<p style="margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;"><a class="inline_disp" href="http://www.sipradi.com.np/page/media/enquiry-sheet.html" target="_blank" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 74, 74); -webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); margin-top: 7px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; transition: all 0.2s; float: left; max-width: 100%; display: block; margin-right: 20px !important;"></a></p><p><span class="imgAdj" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(94, 94, 94); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; font-size: 26.026px; text-align: justify;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 400; line-height: 30px; font-size: 20px !important; letter-spacing: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0) !important;">उदयपुर । &nbsp;<span style="background-color: initial; letter-spacing: 0px;">उदयपुरमा पुल शिल्यानासका लागि निर्वाचन आयोगबाट जिल्ला भ्रमण स्वीकृति गराएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा पार्टीको प्रचारमा लागेका छन् ।&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 400; line-height: 30px; font-size: 20px !important; letter-spacing: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: bottom; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><br style="box-sizing: border-box;">प्रधानमन्त्री देउवाले उदयपुर र भोजपुरको सीमास्थित रानीटार पुल शिलान्यासको अनुमति लिएका थिए ।&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">प्रधानमन्त्रीज्युले पुल शिलन्याससहति विभिनन कार्यक्रमका लागि जिल्ला भ्रमणको स्वीकृति लिनुभएको छ ।, आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने<span>&nbsp;</span></p>

<p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;"><span style="font-weight: 700;">ताप्लेजुङ।&nbsp;</span>अवैधरुपमा जन्माएको नवजात शिशु मारेर गाडेको अभियोगमा प्रहरीले ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–५ बाट तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ ।&nbsp;<br></p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">पक्राउ पर्नेमा अन्दाजी ५० वर्षीय लाक्पा शेर्पा, १२ वर्षीया पेमा जाङ्मु शेर्पा र १६ वर्षीय साङ्गे शेर्पा रहेका छन् । उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, दोभानको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।&nbsp;</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">शिशुकी आमा २३ वर्षीया सन्ध्या शेर्पा भने फरार रहेकी छन् । उनको खोजीकार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख नायव प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">भदौ १४ गते राति अविवाहित छोरी सन्ध्याबाट शिशु जन्मिएपछि परिवारले घरबाट २०० मिटर तल आफ्नै बारीमा खाल्डो खनेर गाडेको बस्नेतले बताउनुभयो ।&nbsp;</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">घटना भएको १२ दिनपछि भदौ २६ गतेमात्रै प्रहरीले शिशुको शव फेला पारेको हो । शव गलिसकेकाले लिङ्ग पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल, ताप्लेजुङमा ल्याइएको छ । पक्राउ परेका लाक्पा सन्ध्याका बाबु, साङ्गे भाइ र पेमा बहिनी हुन् । नवजात शिशु मार्ने अभिभावकलाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाइने बस्नेतले बताउनुभयो ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">पर्वत ।</span><br></p><p>कुश्मा १ मालढुङ्गाका भिमबहादुर माझीलाई उतिवेला सुकुम्वासीको सरकारले ठेगान लाउँछ भन्ने ठुलो आशा थियो जतिवेला २०७१ सालमा सुकुम्वासी आयोग गठन भयो । तर अहिले उनी परिलोमा छन् । आफु वस्दै आएको थातथलोको लालपूर्जा नभएका भीमवहादुर अयोग नै हराएपछि निराश छन् । आफैले बनाएको छाप्राको समेत लालपुर्जा नभएका उनले २०७१ असोजमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले १२ आना जग्गा निःशुल्क दिन्छ भन्ने बुझेपछि सदरमुकामस्थीत कार्यालयमा आफ्नो पारिवारिक बिवरण बुझाए ।</p><p><br></p><p>लालपुर्जाकै आशमा सदरमुकाम आएर तीनपुस्ते पारिवारिक बिवरण बुझाउनेमा भिमबहादुर मात्रै एक्ला होइनन् । जिल्लाकै बिहादी गाउँपालिका १ बाच्छाका गोपाल विक सहितका दुई दर्जन परिवारले पनि ०७१ असोज दोस्रो साता ४ दिन लगाएर तीनपुस्ते बिवरण आयोगको जिल्ला कार्यालयमा बुझाएका थिए । सरकारले निःशुल्क जग्गा बाँड्ने आशा बोकेर सदरमुकाम पुगेर पारिवारिक बिवरण बुझाएकाहरु हालसम्म जग्गा पाउने झिनो आशामै छन् ।</p><p><br></p><p>मुलुकभरका सुकुम्बासी बस्तीको समस्या समाधान गर्न तत्कालिन सरकारले ०७१ साउन १९ गते शारदाप्रसाद सुबेदीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यिय सुकम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काठमाण्डौं उपत्यकाका ३ बाहेक मुलुकका ७२ जिल्लामा जिल्ला कार्यालय सञ्चालन गरेर लगत संकलन गरेको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष सुबेदीका अनुसार आयोगमा मुलुकभरबाट ८ लाख ६१ हजार ३१७ परिवारको बिवरण प्राप्त भएको थियो । ‘आयोग गठन भएको ५ महिना नबित्दै सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो,’ सुबेदीले भने, ‘त्यो मुद्दा अहिलेसम्म बिचाराधिन अवस्थामै छ ।’&nbsp;</p><p><br></p><p>तत्कालिन आयोगद्वारा स्थापित पर्वतको जिल्ला कार्यालयमा ६ सय ३७ परिवारले बिवरण पेश गरेको जिल्ला अध्यक्ष तोयानाथ चालिसे बताउँछन् । जिल्लामा ६ महिनासम्म कार्यालय सञ्चालन भएकोमा आयोग अबैधानिक ठहर भएपछि जिल्ला कार्यालय स्वत खारेज भएको थियो । खारेजिपछि कार्यालयले सबै कागजात मालपोत कार्यालयमा जिम्मा लगाएर छोडेको जिल्ला अध्यक्ष चालिसे बताउँछन् ।&nbsp;</p><p>उतिबेला भूमीहिनले जग्गा तथा अव्यवस्थीत बसोबास गर्नेहरुलाई ७० प्रतिशत मुल्य अनुदानमा बस्तीको लालपुर्जा दिने व्यवस्थाको तयारीमा आयोगको थियो । ‘हामीले अन्तिम तयारी गरिरहेका थियौं,’ सुबेदीले भने, ‘काम गर्दागर्दै एकाएक सर्वोच्चको आदेश आएपछि सबै स्थगित भयो ।’ आयोगले मुख्य शहरी क्षेत्रका भूमीहिनहरुका लागि न्यूनतम ३ आनादेखि हिमाली क्षेत्रमा २ रोपनी, पहाडमा १ रोपनी र तराईमा १ कठ्ठा जग्गा निःशुल्क बितरण गर्नेगरि काम अघि बढाएको थियो । त्यस्तै अव्यवस्थीत बसोबास गरेकाहरुलाई ७० प्रतिशत अनुदानमा घरजग्गाको लालपुर्जा दिने तयारी गरेको अध्यक्ष सुबेदी बताउँछन् ।</p><p>मालढुङ्गाका मात्रै सय भन्दा बढी परिवारसंग आफनै बासको लालपुर्जा छैन । एकाध परिवारका युवा बैदेशिक रोजगारी र सवारीमा मजदुरी गर्छन् तर, ९० प्रतिशत बढीको मुख्य पेसा बालुवा र गिट्टी बिक्रि नै हो । जिल्लाभर लालपुर्जाबिहिन बसोबास गर्नेहरुले तत्कालिन समयको आश्वासन पुरा गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । ‘हामीलाई चुनावका बेलामा मात्रै प्रयोग गरिन्छ,’ बाच्छाका रनबहादुर नेपालीले भने, ‘अरुबेला समस्या सुन्न कोहि आउँदैन । लालपुर्जाको आशैआशमा कहिलेसम्म बस्ने ?’</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">पर्सा ।</span><br></p><p>असोज २ गते सम्पन्न हुन गइरहेको तेश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा सुरक्षा ब्यवस्था बलियो बनाइएको छ ।</p><p><br></p><p>मतदाताहरुलाई भयरहित भएर मतदान गर्न सजिलो होस् भनेर तीन घेरामा सुरक्षा ब्यवस्था &nbsp;मिलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक चक्र शाहले जानकारी दिनुभयो ।</p><p>पहिलो घेरामा जनपथ,दोश्रोमा सशस्त्र र तेश्रो घेरामा नेपाली सेनालाई राखिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा कुल १५ हजार २ सय ६६ जना मतदाता रहेका छन् भने कुल १९ वटा मतदान केन्द्र तय गरिएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p>

<p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;"><span style="font-weight: 700;">काठमाडौं ।&nbsp;</span>कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले अब बन्ने संघीय संरचनामा राजनीतिमा सहभागी भए कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको कानुन तर्जुमा गरेको छ ।&nbsp;<br></p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७४’ मा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिए, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा निजामती कर्मचारीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी’ हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">हाल विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा शाखा अधिकृतसम्म तहका कर्मचारीले कर्मचारी ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएको नयाँ निजामती ऐनको मस्यौदामा कुनै पनि तहका कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयको गृहकार्यपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए।</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">सहसचिव दाहालका अनुसार उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयस“ग स्वीकृति लिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। ‘प्रशासनमा राजनीति हाबी भएर जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा समेत असर परेपछि कुनै पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध हुन नदिन नयाँ प्रावधान राखिएको हो’, सहसचिव दाहालले बुधबार अन्नपूर्णसित भने। त्यसैगरी, महिला अधिकारलाई थप प्रत्याभूत गर्न निजामती कर्मचारीले बहुविवाह गरे पनि सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। अहिलेको ऐनमा यस्तो प्रावधान छैन।</p><h2 style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-weight: 700;">सबै ट्रेड युनियन खारेजी</span></h2><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ भने गैरराजनीतिक प्रकृतिको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिएको छ। युनियनका पदाधिकारी अधिकृतसम्मका कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको आधारमा छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ।</p><h3 style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-weight: 700;">खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश</span></h3><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">विधेयकले कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवा, आरक्षण, ट्रेड युनियन, कर्मचारी समायोजन आदिका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित ऐनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत सबै प्रकारका सुरक्षाको समेत व्यवस्था गरेको छ।&nbsp;</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">कर्मचारीको उमेर हद यथावत् (५८ वर्ष नै) राखिएको उक्त मस्यौदामा अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा खरिदार र शाखा अधिकृतबाट मात्रै प्रवेश पाइनेछ। सुब्बा, उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था खारेज हुनेछ।</p><p style="font-size: 18.2px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 2em !important;">ती पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने, उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन पाइने खुला तर्फको १० प्रतिशत व्यवस्थासमेत प्रस्तावित ऐनमा हटाइएको छ। यसैगरी, खरिदारको न्यूनतम योग्यता आइए वा सोसरह उत्तीर्ण र अधिकृतका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि स्नातक उतीर्ण हुनुपर्ने भए पनि फाइल बढुवामा अधिकृत हुन स्नातक अनिवार्य थिएन।</p><h2 style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><br></h2>

<p>ललित बोहरा , धनगढी ।&nbsp;हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि आज राष्ट्रिय बाल दिवश देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । “बालमैत्री शासन &nbsp;बाल अधिकारको सम्मान” भन्ने मूल नाराका साथ मनाइन लागिएको राष्ट्रिय बाल दिवस २०७४ को अवसरमा डडेल्धराको अयमेरु</p><p>&nbsp;गाउँपालीका २ चमडामा &nbsp;आज वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । &nbsp;आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहने गरी “स्थानीय तहमा बाल अधिकार” विषयक वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिएको पत्रकार चन्द्र ऐरले बताए । </p><p>सामुदायीक तथा निजी गरी एक दर्जन जति विद्यालयका आधारभूत तहमा अध्ययनरत प्रति विद्यालय बढीमा १ छात्र र १ छात्रा सहित २ जना गरी झण्डै दुई दर्जन जति विद्यार्थीहरुले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउदैँ छन् ।</p><p>यस्तै यता अमरगढी नगरपालीक ७ पोखरामा रहेको बिलीर्भष बोडीङले पनी बिभीन्न कार्यक्रम गर्दै छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p>

<p style="margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;">काठमाण्डौ ।&nbsp;कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 'हनिमुन' समय समग्रमा उनकै कार्यशैलीले गर्दा आलोचित बनेको छ।<br><br>प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र अन्तरप्रदेश सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। तर, उनले निर्णय गरेअनुसार सदाचारको काम 'कागजी पुलिन्दा' मात्रै बन्न पुगेको छ।</p><p style="margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;">सदाचार नीतिमा उनी झनै असफल देखिएका छन्, 'इतिहासकै सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर।' सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहे पनि यो विषयमा कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सकेका छैनन्।&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;">अर्को निर्णय अन्तरप्रदेश सचिवालयको कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ।उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल जम्बो (५४ सदस्यीय) गठन गरेका छन्। जेठ २४, जेठ २८, असार २, साउन ११ र भदौ २५ मा गरी देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार ५ पटक विस्तार गरेका छन्।</p><p style="margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;">भीमकाय मन्त्रिमण्डलका कारण उनी आलोचित बनेका छन्। सरकारको ९८ औं दिनमा उनले सार्वजनिक समारोहमै सरकारको आकार अझै जम्बो हुने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाको काम गर्ने सुस्त शैली पनि आलोचनाको पाटो हो। उनको निजी सचिवालयले अझै पूर्णता पाएको छैन।</p><p style="margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;">परराष्ट्र, अर्थ र सञ्चारको जिम्मेवारी उनले तोके पनि महत्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार अझै नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। स्वकीय सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन उनले नसकेको कांग्रेसकै नेताहरू<a href="http://annapurnapost.com/news-details/80190" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(75, 74, 74); -webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; transition: all 0.2s;"><span style="font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background: 0px 0px;">टिप्पणी गर्छन्।</span></a></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; line-height: 30px; border: 0px; outline-style: initial; outline-width: 0px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, sans-serif; text-align: justify; font-size: 20px !important;">यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका सवालमा भने सरकार सफल देखिएको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस-माओवादीको निष्कर्ष छ। सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवा 'गम्भीर रूपमा' लागेका कारण पनि सरकार मूलभूत उद्देश्यमा सफल बनेको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्।</p>