<p style="text-align: justify;">काठमाडौं । सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रमक
भइरहे पनि देशभर सिन्डिकेटको सञ्जाल भने कायम छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम
महाकालीसम्म, प्रायजसो सबै पहाडी जिल्लामा सिन्डिकेट व्यप्त छ। पुराना
व्यवसायी समितिले नयाँ व्यवसायीलाई सडकमा प्रवेश गर्न नै रोक लगाउँदै आएका
छन्। देशभरका पुराना सडक यातायात व्यवसायी
समितिको कब्जामा छ। राजमार्ग र सडक सरकारले बनाएको छ तर यहाँ व्यवसायीको
कब्जामा छ। सरकारले बनाएका नीति नियममा समेत उनीहरुले ठाडो हस्तक्षेप
गर्छन्।&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">सरकार सिन्डिकेट हटाएको वर्षौ भइसकेको छ।
तर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देशभर यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट छ।
नयाँ र सुविधा सम्पन्न बस सडकमा देखिएमा उनीहरु तोडफोडमा उत्रिहाल्छन्,
पिटाई खानुपर्छ। यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट मात्र होइन डनगिरी नै चल्छ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघमा आबद्ध भएका समितिले सडक चल्न पाउँछन्। प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक दलका
नेतासम्म उनीहरुको दबदबा छन्। रुट परमिटदेखि नयाँ समिति दर्तामा उनीहरुले
निर्देशनमा हुन्छन्। उनीहरुले चाहेमा नयाँ समिति दर्ता हुन्छन्, रुटपरमिट
पाउँछन् नत्र अरुले पाउँदैनन्।</p><p style="text-align: justify;">पुराना व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट डराएर
नयाँलाई आउनै दिदैनन्। अहिले दर्ता भएका समिति सबै एनजीओका रुपमा दर्ता
भएका छन्। उनीहरुले सरकारलाई कर समेत तिर्न पदैनन्। तराई जिल्लामा
समितिकाबीच नै केही प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएपछि पहाडी जिल्ला सबैभन्दा
बढी सिन्डिकेटको शिकार भएका देखिन्छन्।</p><p>

<br></p><p style="text-align: justify;"><strong>पूर्वमा सास्ती</strong></p><p>

<br></p><p style="text-align: justify;">पूर्वी यातायातको नाममा झापा, मोरङ,
सुनसरीमा सिन्डिेकट छ। उदयपुर र भोजपुर लगायतका पहाडी जिल्ला सबै भन्दा बढी
यातायत व्यवसायीको नियन्त्रण छ। धरानमा कोसी बस व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल
बस व्यवसायी संघ, सप्तकोसी बस व्यवसायी संघ, संयुक्त बस व्यवसायी संघले
सिण्डिकेटको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। सिडिन्केटका कारण धरानबाट पहाडी
जिल्ला घनकुटा, तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुर जाने यात्रुलाई सास्ती छ। नयाँ
बसमा चडेर गएमा बीच बाटैमा झारेर अलपत्र हुने डर छ। मुनाल यातायातमा चढेर
भोजपुर जाने हिँडेका यात्रुलाई धरानमै झारिएका छन्।</p><p style="text-align: justify;">काठमाडौँ लगायत प्रदेश ३ सिन्डिकेटबाट
अछुतो छैन्। काटेश्वर पूर्व मयूर यातायातको गाडी चल्न नदिएपछि ठूलो हंगामा
नै भएको छ। सरकार सिन्डिकेटप्रति आक्रमक बने पनि अझै कंलकी थानकोट लगायतका
काठमाडौंका धेरै रुट सिन्डिकेटको कब्जामा छन्। हुदा हुदाँ त्रिभुवन
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीको सिन्डिकेट छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा
२०८ वटा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी चालक छन्। ती ट्याक्सी बाहेक अरु
विमानस्थलमा प्रवेश गर्न नै पाउदैनन्।</p><p style="text-align: justify;"><strong>पश्चिममा उस्तै&nbsp;</strong><br>
पश्चिम नेपालमा सिन्डिकेटको प्रभावमा छ। पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेन पनि
समिति मार्फत नै यातायात सञ्चालन भएका कारण सिमित व्यवसायी चाँजोपाँजोमा
नै यातायात क्षेत्र चलेका छन्। पोखरामा पर्यटक बस समेत सञ्चालन गर्न नगर
बसहरु अवरोध गर्थे तर अहिले भने त्यो अवस्था हटेको छ। अहिले समिति मार्फत्
संस्था दर्ता गरेर आलोपालो प्रणालीमा यातायात सञ्चालन भइरहेको बताउँदै
सिन्डिकेट कायम रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले
स्वीकार गर्छन्।</p><p style="text-align: justify;">अधिकारी अब भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनेलाई
मात्रै इजाजत दिने बताउछन्। ‘अहिलेसम्म संस्था दर्ता भएर समितिमार्फत्
आलोपालो प्रथामा चलिरहेको छ, अब भने कम्पनीमार्फत् आएका व्यवसायीलाई मात्रै
इजाजत दिन्छौँ’, उनले भने।<br>
उनले पोखरा–स्याङजा गल्याङ र अबुखैरिनी–गोरखाको रुटको लागि इजाजतको लागि
निवेदन परेको जानकारी दिए। ‘पोखरा– गल्याङको निर्णय भइसकेको छ, अब
अबुखैरिनी– गोरखाको अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने। उनले सिन्डिकेटको अन्त्य र
प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा यातायात व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था गराउने
प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।</p><p>

<br></p><p style="text-align: justify;">नेपालगन्जमा रहेका भेरी यातायात व्यवसायी
समिति, बागेश्वरी यातायात व्यवसायी समिति, नमस्ते नेपाल यातायात व्यवसायी
समितिले सिन्डिकेटको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालगन्जबाट प्रदेश ६ र ७ जाने
बसमा तीनै समितिको हालिमुहाली छ।&nbsp;</p><p>

<br></p><p style="text-align: justify;">उपभोक्ता संरक्षणहित मञ्च बाँकेका अध्यक्ष
बसन्त गौतम सिन्डिकेटका यात्रुको छनौट गर्न पाउने अधिकारको हन भएको
बताउँछन्। उनले सिन्डिकेट उपभोक्ताहित विरोधी भएको बताउँदै भने , ‘यसले
कालोबजारी र मोनोपोलीलाई प्रश्रय दिन्छ, त्यो स्वास्थ्य बजार विरोधी
क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।</p><p>

<br></p><p style="text-align: justify;">राप्ती, जलजला, स्वर्गद्वारी र जलजला
प्रालि, आर्शिवाद लगायतका व्यवसायी समितिको रोल्पा, प्युठान, सल्यान र
दाङका राज छ। प्रदेश ७ मा पछिल्लो पटक सिन्डिकेटमा केही कमी आएपनि
निमिट्यान भने भएको छैन। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सिमित यायायात
व्यवसायीको यहाँ हालिमुहाली छ। डडेल्धुरा र डोटीका व्यवसायीको समेत
सिन्डिकेट छ। कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला
जाने केही व्यवसायी समितिका नाम सञ्चालित पुराना र थोत्रा बसमा यात्रुले
यात्रा गर्नु पर्ने अवस्था छ। प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम, कालिका, उग्रतारा,
शैलेश्वरी र कालिका लगायत सिमित समितिको प्रभाव छ।</p><p>

<br></p><p style="text-align: justify;">काठमाडौं आउने बस राम्रा सुविधा सम्पन्न
भए पनि पहाडी रुटमा चल्ने बस पुराना र थोत्रा छन्। पुरानामा बसमा यात्रुले
ठूलो सकसका साथ यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले
निर्णय कार्यान्वयनमा दृढताका साथ अघि बढ्दा देशभरको डिन्डिकेट हट्ने
देखिएको छ। <strong>(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)</strong></p><p><br></p>

<p>काठमाडौं । सडकमा एकाधिकारको पक्षमा यातायात सेवा नै रोकेर आन्दोलन गर्ने कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकार झन् कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सिन्डिकेटको आडमा केही व्यवसायीहरुले कोटेश्वर पूर्वको यातायात सञ्चालमा बाधा गरेपछि सरकारले पञ्जीकरण भएर आएका पाँच वटा कम्पनीलाई त्यस रुटमा अस्थायी इजाजत (पटके) दिएको छ ।<br><br>यातायात व्यवस्था विभागले&nbsp; ११&nbsp; वटा यातायात समितिहरुले बुधबार गाडी नचलाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले पाँच वटा कम्पनीलाई धुलिखेल र पनौतीसम्मको अस्थायी रुट परमिट दिएको छ। मयुर यातायात प्रालिले बनेपा(धुलिखेलसम्म सुविधायुक्त ठुला बस चलाएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघकै संरक्षणमा यस रुटमा चलिरहेका ११ कम्पनीले सडकमा अवरोध गरेका थिए । सिन्डिकेट पक्षधरले मयुरका केही बस तोडफोडसमेत गर्दै यातायात ठप्प बनाएका थिए । <br><br>रुट इजाजत पाउनेहरुमा काठमाडौँमा उपत्यका र आसपासमा गुड्ने साझा यातायात, मेट्रो सिटी, शिवदर्शन यातायात, अन्नपूर्ण यातायात, मयूर र मध्यउपत्यका बस प्रालि सेवा रहेका छन् । यो रुटमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरिरहेका ११ कम्पनीसम्वद्ध व्यवसायीहरुले बस नचलाएपछि यात्रुले सास्ती पाएका थिए । अन्य कम्पनीले गाडी थन्क्याएपछि यो रुटमा अहिले भक्तपुरस्थित मध्यउपत्यका बस प्रालिले मात्रै सार्वजनिक सवारी चलाइरहेको छ ।<br><br>सरकारले ग्रामीण रुटमा जान अटेर गरेर यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीहरुको रुट इजाजत पनि खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले स्थानीय प्रशासनलाई गाडी नचलाउने व्यवसायीको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । <br><br></p>

<p>काठमाडौं ।&nbsp; देशभर बलात्कारको घटना बढ्दो रूपमा रहेको छ । अन्य ठाँउको तुलनामा उपत्यकामा झनै बढ्दो क्रममा रहेको बताईएको छ । बलात्कारको घटनामा १६ वर्षमुनिका बालबालिका बढी पीडित देखिएका छन् । जवरजस्तीका घटना दिनानुदिन आइरहेका भएपनि यसलाई रोक्न कानून छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।<br><br>प्रहरीकहाँ आइनपुग्दै कतिपय घटना मिलापत्रमा टुंगो लाग्ने गरेका छन् । बलात्कार गर्नेविरूद्ध कडा कानून भएकाले पनि कानूनी प्रक्रियासम्म पुग्न नदिई बिचैमा आर्थिक चलखेल बलात्कारका घटना लुकाउने गरेका पनि महिला अधिकारकर्मीकहरूको दाबी छ । महिलाहरू यस विषयमा खुलस्त हुन नसकेका कारण पनि बलात्कारका घटना बाहिर आउन नसकेको र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने तथा कतिपय बलात्कारका घटना परिवार तथा आफन्तबाटै हुने गरेकाले बाहिर नआएको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । यी सबै बलात्कार घटना बाहिर आउने हो भने दैनिक झण्डै १० जना बलात्कृत हुने तथ्यांक आउने दाबी छ ।<br><br>यस्तो छ देशभर बलात्कारको तथ्यांक<br><br>प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१ यता देशभर तीन हजार २०० जबर्जस्ती करणीका उजुरी दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा देशभर ९८१ जबर्जस्ती करणीका जाहेरी दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा एक हजार ८९ जाहेरी परेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक हजार १३० जाहेरी परेका छन्। यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा देशभर जबर्जस्ती करणीको वृद्धिदर ८.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।<br><br>के छ चुनौती<br>बलात्कारका घटना रोक्नका लागि ढिलो उजुरी पर्ने हुँदा प्रमाणहरू संकलन गर्न गाह्रो हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। कतिपय पीडित कानुनी प्रावधानबारे ज्ञान नहुँदा प्रहरीलाइ उजुरी गर्नसमेत नआउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्तै, बलात्कारको घटना हेर्ने छुट्टै महिला प्रहरी अधिकृत नभएका र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत समस्या हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।<br><br>यस्तो छ कानूनी प्रावधान<br>मुलुकी ऐन २०२० को महल १४ मा जबरजस्ती करणीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनअनुसार कसैले कुनै महिलाको मञ्जूरीबिना करणी गरेमा बलात्कार गरेको ठहर्छ । त्यस्तै वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी लिई गरे पनि बलात्कार गरेको ठहर हुने प्रावधान छ ।<br><br>जबर्जस्ती करणी अभियोगमा दोषी ठहर भएमा १० देखि १२ वर्षको कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आफूलाई जन्म दिने आमा वा आफूले जन्माएकी छोरीलाई करणी गरे जन्मकैद हुने व्यवस्था छ। सौतेनी आमाछोरा वा बाबुछोरी, सहोदर दिदीभाइ वा दाजुबहिनी, एकै हाँगाको ससुरा–बुहारी, एकै हाँगाको बाजे–नातिनी वा पनातिनी, एकै हाँगाका जेठाजु र भाइबुहारी वा देवर–भाउजूको करणी भएमा चार वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।<br><br>तीन पुस्तासम्मको हाडनातामा करणी गर्नेलाई तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कैद वा थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गर्ने वा करणी गर्न अरू कसैलाई संयोग पारी मिलाइदिई करणी गराए तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ। १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई एकान्तमा लगेर यौन दुर्व्यवहारको नियतले निजको अंग छोएमा वा समातेमा, आफ्नो यौन अंग छुन वा समाउन लगाएमा बालयौन दुरूपयोग गरेको ठहरिने र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ।<br><br>आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गरे पनि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। सरकारी वा निजी कार्यालयमा वा कुनै पेसागत सेवा वा व्यावसायिक कामका लागि सम्पर्कमा आएको व्यक्तिसँग करणी गरे चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।<br><br>कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिमाथि यौन दुर्व्यवहार गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। कसैले कसैको इच्छाविरुद्ध अप्राकृतिक मैथुन गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ।<br><br>अन्य देशहरुमा कानुनी व्यवस्था<br>–युएईः जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा मा सात दिन भित्रमा झुन्ड्याएर मृत्यु दण्ड दिइन्छ ।<br>–इरानः २४ घन्टा भित्रमा झुन्ड्याएर तथा ढुंगाले हानेर मारिन्छ ।<br>–अफगानिस्तानः ४ दिन भित्रमा टाउकोमा गोली हानेर मृत्यु दण्ड दिइन्छ ।<br>–मलेसियाःमृत्यु दण्ड ।<br>–मंगोलियाः पीडित पक्षले अपराधीलाई मारेर बदला लिन पाउछन् । त्यसो नभए मृत्युदण्ड दिईने छ ।<br>–इराकः सानुसानु ढुंगाले हानेर मारिन्छ, हात खुट्टा पालै पालो काटेर, आँखा निकालेर ढुंगाले हानिन्छ र अन्त्यमा गोली हानी मारिन्छ ।<br><br>–पोल्यान्डमा मारेर सुँगुरलाइ खान दिइन्छ ।<br></p>

<p align="justify">काठमाडौ । कानुनतः उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नलिइ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न पाइँदैन । तर, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्को शिलान्यास भने उत्पादन अनुमतिपत्रविनै हुने भएको छ । २५ फागुनमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गरेकोमा दुई हप्ताअघि मात्र ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर, त्यही आयोजना २४ चैतमा शिलान्यास गर्न लागिएको हो ।</p><p align="justify"><br>उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि लामो समय लगाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा शिलान्यास हुने भएपछि यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा खुशी ल्याएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त शिलान्यास गरिने लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने शिलान्यासबारे औपचारिक जानकारी नआएको र यसबारे विस्तृत जानकारीसमेत नभएको बताए ।</p><p align="justify"><br>विद्युत् ऐनले उत्पादन अनुमतिपत्र नलिई निर्माण अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरेपनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पारेर शिलान्यास गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा शिलान्यासका लागि मोदीलाई निमन्त्रणा दिने र त्यो बेलासम्म उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसक्ने गरी कार्यक्रम तय भएमा उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । लगानी बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान नगरी शिलान्यास गर्दा यसले कानुनी परिपालनाबारे प्रश्न उठ्ने उनीहरूको तर्क छ ।<br>सरकारको प्रकृयागत समस्याका कारण अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन ढिला भएको हो ।</p><p align="justify"> भारतीय सतलज निगमले १० वर्षअघि खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स पाएको आयोजनाको साढे तीन वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीएमा उल्लेख भएअनुसार समयमै वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराउने लगायतका विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटका कारण आयोजनाको म्याद थपिँदै आएको </p><p align="justify">छ । अरुण तेस्रो निर्माण अघि बढेमा विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने कारण यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स लिएको सो आयोजना निर्माणपछि २१.९ प्रतिशत विजुली नेपालले सित्तैमा पाउनेछ ।<br>१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि भारतको सरकारले लगानी गरिसक्ने निर्णय गरेकोले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या आयोजनामा छैन । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको कारोबार दैनिकले समाचार लेखेको छ । <br><br><br><br><br></p>