<p align="justify">विदुर । जिल्लाका भूमिपीडितले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले माघ २८ गते सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । <br>जिल्लामा पाँच हजार रोपनी विर्ता जग्गा छ । विदुर, जिलिङ, रातमाटे, दुईपीपल, गोस्र्याङ, चारघरे, खड्गभञ्याङ, गेर्खु र चौघडामा बिर्ता समस्या रहेको भूमि अधिकार मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष विन्दा नेपालले बताउनुभयो । जिल्लामा एक हजार ५५८ परिवारले जोतभोग गरिरहेको चार हजार ९५७ रोपनी बिर्ता जग्गा छ । पुस्तौँ पहिलेको बिर्ता समस्या हालसम्म पनि समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।<br><br>जमीनको स्वामित्व ९लालपुर्जा० नहुँदा किसान समस्या भोग्न बाध्य रहेको मञ्चका अभियन्ता कल्पना न्यौपानेले बताउनुभयो । “आफूले जोतभोग र संरक्षण गरेको जमीनको स्वामित्वका लागि किसान लडाइँ लडिरहेका छन्, अझै पनि सरकारले किसानको पक्षमा निर्णय गर्न सकेको छै”, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । </p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b><br></b></p><p align="justify"><b> जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, नुवाकोट</b><br><b> विदूर, नुवाकोट</b><br><b> मिति : २०७५-१०-२८<br>श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, <br>जिल्ला प्रशासन कार्यालय<br>विदूर, नुवकोट ।</b> </p><p align="justify">………………………………………………….<br></p><div align="justify"><b>जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,</b><br></div><p align="justify"><b> मार्फत<br>प्रदेश नं. ३ , हेटौडा मकवानपुर , ।<br>श्री माननीय मुख्य मन्त्री ज्यू,<br></b>………………………………………………….<b><br></b></p><p align="justify"><b>जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट ।<br>मार्फत, श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, <br>नेपाल सरकार ।<br>सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,</b></p><p align="justify"> <b><br> विषय : ज्ञापन पत्र ।<br>महोदय,<br> महोदय,</b><br>उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा यस नुवाकोट जिल्लामा लामो समयदेखि थाति रहेका भूमिसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । नुवाकोट जिल्लामा रहेका भूमिसँग सम्बन्धित समस्या र उक्त समाधानको उपायहरूसमेत उल्लेख गरी निम्नअनुसारको माग गर्दछौं । <br>बिर्ता समस्या<br>नुवाकोट जिल्लाको साविक नुवाकोट जिल्लाको साविक जिलिङ, रातमाटे, दुईपिपल, गोरस्र्याङ, चारघरे, खड्गभञ्याङ, गेर्खु, विदूर, चौघडा गाविसमा बिर्ता समस्या अझै पनि बाँकी छ । यहाँ १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब ४,९५७ रोपनी बिर्ता छ । तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँगै आएका नातेदार र सहयोगीलाई नुवाकोट र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँका खेतियोग्य जग्गा बिर्ताको रुपमा बाँडेका थिए । किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गा किसानको स्वीकृती विना नै राजाले आफ्नो सहयोगीलाई वितरण गर्दा किसानहरू समस्या भोगिरहेका छन् । पुस्तौं पहिलेको बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन । किसानहरू जमिन जोतिरहेका छन्, जीविका त्यही खेतीपातीबाट धानिरहेका छन्, तर उक्त जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) नहुँदा किसानहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । आफूले जोतभोग, माया र संरक्षण गरेको जमिनको स्वामित्वको लागि किसानहरू लडाई लडिरहेका छन्, अझै पनि सरकारले किसानको पक्षमा उचित निर्णय गरेको छैन । <br>कानुनी हिसावले बिर्ता प्रथा उन्मूलन भएको ६० वर्ष लाग्यो । २०१६ सालमा बिर्ता प्रथा उन्मुलन भएको घोषणा तत्कालिन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । जुन कुरा किसानहरूसम्म आइपुगेन । कतिपय किसानले थाहा नै पाएनन् । थाहा पाएकालाई पनि तत्कालिन बिर्तावाालाको सम्पर्क सुत्रहरू (जिम्वाल, मुखिया)हरूले बिर्ता जग्गा मालिकको सम्पत्ति हो खबरदार भने, तै चुप मै चुप भयो । किसानले पाएनन् । यसरी लामो समयदेखिको समस्या अहिले पनि राजधानीको नजिक भएपनि यहाँका किसानले भने अझै बिर्ता जग्गा सम्बन्धी समस्या झेलिरहनु पर्दा दुःख लाग्दो विषय हो । <br><b>समाधानको विकल्प</b><br>-यहाँका किसानहरूले पुस्तौदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेका बिर्ता भनिएको जग्गा विना शर्त किसानको नाममा रैकर सरह दर्ता कायम गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन हामी माग गरिरहेका छौं । यससन्दर्भमा हाल नुवाकोट जिल्लामा बिर्ता प्रकृतिको जग्गा किनवेच गर्ने, नयाँ जग्गाधनीहरू जन्मने र किसानहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्न खोज्ने, जग्गाहरू छाड्न दबाबहरू दिनेजस्ता गतिविधिहरू बढेका छन्, यस सन्दर्भमा मिति २०७१ साल जेठ ९ गते राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका तत्कालिन सासंद्ज्यूहरू, भूमि सुधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा तत्कालिन मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मालपोत कार्यालयमा परिपत्र गरिएको भएपनि यस्ता कार्यहरू पुनः भइरहेका छन् । यसोँ हुँदा जग्गा जोतखन गरिरहेका किसानहरू अन्यायमा पर्नेछन् । यसकारण यस्तो प्रकृतिको जग्गा जोतखन गर्ने किसान र भूमि अधिकार मञ्चको सहमति बिना कारोवार नगर्न नगराउनको लागि मालपोत कार्यालयमा रोक्का गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिनुहुन माग राख्दछौं । साथै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी बिर्ता समस्या समाधान गरी किसानहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा पनि सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछौं ।<br><b>गुठी समस्या</b><br>नुवाकोटको साविक गेर्खु, दुईपिपल, बेलकोट, लच्याङ, सिखरबेशी, घ्याङफेदी, विदूर नगरपालिका, तारुका गाविसमा जमिन किसानको नाममा नभई गुठीको नाममा छ । किसानहरू भूमिहीन सरह छन् । यस्ता जग्गा काठमाडौंस्थित स्यम्भु घ्याङ्, भैरवी, रामचन्द्रर सिवालय गुठीको नाममा छ । यहाँका करिव ८ हजार ७ सय ३५ परिवार गुठी समस्याले पीडित छन् । जमिन छ, खेतीपाती पनि गरिन्छ तर जमिनको स्वामित्व छैन, यो समस्या निकै पुरानो हो । जीविका धान्ने त्यही मात्र आधार भएको किसानसँग स्वामित्व (लालपुर्जा) आफ्नो नाममा नहुँदा समस्यामा छन् । जग्गाको स्वामित्व लिनको लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् तर पनि अझै यो समस्या समाधान हुने सकेन । <br><b>समाधानको विकल्प</b><br>- यहाँका किसानहरूले पुस्तौदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेका गुठी भनिएको जग्गा विना शर्त किसानको नाममा रैकर सरह दर्ता कायम गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं । <br>भूमिहीन समस्या<br>भूमिहीनता एक जटिल समस्या हो । नुवाकोट जिल्लामा पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या रहेको छ । नेपाल सरकारले २०७१ सालमा गठन गरेको सुकुबासी समस्या समाधान आयोगमा यस जिल्लाका ३२८ सुकुमबासी ११७ भूमिहीन ७१७० अव्यवस्थित बसोबासी गरी ७६१५ घरधुरीले निवेदन दर्ता गराए । यहाँका सुकुम्बासीहरू सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्रको जग्गा, सरकारी जग्गा र अरुको जग्गामा बसोबास गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या जटिल प्रकृतिको छ, उनीहरूको जीविकोपार्जन कठिन छ । भने यस्ता परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी क्षेत्रमा कम पहुँच छ । <br>समाधानको विकल्प<br>- सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुबासी परिवारको एकीकृत तथ्याङ्कहरू लिई उनीहरूले वर्षाैदेखि भोग्दै आउनु परिरहेको समस्या समाधान गर्ने । भूमिहीन परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने र जो परिवार वर्षाैदेखि सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गराउने कार्यमा सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।<br><br><b>विस्थापितको सवाल</b><br>२०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पको कारण नुवाकोट जिल्ला पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । धेरै घरधुरी भूकम्पको कारण प्रभावित भएका छन् । ती मध्ये करिव ४०० भन्दा बढी घरधुरी भूकम्पको कारण विस्थापनमा परेका छन् । उनीहरूको साविक थातथलोमा गएको पहिरो तथा जमिनमा पुगेको क्षतिको कारण विस्थापित हुन पुगेका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनबाट ३८१ घरधुरी विस्थापित (स्थानान्तरण गराइनुपर्ने) लाभग्राही सूचीमा प्रमाणित भइसकेका छन् भने करिव ६० भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्, तर उनीहरू लाभग्राही सूचीमा छुटाइएका छन् । यस्तो समस्या २ वटा नगरपालिकार ६ वटा गाउँपालिमा क्षेत्रमा छ । भूकम्प गएको यतिका समय वितिसक्यो अझै पनि भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएका घरधुरीको उचित पुनर्वास र पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । यसरी समस्यामा परिरहेका घरधुरीलाई उचित सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । <br>समाधानको विकल्प<br>- भूकम्पको कारण प्रभावित भएका भूमिहीन, सुकुमबासी, विस्थापित, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक उमेर समूह र गरिब घरपरिवारलाई पुनस्थार्पना गर्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । उनीहरूलाई नयाँ घर बनाउने कार्यमा थप मद्दत गर्नु आवश्यक छ, यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । <br>- विस्थापितलाई सरकारले दिने २ लाख रुपियाँले सुरक्षितस्थानमा घडेरी खरिद गर्न समस्या भइरहेको छ । जग्गाधनीहरूले जग्गाको मुल्य अधिक बनाइरहेका हुँदा थप अनुदान उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्र्नु आवश्यक देखिएको छ, यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । <br>- भौर्गभिक अध्ययन हुनुपूर्व वा अध्ययनको प्रतिवेदन आउनुपूर्व पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो किस्ता वापतको रकम लिई पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा घर बनाइसकेका परिवारको हकमा उनीहरूलाई अन्य जोखिमयुक्त लाभग्राही सरह सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउने । सोको लागि त्यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई २ लाख रुपियाँ जग्गा खरिदवापतको रकम दिने र उनीहरूले घर निर्माण गरेको स्थानमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन गरी खर्च भएअनुसारका रकम पुनः निजी आवास निर्माणको लागि दिइने व्यवस्था मिलाउने । <br>- विस्थातिका भई समूहगत रुपमा घरधुरी मिली जग्गा खरिद गरेका परिवारलाई बस्ती विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार (धारा, पानी, विजुली, सडक तथा गोरेटो बाटो) र जीविकोपार्जनमा सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । <br>छ। अहिलेसम्म भूकम्प पीडित भूमिहीनले जग्गा खरिद र घर बनाउने अनुदान पाएका छैनन् । भूमिहीन लाभग्राहीलाई अनुदान लिएर जग्गा खरिद गर्न चाहनेलाई अनुदान दिन सुरु गर्ने । सार्वजनिक <br>(सुरक्षित) स्थानमा बसोबास गरिरहेका लाभग्राहीलाई सोही स्थानमा बसोबास गराउन र घर बनाउन अनुदान दिने । आफ्नो जग्गा नभएकाले अरुको जग्गामा मञ्जुरीनामा लिई घर बनाएका भूमिहीन लाभग्राहीलाई सोही स्थानमा जग्गा खरिदका लागि अनुदान दिने । र सम्झौता गर्नका लागि मात्र जग्गाको मञ्जुरीनामा लिएका लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न चाहेको स्थानमा अनुदान दिई सहयोग गर्ने । यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । <br>पेश गर्ने<br><br><b>………………<br>विन्दा नेपाल<br>अध्यक्ष, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, नुवाकोट ।</b></p>