली काग्रेंसका बहुमतले बिजय गराउन अहिले दखि कार्यकर्ता खटिनु पर्ने समेत मन्त्री लेखकले बताएका छन् । पार्टी कार्यालयमा बिभिन्न पार्टीका करिब ४० जना ब्यक्तीहरु नेपाली काग्रेंसमा प्रबेश गरेको नेपाली काग्रेंस नगर कार्यसमिति दोधारा चाँदनीले जनाएको छ् । यस्तै दोधारा चाँदनी क्षेत्रको पहिलो पेट्रोल पम्पको नेपाली काग्रेंसका नेता तथा भौतिक तथा यातायात मन्त्री लेखकद्धारा उद्धघाटन गरेका छन् । एक कार्यक्रमको बिच मन्त्री लेखकले रिदम अयल सेन्टरको उद्धघाटन गरेका हुन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ७ मिलन चौराहामा स्थित दोधारा चाँदनीको एक मात्र तथा पहिलो पेट्रोल पम्पले स्थानियहरुले झेल्दै आएको पेट्रोल तथा डिजलको समस्या निराकरण हुने बताईएको छ् । दोधारा चाँदनीको पहिलो तथा एक मात्र पेट्रोल पम्पमा १२ हजार लिटर पेट्रोल तथा २४ हजार लिटर डिजल संकलित क्षमता रहेको नेपाल आयल निगमका अधिकृत बिक्रेता रिद्धम अयल सेन्टर दोधारा चाँदनीका संचालक जगमोहन पुनले जानकारी दिएका छन् । बिगतका दिनहरुमा भारतिय क्षेत्रबाट डिजल तथा पेट्रोल आयात गर्दा स्थानिय तथा ब्यापारीहरुलाई सिमा क्षेत्रमा खेप्नु पर्ने समस्या निराकरण भएको स्थानियहरुको भनाई रहेको छ् । </p><div><br></div>
<p>पप्पु गुरुङ्, १७ फागुन, दोधारा चाँदनी । स्ववियु निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा दोधारा चाँदनीको भानु बहुमुखी क्याम्पसमा पनि आज ताला बन्दी भएको छ् । परिस्थिती जन्य कारण र देशको स्ववियु निर्वाचनको द्धष्य र बिद्यार्थीको अस्थित्व र हक अधिकार माथी दमन र रजाई गर्नेका बिरुद्ध एक ठुलो चुनौतीको दिनका लागी ताला बन्दी गरेको अखिल क्रान्तिकारी मुल एकाई कमिटिका का.वा. अध्यक्ष दिलीप रोकाया हस्तारक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ् । देशका महत्वपुर्ण क्याम्पसहरुको सिनियरटी र समसायिक परिस्थिती जन्य बाताबरण स्वरुप भानु बहुमुखी क्याम्पसमा ताला बन्दी गरिएको अखिल नेपाल स्वतन्त्र युनियन (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति मुल ईकाई समिति संयोजक बिरेन्द्र दत्त जोशीले समेतको प्रेस बिज्ञप्ती प्रकाशित गरि आज भानु बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा निर्वाचन स्थगित गर्न ताला बन्दी गरेको छ् । बिद्यार्थी संगठनहरुले निर्वाचन आचार संहिता उलंघनको साथै आफ्ना उम्मेदवारलाई धम्काउने गरेको कारण स्ववियु निर्वाचन स्थगनको लागी ताला बन्दी गरिएको अखिल क्रान्तिकारी मुल एकाई कमिटिका का.वा. अध्यक्ष दिलीप रोकायाले बताएका छन् । “जिल्लामा निर्वाचन भए भानु बहुमुखी क्याम्पसमा पनि स्ववियु निर्वाचन हुन्छ्” अखिल क्रान्तिकारी मुल एकाई कमिटिका का.वा. अध्यक्ष दिलीप रोकायाले भने । निर्वाचन समितिले असहज परिस्थिती श्रजना भएको बताउदै निर्वाचन स्थगन गरेको घोषणा गरेको छ् । नेबिसंघ र अनेरास्ववियु बिद्यार्थीहरुले अखिल क्रान्तिकारीले निर्वाचनमा पराजय हुने डरले स्ववियु निर्वाचनमा बाधा हालेको बताएका छन् । भानु बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनको लागी नेपाल बिद्यार्थी संघबाट सभापती पदमा बसन्ती भण्डारी, अनेरास्ववियुबाट पवन बस्नेत, क्रान्तिकारीबाट मथुरा धामी रहेका छन् । यस्तै सचिवमा नेबिसंघबाट सुरज जोशी, अनेरास्ववियुबाट बिनिता राना, क्रान्तीकारीबाट दिलीप रोकायाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै कोषाध्यक्षमा नेबिसंघबाट बिकास शाही, अनेरास्ववियुबाट प्रकाश सिंह भण्डारी, क्रान्तिकारीबाट सुनिता गिरी रहेका छन् । सदस्यमा नेबिसंघबाट दिनेश ठगुन्ना, ज्योती कुमारी बम, रजनी राना, अनेरास्ववियुबाट लक्ष्मी सुनार, पुनम पाण्डे, कमला साउँद र राजन बस्नेत रहेका छन् । यस्तै क्रान्तिकारीमा दिपीका खत्री र सन्तोष भट्ट रहेको छन् । </p><div><br></div>
<p>आर्चरी खेलबाट ओलम्पिकको यात्रा समेत गरिसकेको र अन्तराष्ट्रिय पदकहरु समेत जिती सेकेको छ तर सुदूरपश्चिममा आर्चरी (धनुबाण) खेल नौलो मानिए पनि छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद देखि निरन्तर रुपमा अघि बढ्दै सफलता पाइरहेको छ । खेल मैदान, सामग्री ,प्रशिक्षक आदिको अभावमा पनि सुदूरपश्चिममा आर्चरी खेलको प्रगति देख्न पाइन्छ । आर्चरी खेल विकासका लागि दोधारा चाँदनीका होम बहादुर थापा मगरले छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद देखि आज सम्म गरेको निरन्तर संघर्षले अभावै अभावमा पनि सफलता पाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय आर्चरी टिमका खेलाडी थापाले बाङ्गला देशको ढाकामा भर्खरै सम्पन्न भएको प्रथम अन्तराष्ट्रिय सोलिडारिटी आर्चरी च्याम्पियन सिप– २०१७ मा पनि सहभागी जनाएका थिए । उनले राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरुमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्दै २ स्वर्ण पदक सहित ५ पदक पनि जित्न सफल भएका छन् । उनी खेलाडी मात्र नभएर नयाँ खेलाडी उत्पादनका लागि समेत प्रशिक्षण दिदै आएका छन् । थापाले नयाँ खेलाडीहरुलाई पटक–पटक राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराएका छन् साथै ति खेलाडीहरुले समेत ४ वटा पदक समेत जितेका छन् । उनी आर्चरीका खेलाडी र प्रशिक्षक मात्र होइनन् आफ्नै घर नजिक जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पनि हुन् । राष्ट्रिय खेलाडी होम बहादुर थापा मगर संग <b>पत्रकार पप्पु गुरुङ्गले</b> गरेको कुराकानी :–</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><b>सुदूरपश्चिममा आर्चरी खेलको कस्तो सम्भावना छ ?</b></p><p>खेल मैदान, सामग्री , प्रशिक्षक इत्यादिको अभावमा पनि ठुलो सफलता पाएका छौं । साथै नेपाल सरकारले यस बारेमा विचार पुर्याए आगामी दिनहरुमा अझै यस क्षेत्रका धेरै खेलाडीहरु अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत सहभागी हुने छन् ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><b>तपाई गुरु बिनाकै खेलाडी हो भन्छन ?</b></p><p>सुरुको केहि वर्ष गुरु बिना आफै जसोतसो खेलियो र पदक पनि जितियो तर पछिल्लो चरणमा विभिन्न गुरुहरु तथा सिनियर खेलाडी साथीहरुबाट सरसल्लाह तथा प्रशिक्षण लिदै आएको छु ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><b>कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ त ?</b></p><p>यो स्थान सम्म पुग्न सबै भन्दा ठुलो सहयोग नेपाल आर्चरी संघका अध्यक्ष दिपक राज गुरुङ्ग त्यसै गरी रामकाजी वान्तवा र प्रशिक्षणमा विशेष सहयोग लक्ष्मण पुन दाइले दिनु भएको छ । साथै पोखरा तथा काठमाडौंका अन्य खेलाडी साथीहरुले पनि केही सामग्री दिएर सहयोग पुर्याउनुको साथै स्थानीय स्तरमा कंचनपुर आर्चरी संघ, फारवेष्ट आर्चरी क्लव, दोधारा चाँदनी नगरपालिका कार्यालय र अन्य संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुको सहयोग पाउदै आएको छु ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>त<b>पाईले खेलाडी र प्रशिक्षकको भूमिका कसरी सम्भाल्नु भएको छ ?</b></p><p>म खेलाडी नै हो, तर प्रशिक्षण पनि दिइरहेको छु । आफुले सिकेको कुरा अरुलाई सिकाउदा खुसी लाग्छ तर म आधिकारिक प्रशिक्षक होइन ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><b>तपाईको अहिले सम्मकै ठुलो उपलब्धि के मान्नु हुन्छ ?</b></p><p>बाङ्गलादेशको ढाकामा भएको प्रथम अन्तराष्ट्रिय सोलिडारिटी आर्चरी च्याम्पियनसिप–२०१७ मा सहभागी हुन पाउनु र त्यहा साउदी अरबको खेलाडीलाई जित्नु नै मेरो लागि सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><b>अबको लक्ष्य के छ ?</b></p><p>नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र इन्डोनेसियामा हुने एसियाली खेलकुदमा छनौट भई राम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा राखेको छु । साथै यस क्षेत्रका अन्य खेलाडीहरुलाई पनि राम्रो प्रशिक्षण दिई त्यस स्थान सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु ।</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><b>अन्त्यमा केही भन्नु छ ?</b></p><p>अन्य खेलझै यस खेलमा पनि विशेष लगानी तथा पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रीय तथा स्थानीय निकायबाट पनि थप सहयोगको आशा गरेको छु । </p><div><br></div>
<p>काठमाडौं ।<br>पत्रकारको रुपमा चर्चित रहेका समाजसेवी छवि समेत बनाएका बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमूख रबिन्द्र मिश्रले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छन् ।<br><br>बीबीसी नेपाली सेवाको जागिर छाड्दै उनले राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरेका हुन् । राजनीतिमै लाग्न उनले यसअघि हेल्प नेपाल नामक संस्थामार्फत् समाजसेवा गर्दै आएका छन् । <br><br>२ वर्ष पहिलेदेखि नै उनी राजनीतिमा लाग्ने चर्चा चल्दै आएपछि बाबुराम भट्टराईले विवादीत व्यक्तिहरुलाई बटुलेर पार्टी खोल्न लागेपछि उनको साथ छाडेका मिश्र स्थानिय चुनावको लागि नयाँ रुपमा युवा शक्तिका रुपमा उदाउनेगरि राजनीतिक जिवनमा होमिएका हुन् ।<br><br>मिश्र, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल तथा अर्थशास्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले लगाएत मिलेर नयाँ पार्टी गठनको तयारी गरेका थिए । तर, पौडेल चीनको राजदुत भएपछि उनीहरुको योजनामा त्यतिखेर धक्का लागेको थियो ।<br><br>डा. गोविन्द केसीदेखि नायक राजेश हमाल समेतसँग छलफल गरिरहेका मिश्रद्धको पार्टीबारे उनले <b><a target="_blank" href="https://twitter.com/RabindraMishra">सामाजिक सञ्जाल </a></b>र आफ्नो <b><a target="_blank" href="http://rabindramishra.com/press-release/nepali/">आधिकारीक वेवसाइट</a></b>बाट विस्तृत रुपमा केहीबरेमा जानकारी गराउँदैछन् ।<br><br>डोटीको सिलगढीस्थित पद्मोदय माविमा ५ देखि ७ र दार्चुलाको खलंगास्थित महेन्द्र माविबाट ८ देखि १० कक्षासम्मको शिक्षा हासिल गरेका मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पाकिस्तानको पञ्जाव विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने क्रममा द न्युज इन्टरनेसनल अंग्रेजी दैनिकमा उनले साढे दुई वर्ष काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् ।<br><br>त्यही क्रममा सन् १९९३ मा पाकिस्तानमा चुनाव भएका बेला बिबिसीलाई चुनावी रिपोर्टिङ गर्ने मौका पाएका रवीन्द्रले पछि बिबिसीमै काम गर्ने अवसर पाए। मिश्रले बेलायतको लन्डन युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन्।<br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>स्थानिय चुनावसँग डराएर मधेशी मोर्चा भन्दा वावुराम भट्टराईसँग सहकार्य गर्न थालेपछि उपेन्द्र यादवलाई छाडेर संयुक्त मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जाने तयारीमा जुटेको छ ।<br><br>पछिल्लो समय विभाजनको संघारतिर बढेको मोर्चाका घटकहरु मध्ये धेरैले अहिले सहमति जुट्ने विषयलाई संशोधनमार्फत पारेर स्थानिय चुनावमा जानुपर्ने आडान राख्न थालेका छन् ।<br><br>मोर्चाका केही दलले भने सबै विषय चुनाव पहिला नै गर्नुपर्ने अडान राख्दा मोर्चा नै विभाजनतर्फ बढेको हो । मोर्चाभित्रको विवाद सतहमा नल्याएपनि फुटको संघारमा पुगेको बुझिएको छ ।<br><br>सहमति जुट्ने विषयलाई पारित गरेर संविधान तथा संघीयताको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भन्दै मोर्चामा सम्मिलित अधिकांश दलहरुले मोर्चाभित्रै निर्वाचनको बाटो समात्नुपर्नेमा जोड दिईरहेका छन् ।<br><br>फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार, सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमलोपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत शक्ति गणतन्त्र, संविधान तथा सङ्घीयता लगायतका उपलब्धीको रक्षाका लागि भए पनि सहमति जुट्ने विषयलाई संशोधनमार्फत हल गरेर निर्वाचनमा जान तयार देखिएका छन् ।</p><p>तर उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरमले भने त्यसमा भाँजो हालिरहेको स्रोत बताउँछ । यादव नेतृत्वको चुनाव भन्दा पहिला नै परिमार्जनसहित सिमांकन लगायतका सबै विषय टुंग्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।<br><br>प्रदेश सिमांकनको विषय अहिले टुंगो नलाग्ने भएपछि उक्त विषयलाइ अहिले राजनितिक सहमति गरेर अघि बढ्ने र निर्वाचनपछि टुङ्ग्याउने विषयमा मोर्चाभित्र फाटो आएको हो ।</p><p>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार मोर्चाका नेतासँग बालुवाटारमा गरेको छलफलमा गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भए पनि मिलेको विषयलाई पारित गरेर जान र अन्य विषयलाई मिलाउँदै पछि पारित गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेससहित मोर्चासँग छलफल आज पनि हुने बताइएको छ ।<br><br>सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा देखिएको स्थानीय तह हल गर्न मोर्चाकै माग अनुसार प्रयास गरिरहेको छ । <br><br>यसअघि, प्रधानमन्त्री दाहालले संसद भवनमा संयुक्त बैठक आह्वान गरेका थिए । सो छलफलमा मोर्चाका अन्य दल उपस्थित नभए पनि गच्छदार भने उपस्थित बनेका थिए । सो समयमा गच्छदारले आफू संशोधन पारित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।<br><br><br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको दक्षिण कोरियाले आगामी वर्षका लागि नेपाली कामदार संख्याको कोटा वृद्धि गर्दै १० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । <br><br> इपीएस अन्तर्गत कोरियाको मानव संशाधन विभाग 'एचआरडी' ले १० हजार २ सय कामदारको कोटा छुट्याइएको छ । जसमध्ये ६ हजार २ सय कृषिमा र ४ हजार कामदार उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कोटा छुट्याइएको छ ।<br><br>यो वर्ष ३५ सय कामदार मात्रै इपीएसमा पास भएका थिए । यो वर्षका लागि इपीएसले ३१ सय कामदारको कोटा छुट्याएको थियो ।<br><br>अब इपीएसको फारम भर्न लाइन समेत बस्न नपर्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली 'इपीएस' अन्तरगत सन् २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको फारम चैत ९ गतेदेखि खुला हुनेछ भने यो पटकदेखि अनलाइन मार्फत लाइन नबसी नै फारम भर्न सकिने भएको छ ।<br><br>चैत ९ देखि १८ गतेसम्म इपीएस परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम बुझ्न लागिएको छ ।<br><br> वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको इपीएस कोरिया शाखाले यस्तो फारम भर्ने अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेको जनाएको छ । इपीएस परीक्षा भने जेठको अन्तिम सातामा हुने बताइएको छ ।<br><br>अनलाइनमा फारम भर्न तोकिएका बैंकमा तोकिए बमोजिम आवेदन शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । बैंकबाट रकम जम्मा गरेको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइन फारम ‘सब्मिट’ गरेर अन्य डिटेल भर्न सकिनेछ । फारमका लागि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट 'एमआरपी' अनिवार्य गरिएको छ ।<br><br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारकै मन्त्रीहरुकालागि पहिलो चरणमा भोलीबाट निर्वाचन आचारसंहित लाग्ने भएको छ ।<br><br>अयोगले भोलिदेखि मन्त्रीहरुमाथि निर्वाचन आचार संहिता लगाउने भएको छ । <br><br>यससँगै आयोगको सहमति विना कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न रोक लाग्नेछ ।<br><br>यस्तै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तर गर्न समेत रोक लाग्नेछ ।<br><br>निर्वाचन आयोगले भोलि विहान ११ बजे प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुलाई आयोगमा बोलाएको छ । यस्तै सचिवहरुलाई भने दिउँसो ३ बजे बोलाएको छ । यो छलफल लगत्तै आचारसंहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी छ ।<br><br>भोलि बुधबारदेखि मन्त्रीहरुले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै निर्णय गर्न नसक्ने निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए ।<br><br>निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छ ।<br><br>्निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।<br><br>मन्त्रीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गरिदिन सक्नेछ ।<br><br>यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।<br><br><br></p>
<p>काठमाडौं ।<br>चिनी विक्रि वितरणको काम गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङको गोदाम रित्तो हुँदा समेत पुष्पकमल दाहाल सरकारले वेवास्ता गर्दा चिनीको मूल्य बढेर काठमाडौंमै प्रति केजी १ सय रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ ।<br><br>यसअघि कहिलेपनि ९० भन्दा माथि नपुगेको चिनीको मूल्य काठमाडौंमैं ९५ रुपैयाँमा विक्रि भइरहेको पाइएको छ ।<br><br>नाकाबन्दीको समयमै पनि चिनी किलोको ८५ रुपैयाँ नाघेको थिएन । तर, अहिले दुईसाताभित्रै किलोको १० देखि १५ रुपैयाँसम्म महंगिएको छ ।<br><br>बजारमा अभाव भएर वा माग बढेर चिनी महंगो भएको नभई विनाकारण नै होलसेलमा मूल्य बढेर आएपनि यसमा सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।<br><br>साल्ट ट्रेडिङले मौज्दात राखिन्जेल बजारमा चिनीको मूल्य बढाउने आँट नगर्ने उद्योगीहरु अहिले त्यहि मौका पारेर चिनीको मूल्यमा कालाबजारी गरिरहेको छन् । तर यसलाई सरकार भने देखे नदेखेगरि बसिरहेको छ ।<br><br>नेपालमा उत्पादित चिनीले बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यो वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सरकारलाई दुईमहिना अघि नै प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चिनी किन्न भन्सार छुट दिनेरनदिने विषयमा निर्णय नलिंदा यस्तो अवस्था आएको हो ।<br><br>गत वर्ष पनि आपूर्ति मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी भारतबाट ल्याउनुपर्ने भन्दै अर्थमा प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थले भने ३० हजार मेट्रिक टनको मात्र स्वीकृति दिएको थियो । यो वर्षभने अर्थले कुनै स्वीकृति दिएको छैन ।<br><br>गत वर्ष सरकारले बेलैमा चिनी आयात गर्ने निर्णय नगर्दा अब महंगो मूल्य तिर्नेपर्ने अवस्था आएको थियो ।<br><br></p>