<p>काठमाडौं । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन उनका सारथिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। ओलीलाई उनको ‘किचन क्याबिनेट’ मा रहेर सहयोग गर्ने र सुझाव दिन राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रका हर्ताकर्ता सक्रिय छन्।<br><br>ओलीले सल्लाहकार तथा सहयोगी टिम राख्दा पनि अत्यधिक तौलेर मात्रै राख्ने गरेको निकट सहयोगीले बताएका छन्। आफूलाई ओली निकट ठान्ने कतिपय नेतालाई समेत अहिले उनले भेट दिनसमेत छाडेका छन्।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सल्लाहकार टिममा तीनजना मात्रै नियुक्त गरेका छन्। मुख्य सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकारमा डा कुन्दन अर्याल तथा जनसम्पर्क सल्लाहकारमा अच्युत मैनाली नियुक्त भइसकेका छन्। उनले सुरक्षा तथा परराष्ट्र सल्लाहकार र विकास सल्लाहकार नियुक्त गर्न बाँकी छ।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकार टिम र स्वकीय सचिवालयमा ९१ जनासम्म राख्न पाउने व्यवस्थामा कटौती गरिसकेका छन्। ओलीले दुवै टिममा गरी बढीमा ५० जनासम्म राख्न पाउने निर्णय गराएका छन्।<br><br>संघीयता कार्यान्वयन राजनीतिक विषय तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्राविधिक विषय समायोजन गरी अघि बढ्न ओलीलाई सल्लाहकारको सुझाव बढी महत्वपूर्ण हुने राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ।<br><br>राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन, इमान र नैतिकता वृद्धि गर्न पनि सल्लाहकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको विश्लेषकको तर्क छ।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ५ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, एमाले सचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालबाट राजनीतिक सुझाव लिने गरेका छन्। ओलीलाई सुझाव दिनेमा नेम्बाङ पनि अग्रपंक्तिमै पर्छन्। यसका लागि उनी प्रायः बालुवाटारमा नै रहने गरेका छन्।<br><br>राजनीतिक सुझबुझयुक्त नेता मानिने भएका सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग ओली उनमा राजनीतिक विश्लेषणमा बढी भर पर्छन्।<br><br>राजनीति, योजना र अर्थशास्त्रमा दक्खल राख्ने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पनि ओलीले निकै भर गर्ने नेतामा पर्छन्। तर अहिले पोखरेल ५ नम्बर प्रदेशमा बढी समय दिनुपर्ने भएकाले उनले नियमित सघाउन पाएका छैनन्।<br><br>ईश्वर पोखरेल पनि ओलीलाई सघाउन नियमित बालुवाटारमा नै जाने गरेका छन्। विष्णु पौडेल पनि ओली निकट रहेर सघाइरहेका छन्। उनीहरू राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने पहिलो घेरामा पर्छन्।<br><br>प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर सबैभन्दा बढी भर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडामाथि नै परेका छन्। मुलुकको बिगँ्रदो आर्थिक अवस्था खतिवडाले सुधार्न सक्ने विश्वास ओलीको छ। त्यसैले पनि उनले आफू निकटका धेरै नेताले अर्थमन्त्री ताक्दाताक्दै पनि पार्टीभित्रको आलोचना खेपेरै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका हुन्।<br><br>आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका ओलीले आफ्नो एजेन्डा सफल पार्न अर्थमन्त्री खतिवडा सक्षम हुने विश्वास छ। त्यसैले ओलीले खतिवडाका धेरै कुरा सुन्ने गरेको बताइन्छ।<br><br>ओलीले पत्याएका अर्का युवा नेता हुन्, डा।राजन भट्टराई। देशविदेशको राजनीतिक, परराष्ट्र तथा प्रशासनिक विषयमा समेत दक्खल राख्ने भट्टराईबाट ओलीले सुझाव लिने गरेका छन्। ओली निकट स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा तथा परराष्ट्र सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने पहिलो घेरामा सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा अग्रपंक्तिमै छन्।<br><br>प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सल्लाह लिने दोस्रो घेरामा माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, वामदेव गौतम पर्छन्। नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले नियमितजसो नै छलफल गर्छन् भने रावल र गौतमसँग पनि बेलाबखत सुझाव लिने गरेको बताइन्छ।<br><br>प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश महर्जनले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य पक्षसँग भेटघाटको चाँजो मिलाउँछन्। प्रेस विज्ञको रूपमा पत्रकार रामशरण बजागाईंले ओलीको प्रेस व्यवस्थापनदेखि अन्य राजनीतिक भेटघाटको समेत चाँजोपाजो मिलाउने गरेका छन्। बजगाईंलाई ओलीले सचिवालयका अन्य महत्वपूर्ण कामको समेत जिम्मा दिएका छन्।<br><br>प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउने र प्रेसस“ग डिल गर्ने काम गर्छन्। प्रेस सल्लाहकारमा डा।कुन्दन अर्याल र जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली भर्खरै नियुक्त भएका छन्।<br><br>ओलीलाई प्रशासनिक सुझाव दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई अग्रपंक्तिमा छन्। स्वच्छ छविका सचिव राईसँग ओलीले प्रशासनिक सुधारका लागि सल्लाह लिने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। <br><br>संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसचिव दिनेशकुमार थपलिया पनि सल्लाह दिने सचिवमा पर्छन्। प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकार मुख्यसचिव हुने भएकाले ओलीले प्रशासन सुधारका बारेमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग पनि सल्लाह लिने गरेका छन्।<br><br>ओलीले प्रमुख सल्लाहकार रिमालमार्फत नै मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा अन्य मन्त्रालयका सचिवसँग प्रशासन सुधारका बारेमा फिडब्याक लिने गरेका छन्। <br><br>ओलीको निजी सचिवालयमा खटिएका उपसचिव युवराज दाहाल पनि विश्वास पात्र भित्रै पर्छन्। ओलीले प्रमुख सल्लाहकार रिमालमार्फत नै प्रशासकहरूलाई सुधारका लागि लाग्न निर्देशन दिँदै आएका छन्।<br><br>मन्त्रीलाई नियमित बोलावट<br><br>ओलीले मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा नै बालुवाटारमा बोलाएर कामको परिणामबारे छुट्टाछुट्टै जानकारी लिने गरेका छन्। ओलीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, अर्थमन्त्री खतिवडा र रक्षामन्त्री पोखरेललाई बढी विश्वास गर्छन्।<br><br>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट यसअघि मन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेकाले ओलीले उनीहरूका कुरा पनि राम्रैसँग सुन्छन्।<br><br>माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग नियमित सल्लाह<br><br>बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नियमित छलफल गर्छन्। राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय गर्नुअघि उनले दाहालसँग छलफल गर्ने गरेको ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।<br><br>यसैगरी माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा एवं वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शक्ति बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई नियमित ब्रिफिङ गर्ने मन्त्रीमा पर्छन्।<br>‘सल्लाहकार एक्सपोर्ट र गतिशील हुनुपर्छ’<br>–राजनीतिशास्त्रका प्राडा लोकराज बराल<br><br>प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने व्यक्ति सम्बन्धित विषयको ज्ञाता र गतिशील हुन जरुरी छ। विगतमा सल्लाहकार पदलाई जागिर खाने माध्यम मात्रै बनाइयो। त्यसले पनि गम्भीर खालका समस्या ल्याउने गरेको हो। अब त्यस्तो गरिनु हुँदैन। दक्षता, योग्यता र क्षमताका आधारमा सल्लाहकार छान्नु बुद्धिमता हुन्छ। त्यसो गर्न सकिए मात्रै लक्ष्यअनुसार काम गर्न सहज हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अन्य विषयमा सहयोग गर्ने र सुझाव दिने व्यक्तिहरू प्नि सुझबुझयुक्त हुन जरुरी छ। सल्लाह दिने व्यक्ति इमानदार र नैतिकवान् भए त्यसले राजनीतिलाई समेत सफा बनाउन भूमिका खेल्छ।<br><br>सल्लाहकार टिममा स्वच्छ छविको व्यक्ति हुनुपर्छ<br><br>बाबुराम आचार्य<br>–तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारका प्रशासनिक सल्लाहकार<br><br>प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिममा सकेसम्म स्वच्छ छविको, इमानदार, भिजन भएको र निडर व्यक्ति हुनुपर्छ। सल्लाहकारजस्तो पद हचुवाको भरमा किमार्थ राख्न हुँदैन अनि यसलाई जागिर दिने पद मात्रै बनाइयो भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको गरिमा नै घटाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीहरूले सल्लाहकार राख्दा सम्बन्धित विषयको विज्ञ राख्नुपर्छ। सल्लाहकारको नियुक्ति हुनासाथ त्यो पदमा आउने व्यक्तिबारे आमजनतामा सकारात्मक छाप देखिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>
<p>काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारका लागि चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको जग्गामा राजस्वसमेत छली गरेको भेटिएको छ । <br>झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवाको जग्गा निगमलाई बिक्री गर्दा व्यवसायीले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको हो । निगमले डेढ वर्षअघि २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ७५ हजार ५ सय ८४ विभिन्न ठाउँमा ९४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये निगमले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ८६ हजार चार सय २७ भुक्तानी गरिसकेको छ ।<br><br>जग्गा खरिदमा निगम व्यवस्थापनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन करिब टुंग्याइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनमा जग्गा खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने राजस्व छली भएको देखिएको हो । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै राजस्व छल्ने अभिप्रयाले गरिएको कारोबारमा थप जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।<br><br>कहाँ कति छली ?<br>झापा – साढे १४ करोड<br>झापाका १७ किसानबाट काभ्रेका निरोज थपलियाले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा किनेर निगमलाई ६५ करोडमा बेच्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये निगमले ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । व्यवसायी थपलियाले किसानलाई प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन् ।<br><br>सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर १६ करोड १३ लाख ५४ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ हो, तर थपलियाले जग्गा पास गर्दा करबापत १ करोड ५७ लाख ७५ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ बुझाएका थिए । यसरी उनले १४ करोड ५५ लाख ७८ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ राजस्व छलेका हुन् ।<br><br>सर्लाही – साढे ८ करोड<br>सर्लाहीका ४९ किसानबाट काठमाडौं असन बस्ने विनोद भण्डारीले १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा खरिद गरी निगमलाई ३० करोडमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये २९ करोड ४७ लाख ३८ हजार ७ सय रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरिसकेको छ । उनले सो जग्गा किसानलाई प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरी खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । र सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर ९ करोड १९ लाख २५ हजार आठ सय २० रुपैयाँ हो । तर, भण्डारीले ६० लाख ७९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र तिरी ८ करोड ५८ लाख ४६ हजार २ सय ७० रुपैयाँ राजस्व छली गरेका छन् ।<br><br>चितवन – करिब १५ करोड<br>चितवनका ४९ किसानबाट खरिद गरी शखी–५ रोल्पाका जयराम थापाले निगमलाई २३ बिघा १२ कट्ठा ३।२५ धुर जग्गा ७७ करोड ५२ लाख ६० लाख ७४ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ७४ करोड ८३ लाख ७७ हजार पाँच सय ६२ रुपैयाँ निगमले भुक्तानी गरिसकेको छ । थापाले किसानबाट प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको बताएका छन् ।<br><br>सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर १६ करोड १९ लाख चार हजार ७२ रुपैयाँ हुन आउँछ, तर थापाले १ करोड ३७ लाख ३१ हजार चार सय ४९ रुपैयाँमा मालपोत कार्यालय चितवनमा पास गराएका थिए । उनले १४ करोड ८१ लाख ७२ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर्याएको छ ।<br><br>भैरहवा – ११ करोड<br>भैरहवाका ८३ किसानबाट मयाखु–८ उदयपुरका हरिप्रसाद पोख्रेलले १४ बिघा सात कट्ठा ७।१ धुर जग्गा निगमलाई ६० करोड ७८ लाख तीन हजार ६ सय ३७ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ३१ करोड ४० लाख ७९ हजार १५ रुपैयाँ निगमले भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ । पोख्रेलले प्रतिकट्ठा किसानबाट १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद गरेको बताएका छन् ।<br><br>सो जग्गाको पुँजीगत लाभकर ३ करोड ४८ लाख ९५ हजार ५ रुपैयाँ दाखिला गर्नुपथ्र्यो, तर उनले मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा ४४ लाख १५ हजार ३० रुपैयाँमा जग्गा पास गरे । उनले ३ करोड ४ लाख ७९ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको महालेखाको ठहर छ । सो जग्गा खरिदमा कुशादेवी–३ काभ्रेका विश्वास अधिकारी र पौराही–१ रौतहटका अनन्तप्रसाद घिमिरेले पोख्रेललाई सघाएका थिए । अधिकारीले आठ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर जग्गा पोख्रेललाई मिलाइदिएका थिए । <br><br>त्यसबाट उनले ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलेको भेटिएको छ । त्यस्तै, घिमिरेले ३ बिघा १६ कट्ठा ६।३ धुर जग्गा पोख्रेललाई मिलाइदिएका थिए । उनले दुई करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेका छन् । तीनजना मिलेर भैरहवाको जग्गा बिक्रीमा ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको देखिएको छ ।<br><br>यसरी भयो छली<br>किसानबाट जग्गा खरिद गरेका व्यवसायीले आफ्नो स्वामित्वमा नलिई सोझै आयल निगमलाई पास गराएका थिए । व्यवसायीले यस्तो प्रकारको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्दा छुट पाउने व्यवस्थाअनुसार राजस्व दाखिला गरेको दाबी गरेका छन् । र, उनीहरूले गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको दाबी गर्दै जग्गा निगमलाई पास गराएको देखिन्छ ।<br><br>तर, आयकर ऐनले बोलपत्रबाट हुने कारोबारमा लागत खर्च कटाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरी बोलपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जग्गा खरिद गरेसरह मानिने व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा मानेर निगमलाई रजिस्ट्रेसन पास गराइदिने र भुक्तानी आफूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त सम्पत्ति व्यापारिक मौज्दातको नित्सर्ग भएकाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्दछ ।’<br><br>सबै व्यवसायीले करमुक्तिको प्रबन्ध गरेकाले छानबिन गरी ३५ प्रतिशत हुन आउने कर असुल्न महालेखाले जग्गा खरिद र पास गरिएका सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>
<p>काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ सालमा सरकारी बिदा कटौती गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यसअघि हुँदै आएको भन्दा २२ दिन कम सरकारी बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार दशैं विदा तीन दिन थप कटौति गरिएको छ । अब घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमामा सार्वजनिक विदा हुने छैन । दशैं विदा फूलपातिदेखि एकादशीसम्म पाँच दिनमात्र हुनेछ ।<br><br>त्यस्तै हिन्दूहरुका पर्वको विदा पनि कटौति गरिएको छ । जनैपूर्णिमा, ऋषि पञ्चमी, रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन हुने गरेको सार्वजनिक विदा पनि कटौती गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक विदा कटौतिमात्र गरेको छैन, समुदायगत र क्षेत्रगत पर्वमा सम्बन्धित समुदाय वा क्षेत्रमा मात्र विदा दिने निर्णय गरेको छ ।<br><br>अब ल्होसार, क्रिसमस, छठ, माघी जस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदाय र भेगमा मात्र विदा दिइनेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७, लोकतन्त्र दिवस बैशाख ११, गणतन्त्र दिवस जेठ १५, शहीद दिवस माघ १६ र राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २७ का दिन सार्वजनिक विदा दिइने छैन । सरकारी बिदाका कारण काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारले यस वर्षदेखि ८९ दिन मात्र बिदा दिने हुनेछ । यसअघि १०४ दिनसम्म बिदा दिइने गरिएको थियो।<br><br>यी हुन् खाजेर भएका १२ सार्वजनिक बिदा<br><br>१) गणतन्त्र दिवस- जेठ १५<br>२) लोकतन्त्र दिवस – वैशाख ११<br>३) राष्ट्रिय एकता दिवस- पुस २७<br>४) शहीद दिवस- माघ १६<br>५)राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस<br>६) दशैँका तीन दिन<br><br>घटस्थापना,<br><br>द्वादशी<br><br>र कोजाग्रत पूर्णिमा<br>७) रामनवमी<br>८) श्रीकृष्ण जन्माष्टमी<br>९) जनैपूर्णिमा<br>१०) ऋषिपञ्चमी<br>सम्बन्धित समुदाय, धर्मावलम्बी या भेग विशेषलाई मात्र दिइने विदा:<br>११) ल्होसार<br>१२) क्रिसमस<br>१३) छठ<br>१४) माघी<br></p>
<p>काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेकाले अब कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वमा जान नहुने बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएसंगै मुलुक आर्थिक स्थिरता र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको बताएकी छिन् ।<br><br>प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई बिहीवार संसद भवनमा सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सरकार सफल हुने बताएकी हुन् । आफ्नो संक्षिप्त सम्वोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न गराएकोमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिइन् ।<br><br>राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष पूरा गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न पाउदा हर्ष र गौरवको अनुभुति भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूला उपलव्धि हासिल गर्ने अवसर भएको भन्दै यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । <br><br>संघीय संसदको बैठकलाई सम्वोधन गर्न राष्ट्रपति भण्डारी अपरान्ह ४ बजे संसद भवन नयाँ वानेश्वर पुगेकी थिइन् । <br>प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना लगायतले राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसद भवनमा स्वागत गरेका थिए । <br><br></p>
<p>काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको म्याद थप भएको छ। निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुटुक्क समय थपिदिएको हो। सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति चैत १२ सम्म रहेको थियो। <br><br>समितिले ७९ दिन थपिदिएर सुरुङ सम्पन्न गर्ने म्याद २०७५ जेठ ३१ पुर्याएको छ। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि समितिले यसरी पटकपटक म्याद थपिदिने गरेको छ। निर्माण कम्पनी सीएमसी डी–रेभेना इटलीको लापरबाहीका कारण फेब्रुअरी र मार्चमा मात्रै दुई हप्ता काम ठप्प भएको थियो। <br><br>निर्माण कम्पनीले मजदुरहरूलाई ज्याला नदिएका कारण गत फागुन १६ देखि पाँच दिन काम ठम्म भइको थियो। फागुन ३० देखि चैत ४ सम्म कम्पनीले डिजेल नकिनेका कारण काम रोकिएको थियो। निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका बारे मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरू बोल्न चाहँदैनन्। पटकपटक समय थप गर्नुका कारण पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>
<p>१३ चैत, कपिलवस्तु । यहाँको शिवराज नगरपालिका–३, मदवाको उत्तरपट्टिको बीच जंगलमा सोमबार एक जना पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ ।<br><br>करीव ५५ वर्षको जस्तो देखिने पुरुषको शव गाउँलेले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । शवको छेउमा तीनवटा सोंफीको बोत्तल र सेल्फासको बट्टा भेटिएकाले रक्सीसँगै बिष सेवन गरेको हुनसक्ने प्रहरी निरीक्षक झवीन्द्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।<br><br>शवको प्रकृति हेर्दा एकदिन अघि मृत्यु भएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । मृतकको पहिचान अझै नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलबाट उठाएको शव परीक्षणका लागि शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्ज पठाएको र घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । <br><br></p>
<p>जगदिश खनाल <br>१३, चैत । गौहत्या एंव त्यसको मासु प्रकरणबारे उपसभामुख राधिका तामाङबाट आफूलाई अनावश्यक विवादमा तानेको भन्दै ध्यनाकर्षण जनाउनुभएको छ । सोमबार तामाङले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यमले अमर्यादित गतिविधि देखाएको भन्दै त्यसबाट आफू दुःखी भएको उल्लेख गनुभयो ।</p><p>“नेपाल तामाङ घेदुङले मकवानपुर पदमपोखरीको घटना सम्बन्धमा यही चैत्र ७
गते गृहमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको घटनाको सन्दर्भमा नाम जोडेर
गरिएका गलत प्रचारबाजी प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो
“घेदुङले गृहमन्त्री समक्ष राखेका विषयवस्तु ध्यनाकर्षण पत्रमा स्पष्ट
उल्लेख गरिएको र सन्दर्भवश आफू त्यस टोलीमा सहभागी भएपनि केही अनलाईन
मिडियाले नियोजित रुपमा नबुझी, पत्रकारिताको सामान्य मूल्यलाई समेत ख्याल
नगरी तथ्यलाई बंग्याएर प्रचार गरी बदनाम गरेका हुन् ।”</p><p><br>गौहत्या गर्न
पाउनुपर्ने एंव त्यसको मासु खान पाउनुपर्ने कानुन चाहिने भनेर माग गरिएको
भनेर आएको समचार झुठो एवम् निन्दनीय रहेको र आफू त्यसरी प्रस्तुत नहुनेमा
जानकार समेत रहेको उपसभामुख तामाङले स्पष्ट पार्नुभयो । </p><p><br>“लडेर मरेको
गाईलाई व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण मारेको आरोप लगाई सोझा गाउँलेसँग पैसा
असुल्ने र नाजायज दुःख दिने बिचौलियाबाट मकवानपुरका पीडितहरु न्याय माग्दै
भौतारिरहेका छन् ।” उहाँले भन्नुभयो “घटनाको बास्तविकता बुझाउने सन्दर्भमा
सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याएर न्याय प्रदान गर्नु सबैकोे जिम्मेवारी रहेकाले
गृहमन्त्री समक्ष आफूले त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।”</p><p><br>आफूलाई
असफल बनाउन गलत समाचारको पछि लागेर सामाजिक सञ्जालमा आवेश पोख्ने र
अमर्यादित गतिविधि समेत भएको घटनाले आफू दुखित भएको उहाले बिज्ञप्तीमा
उल्लेख गर्नुभएको छ ।</p><p><br>“देशमा ठूलो बलिदानको जगमा धर्मनिरपेक्षता सहितको
नयाँ संविधान जारी भएको छ ।” उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ
“संविधानको मूल मर्मसँग बाझिएका कानूनहरु क्रमशः संशोधन हुँदै जानेछ । यसमा
अनावश्यक बहस र गलत प्रचारको पछि नलाग्न आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछु ।”<br>उहाँले
सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आमसञ्चारको मूल्य मान्यता
एवं साईबर कानुनको ख्यालगर्न पनि विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गर्नुभयो ।<br>नुवाकोटको
प्रतिनिधिसभा सदस्य क्षेत्र नं १ प्रदेस ‘क’बाट प्रदेस सदस्यमा निर्वाचित
भएर प्रदेस नं. ३ को उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएका तामाङ पूर्व कृषि विकास
राज्यमन्त्री समेत हुनुहुन्छ । <br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img style="width: 826px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/5a8196a8b7b371b646c7caa949d0d3891522112691.jpg"></p><p><br><br></p>
<p align="justify">जगदीश खनाल<br>देवीघाट । नेपाली सेनाले विदुर नगरपालिका–५ स्थित ‘देवीघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठान’लाई पाँच थान ह्वीलचियर आइतबार प्रदान गरेको छ ।</p><p align="justify">नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष मार्फत प्राप्त भएको
ह्वीलचियर प्रतिष्ठानको बृद्धाश्रमका अशक्त ज्येष्ठ नागरिकको लागी प्रदेस
नंं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हस्तान्तरण गर्नुभयो ।<br>नेपाली
सेनाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत कोषबाट प्राप्त भएको ह्वीलचियर उपलब्ध
गराइएको यहाँ स्थित श्रीनाथ गणका गणपति अञ्जन रुपाखेतीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिष्ठानमा दुई जना दृष्टिबिहिन सहित आठ जना ज्येष्ठ नागरिक बस्दै आएका
छन् ।<br>उनीहरु शारिरीक अशक्त र हिडडुल गर्न सक्ने अबस्था नभएको प्राप्त ह्वीलचियर सयुक्त रुपमा प्रयोग गराउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । </p><p align="justify"><br><br></p><p align="justify"><img style="width: 1024px;" src="https://topnepalnews.comuploads/posts/5cc6b41d4f76580fdb4729a743b165a71522112530.jpg"><br><br></p>
<p>काठमाडौं । एमाले र माओवादी एकतापछिको एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी बन्ने भएको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । <br>एकताका लागि गठित संगठन र विद्यानसम्बन्धी कार्यदलले सोमबार एकीकृत पार्टीमा १० तहका कमिटी रहने सांगठनिक संरचनामा सहमति गरेको हो । <br>दुवै पार्टीको नेताको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बनाउने सहमति समेत भएको छ । परिषदलाई महाधिवेशनअगावै नेतृत्व फेर्नेदेखि विधान परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार रहने छ । <br><br>समझदारीअनुसार पार्टीको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहअध्यक्षका रूपमा आलोपालो प्रणालीबाट गर्नेछन् ।<br><br>सबैभन्दा माथि स्थायी समिति हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, महानगर/उपमहानगर/नगर कमिटी/गाउँपालिका कमिटी, वडा कमिटी र प्रारम्भिक कमिटीसहित १० वटा तहगत संरचनाको कमिटी बन्ने मोटामोटी टुंगो लागेको छ ।<br></p>
<p>काठमाडौं । अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने भएका छन् । न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्डको तयारी थालेको हो । न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदै छ ।<br><br>कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ । सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तय गर्न थालिएको जानकारी कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिए ।<br><br>‘यसअघि कोही श्रीमान् विदेश जाँदा पनि सरकारले जानकारी नपाउने अवस्था रहेछ । अब यस्तो अवस्था रोक्न क्याबिनेटले स्पष्ट विधि र मापदण्ड तय गर्नेछ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले भने, ‘विदेश गएर फर्केपछि मात्र टिकटलगायतको खर्च स्वीकृतिका लागि मात्र पेस हुँदो रहेछ । <br><br>अब त्यसरी होइन, राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर उहाँहरू जाने हो । तर, क्याबिनेटको अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्छ ।’<br><br>मन्त्री तामाङले यस्तो मापदण्डको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि गराए । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको भ्रमणको औचित्य वा आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो ।<br><br>नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा समेत न्यायालय आईएनजीओको दबाब र प्रभावमा फस्न थालेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।<br><br>मन्त्री तामाङले न्यायाधीश मात्र नभई अन्य सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट’ लेखेर सरकारमा पठाएको जानकारी पनि दिए ।<br><br> ‘अब पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जाने भन्ने कुरा छ । कमसेकम किन र केका लागि भनेर राष्ट्रले त थाहा पाउनुपर्यो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘न्यायाधीश सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ । तैपनि किन विदेश जाने हो भनेर कहीं त रजिस्ट्रर हुनुपर्यो नि ! आफूखुसी जाने काम त अब रोकिन्छ ।’ उनले स्वदेशमै तालिम भए पनि आईएनजीओ, एनजीओ र दातृ संस्थाबाट प्रभावित नहुने गरी विधि तय गरिने जानकारी पनि दिए ।<br><br>‘सन् १९८५ को मिलान सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोत साधन दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसअनुसार पुग्ने गरी स्रोतसाधन दिनुपर्छ । त्यो जिम्मा सरकारको हो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘न्यायाधीशले विदेश जानु पनि पर्छ । <br><br>तर, राज्यलाई जानकारी त चाहिन्छ । एनजीओको प्रभावमा पर्नु भएन,’ न्यायाधीशहरू ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिले राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर विदेश जान पाउनु चानचुने कुरा नभएको भनाइ पनि राखे ।<br><br>तामाङले न्यायाधीशहरू गलत तरिकाले विदेश जान थालेको देखिएमा वा स्वदेशमै पनि एनजीओको प्रभावमा पर्न सक्ने स्थिति देखा परेमा रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमणका विषयमा मन्त्रीहरूलाई ‘ओरियन्टेसन’ समेत दिएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । <br><br></p>
<p>पप्पु गुरुङ्ग । माहाकालीमा चितुवाको आक्रमणबाट २ जना स्थानियहरु घाइते भएका छन् । माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १०, शान्ती टोल र अठार नम्वर पिल्लर बस्तीमा रहेको जगबुडा नदीको नजिक आज बिहान माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने वर्ष अन्ताजी ४५ का डम्मर शाही र वर्ष अन्ताजी ३७ का बिरेन्द्र शाहीलाई चितुवाले आक्रमण गरेको हो ।<br><br>उनिहरुलाई करिब ५ बजे चितुवाले आक्रमण गरेको बताईएको छ् । आक्रमणमा उनीहरुको मुख, टाउको, घाँटी, पिट्युमा चोट आएको उनिहरुले बताएका छन् । गएराती माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १०, शान्ती टोलका एक स्थानिय भरत शाहको बाख्रा खोरबाट गायब भएको खोजी गर्न बिहान हिडेका उनिहरुलाई उखुको थोरै झुप्रोबाट चितुवाले आक्रमण गरेको हो । उखु काटेर बिउको लागी राखिएको स्थानबाट चितुवाले आक्रमण गरेको हो । ‘बाख्रा खोज्दै गर्दा अचानक चितुवाले आक्रमण गर्यो’ बिरेन्द्र शाहीले भने– ‘आक्रमणमा परेको थाहै भएन् ।<br><br>घाईतेलाई उपचारर्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोधारामा उपचार पछि घर पठाईएको बताईएको छ् । उनिहरुको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ् । बिगत लामो समय देखि उक्त क्षेत्रमा चितुवाले कुकुर र खसी बाख्रामा आक्रमण गर्दै आएको स्थानियहरुले बताएका छन् ।<br><br>आक्रमण पछि लुकेर बसेको चितुवालाई धपाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोली उक्त स्थानमा पुगेको थियो । चितुवा लुकेर बसेपछि स्थानिय आतंकित भएका थिए । धपाउन हात्ती परिचालन गरेपछि मात्रै उखुको थुम्कोबाट चितुवा करिब दश घण्टा पछि मात्र वाहिर निस्केर भागेको थियो ।<br>आक्रमणकारी चितुवालाई धपाउन निकुञ्जबाट हात्तीहरु रुद्रकली, शिद्धु प्रसाद, शारदाकली र नारायण प्रसाद ल्याईएका थिए । ‘बिहान ६ बजे देखि ४ बजे सम्म चितुवा धपाउनै लाग्यो’ ईलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका प्रहरी निरिक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दले बताए ।<br><br>आक्रमणकारी चितुवालाई धपाउन आवश्यक भएकोले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निकुञ्जको टोली लगाएत स्थानियहरुले घण्टौ लगाएर धपाउन सफल भएको निरिक्षक चन्दले बताएका छन् । बिहान ६ बजे देखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीलाई चितुवा धपाउनका लागि हम्मे हम्मे नै परेको थियो ।<br><br>चितुवा हेर्न विहानै देखि सर्वसाधारणहरुको निकै घुईचो लागेको थियो । बिगत लामो समय देखि माहाकाली नगर क्षेत्रमा चितुवा लगाएत वन्य जन्तुहरुले चौपाया र स्थानियहरुलाई आक्रमण गर्दै आएपछि सरोकारवालाले दिर्घकालिन ब्यवस्थापनको लागी कुनै उपाय नगरेको स्थानिहरुको भनाई रहेको छ ।<br><br><br><br><br><br></p>
<p>काठमाडौं । प्रदेश सांसद राधिका तामाङ 'गाई काण्ड'बारे सामाजिक सञ्जाल जोडेर गरिएका गलत प्रचारबाजी प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छिन् । आज एक विज्ञप्ती निकाल्दै केही अनलाईन मिडियाले नियोजित रुपमा मसँग केही नबुझी, पत्रकारिताको सामान्य मूल्यलाई पनि ख्याल नगरी तथ्यलाई बंग्याएर जसरी प्रचार गरियो, यो सरासर झुठ र निन्दनीय भएको जनाएकी हुन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।</p><p><br></p><p><strong>माननीय उपसभामुख एंव प्रदेससभा सदस्य श्री राधिका तामाङ मार्फत जारी गरिएको प्रेस नोट :</strong></p><p>मिति २०७४ चैत्र ७ गते नेपाल तामाङ घेदुङले मकवानपुर जिल्लाको हे.उ.न.पा. १२ पदमपोखरीको घटना सम्बन्धमा गृहमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको घटना सन्दर्भमा मेरो नाम जोडेर गरिएका गलत प्रचारबाजी प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।<br> नेपाल तामाङ घेदुङले गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका विषयवस्तु ध्यनाकर्षण पत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ र सन्दर्भवश म त्यस टोलीमा सहभागी भएको हो ।</p><p>तर, केही अनलाईन मिडियाले नियोजित रुपमा मसँग केही नबुझी, पत्रकारिताको सामान्य मूल्यलाई पनि ख्याल नगरी तथ्यलाई बंग्याएर जसरी प्रचार गरियो, यो सरासर झुठ र निन्दनीय छ । त्यही गलत समाचारको पछि लागेर सामाजिक सञ्जालमा आवेश पोख्ने र अमर्यादित गतिविधि समेत हुनु झनै दुःखद छ ।</p><p>मकवानपुरको घटनामा व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण लडेर मरेको गाईलाई मारेको आरोप लगाई सोझो गाउँलेसँग पैसा असुल्ने र नाजायज दुःख दिने विचौलियाबाट पीडितहरु न्याय माग्दै भौतारिरहेको सन्दर्भमा यस्ता विषयलाई सम्बन्धित निकायसम्म पु-याई न्याय प्रदान गर्नु सवैकोे जिम्मेवारी हो ।</p><p>गृहमन्त्री समक्ष यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउनु मेरो कर्तव्य ठान्दछु र निर्दाेषले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो ।<br> देशमा ठूलो बलिदानको जगमा धर्मनिरपेक्षता सहितको नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधानको मूल मर्मसँग बाझिएका कानूनहरु क्रमशः संशोधन हुँदै जानेछ ।<br> यस सन्दर्भमा अनावश्यक वहस र गलत प्रचारको पछि नलाग्न आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछु । साथै सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आमसञ्चारको मूल्य मान्यता एवं साईबर कानुनको ख्याल गर्न पनि अनुरोध गर्दछु ।<br> यस्ता गलत सूचना प्रवाह गरी सामाजिक सद्भावमा ठेस पु-याउने, धर्म निरपेक्षता माथि प्रहार गर्ने र पराजित मानसिकताबाट ग्रसित भै राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका लागि उत्तेजना फैलाउनेहरुसँग सतर्क रहन सबैमा आग्रह गर्दछु ।</p><p><br></p><p><em><strong>१२ चैत्र, २०७४</strong></em><br> <em><strong>राधिका तामाङ</strong></em><br> <em><strong>उप सभामुख</strong></em><br> <em><strong>प्रदेश–३</strong></em></p><p><br></p>