15.58¡ÆC
<p><span style="line-height: 1.42857;">The Legislature-Parliament Development Committee has decided to recommend not to form an association of the local level governments.</span><br></p><p><br></p><p>The decision was taken by a majority after a voting took place on the matter following deliberations on the report of the Sub-committee on the local level governance bill, 2073 B.S. A total of 17 members of the committee voted against it while nine are in favour of it.</p><p><br></p><p>The committee shall now present its report to the next meeting of the Legislature-Parliament.</p>
Two women drown in rivulet
<p><span style="line-height: 1.42857;">Two persons drowned in a local rivulet in Kaplivastu district.</span><br></p><p><br></p><p>The deceased have been identified as Indrawati Yadav, 33, and Rima Kohar, 15, of Yashodhara rural municipality-2 in the district, said police.</p><p>Indrawati drowned in the rivulet when she went to save Rima after seeing her falling down into the rivulet. </p>
DPM Mahara urges Chinese business community to invest in Nepal
<p><span style="line-height: 1.42857;">Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Krishna Bahadur Mahara has urged Chinese business community to invest in infrastructure sector in Nepal, as environment conducive to investment has been created in the country. </span><br></p><p><br></p><p>DPM Mahara, who is on an official visit to China, was addressing an interaction with Chinese traders and investors organised today by Nepali Consulate General Office in Guangdong Province. He further said there are good opportunities for investment in inter-country railway, road, transmission line and airway. </p><p><br></p><p>Referring to the One Belt One Road Initiative agreement signed between Nepal and China, DPM stressed the need for the both sides to commit to the agreement, according to DPM Mahara's press and public relations coordinator Hari Lamichhane. </p>
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा अरुलाई कडा निर्देशन दिंदै आफैं नियम उल्लंघन गर्दै
<p><span style="line-height: 1.42857;">सिमरा ।</span><br></p><p>उर्जा मन्त्रीका रुपमा रहँदा कमाएको लोकप्रियतालाई उचाइदिन गृहमन्त्री बनेपछि चर्चामा आउने खालका काम गर्दै कडा निर्देशन र प्रचारमा जुटेका जनार्दन शर्मा आफैं भने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता उलंघन गर्दै हिंड्न थालेका छन् ।</p><p><br></p><p>शर्माले आइतबार बिहानदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले बाराको विभिन्न स्थानमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा सहभागी भएर चुनाव प्रचार गर्दै हिंडिरहेका छन् ।</p><p><br></p><p>शर्माले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २३ भलुहीमा आयोजित माओवादी केन्द्रको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट मागेका छन् ।</p><p><br></p><p>सरकारका गृहमन्त्रीनै चुनावी सभामा सहभागी भएर माओवादी उम्मेदवार भोट माग्दै हिँडेको देखेपछि अन्य राजनितिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीयले असन्तुष्ट जनाएका छन् ।</p><p><br></p><p>सरकारी पक्षबाट बारामा आचासंहिता उलंघन भएको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ११ फत्तेपुरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट माग्दै हिँडेको अवस्थामा शुक्रबार जलस्रोत राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए ।</p><p><br></p><p>कडा सुरक्षाकाबीच कार्यक्रममा सहभागी भएका गृहमन्त्रीले मन्तव्यका क्रममा आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट दिएर विजयी गराउन पटक पटक अपिल गरेका थिए ।</p><p><br></p><p>निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कुनैपनि मन्त्री तथा सरकारी पदमा बहाल व्यक्तिले चुनावी प्रचार तथा दलको लागि मत माग्न पाउँदैनन् ।</p>
प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री थप्नै व्यस्त । आजपनि मन्त्रिपरिषद विस्तार तयारी
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>मितव्ययी बन्ने भन्दै शपथ खाएर ५० बढी मन्त्री बनाएर रेकर्ड बनाइसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।</p><p><br></p><p>शपथ खाएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नियम उल्लंघन गर्दै बेवास्ता गर्दै आएका विवादीत प्रधानमन्त्री देउवाले आजै पशुपतीशम्शेर राणाको राप्रपाबाट तीन मन्त्री थप्ने तयारी गरेका हुन् ।</p><p><br></p><p>राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकले४ मन्त्रालय माग गरेपनि देउवाले तीन मन्त्रालय दिन सक्ने बताउँदै आएका छन् ।</p><p><br></p><p>श्रोतका अनुसार राप्रपाबाट दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, रामकुमार सुब्बा र सुनिल थापाको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा छ ।</p><p>राप्रपाको कति मन्त्री पाउने र कोको मन्त्री बन्ने तथा कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।</p><p><br></p><p>प्रधानमन्त्री देउवाले आफैसँग राखेका उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मध्येबाट तीन मन्त्रालय राप्रपालाई दिने ठानिएको छ ।</p>
२४ घण्टे स्पष्टिकरण-गच्छद्धारको सभामा दर्जनौं गाडी र सयौं मोटरसाईकल, काँग्रेस कार्यकर्तालाई सरकारी ग
<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार आफैंले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि आयोगले उनीसँग स्पष्टिकरण मागेको छ ।</p><p><br></p><p>निर्वाचन आयोगले गच्छद्धारसँगै जलश्रोत राज्यमन्त्री अमर सिंह पुनसँग २४ घण्टे स्पष्टिकरण मागेको हो । </p><p><br></p><p>आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले गच्छदार र पुनसहित उहाँहरु सम्बद्ध पार्टीलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २०–२५ वटा गाडी र एकसय वटाभन्दा धेरै मोटरसाइकल प्रयोग गरी र्यालीरजुलुस निकालेर चुनाव प्रचार गरी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन भनेको हो ।</p><p><br></p><p>त्यस्तै आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका फोरमका तर्फबाट उम्मेदवार विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेवापत किन उम्मेदवारी रद्द गर्न नपर्ने भनी २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । </p><p><br></p><p>यसैगरी जलस्रोत राज्यमन्त्री पुनले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका ११ फत्तेपुरमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई सरकारी गाडीमा राखेर प्रचारप्रसार गर्दै हिँडेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको भन्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन् ।</p>
नियमावलीविपरित बसमा छत राख्न व्यवसायीलाई सरकारकै अनुमति
<p>काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीको दवावपछि सार्वजनिक बसमा छत (क्यारियर) राख्न अनुमति दिएको छ। दसैंका बेला अग्रिम टिकट बुकिङ नै नखुलाइ सरकारसँग सौदाबाजी गर्दै आएका व्यवसायीसामु सरकार झुकेको छ। सरकारले व्यवसायीको दवावमा छत राख्न दिने निर्णय गरे पनि यो कानुनविपरित कदम हो।</p><p><br></p><p>दसैंमा २५ लाख सर्वसाधारणलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारलाई झुकाउन व्यवसायी सफल भएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्। सार्वजनिक सवारीमा सरकार व्यवसायीसँग मात्र निर्भर हुँदा सरकार झुकेको हो। शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई साक्षी राखेर व्यवसायीले नियमविपरितका आफ्ना माग पूरा गराएका छन्। गत वर्ष पनि रुट नभएका सवारी चलाउन नदिने भनेपछि व्यवसायीले अग्रिम बुकिङ नै खोलेका थिएनन्।</p><p><br></p><p>व्यवसायीको बसको छत राख्न दिनुपर्ने माग पूरा भएपछि दसैंका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ मंगलबारदेखि खोल्ने भएका छन्। सरकारले यातायात व्यवसायीले राखेको भाडा वृद्धिको सर्तमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको छ। चाडपर्वपछि वैज्ञानिक भाडा प्रणालीका आधारमा भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको हो।</p><p><br></p><p>“बसमा यात्रुको सामान राख्न छत राख्न दिने र भाडा वैज्ञानिक प्रणालीमा चाडपर्वपछि समायोजन गर्ने सहमति भएपछि बुकिङ खुल्ने भएको हो,” नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने।</p><p><br></p><p>यात्रुका सुविधाका लागि मंगलबारदेखि दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्न व्यवसायी राजी भएको उनको भनाइ छ। शनिबार मन्त्री बलायरको उपस्थितिमा भएको सरोकारवालाको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो। यसअघि सरकारले भदौ २२ गते बुकिङ खोल्ने निर्णय गरे पनि छत राख्न नदिने भनेपछि व्यवसायीले अटेर गरेका थिए।</p><p><br></p><p>व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागलाई यसैगरी निरिह बनाउँदै आएका छन्। विभागले नियमावलीमा छत राख्न नपाइने उल्लेख भएकाले कुनै हालतमा राख्न दिन नसकिने भन्दै आएको थियो। तर दसैंको अप्ठेरो देखाइ मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली संशोधन गर्न लैजानेगरि छत राख्न दिने निर्णय भएको हो।</p><p><br></p><p>शनिबारको बैठकमा पनि व्यवसायीले भाडा समायोजन प्रक्रिया अघि नबढे बुकिङ नखोल्ने बताएका थिए। मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडादर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि व्यवसायी बुकिङ खोल्न सहमत भएका हुन्।</p><p><br></p><p>शनिबार भएको निर्णयअनुसार अग्रिम टिकट बुकिङ भदौ २७ गतेदेखि खुल्ने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए। ‘दसैंमा यात्रुलाई सुरक्षित र सहज तवरले घर पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ। यातायात व्यवसायीले पनि यसमा सहयोग गरी अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने हुनभएको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने।</p><p><br></p><p>काठमाडौं उपत्यकाबाट दसैं मान्न करिब २० देखि २५ लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान छ। व्यवसायीले यसपटक सडकको अवस्था खबराव रहेको, छतमा सामान हाल्न नदिने अव्यवहारिक व्यवस्था गरेको, भाडादर समायोजनामा चासो नदिएको लगायतमा कारण देखाउँदै बुकिङ खोल्न आनाकानी गरेका थिए।</p><p><br></p><p>बाटोको समस्या समाधान गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने कर्मचारीले अनिवार्य परिचय पत्र लगाउने, ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचलाई कडाइ गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।</p>
यसै साता ३ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइँदै, नजानेको तलब रोक्का
<p>काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० भदौभित्र स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ। आचारसंहिता लागू भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन निर्वाचन आयोग लचिलो भएपछि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको हो। नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेका वेला आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि कर्मचारी सरुवा रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आचारसंहिता खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। दसैँपछि समायोजन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन विधेयकलाई चाँडै संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन्। दसैँअघि नै समायोजन ऐन संसद्ले पारित गर्ने र त्यसपछि समायोजन थाल्ने उनले बताए। ‘समायोजन ऐनका आधारमा नियमावली र मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ। <br></p><p><br></p><p>त्यसपछि धमाधम समायोजनको काम सुरु हुन्छ। दसैँपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बस्नेतले भने। उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनको विधेयक चाँडै टुंग्याउने बताए। एक साताभित्र दुवै ऐनको विधेयक टुंग्याउने र जतिसक्दो संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ। प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्छ भन्ने अन्योलले कर्मचारी स्थानीय तहमा जान डराएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सो विधेयक पनि संसद्बाट चाँडै टुंग्याउन पहल गर्ने बताए। गाउँपालिका–नगरपालिकामा न्यूनतम र वडामा एक कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतसहितको न्यूनतम दरबन्दी पूर्ति हुने गरी सरुवा गर्ने जनाएको छ। मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा कार्यकारीसहित न्यूनतम कर्मचारी र हरेक वडामा कम्तीमा एकजना कर्मचारी खटाउने बताए। ‘स्थानीय तहलाई कर्मचारी नपठाई काम गर भनेर हुँदैन। </p><p><br></p><p>कार्यकारीसहितको न्यूनतम र हरेक वडामा एकजना कर्मचारी खटाउँछु,’ मन्त्री बस्नेतले भने। नजाने कर्मचारीको तलब रोक्का मन्त्रालयले विनासर्त कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने जनाएको छ। ‘सेवा दिएबापत हरेक कर्मचारीलाई राज्यले तलब–भत्ता दिन्छ, अवकाशपछि दिने पेन्सन भार राज्यले थेग्न नसक्ने भइसक्यो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘०६४ सालमा भएको एक तह बढुवाले पनि केही परिणाम आएन। अब यही सेवासुविधामा कर्मचारीले राज्यको सेवा गर्नुपर्छ।’ उनले कुनै कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगए निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए। नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ । </p>
‘इच्छापत्र’ रोक्न राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको लबिङ
<p>काठमाडौं । कुनै पनि व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी ‘इच्छापत्र' गरिदिने प्रावधानसहित संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको ‘लबिङ' ले अन्तिम समयमा संसद्मा रोकिएको छ। समितिले इच्छापत्र (बिल सिस्टम) को व्यवस्थासहित पारित गरी संसद्मा पठाएको देवानीसंहिता राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र अन्य एनजीओकर्मीको दबाबमा पारित हुनबाट रोकिएको हो। <br></p><p>मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारीसंहिता संसद्ले सजिलै पारित गरे पनि देवानीसंहितामा ठूला ठाउँबाटै दबाब आएपछि रोकिएको समितिका सदस्य बताउँछन्। बिल पद्धतिले सम्पत्तिमा महिलाको हक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणालगायत अन्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्धहरूले लबिङ गरेका थिए। बाबुआमाको सम्पत्तिमा महिलाले अंश पाउन लागेका बेला ‘बिल सिस्टम' ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीपत्नी राणालगायत एनजीओकर्मीले विधेयक रोक्न अभियान नै चलाएका थिए। संसद्मा महिला सांसदहरूको समूह (ककस) गठन गरेर त्यसको संयोजक राणा आफैं बनेकी थिइन्। महिला ककसले राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख घर्तीमगरदेखि तीन दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर ‘इच्छापत्र पद्धति' हटाउनुपर्ने अभियान सुरु गरेका थिए। <br></p><p>महिला सांसदले अभियान नै सुरु गरेपछि तीन दलका शीर्ष नेतासमेत पछि हटेको सांसद बताउँछन्। ‘यही गर्नु थियो भने हिजो समितिमा किन संशोधन नहालेको त ? ' समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘बाह्य दबाबमा विधेयकमा परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ।' राष्ट्रपति भण्डारीदेखि सभामुख घर्तीमगरसम्मले इच्छापत्र पद्धति हटाउन दबाब दिएको समितिका सदस्य बताउँछन्। इच्छापत्रको व्यवस्था (बिल सिस्टम) का कारण महिलाले सम्पत्ति नपाउने हुन् कि भन्ने शंका गर्नुको अर्थ नरहेको सभापति सत्गौवाले दाबी गरिन्। ‘इच्छापत्र दिने व्यक्ति पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने छैन, महिला पनि हुन्छन्', सभापति सत्गौवाले भनिन्, ‘अनावश्यक भ्रम फैलाएर विधेयक रोक्नुको कारण छैन।' देवानीसंहिता बिहीबार नै संसद्बाट पारित गर्ने तयारी थियो। तर, शक्तिकेन्द्रको दबाब र लबिङले कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रूपमा लिखत गरिदिए निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछ', भन्ने व्यवस्था छ। <br></p><p>तर, विदेशी नागरिकलाई भने इच्छापत्र गरी सम्पत्ति दिन नसकिने प्रस्ट उल्लेख छ। ‘कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद्मा व्यापक छलफल गरेर हामीले इच्छापत्र पद्धति ल्याएका हौं', संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘१३÷१४ वर्षको अध्ययन, छलफल र विश्लेषणपछि यो व्यवस्था गरेका हौं। समितिमा कसैको विरोध नभई सर्वसम्मत रूपमा गरिएको प्रावधानलाई रोक्न खोजियो।' इच्छापत्र पद्धतिमा महिलाले अंश नपाउने भन्ने तर्क झुटो भएको अधिकारीले दाबी गरे। समितिमा देवानीसंहिता अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘सम्पत्तिमा अंशबन्डाको झगडा कम गर्न र बुबाआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरी भर नपरुन् र आत्मनिर्भर हुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।' विदेशमा छोराछोरी भएका कारण बाबुआमाले नेपालमा आफ्ना नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत बेच्न नपाएको र जसको नाममा सम्पत्ति छ उसले आफ्नो सम्पत्तिको निर्णय आफैं गर्न पाओस् भनेर पनि इच्छापत्र पद्धति विधेयकमा राखिएको तर्क उनले गरे। <br></p><p><br></p><p>इच्छापत्र पद्धतिले सम्पत्ति पाउने आसले पनि वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न छोराछोरीलाई बाध्य बनाउने समितिका सदस्य बताउँछन्। दलका नेताले देवानीसंहितालाई तत्काल रोक्न भनेकाले इच्छापत्र पद्धति राख्ने/नराख्ने निर्णय छिटो गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘यो संसद्को आयु नै अब थोरै छ। संसद्बाट पारित गर्न सकेनौं भने हामीले गरेको सबै मिहिनेत खेर जान्छ', उनले भने। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण काम समेटेर जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागिएको हो। फौजदारीसंहिता पारित भए पनि देवानीसंहिता पारित नभई मुलुकी ऐन पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन हुने छैन। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । </p>
भूकम्पपीडित सहुलियत ऋण घोषणामै सिमित
<p>काठमाडौं । सरकारले सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भूकम्प प्रभावितले यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री नभएका कारण कर्जा लिन नपाएको बताउँछन् भने बैंकर्सहरू कर्जा माग्नै नआएको दाबी गर्छन्। <br></p><p><br></p><p>सरकारले १५ जेठ ०७२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको थियो। दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत कर्जा अहिलेसम्म तीन सय भूकम्प प्रभावितले मात्रै लिएका छन्। ०७४ को असार मसान्तसम्म ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ यो कर्जा प्रवाह भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेलले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले भूकम्प प्रभावितले कर्जा लिन नसकेको बताउँछन्। ‘बैंकबाट प्रक्रिया पुर्याएर कर्जा लिन निकै कठिन छ’, उनले भने, ‘धेरैले प्रक्रिया पुर्याउन नसकेर कर्जा आवेदन दिए पनि बीचैमा छाडेका छन्।’तर, बैंकर्सहरूको दाबी भने बेग्लै छ। उनीहरू कर्जा माग्न भूकम्पपीडित नआएको बताउँछन्।नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा कर्जा माग्न प्रभावितहरू नआएको दाबी गर्छन्। </p><p><br></p><p>‘यो कर्जाको मार्केटिङ नै भएन। प्राधिकरणले तल्लो तहसम्म कर्जाबारे बताउँदै बताएन’, उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा यस्तो कर्जाको माग नै भएन। माग नभएको विषयलाई प्रक्रियासँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ ? ’ दुई प्रतिशत ब्याजमा लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निर्ब्याजी रकम उपलब्ध गराउँछ। कर्जा सुरक्षाको विषयमा बैंकहरूले अरू कर्जामा जस्तै नियम लागू गरेका कारण यस्तो कर्जाप्रति पीडितको चासो कम हुँदै गएको हो। धितो पुगेन भनेर बैंकहरूले ऋण दिन चासो नदिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘दिँदैनौं भन्ने कोही छैन। </p><p><br></p><p>तर, प्रक्रियामा अल्झाएर फर्काउने गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो।’ उनका अनुसार कर्जा नदिएको गुनासो लिएर थुप्रै मानिस प्राधिकरणमा गुनासो लिएर आउने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले भूकम्प गएको एक महिनापछि अर्थात् १३ जेठ ०७२ मा सहुलियत कर्जाको १५ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख, उपत्यकाबाहिर १५ लाखका दरले दिने भनिएको यस्तो कर्जा जुनसुकै बैंकबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पबाट सात लाख ३१ हजार पाँच सय ३२ निजी संरचनामा क्षति भएको थियो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६ लाख ३१ हजार एक सय ५० प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता भएकामध्ये ६ लाख तीन हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेका छन्। जग हालेर दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ५५ हजार सात सय छ। </p><p><br></p><p>एक लाख १५ हजार पुनर्निर्माण भएको र निर्माण सम्पन्न ४६ हजार पाँच सयलाई जोड्दा पहिलो किस्ता लिएका चार लाख ४१ हजारले अहिलेसम्म घर निर्माणको काम थालेका छैनन्। बैंकर्स शाह पैसा दिँदैमा घर नबन्ने बताउँछन्। ‘नोट जोडेर घर बन्ने होइन। पैसा दिएपछि घर बनाउँदा स्थानीय क्षेत्रमा निर्माण सामग्री छ कि छैन ? कामदार छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सामान र कामदार छैन भने कसरी घर बन्छ ? पैसा दिएर मात्र हुँदैन। पैसा अरू क्षेत्रमा गएपछि झनै समस्या आउँछ।’ गर्ने भनेर गर्नु र साँच्चै गर्नुमा फरक भएकाले सरकारी प्रयासबाट घर बन्न नसकेको उनको तर्क छ।</p><p>आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ । </p>
मोवाइल हरायो ? अब चिन्ता नलिनुस, यसरि पत्ता लगाउन सकिन्छ
<p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;"><span style="font-weight: 700;">काठमाडौँ |</span> मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा खोजी गर्नका लागि आइएमइआई नम्बर भएमा सजिलो हुन्छ ।</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">प्रत्येक मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर फरक फरक हुन्छ । आइएमइआई भनेको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी हो । यो मोबाइलको परिचय दिने १५ वा १७ अंकको हुन्छ । यो विशेष गरी मोबाइलको पछाडिको भागमा अर्थात् ब्याट्री राख्ने ठाउँको मुनि लेखिएको हुन्छ ।</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">त्यस्तै मोबाइलमा *#06# डायल गरेर पनि आफ्नो आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाइको मोबाइल हराईसकेको छ र तपाईलाई उक्त मोबाइलको आइएमईआई नम्बर थाहा छैन भने पनि प्रहरीले तपाइको नम्बर अनुसार पत्ता लगाउँछ । यदी हराएको छैन भने पनि आफुले चलाउने मोबाइलको आईएमईआई नम्बर सुरक्षित राख्नुहोला कुनैपनि बेला तपाइको मोबाइल हराईहालेमा काम लाग्छ । <br></p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा यथासिघ्र नजिकको नेपाल प्रहरीको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । उक्त निवेदनका साथ आइएमइआई नम्बर पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ । तपाईले निवेदन दिए पछि त्यसै अनुसार प्रहरीमार्फत नै मोबाइल सेटको खोजी हुन्छ । यसबाट मोबाइल सेट पाइने सम्भावना अति धेरै हुन्छ । प्रहरीले ट्रयाकिङ गरी उक्त सेटको खोजी गर्छ । </p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">तपाइको हराएको मोवाइलको सिम चोर्नेले तपाइको सिम फालीदिएर आफ्नो सिम हाल्ने बित्तिकै उक्त जानकारी प्रहरीलाई थाहा हुन्छ । उसले तपाइको मोबाइलमा कति नम्बरको सिम हाल्यो भन्ने कुरा प्रहरीले थाहा पाएपछी उक्त नम्बरमा ट्रयाक गरेर वा उसैलाई फोन गरेर प्रहरीले तपाइको मोबाइल प्रहरीलाई फिर्ता गर्न भन्छ र तपाइको मोबाइल पाइन्छ । </p>
यात्रुबस दुर्घटना: तीनको मृत्यु, २७ घाइते
<p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;"><span style="font-weight: 700;">चितवन ।</span> पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी चितवनको पिप्ले बजारमा आज दिउँसो दुई यात्रु बस एकआपसमा ठक्कर खाँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ । </p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;"><span style="font-size: 18.2px;">दुर्घटनामा परी २७ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार नारायणगढबाट वीरगन्जतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ८७०६ नं को बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना ६ ख ९१२५ नं को बस एक आपसमा ठोक्किएका हुन् । </span><br></p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">दुर्घटनामा परी दुई पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको छ । उनीहरुको सनाखत हुन सकेको छैन । घाइतेहरुको चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । </p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">घाइतेमध्ये १५ जनाको अवस्था गम्भीर र अन्यको अवस्था समान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव शर्मा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । </p>