गोरखा ।
आउँदो बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गोरखामा २१३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन कार्यालय गोरखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलहरु र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक राखेर निर्वाचन केन्द्रको टुंगो लगाएको हो ।
यसअघि बि.सं. २०७० सालमा भएको संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला रहेका २०६ वटा मतदान केन्द्रलाई यथावत राख्दै थप सात वटा मतदान केन्द्र थप्ने निर्णय भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो । गाबिस र वडाहरु गाउँपालिकामा समायोजन भएका ठाउँमा नयाँ मतदान केन्द्र थप गरिएको भन्दै पोखरेलले आयोगबाट पत्र आएपछि कुन–कुन ठाउँमा केन्द्र रहने सार्वजानिक गरिने बताउनुभयो ।
गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकासहित गोरखामा नौ वटा गाउँपालिका छन् । यस्तै गोरखामा एक लाख ७१ हजार ७१ जना मतदाता छन् ।

तेह्रथुम ।
तमोर नदीसँग सीमा जोडिएका तेह्रथुमका एक दर्जन बढी गाउँपालिकामा खानेपानीको चरम समस्या देखिन थालेको छ ।

​जिल्लाको आठराई क्षेत्रका ईवा, ह्वाकु, छातेढुङ्गा, चुहानडाँडा, सक्रान्ति, थोक्लुङ र छथर क्षेत्रका हमरजुङ, ओख्रे, सुदाप, फाक्चामारा र पञ्चकन्यालगायत गाउँपालिकाका तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानीको ठूलो समस्या बेहोर्दै आएका छन् ।

​गाउँमा रहेका पानीका मुहान, धारा कुवा र खोली खोल्सी सुक्दै गएपछि यी गाविसमा बर्सेनि खानेपानी समस्या बढिरहेको छ । कतिपय गाविसका बस्तीमा खानेपानी बोक्दैमा दिन बित्ने गरेको पञ्चकन्याकी यशोदा दाहालले बताउनुभयो । खानेपानी अभाव भएकै कारण यी गाविसबाट बर्सेनि बसाइँ सरेर जानेको सङ्ख्या समेत बढ्न थालेकोमा दिगो खानेपानी स्रो व्यवस्थापनका निम्ति सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ ।

<p>काठमाडौं,चैत १ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कोषले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । कोषमातहत रहेको करिब पाँच हजार रोपनी जग्गा कौडीको भाउ र सित्तैंमा विभिन्न निकायलाई दिँदा कोषको आम्दानी गुमेको हो ।<br></p><p>तिलगंगा आँखा अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर लिएको पाँच रोपनी जग्गाको भाडा २२ वर्षसम्म तिरेन । बारम्बारको ताकेतापछि बर्सेनि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ उठ्ने उक्त जग्गाको भाडाबापत अस्पतालले दुई लाखका दरले तिर्न थालेको छ । कोषको सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदीले भने, ‘तिलगंगा आँखा अस्पतालले कोषको पाँच रोपनी जग्गा २२ वर्ष सम्झौताअनुरूप आम्दानी शून्यमा राख्यो । पुनरावलोकन गर्दा दुई वर्षयता प्रतिरोपनी ४० हजारका दरले बर्सेनि दुई लाख तिर्ने र बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहमति भएपछि ११ लाख रुपैयाँ उठाएका छौं ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाए पनि कोषलाई वार्षिक जम्मा २२ लाख मात्र तिर्दै आएको छ । पशुपतिको बृहत् गुरुयोजना बनाउने क्रममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सोमबार सुवेदीले भने, ‘अस्पतालजस्तै प्राधिकरणले विमानस्थलका लागि प्रयोग गरेको, पार्किङ र गल्फकोर्टको एक हजार एक सय ६७ रोपनी जमिन व्यावसायिक प्रयोजनमा छ तर कोषलाई प्रतिरोपनी १८ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक २२ लाख रुपैयाँ मात्र तिर्छ । हामी मौन छौं ।’<br></p><p>पूर्वसंस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केही महिनाअघि प्राधिकरणले अबदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराएका थिए । कोषले उक्त निर्णयलाई ‘कृपा’ का रूपमा लिएको जानकारी दिँदै सुवेदीले भने, ‘पहल गर्ने हो भने कोषले तिलगंगा अस्पतालबाट बर्सेनि ५ करोड उठाउन सक्छ । कोष विगतदेखि प्रतिपर्यटक एक हजार लिएर वर्षमा उठ्ने ८/१० करोडमा सबै धानिएको भनेर मक्ख छ । त्योभन्दा बढी सोचाइ राखेको पनि छैन ।’<br></p><p><br></p><p>पाशुपत क्षेत्रमा आउने पर्यटक हाल सरदर १५ मिनेट मात्र अडिने गरेको तर बृहत् गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने हो भने घन्टौं राख्न सकिने कोषका सदस्यसचिव डा. गोविन्द टन्डनले आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन् । तराईको रौतहट र सर्लाहीमा पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिकको आवादीसमेत भए पनि १ हजार १ सय बिघा जमिन कोषले अधीनमा लिनसकेको छैन । पहल गरेर कुत मात्र उठाउने हो भने पनि बर्सेनि अर्ब रुपैयाँ उठ्ने उनको दाबी छ । ‘तराईको के कुरा, गोठाटारको ५ सय ३५ रोपनी जग्गा सरकारले कोषलाई पशुपतिको गुठी कायम गर्न हस्तान्तरण गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कोषमार्फत गुठीमा ल्याउन पहलसमेत गर्न नसक्दा अर्बौं रकम यसै खेर गएको छ’, उनले थपे ।</p><p><br></p><p>सुवेदीले भण्डारखाल, आसपास र मृगस्थलीका जग्गाको पनि कुनै सदुपयोग गरेको छैन । ‘पशुपतिनाथ गुठीको भण्डारखाल बगैंचाभित्रको १ सय ३६ रोपनी र पर्खालबाहिर दक्षिणतर्फको झन्डै १५ रोपनी, नवाली टोलको नौ आना र श्लेषमान्तक तथा मृगस्थलीको वन उद्यानबाट बर्सेनि करोडौं आम्दानी हुन सक्ने भए पनि कोषले कुनै काम गरेको छैन’, उनले भने ।</p><p><br></p><p>कोषको लगतमा झन्डै ४ हजार ६ सय रोपनी जग्गा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा रहेको देखिन्छ ।</p>

<p>काठमाडौं,चैत १ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कर्मचारीहरूलाई सोमबार भ्याइनभ्याइ थियो । केही कर्मचारी नयाँ लेटर प्याड छाप्न दगुरिरहेका थिए भने कोही बोर्ड फेर्न, छाप बनाउन भन्दै प्रेसमा धाइरहेका थिए ।<br></p><p>स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाही पुनःसंरचनाअनुसार स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारीहरू खटाइएको पत्रमा हस्ताक्षर गरिरहेका थिए । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पुराना स्थानीय संरचना स्वतः रद्द भई नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरेपछि गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारीहरू अन्योलमा देखिन्थे । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति) ले जिल्लाका यसअघिका पुरानो संरचनाका सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा बोलाई अब नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्नका लागि निर्देशन दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय निकायका अस्थायी कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यबारे अन्योलमा देखिन्थे ।<br></p><p>स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले सोमबार नै जिल्लाका तीन नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामा प्रमुखहरूको व्यवस्था गरी कर्मचारी खटाएको स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले जानकारी दिए ।<br></p><p>तत्कालीन गाविस सचिवमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको शाहीले जानकारी दिए । ‘केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाउँदासम्म उहाँहरूले मंगलबारदेखि नै कामकाज सुरु गर्नुहुन्छ,’ शाहीले भने, ‘केही अन्योल छ, तर यो बिस्तारै ठीक हुन्छ ।’ यसअघिका गाविस स्वतः वडा कार्यालयमा परिणत भएको छ भने दुई वडा भएको यसअघिको गाविसमा संयुक्त वडा कार्यालय स्थापना हुने स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले बताए । गाविसबाट यसअघि हुने सबै कार्यहरू अब वडाबाट हुने उनले बताए ।<br></p><p><br></p><p>गाउँपालिका र नगरपालिकामा अब कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सबै स्थायी र अन्य सेवा समूहबाट पनि हुने भएपछि यसअघि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू कता व्यवस्थापन हुने हो अन्योलमा नै रहेको गाविस कर्मचारी संघका केन्द्रीय सदस्यमिमबहादुर योञ्जनले बताए ।यसअघि जिविस, गाविस र नगरपालिकाहरूले असारसम्मको योजना सम्झौता गरेकाले अब भुक्तानीलगायत अन्य प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको छ ।</p><p><br></p><p>स्थानीय तह कार्यान्वयन सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीहरू सोमबार कम थिए । ‘नयाँ संरचनाले गर्दा केही अन्योलका कारण पनि सेवाग्राहीहरू कम भएको हुन सक्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले भने ।</p>

<p>काठमाडौं,चैत १ । नेपाल एकीकरणका अगुवा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव नल्याएपछि ०७४ सालमा दिइने सार्वजनिक पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।<br></p><p>गृहमन्त्रालयको सो प्रस्ताव परिमार्जन गरी पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक विदा दिने गरी प्रस्ताव नल्याएसम्म पारित गर्न नसकिने अडान केही मन्त्रीले लिएपछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट अस्वीकृत भएको हो । एक मन्त्रीका अनुसार आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने माग गरेपछि सो प्रस्ताव पारित नभएको हो ।<br></p><p>गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले फागुन १७ गते स्वीकृत गरी फागुन २२ गते आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। गत पुसमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनु पर्ने माग राखेका थिए तर उनको मागको सुनुवाइ भएको थिएन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मजदुर दिवस बैशाख १८ गते सोमबार,गणतन्त्र दिवस जेठ १५ गते सोमबार,निजामति सेवा दिवस भदौ २२ गते बिहीबार, संविधान दिवस असोज ३ गते मंगलबार,अन्तराष्ट्रिय अपाङग दिवस मंसिर १७ गते,शहीद दिवस माघ १६ गते मंगलबार,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ गते सोमबार, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस फागुन २४ गते बिहीबारका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।<br></p><p>गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्तावमा वुद्ध जयन्ती बैशाख २७ गते बुधवार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साउन ३० गते सोमबार, नेपाली सिख धर्मालम्बीले मनाउने गुरु नानक जयन्ती कात्तिक १८ गते शनिवार,किराँत धर्मालम्बीले मनाउने फाल्गुनन्द जयन्ती कात्तिक २५ गते,जैन धर्मालम्बीले मनाउने महावीर जयन्ती चैत १५ गते र चैत ११ गते रामनवमी निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । प्रस्तावमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुले सम्बन्धित मुलुकका सार्वजनिक विदाहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक विदा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।<br></p>