<p>काठमाडौं ।<br>केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७३/७४ पारित गरेको छ ।<br><br>उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विम लेन्द्रनिधिको अध्यक्षतामा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा योजना पारित गरेको हो ।<br><br>विसं २०७४ वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायका गरी जम्मा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । <br><br>बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचनको आवश्यक तयारी पूरा गरी योजनाअनुसार अघि बढ्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।<br><br>बैठकमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटा, नेपाल प्रहरीका निमित्त महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख दिलीप रेग्मी, नेपाली सेनाका उपरथी बलदेव महतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । <br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ ।<br><br>आचारसंहिता उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्ति, नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, कर्मचारी तथा आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकका लागि लागु हुनेछ ।<br><br>आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताका बारेमा आज आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र नेपालसरकारका सचिवहरुलाई जानकारी गराएको छ ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको जानकारी दिए ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री निधिले निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने जानकारी दिए ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री निधिले संभावित २१ हजार मतदान केन्द्रलाई ध्यानमा राखेर&nbsp; सुरक्षा व्यवस्था मिलाईएको बताए ।<br>उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनिय बनाउन सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्ने र आचारसंहिता एवं निर्देशनलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने उल्लेख गरे ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थमन्त्रालयले निकासा दिइसकेको बताए ।<br><br>मन्त्री महराले नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आयोगले सहजिकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।<br>उनले राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचारसंहिता आएको हुँदा सवैदल र सरकारले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।<br><br>प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय रुपमा सम्पन्न गर्ने माध्यम आचारसंहिता रहेकाले यसलाई पालन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।<br><br>प्रमुख आयुक्त डा. यादवले अतिआवश्यक र औचित्यपूर्ण कुरामा आयोग बाधक नबन्ने तर सामान्य प्रकृतिका कार्यक्रमको उद्घाटन, शिलान्यासलगायतका विषयमा आयोगले कडाइ गर्ने उल्लेख गरे ।<br><br>आचार संहिताले मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रचार प्रशारमा रोकलगाए पनि दलका नेताहरुले गर्ने प्रचार प्रशारमा भने रोक लगाएको छैन ।<br><br>प्रमुख आयुक्त डा. यादवले स्थानीय पुन संरचना आयोगको प्रतिवेदनको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएकाले प्रतिवेदन छिटो उपलब्ध गराउन माग गरे ।<br><br>कार्यक्रममा मन्त्रीहरु अर्जुन नरसिंह के.सी, हितराज पाण्डे, वालकृष्ण खाँण, गगन थाापा, वीक्रम पाण्डे, दीपक खड्का, जीवनबहादुर शाही, सीतादेवी यादवलगायतका मन्त्रीहरुले निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा जान पाउनुपर्ने, नियमिय प्रक्रियाद्वारा खालिभएका पदहरु पूर्ति गर्नपाउनु पर्ने, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसार शिलान्यास र उद्घाटन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।<br><br>निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले राजनीति दल र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेरै आचारसंहिता ल्याइएकाले निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनियताका लागि सवैले आचारसंहिता पूर्णरुपले पालना गर्नुपर्ने बताए ।<br><br>निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।<br><br><b>यस्तो छ निर्वाचन आचारसंहिता<br></b><br>मिति ः २०७३/११/१८<br><br>प्रेस विज्ञप्ति<br><br><br>१. &nbsp;&nbsp; &nbsp;निर्वाचन आयोगले मिति २०७३/११/१७ गते गरेको निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरेकोछ । उक्त आदेशमा आगामी २०७४ साल बैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको घोषणा हुनु पूर्व गाभिन वा एकीकरण हुन निवेदन दिएको रहेछ भने प्रचलित कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू एक आपसमा गाभिन वा एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा कायम हुन चाहेमा राजनीतिक दलले त्यसरी गाभिन वा एकीकरण हुन मञ्जुर गरेको कुनै एक राजनीतिक दलको नाममा वा नयाँ नाममा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता हुने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । </p><p>२.&nbsp;&nbsp; &nbsp;निर्वाचन आयोगले आज मिति २०७३÷११÷१८ गते नेपाल सरकारका मन्त्रिहरू तथा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने सम्बन्धमा छुटृाछुटृै छलफल गरेको छ । मन्त्रीज्यूहरूसँगको छलफलमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै आयोगका मा.निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहले आचार संहिताको आवश्यकता माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । </p><p>छलफल कार्यक्रममा आयोगका सचिव श्री गोपीनाथ मैनालीबाट आयोगले २०७३/११/१८ गतेदेखि लागू गरेको आचार संहितामा रहेका मुख्यमुख्य विषयको प्रस्तुतीकरण भए पछि मा.मन्त्रीज्यूरूबाट विभिन्न विज्ञासा र सुझावहरू राख्नु भएको थियो । <br></p><p><br>छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै मा.प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दलहरूसँग गहनरूपमा छलफल गरेर नै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजनीतिक दलको सहमतिमा तयार भएको निर्वाचन आचार संहिता अनुसार राजनीतिक दल तथा सरकारको तर्पmबाट पालना हुने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको कुरा उल्लेख गर्दै आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित सबैलाई अनुराध गर्नु भएको थियो । साथै, आयोगले हालै जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारलाई दिएको १९ बुँदे निर्देशन तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी ४ बुँदे निर्देशन र स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता अनुकूल कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सम्बन्धित मा.मन्त्रीहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा मा.उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री श्री कृष्णवहादुर महराले आयोगले जारी गरेको निर्देशनहरू तथा निर्वाचन आचार संहिताहरू पालन गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्न प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा वताउनु भयो भने मा.उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्री विमलेन्द्र निधीले आचार संहिता पालना गर्नु पर्ने सबैले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने गराउने तर्फ सरकार 


प्रतिवद्ध रहेको कुरा व्यक्त गर्दै पदीय दुरुपयोग नहोस् भनी स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि सुरक्षाको सम्पूर्ण बन्दोवस्ती गरेको कुरा बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा मा.मन्त्रीहरू अर्जुन नरसिंह के.सी., सीतादेवी यादव, बालकृष्ण खाँण लगायत २१ जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।</p><p>३.&nbsp;&nbsp; &nbsp;नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी गरिएको अर्को कार्यक्रममा आचार संहिता पालना गर्नको लागि नेपाल सरकारका सचिवहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बारे छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा मन्तव्य दिदै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले प्रत्येक मन्त्रालयमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति ९ँयअब िएयष्लत) तोकी निर्वाचन आयोगबाट मन्त्रालयमा प्राप्त हुने निर्देशन छिटो माध्यमबाट जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म पु¥याई कार्यान्वयन गर्न उपस्थित सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । साथै, गृह मन्त्रालयले आचार संहिता पालना गर्ने सम्बन्धमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिदै नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय तथा कर्मचारीहरूले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।</p><p>कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाल सरकारका सचिवहरूबाट राखेका विभिन्न जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मा.प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनु भएको भएको थियो । उपरोक्त दुवै कार्यक्रममा आयोगका मा.सदस्यहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, इश्वरी प्रसाद पौड्याल र सुधीर कुमार शाह तथा आयोगका सचिव श्री गोपीनाथ मैनाली लगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । <br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (सूर्य प्रसाद शर्मा) सहसचिव एवं प्रवक्ता<br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>उच्च सरकारी पदाधिकारीहरुहरुका लागि सुविधाको सवारी साधन दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारका सचिवहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।<br><br>उपयोग सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति हुनुपर्नेमा जोडदिंदै उनिहरुले सरकारी गाडी मन्त्री र नेताका मान्छेले मनलाग्दी दुरुपयोग गरिरहेको बताएका हुन् ।<br><br>सुविधाको गाडी संचालन गर्ने नीति र व्यवस्था गर्ने छुटृै निकाय नहुंदा कतिपय अवस्थामा गाडी सुविधा पाउनै पर्नेले नपाउने र नपाए पनि हुनेले पाइरहेको अवस्थामा सरकारी खर्च बढेको भन्दै सरकारका सचिवहरुले यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति बन्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।<br><br>व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गत सरकारी सवारी साधनको उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले आज सिंहदरवारमा सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवसंग गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिवहरुले&nbsp; सुविधामा सवारी साधन उपलव्ध गराउने व्यवस्था सेवा प्रवाहको महत्व र आवश्यक्ताको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न उपसमितिलाई सुझाव दिए ।<br><br>त्यस अवसरमा सचिवहरुले मन्त्रालय र सरकारी&nbsp; निकाय मातहतमा धेरै सवारी साधन भएको जस्तो देखिए पनि प्रयाप्त नभएको, भएका गाडि पनि २० पुराना धेरै भएको, जिल्ला तहमा कार्यालय भएको तर गाडि नहुंदा कामको प्रकृति अनुसार प्रभावकारिता देखाउन नसकिएको, आवश्यक्ताको आधारमा भन्दा दवाव र प्रभावमा सवारी साधनको दुरुपयोग बढेको जस्ता विषयमा उपसमितिलाई जानकारी गराएका थिए ।<br><br>साथै सरकारी सवारी साधनको उपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सांसद जनक राज जोशीले, सरकारसंग कति सरकारी सवारी साधन छन भन्ने समेत तथ्यांक नहुनु दुःखद हो भन्दै यसको खोजी गरी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने समिति लाग्ने बताए ।<br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>सर्बोच्च अदालतले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा जारी अल्पकालीन अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिने पैmसला गरेको छ । <br><br>आज हरिकृष्ण कार्की र तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयमा सरकारलाई तिन दिन भीत्र लिखित जबाफ पेश गर्न पनि भनिएको सह–रजिष्टार महेन्द्र नाथ उपाध्यायले बताउनुभयो । <br><br>सर्बोच्चको आदेशसंगै अब मुद्धाको टुङ्गो नलागेसम्म प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको बाटो बन्द भएको छ । <br><br>सरकारले डि.आई.जी जय बहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाउने निर्णयसंगै उक्त निर्णयलाई रोक लगाउन माग गर्दे सर्बोच्चमा रिट दायर भएको थियो । <br><br><br><br></p>