20.46¡ÆC
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । सरकारले मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संविधानअनुसार भदौभित्र स्थानीय तहको सीमांकन गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । गाउँ, नगर तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तोकिएकै समयभित्र सीमांकन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सीमांकन सकेपछि विद्यमान स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिविस, नगरपालिका र गाविसको संरचना विघटन हुनेछ । आयोगमा अहिले तीन सय, पाँच सय र हजार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ ।</span><br></p><p><br></p><p>भदौसम्म आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको प्रतिवेदन मात्र सरकारलाई बुझाउने स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पछि बुझाउने तयारी आयोगको छ । योगेश ढकालको रिपोर्ट आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ:</p><p> </p><p>कति हुनेछन् गाउँपालिका र नगरपालिका ?</p><p>सामान्यत: स्थानीय तह गठन गर्दा साबिकका गाविस गाभिने भएका छन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सकेसम्म गाउँपालिका कम र नगरपालिका संख्या बढाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने गाउँपालिका करिब हजार र नगरपालिका करिब तीन सय बनाउन सुझाब दिएको छ । अहिले तीन हजार एक सय ५७ गाविस र दुई सय १७ नगरपालिका छन् । एक हजार गाउँपालिका बनाउन अब औसतमा तीन गाविस मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विज्ञहरूले विद्यमान नौ सय ५७ इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन आयोगलाई सुझाब दिएका छन् । तर, नगरपालिकाको संख्या कति हुने भन्नेबारे आयोग अन्योलमा छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कुन मापदण्डका आधारमा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भन्नेमा अस्पष्ट भएको बताए । उनका अनुसार विद्यमान सबै नगरपालिकालाई एउटै मापदण्डका आधारमा सीमांकन गर्न कठिन हुन्छ । यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।</p><p> </p><p>विघटन हुने र नयाँ बन्ने संरचना</p><p>प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएपछि विद्यमान संरचनाअनुसारका विकास क्षेत्रस्तरका र अञ्चलस्तरीय कार्यालय स्वत: विघटन हुनेछन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले नयाँ सीमांकन गरेपछि हालका स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिल्ला विकास समिति, इलाका, नगरपालिका, गाविस तथा वडाको संरचना स्वत: भंग हुनेछ । विद्यमान संरचना विघटन भएसागै स्थानीय तहमा जिल्लासभा, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ–नगरसभा, गाउँ–नगरपालिका सचिवालय, वडास्तरमा सेवा प्रवाह केन्द्र रहनेछन् । यिनै संरचनाले सामाजिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार, कानुन तथा न्याय सम्पादनका काम गर्नेछन् ।</p><p><br></p><p>गाउँपालिका र नगरपालिका कति सदस्यीय ?</p><p>गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, गाउँसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुई र महिला चार सदस्य रहनेछन् । नगरपालिकामा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, नगरसभाबाट निर्वाचित पाँच महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन सदस्य रहनेछन् । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा कति हुने भन्ने निर्धारण नभएसम्म कार्यकारी समितिमा कति सदस्य हुनेछन् भन्ने पनि टुंगिनेछैन । गाउँ र नगरपालिकामा कति वडा ? संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले पाएको कार्यादेशअनुसार विद्यमान गाविस गाभिएर गाउापालिका हुनेछन् । तर, कति गाविस जोडेर गाउँपालिका बनाउने भन्ने छलफलको क्रममा छ । आयोगले जिल्ला, गाविस र वडा नटुक्रयाई सीमांकन गर्नुपर्नेछ । छलफलका लागि आयोगले गरेको प्रस्तावमा गाउापालिकामा कम्तीमा पााचदेखि बढीमा २१ वडा हुने उल्लेख छ । नगरपालिकामा कम्तीमा नौदेखि बढीमा ३५ वडासम्म हुनेछन् । नगरपालिकाको यो संरचना अहिले पनि छ । वडामा सेवा केन्द्र स्थानीय तहको भौगोलिक संरचनामा परिवर्तनका साथै सेवा प्रवाहमा पनि परिवर्तन हुँदै छ । विद्यमान संरचनामा केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तर, नगरपालिका र गाविसबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । तर, अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह हुनेछ । अहिलेका गाविसबाट भइरहेका काम अब वडाका सेवा केन्द्रबाट हुनेछन् ।</p><p><br></p><p>स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका </p><p><br></p><p>संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह गठन हुन लागेको हो । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनेछन् । कार्यपालिकाअन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका, नगरपालिका, जिल्लासभा रहनेछन् । व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गाउँसभा, नगरसभा र वडा समिति रहनेछन् । न्यायपालिकाअन्तर्गत स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता केन्द्र हुनेछन् । संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तह र स्थानीय निकायमा भिन्नता स्थानीय निकाय भन्नाले सरकारले बनाएको ऐनअनुसार गठन भएका, ऐनमै काम, कर्तव्य तोकेका र कर्मचारी केन्द्रबाट खटाइने निकाय हुन् । स्थानीय निकाय केन्द्रबाट नियन्त्रित र जवाफदेही पनि केन्द्रसँग हुन्छन् । तर, स्थानीय तह भन्नाले संविधानमा नै अधिकार सूची समावेश गरिएको, गाउँपालिका, नगरपालिका आफौले बनाएका कानुनअनुसार अधिकार प्रयोग हुने र स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै हुने संरचना हो । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको संरचना व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायलाई सरकारले अनुगमन गरी निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले स्थानीय निकाय निलम्बन तथा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अबका स्थानीय तहको निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी प्रावधान छैन ।</p><p><br></p><p>कम्तीमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक</p><p><br></p><p>संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले विद्यमान संरचनाको कर्मचारी दरबन्दी पर्याप्त नहुने विश्लेषण गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारीसँगको छलफलका आधारमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा ७० कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगको विश्लेषणका आधारमा हजार गाउँपालिका बनेमा कम्तीमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ठूला नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा भने करिब डेढ सय कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने भएकाले संख्या बढ्न सक्ने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । अहिले स्थानीय निकायमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।</p><p><br></p><p>स्थानीय तह गठनको आधार</p><p>संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले भूगोल, जनसंख्या, जनघनत्व, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तय गर्ने ‘बेन्चमार्क’ तयार गरेको छ । स्थानीय तहले पाउने अधिकार प्रयोग र सेवा प्रवाह क्षमताका आधार पनि हेरिने आयोगले जनाएको छ । - </p>
एमाले प्रदेश कमिटीमा ‘एक व्यक्ति एक पद’
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले प्रादेशि संरचनामा एक व्यक्ति एक पदको अवधारण अघि सारको छ । एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अघि सारेको हो । एकै व्यक्ति दोहोरो जिम्मेवारीमा रहने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउन थालेको निष्कर्षसहित एमालेले प्रदेश कमिटीमा कडाइका साथ यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">विगतको अनुभवको आधारमा दोहोरो जिम्मेवारी नरहने गरी एमालेले केन्द्रीय विभाग र मातहतका कमिटी वा प्रदेश कमिटीमध्ये एक रोजनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था हुने निर्णय नै भने नगरिको बताए । ‘जिल्ला कमिटी र अञ्चल कमिटीको हाइरारकी मिलाउन मात्रै कुनै एउटा जिम्मेवारी मात्र रहने मापदण्ड बनाइएको हो, तल्लो र माथिल्लो दुवै कमिटीमा बस्न त उपयुक्त भएन नि’, पोखरेलले भने । संविधान बामोजिम पार्टी संगठनलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने निर्णय गर्दै ७ असारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सो मापदण्ड तोकेको हो ।</span><br></p>
राप्रपा एकीकरणमा ‘गाई’ विवाद
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । एकताका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका राप्रपा नेपाल र राप्रपामा गाईसहितको झन्डा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । राप्रपा नेपालका नेताहरुले पार्टीको झन्डामा गाई राख्न प्रस्ताव गरेपछि यस्तो विवाद देखिएको हो ।</span></p><p>राप्रपाका नेताहरुले भने नेपालको नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाईलाई कुनै पार्टीले झन्डा विधानमा चुनव चिन्हका रुपामा राख्न नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको एक नेताले बताए । गाईलाई झन्डामा राख्दा विवाद हुने भनेपछि त्यसलार्इ थप छलफल गरिने भएको छ । दुई पार्टीबीच चुनाव चिन्ह भने हलो राख्ने सहमति भइसकेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।</p>
भारतीय प्रधानमन्त्रीका नामको सडकखण्डमा काम गर्दा १० नेपाली एकै चिहान हुँदा गुमनाम
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । आतंकवादी हमलामा परी अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानाडेली दूतावासको प्रवेशद्वारानजिक ज्यान गुमाएका १२ नेपालीलाई नेपाल सरकारले तत्काल राहत घोषणा गरेको छ । उनीहरुको शव लिन जहाज पठाएपछि जनस्तर तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार दिनभर वाहवाही पाए । उगत्तै उनी विमानस्थल पुगेर दिवंगतप्रति पुष्पअर्पण गरेर राज्यका तर्फबाट मेहनतकस नागरिकप्रति यथोचित सम्मा पनि देखाए । </span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">यो घटना केही टाढाको थियो । तर, नेपालसँग सीमा जोडिएको मुलुक भारतको देशरादुनमा ठीक एक महिनाअघि १० जना नेपाली श्रमिक एकै चिहान भएका थिए ओडारभित्र किचिएर । तर, यो घटना राज्यको जानकारीमा पनि आएन । परिवारको पीडा पनि ओडारमै दबियो । जाजरकोट, सल्यान, रुकुम र बर्दिघाटबाट रोजगारीका लागि नेपालीहरु देहरादुन पुगेका थिए । उनीहरुले देहरादुनको त्युनी तहसिल क्षेत्रको जोडा भन्ने ठाउँमा भारत सरकारको परियोजनामा मजदुरीको काम पनि पाए । </span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">भारतीय प्रधानमन्त्रीका नाममा निर्माण सुरु भएको ‘प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना’ अन्र्तगत ‘इनोल–चातरा मोटर मार्ग’ मा मजदुरी गर्दै केही साता उनीहरुले देहरादुनको त्युनीमा बिताएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।</span><br></p>
पूर्वराष्ट्रपतिको घर भाडा राष्ट्रपति कार्यालयले तिर्ने
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको घरभाडा भुक्तानी गर्ने भएको छ। भाडा लिन आउन शुक्रबार घर धनीलाई खबर गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता युवराज आचार्यलाई उद्धृत गर्दै आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। </span><span style="line-height: 1.42857143;">राष्ट्रपति कार्यालयले घरधनी रविभक्त विष्टलाई कर कट्टा गरी कात्तिकदेखि असारसम्मको १२ लाख ३९ हजार ४ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिन लागेको हो। ‘चेक तयार भइसकेको छ, घर धनीलाई भाडा लिन बोलाइसकेका छौ,’ आचार्यले भने, ‘सायद आइतबारसम्म आउनुहुन्छ होला।’</span><br></p><p>पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव ललितपुर बागडोलका रविभक्त विष्टको घरमा भाडामा बस्दै आएका छन्। <span style="line-height: 1.42857143;">मन्त्रिपरिषद्को २६ चैतको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पूर्वराष्ट्रपति यादवले प्रयोग गर्दै आएको निवासको भाडा, विद्युत् तथा खानेपानी महसुल भुक्तानी राष्ट्रपति कार्यलयले मिलाउने निर्णय गरेको थियो। रकम अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को थियो।</span></p><p><br></p><p>‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घरभाडा भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्रपति कार्यालय कसले गर्ने भन्ने अन्योलले रकम दिन सकेका थिएनौ,’ आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाटै भुक्तानी गर्ने भएपछि तत्काल घरधनीलाई बोलाएका हौ।’ भाडा नपाएकाले डा. यादवलाई घरबाट हटाइदिन आदेशको माग गर्दै विष्टले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। </p>
आकाशे पुलमा यौनधन्दाः बालिकादेखि युवतीसम्मको सेटिङ
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,असार ११ । उपत्यकाका विभिन्न आकाशे पुलहरु यौन किनबेच गर्ने स्थानका रुपमा परिचित हुँदै गएको छ । अधिकारका लागि अभियान नामक सञ्जालले तीन महिनासम्म गरेको स्थलगत अध्ययनले कलंकी, गोंगबुलगायतका स्थानका आकाशे पुलमा बालिकादेखि युवतीसम्मलाई यौनकार्यका लागि सेटिङ मिलाउने काम हुँदै आएको तथ्य पत्ता लगाएको हो ।</span><br></p><p><br></p><p>भूकम्पपीडित गाउँबाट आएका , आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र साथीहरुसँगको लहैलहैमा भागेर सहर प्रवेश गरेका बालिकाहरुलाई यौनकार्यमा संलग्न हुने गरेको सञ्जालले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ । ११ देखि १८ वर्षका किशोरी सडक बालिका र लागूपदार्थका दुव्र्यसनीहरु यौनकार्यमा लागेको पाइएको छ । अत्यन्त न्यून आर्थिक अवस्था भएका, गर्भवती र एकल महिलासमेत यौनकार्यमा संलग्न रहेका अध्ययनमा संलग्न एमएमएसडी नेपालकी अध्यक्ष रुपा शर्माले बताइन् ।</p><p><br></p><p>ग्राहकले यौनकर्मीसँग मोलमोलाई गरिरहेको देख्न र सुन्न र अनुभव गर्न सकिने अध्ययनमा संलग्न छोरी नामक संस्थाकी अध्यक्ष हीरा दाहालले बताइन् । आकाशे पुलमुनि आउने ग्राहकमा प्रहरी, सेना , सवारी मजदुर र विद्यार्थी बढी छन् । उनीहरुले प्रतिघण्टा पाँच सय देखि १० हजासरम्म तिर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ग्राहकहरुमा आर्थिक स्थिति नाजुक भएकादेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुसमेत रहेका स्थलगत अध्ययनमा आवद्ध सञ्जालका सदस्यले बताएका छन् ।</p>
प्रस्तावित न्यायाधिश र राजदूत सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय
<p>१० असार, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका–संसद् संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले लामो समयदेखि अड्कदै आएको सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । <br><br>समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । <br><br>समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै सभापति गुरुङले प्रस्तावित न्यायाधीश एवम् राजदूतका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी दिन आह्वान गर्ने निर्णय आजको बैठकले भएको बताउनुभयो । <br><br>व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली पारित हुन लामो समय लागेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया स्थगित हुँदै आएको थियो । मङ्गलबार सुनुवाइ समितिको सभापतिमा गुरुङ निर्वा्चित हुनुभएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख दल सहमत भएका हुन् । <br><br>सुनुवाई समितिको सदस्य सङ्ख्याका विषयमा दलहरुबीच लामो समयसम्म मत भिन्नता रहँदा अल्झदै आएको थियो । <br><br>यस्तै समितिको आजको बैठकमा समितिको कार्यदलले तयार पारेको कार्य्विधिसमेत पारित भएको सभापति गुरुङले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका ११ न्यायाधीश एवम् २१ मुलुकका राजदूतको सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ । <br><br>संवैधानिक प्रावधानअनुसार नियुक्त अगाडि न्यायाधीश एवम् राजदूतको सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । <br><br></p>
बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा पदबाट राजीनामा
<p>१० असार, एजेन्सी ।<br>बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।<br><br>युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने पक्षमा मतदानको जनादेश आएपछि प्रधानमन्त्री क्यामरुनले पदबाट राजिनामा दिएका हुन् ।<br><br>नतिजा सार्वजनिक भएपछि आफु बिरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेपछि नैतिकताको आधारमा क्यामरुनले आउँदो अक्टोबर देखि लागू हुने गरी राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।<br><br>प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटमा सम्बोधन गर्दै क्यामरुनले अक्टोबर महिनादेखि लागू हुनेगरी आफुले पदबाट राजीनामा दिएको बताए ।<br><br>बेलायतलाई ‘बलियो, स्थिर र प्रतिवद्ध नेतृत्व’ आवश्यक रहेको बिचार राखे । क्यामरुन बेलायत युरोपियन युनियनमै रहनुपर्ने पक्षमा थिए ।<br><br>जनमतसंग्रहमा बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्ने पक्षमा नतिजा आए बेलायतमा राजनीतिक र आर्थिक संकट आउने बताउँदै आएका थिए ।<br><br>क्यामरुनले बेलायत युनियनमै रहिरहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका लन्डन, स्कटल्याणन्ड र उत्तरी आयरल्याण्डका मतदातालाई धन्यवाद दिए भने नतिजा केही दुखद भएको बताए ।<br><br>बिहीबार भएको जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशत बेलायतीले बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टीनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् ।<br><br></p>
अन्तत: सरकारसामू झुक्यो मधेसी मोर्चा,वार्तामा जान गठबन्धन सकारात्मक
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं, असार १० । पछिल्लो समय सरकारले लचकताका साथ वार्तामा प्रस्तुत हुने जनाउदिँदै लिखितरुपमै पत्राचार गरेपछि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धन सकारात्मक देखिएको छ । गठबन्धनभित्रका अधिकांश दलले औपचारिक धारणा नबनाए पनि वार्ताप्रति सरकारले देखाएको सक्रियतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै ती दलले विभिन्न समयमा सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन् ।</span><br></p><p>सरकारसँगको वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा गठबन्धनभित्र अझै औपचारिक छलफल भने हुन सकेकै छैन । पछिल्ला दिनमा गठबन्धनभित्रै केही खटपटी बढेकाले पनि उनीहरुबीच फरक मत मतान्तर देखिएको छ ।</p><p><span style="line-height: 1.42857143;">मधेसीमोर्चाले गठबन्धन अलग्गै पनि वार्तामा बस्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । गठबन्धनको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेसी मोर्चा सङ्घीय गठबन्धनबिना नै सरकारसँगको वार्तामा सहभागी हुने बताउनुभयो । थापाँगाउँस्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महतोले वार्ताका लागि सरकारले पत्राचार गरेर सक्रियता देखाउनु सकारात्मक हो भन्दै गठबन्धनलाई सरकारले पत्राचार नगरेको भए पनि वार्ताका लागि मोर्चा गठबन्धन बेगर सहभागी हुने बताउनुभयो ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">“गठबन्धनलाई सरकारले पत्र पठाएन भनेर हामी कुरेर बस्दैनौं, मधेसी मोर्चाले मधेसमा रगत बगाएर सहिद बनाएर आएको छ, आन्दोलन हामीले गरेको हो, गठबन्धनसँग सरोकारै भएननी त्यसैले राजनीतिक माग वार्ताबाटै समाधान हुन्छ, तर सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।</span><br></p><div><br></div>
इयूको विघटन अवश्यंभावि, राष्ट्रवादको विश्वव्यापी लहर ‘बेलायत इयूबाट अलग’ -भरत दाहाल
<p>इयूको विघटन अवश्यंभावि, राष्ट्रवादको विश्वव्यापी लहर<br>अमेरीकाकाे बचाउ रणनीति, यूराेप ३ खेमामा विभाजन<br><br>बेलायत इयूबाट अलग्गिने जनमतले बहुमत देखाएपछि पश्चिमी साम्राज्यवादी शिविरमा धाँजा फाटेकाे छ। अब यूराेप ३ वटा शिविरमा विभाजन हुने निश्चित भएकाे छ। एउटा एङ्लाे-अमेरीकन, दाेश्राे रूसी र तेश्राे जर्मन नेतृत्वमा यूराेपकाे विभाजन हुने लक्षणहरू प्रष्ट रूपमा देखिएका छन्।<br><br>जनमत संग्रहले अहिलेकाे बेलायत पनि एक ढिक्का नरहने पक्का छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनका लागि दशकाैं देखि हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण अान्दाेलनमा संलग्न हुँदै अाएका उत्तरी अाएरल्याण्ड र स्कटलैंडले जनमत संग्रहकाे परिणामकाे विराेध गर्दै यूकेबाट अलग्गिने संकेत देखाउन सुरू गरिसकेका छन्।<br><br>बेलायतमा भरएकाे राष्ट्रवादीहरूकाे विजय र अमेरीकामा ट्रम्पकाे लाेकप्रियतासंगै उनले जनमत संग्रहकाे स्वागत गरेकाे घटनाले के संकेत गर्दछ भने विश्वमा पुनः दाेश्राे विश्वयुद्धकालिन समिकरण तयार हुन थालेकाे छ। एङ्लाे-अमेरीकन शिविरले अब Trans-Pacific Partnership (TPP)लार्इ अघि बढाउने छन्।<br><br>साम्राज्यवाद अाफैमा एउटा संकट हाे। इयूकाे विघटन साम्राज्यवादी शिविरमा अाएकाे विश्वव्यापी संकटकाे अभिव्यक्ति हाे। कम्युनिज्म खतराकाे हाैवा पिटेर बनेकाे याे समिकरण अब थेगिन नसक्ने भैसकेकाे थियाे। पहिलाे र दाेश्राे विश्वयुद्धका शत्रुहरू सँधैभरि संगै रहन सक्ने संभावना थिएन।<br><br>दुबै विश्वयुद्धका वास्तविक शत्रुहरू जर्मनी र बेलायत थिए। अमेरीका सँधै बेलायतकाे पक्षमा रहेकाे छ। दाेश्राे विश्वयुद्धमा रूसलार्इ अनिच्छापूर्वक तानिएकाे थियाे। याे कुरा बुझेर नै अमेरीका र रूसका बीचकाे विवादमा जर्मनीले मध्यमार्गि भूमिका देखाउँदै अाएकाे थियाे। याे तेश्राे विश्वकालागि सन्ताेषकाे समाचार हाे।<br></p>
PM Oli stresses on National Devlopment
<p>Prime Minister K P Sharma Oli has pointed out the need of skilled manpower that could adopt the national policy as per the need of the nation for the national development. <br><br>Addressing a programme in the capital jointly organized by the Confederation of Nepalese Industries (CNI) and Himalaya Television today, PM Oli said that we failed to expedite developmental projects though we have adequate natural resources. <br><br>He argued that we failed to manage the resources for the development adding that we are known as laborious and brave across the globe therefore such specialty should be transformed for national development.<br><br>PM Oli said that the new budget has prioritized the national developmental projects expecting to reach 6 per cent economic growth as it is less than one per cent in current situation. <br><br>The PM also appealed to the international community to assuredly invest in Nepal citing that political achievement has been gained and that the country has many areas for investment. <br><br></p>
Election will help secure rights of Marginalized Groups
Deputy Prime Minister and Minister for Defence, Bhim Bahadur Rawal has affirmed the demand of the marginalized groups would be addressed along with the local body elections. <br><p><br>At a program in Chitwan today, DPM Rawal made an assurance that the rights of the marginalized groups would be secured after the local body elections. <br><br>Underscoring the government's resolve on holding the election on the stipulated timeframe, DPM Rawal urged all parties to lend support in implementing the new constitution. <br><br><br></p>