<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौ, असार ११ । नेपाली काग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेससँग सहमति नगरी प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दैमा अवरोध नहट्ने स्पष्ट पारेका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ भुकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधी काग्रेसकै पालामा बनेपनि त्यसलाई संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्छ । त्यसकोलागि काग्रेससँग सरकारले छलफल गर्नै पर्छ । काग्रेससँग छलफल नगरी निकास निस्कदैन । नभए संसद अवरोध लम्बिएर जान्छ ।’</span><br></p><p>केसीले संविधानको कार्यान्वयनकोलागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकोले आफुहरु सहमतिको सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै सहमतिय सरकारको नेतृत्वमा काग्रेसको दावी रहेको बताए ।&nbsp;</p><p>उनले बर्तमान सरकारमा कुनै पनि हालतमा काग्रेस सहभागि नहुने स्पष्ट पार्दै काग्रेस अहिले सहभागि भए नौ महिना अघि गरेको निर्णय गलत ठहरिने भएकोले आफूहरु त्यसमा तयार नरहेको बताए ।&nbsp;</p><p>उनले भने,‘ त्यही बेला काग्रेसलाई सरकारमा ल्याएको भए हुन्थ्यो । अहिले गएर विगतमा गल्ती भयो भनेर स्विकार्ने पक्षमा काग्रेस छैन ।’</p><p>केसीले संविधान कार्यान्वयनकोलागि निर्वाचन अपरिहार्य भएकोले काग्रेस निर्वाचन सँग नडराउने स्पष्ट पार्दै पुर्नसंरचना आयोगको रिपोर्ट नआएको र मधेसको सीमांकनको माग पुरा नभएको अवस्थामा चुनावले समाधान भन्दा पनि समस्या पार्ने दावी गरे ।&nbsp;</p><p>उनले भने,‘ सहमति गरेर चुनाव गर्नु पर्छ । एकलौटी ढंगले चुनाव हुन सक्दैन । सहमति गरौ तीन वटै निर्वाचन एकै चोटी गर्न सकिन्छ ।’</p><p>केसीले मधेसी मोर्चाले भने जस्तो संविधानको पुर्नलेखनको अधिकार कसैसँग नभएको नभएकोले त्यो पुरा हुन नसक्ने भन्दै संसोधनको बाटोबाट मात्रै अघि जान सकिने धारणा राखे ।&nbsp;</p><p>उनले सरकारले बनाएको कुनै पनि बार्ता टोलीमा काग्रेस सहभागि नहुने स्पष्ट पार्दै बार्ताकोलागि दलीय बार्ता टोली बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।</p><p>नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देब गुरुङ्गले अहिले सरकार परिवर्तन भन्दा पनि बृहद शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका मुद्दाहरु संबोधन हुन्छन कि हुँदैनन भन्ने प्रश्न मुल भएको भन्दै अहिले सरकार परिवर्तन मात्रै नभई शान्ति सम्झौता, संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन लगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘ नौ बुँदे सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भने सरकार परिवर्तनको आवश्यकता छैन । हाम्रो कुरा निरपेक्ष रुपमा सरकार परिवर्तनसँग छैन । विगतका मुद्दा कार्यान्वयनसँग छ ।’</p><p>गुरुङ्गले आफूहरु एमाले सरकारले नै यी मुद्दा संबोधन गरोस भन्ने पक्षमा रहेको बताउँदै गर्न नसके सरकारको विकल्प खोज्ने बताए । गुरुङ्गले मुद्दामा सहमति जसको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गर्न सकिने बताए ।</p><p>उनले १२ बुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अदालतले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै द्धन्दकालिन घटनाका मुद्दा संबोधन नगरे आफूहरुसँग जेल जाने वा फेरि यूद्धमा जाने बाहेकको विकल्प नहुने चेतावनी दिए ।&nbsp;</p><p>गुरुङ्गले मधेसको अधिकांश माग जायज भएकोले त्यसलाई संबाद र सहमतिको बाटोबाट हल गर्नु पर्ने भन्दै मुलुकको समस्या समाधान अल्पमत र बहुमतको बाटो बाट हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।&nbsp;</p><p>सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बार्ताको सफलताकोलागि प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेकोले काग्रेस, एमाले र माओवादीसहितको सहमतिमा बार्ता टोली बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारलाई समस्या समाधानकोलागि असार मसान्तसम्मको मात्रै समयसीमा रहेको बताए ।&nbsp;</p><p>उनले असार मसान्तसम्मको समयको सरकारले सदुपयोग नगरे गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु आ आफ्नो क्षेत्रमा झर्ने स्पष्ट पार्दै साउनबाट मधेसी मोर्चाले मधेसका जिल्लाहरुमा अझै शसक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए ।&nbsp;</p><p>कर्णले बार्ताकोलागि आन्दोलनको क्रममा घाईते भएकाको उपचार, मृतकलाई शहीद घोषणा र क्षतिपुर्ति तथा झुठामुद्दा खारेज गरेर न्यायीक छानविन आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्दै औपचारिक बार्ता अघि सरकारले अनौपचारिक बार्ता गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।&nbsp;</p><div><br></div>

<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Preeti; font-size: 20pt; line-height: 115%;">sf7df8f},c;f/ !! . ;/sf/sf k|jQmf ;d]t ;"rgf tyf ;~rf/dGqL z]/wg
/fO{n] bnx?jLr /fli6«o ;xdlt ag] ;/sf/sf] g]t[Tjsf]nflu cfkm"x? v'Nnf
/x]sf] :ki6 kf/]sf 5g .</span><br></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">l/kf]6{;{ Sna g]kfnn] zlgjf/ cfof]hgf u/]sf] ;fIffTsf/df pgn] eg],… of]
;/sf/sf] g]t[Tj afx]s /fli6«o ;xdlt x'g ;Sb}g eg]/ xfdLn] eg]sf 5}gf} . /fli6«o
;xdltsf] cfwf/ v8f u/] h;n] g]t[Tj u/] klg x'G5 . xfdL afws aGb}gf} .Ú<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">dGqL /fO{n] ;+ljwfgsf] sfof{Gjog, e'sDkkl5sf] k'glg{df{0f, lgjf{rg,
;d[l4 nufotsf ljifox? /fli6«o ;xdltsf] cfwf/ x'g ;Sg] eGb} lt ljifodf ;xdlt eP
;/sf/sf] g]t[Tjsf]nflu v'Nnf ePsf] atfP . <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">pgn] eg],… s'g} dfG5]n] ;kdgf b]Vb}df, s;}nfO{ nf]e nfUb}df ;/sf/
km]/abn x'Fb}g . d'n s'/f ;xdltsf] cfwf/ xf], cfwf/ ljgfsf] ;xdltsf] cy{ 5}g .
;+;bLo ;'gjfO{ ;ldlt lgdf{0fdf bnx?jLr h;/L ;xdlt eof] ToxL ;xdltsf] hudf 6]s]/
;xdlt ug{ ;lsG5 .Ú<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">dGqL /fO{n] /fli6«o ;xdlt d'n'ssf] cfjZostf ePsf] eGb} d'n'ssf] ;d[l4,
:yL/tf, ;+ljwfgsf] sfof{Gjogsf] nflu k|d'v bnx? Ps 7fFpdf pleg} kg]{df hf]8
lbP. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">e'sDk kLl8tnfO{ cfkm"x?n] yf]/} ls:tfdf /sd lbcf} eGbf eGb} sfu|];
g]t[Tjsf] ;/sf/n] rf/ ls:tfdf /sd lbg] u/L sfo{ljwL agfPsf]df at{dfg ;/sf/n]
To;nfO{ 36fP/ tLg ls:tfdf NofPsf] pNn]v ub}{ k|flws/0fn] sfd yfn]/ /sd pknAw
u/fO{/x]sf] a]nf Psd'i6 b'O{ nfv lbg] dfu /fVg] sfu|]; clxn];Dd sxf lyof] &lt;
elg k|Zg u/] . <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">dGqL /fO{n] eg],… ;+;b sfu|];sf] k]jf xf] / &lt; k|wfgdGqLn] ;+;bdfkm{t
hgtfnfO{ hfgsf/L lbg gkfpg] &lt; ljkIfL eP/ h] dg nfUof] Tof] ljifo p7fpg
ldNb}g . /fli6«o ;d:of ;dfwfg u/]/ r'gfj ug'{ kg]{ a]nfdf gfhfoh dfu /fv]/ ;+;b
cj?4 ug'{ lhDd]jf/ k|ltkIfsf] e"ldsf xf]O{g .Ú pgn] yk],… sfu|];sf] ;+;bdf
/rgfTds k|ltkIfsf] e"ldsf ePg k'g{lgdf{0fdf k|wfgdGqLsf] hjfkm dfUof],
hjfkm lbg hfFbf cj?4 ug]{ &lt;Ú<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">pgn] dw];L df]rf{n] ;ft a'Fb] dfunfO{ k"j{;t{sf] ?kdf c8fg /fv]
atf{ x'g g;Sg] :ki6 kfb}{ aftf{ ;/sf/sf] sf/0fn] eGbf klg df]rf{s} cfGtl/s
tof/L gk'u]sf]n] x'g g;s]sf] bfjL u/] . <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">dGqL /fO{n] eg],… ;ft a'Fb] dfu cg';f/sf] ;+ljwfgsf] k'g{n]vg ;Dej 5}g
. of] yfxfF x'Fbf x'Fb} of] a'FbfnfO{ lsg k"j{ ;t{sf] ?kdf /fVof] &lt;
o:tf] c8fg /fv'Gh]n aftf{ x'g ;Sb}g . ;/sf/n] ;+ljwfgnfO{ b/fhdf /fv]/ aftf{
ub}{g . aftf{ u/]/ ;+ljwfg ;+;f]wgdfkm{t ;dfwfg ug]{ xf] eg] ;/sf/ nlrnf] 5 .Ú<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">pgn] ;/sf/ l56f] ;d:of ;dfwfg u/]/ ;+ljwfg sfof{Gjogsf] nflu xtf/df /x]sf]
eGb} o;sf]nflu ;/sf/n] dw];L df]rf{;Fu cgf}krfl/s ?kdf s'/fsfgL ul//x]sf]
hfgsf/L lbP .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
Preeti">dGqL /fO{n] eg],… k|ofKt ;do lnP/ d'2fx?sf] lgSof}{n u/f} . To;kl5
aftf{ ul/ ;xdlt u/]/ ;+;f]wg k|lqmofaf6 cl3 a9f} . o;sf]nflu ;/sf/ tof/ 5 .Ú<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:
&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:JA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p>

</p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले प्रादेशि संरचनामा एक व्यक्ति एक पदको अवधारण अघि सारको छ । एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अघि सारेको हो । एकै व्यक्ति दोहोरो जिम्मेवारीमा रहने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउन थालेको निष्कर्षसहित एमालेले प्रदेश कमिटीमा कडाइका साथ यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">विगतको अनुभवको आधारमा दोहोरो जिम्मेवारी नरहने गरी एमालेले केन्द्रीय विभाग र मातहतका कमिटी &nbsp;वा प्रदेश कमिटीमध्ये एक रोजनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था हुने निर्णय नै भने नगरिको बताए । ‘जिल्ला कमिटी र अञ्चल कमिटीको हाइरारकी मिलाउन मात्रै कुनै एउटा जिम्मेवारी मात्र रहने मापदण्ड बनाइएको हो, तल्लो र माथिल्लो दुवै कमिटीमा बस्न त उपयुक्त भएन नि’, पोखरेलले भने । संविधान बामोजिम पार्टी संगठनलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गर्दै ७ असारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सो मापदण्ड तोकेको हो ।</span><br></p>

<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । एकताका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका राप्रपा नेपाल र राप्रपामा गाईसहितको झन्डा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । राप्रपा नेपालका नेताहरुले पार्टीको झन्डामा गाई राख्न प्रस्ताव गरेपछि यस्तो विवाद देखिएको हो ।</span></p><p>राप्रपाका नेताहरुले भने नेपालको नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाईलाई कुनै पार्टीले झन्डा विधानमा चुनव चिन्हका रुपामा राख्न नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको एक नेताले बताए । गाईलाई झन्डामा राख्दा विवाद हुने भनेपछि त्यसलार्इ थप छलफल गरिने भएको छ । दुई पार्टीबीच चुनाव चिन्ह भने हलो राख्ने सहमति भइसकेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।</p>

<p>१० असार, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका–संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले लामो समयदेखि अड्कदै आएको सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । <br><br>समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । <br><br>समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै सभापति गुरुङले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् राजदूतका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय आजको बैठकले भएको बताउनुभयो । <br><br>व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली पारित हुन लामो समय लागेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया स्थगित हुँदै आएको थियो । मङ्गलबार सुनुवाइ समितिको सभापतिमा गुरुङ निर्वा्चित हुनुभएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख दल सहमत भएका हुन् । <br><br>सुनुवाई समितिको सदस्य सङ्ख्याका विषयमा दलहरुबीच लामो समयसम्म मत भिन्नता रहँदा अल्झदै आएको थियो । <br><br>यस्तै समितिको आजको बैठकमा समितिको कार्यदलले तयार पारेको कार्य्विधिसमेत पारित भएको सभापति गुरुङले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश एवम् २१ मुलुकका राजदूतको सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ । <br><br>संवैधानिक प्रावधानअनुसार नियुक्त अगाडि न्यायाधीश एवम् राजदूतको सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । <br><br></p>