भूकम्पपीडित सहुलियत ऋण घोषणामै सिमित

<p>काठमाडौं । सरकारले सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भूकम्प प्रभावितले यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरण बैंकको प्रक्रिया झन्झटिलो र पीडितमैत्री नभएका कारण कर्जा लिन नपाएको बताउँछन् भने बैंकर्सहरू कर्जा माग्नै नआएको दाबी गर्छन्।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>सरकारले १५ जेठ ०७२ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा सहुलियत कर्जाको घोषणा गरेको थियो। दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत कर्जा अहिलेसम्म तीन सय भूकम्प प्रभावितले मात्रै लिएका छन्। ०७४ को असार मसान्तसम्म ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ यो कर्जा प्रवाह भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्द पोखरेलले बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले भूकम्प प्रभावितले कर्जा लिन नसकेको बताउँछन्। ‘बैंकबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर कर्जा लिन निकै कठिन छ’, उनले भने, ‘धेरैले प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेर कर्जा आवेदन दिए पनि बीचैमा छाडेका छन्।’तर, बैंकर्सहरूको दाबी भने बेग्लै छ। उनीहरू कर्जा माग्न भूकम्पपीडित नआएको बताउँछन्।नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा कर्जा माग्न प्रभावितहरू नआएको दाबी गर्छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>‘यो कर्जाको मार्केटिङ नै भएन। प्राधिकरणले तल्लो तहसम्म कर्जाबारे बताउँदै बताएन’, उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा यस्तो कर्जाको माग नै भएन। माग नभएको विषयलाई प्रक्रियासँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ ? ’ दुई प्रतिशत ब्याजमा लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निर्ब्याजी रकम उपलब्ध गराउँछ। कर्जा सुरक्षाको विषयमा बैंकहरूले अरू कर्जामा जस्तै नियम लागू गरेका कारण यस्तो कर्जाप्रति पीडितको चासो कम हुँदै गएको हो। धितो पुगेन भनेर बैंकहरूले ऋण दिन चासो नदिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘दिँदैनौं भन्ने कोही छैन।&nbsp;</p><p><br></p><p>तर, प्रक्रियामा अल्झाएर फर्काउने गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो।’ उनका अनुसार कर्जा नदिएको गुनासो लिएर थुप्रै मानिस प्राधिकरणमा गुनासो लिएर आउने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले भूकम्प गएको एक महिनापछि अर्थात् १३ जेठ ०७२ मा सहुलियत कर्जाको १५ बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख, उपत्यकाबाहिर १५ लाखका दरले दिने भनिएको यस्तो कर्जा जुनसुकै बैंकबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। १२ वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पबाट सात लाख ३१ हजार पाँच सय ३२ निजी संरचनामा क्षति भएको थियो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६ लाख ३१ हजार एक सय ५० प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता भएकामध्ये ६ लाख तीन हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार बुझेका छन्। जग हालेर दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ५५ हजार सात सय छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>एक लाख १५ हजार पुनर्निर्माण भएको र निर्माण सम्पन्न ४६ हजार पाँच सयलाई जोड्दा पहिलो किस्ता लिएका चार लाख ४१ हजारले अहिलेसम्म घर निर्माणको काम थालेका छैनन्। बैंकर्स शाह पैसा दिँदैमा घर नबन्ने बताउँछन्। ‘नोट जोडेर घर बन्ने होइन। पैसा दिएपछि घर बनाउँदा स्थानीय क्षेत्रमा निर्माण सामग्री छ कि छैन ? कामदार छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सामान र कामदार छैन भने कसरी घर बन्छ ? पैसा दिएर मात्र हुँदैन। पैसा अरू क्षेत्रमा गएपछि झनै समस्या आउँछ।’ गर्ने भनेर गर्नु र साँच्चै गर्नुमा फरक भएकाले सरकारी प्रयासबाट घर बन्न नसकेको उनको तर्क छ।</p><p>आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।&nbsp;</p>