<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>राजिनामा स्विकृत नहुँदै एमालेको कार्यकर्ता भन्दै उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको हातबाट टिका लगाएका नवराज सिलवालले नेपाल प्रहरीको डीआईजीबाट दिएको राजीनामा बल्ल स्वीकृत भएको छ ।</p><p><br></p><p>प्रहरी प्रमुख नियुक्तीमा शेरबहादुर देउवाको दबावकै कारण पाखा पारिएपछि न्यायालय गएपनि न्याय नपाएपछि सिलवालले पदबाट राजीनामा दिएपनि लामो समयसम्म स्वीकृत भएको थिएन ।</p><p><br></p><p>राजीनामा स्वीकृत नभएकै अवस्थामा उनी शुक्रबार नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।</p><p><br></p><p>गृहमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकरले एमाले प्रवेश लगत्तै शुक्रबारकै मिति राखेर उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।</p><p><br></p><p>यसैबिच नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटीको बैठकले संघका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा हालै पार्टी प्रवेश गरेका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाललाई उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।</p><p><br></p><p>सो क्षेत्रमा मधुसुदन पौडेल, पुरुषोत्तम हुमागाईं र श्याममायाँ कार्कीको थप नाम सिफारिसमा परेको छ ।</p><p><br></p><p>यस्तै क्षेत्र नं २ मा कृष्णलाल महर्जनको नाम सर्वसम्मत भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा प्रमेश हमाल, रघुजी पन्त र सुशीला नेपालको नाम सिफारिस भएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>प्रदेशतर्फ १ नं को क निर्वाचन क्षेत्रमा उमेश शर्मा बजगाईं, पुरुषोत्तम हुमागाइं र कमलकुमारी श्रेष्ठको तथा ख मा चेतनाथ सञ्जेल, रामकृष्ण हुमागार्इं र गोमा घिमिरेको नाम सिफारिस गरिएको छ।</p><p><br></p><p>क्षेत्र नं २ को ‘क’ मा माधव पौडेल र ‘ख’ को लागि अष्टवीर व्यञ्जनकार, श्यामगोपाल महर्जनको नाम सिफारिस गरिएको छ। क्षेत्र नं ३ ‘क’ को लागि देवकी श्रेष्ठ, रघुनाथ महर्जन र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा ‘ख’ को लागि कल्पना अधिकारी, जीवन खड्का, दामोदर खड्का, राजेन्द्र थापामगर, स्वयम्भुराज डंगोल, सुकुमायाँ लामा, हरिकृष्ण थापा सिफारिसमा परेका छन् ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>घर निमार्णको लागि भूकम्प पीडितलाई विभिन्न किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ दिने भनेको सरकारले वितरणमा अलमल गरिरहँदा बन्दै गरेको घर नै धितो राखेर थप ३ लाख निर्ब्याजी ऋण पाउने नयाँ निर्णय गरेको छ ।</p><p><br></p><p>मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बैठकले सामुहिक जमानीमा निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरेको हो । अब धीतो जमानीबाट निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।</p><p><br></p><p>सरकारी अनुदानमा प्राप्त हुने ऋण सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई सामुहिक जमानीमा मात्र दिने छ । तर, बैंकहरुले विना धितो ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर धितो जमानी राख्ने व्यवस्था गरेको हो ।</p><p><br></p><p>सरकारको यो निर्णयसँगै भूकम्प पीडितहरुले बन्दै गरेको घर नै जमानीमा राखेर ३ लाख निर्ब्याजी ऋण लिन सक्नेछन् ।</p><p><br></p><p>मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको दरबन्दी, संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ ।</p><p><br></p><p>संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोही आयोगका लागि आवश्यक जनशक्ति र संगठन संरचनासम्बन्धि प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।</p>

<p>काठमाडौं- बाघले साना र मध्यम खालका शाकाहारी जनावर मात्र खाने गरेकामा पछिल्लो अध्ययनले आफूभन्दा ठूला र घरपालुवा जनावरप्रति आकर्षित हुने गरेको देखाएको छ। चितवन निकुञ्जका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको बाघको दिसाको अध्ययनरविश्लेषणबाट यस्तो सूचना मिलेको हो। त्रिविको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. मुकेशकुमार चालिसे, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, सौराहाका प्रमुख डा. चिरञ्जीवी पोखरेल र हिमाली जैविक विविधता सञ्जाल नेपाल, भरतपुरका शिभिस भण्डारीले चितवन निकुञ्जका बाघका आहार प्रजातिबारे अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनले गाई, भैंसी र गौरी गाई पनि बाघको आहार बन्दै गएको देखाएको हो।&nbsp;<br></p><p>तीनवटै जनावर बाघभन्दा ठूला हुन्। ‘साना र मध्यम खालका जनावर मात्र होइन, अब आफूभन्दा ठूला प्रजातिका जनावरलाई पनि बाघले सिकार गर्ने गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानकर्तामध्येका एक डा. चालिसेले शनिबार कान्तिपुरसित भने, ‘यसले बाघ र मानवबीच द्वन्द्व बढ्ने प्रस्ट संकेत गर्छ।’ बाघ गणना– २०१३ अनुसार मुलुकभर पाइएका १ सय ९८ मध्ये चितवन निकुञ्जमा मात्र १२० वयस्क बाघ छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले बाघको आहारा प्रजाति पत्ता लगाउन चितवन निकुञ्जका विभिन्न १ सय ९ स्थानबाट बाघको दिसाको नमुना संकलन गरेका थिए। तीमध्ये ८५ स्थानको दिसालाई नमुना मानेर त्रिविस्थित ल्याबमा जाँच गरिएको थियो। चालिसेका अनुसार दिसामा उसले खाएका आहार प्रजातिका रौंको अवशेष हुने भएकाले आहार प्रजाति छुट्याउन सकिन्छ।&nbsp;<br></p><p>अध्ययनले बाघले चित्तल, जरायो, जंगली बँदेल, लगुना, रतुवा मृग, गौरी गाई, भैंसी र गाई गरी आठ प्रजातिका जनावर खाने गरेको देखाएको छ। बाघले पहिले मध्यम खालका प्रजातिमा पर्ने चित्तल, जरायो, लगुना, रतुवा मृगल, दुम्सीगायतलाई मात्र मुख्य आहारका रूपमा लिने गरेको थियो। पछिल्लो अध्ययनले बाघले संरक्षित सूचीकै जनावर गौरी गाईलाई समेत आहार बनाउने गरेको पाइएको छ। ‘मध्यम आकारका शाकाहारीलाई आक्रमण गर्नु त स्वाभाविकै हो,’ चालिसेले थपे, ‘दैनिक आपूर्तिका लागि पहिला सामान्यतया नखाने गरेको र ठूला जनावरको पनि सिकार गर्ने क्रम बढ्नु राम्रो होइन।’&nbsp;<br></p><p>बाघका विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. झमकबहादुर कार्कीका अनुसार बाघले एउटा प्राकृतिक आहारलाई सिकार गर्न कम्तीमा २० पटक प्रयास गरेको हुन्छ। ‘२० पटक प्रयास गरेपछि बल्ल एउटा प्राकृतिक जनावर सिकार गर्न सक्छ,’ कार्कीले भने, ‘घरपालुवा जनावरले बाघबाट भाग्न जानेको हुँदैन, गन्ध पनि थाहा पाउँदैन। त्यसैले बाघले सीधै घाँटीमै आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले १९ पटकको शक्ति खेर नजाओस् भनेर घरपालुवामा ध्यान दिएको पनि हुन सक्छ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;<br></p><p><b>एउटा वयस्क बाघले दिनमा १८ देखि २० केजी मासु खान्छ&nbsp;</b><br></p><p>उही समय र उही शक्ति लगाउँदा ६/७ दिन पुग्ने जनावर मार्न सकिने भएकाले पनि घरपालुवा वा ठूला जनावरमा बाघ आकर्षित भएको हुन सक्ने बाघविज्ञ कार्कीको विश्लेषण छ। ‘चितवनमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको विचरण बढी भएकाले छाडा घरपालुवा जनावरलाई बाघले आहार बनाउने गरेको देखिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘यसले बाघ र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्ने संकेत गर्छ।’ सरकारले बाघलगायत वन्यजन्तुले घरपालुवा जनावर मारे क्षतिपूर्ति रकम दिने गरे पनि त्यसप्रति स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्। एउटा वयस्क बाघले दिनमा १८ देखि २० केजी मासु खान्छ। एकपटक सिकार गरेको आहार उसले तीन दिनसम्म खान्छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>साँचेर राखेको आहार छेउमा मानवीय गतिविधि भए ऊ आक्रामक बन्छ। त्यस्तो बेला मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। वयस्क पोथी बाघले २० देखि २५ र भालेले ४० वर्ग किमिसम्मको क्षेत्रलाई आफ्नो ‘टेरिटोरी’ बनाएको हुन्छ। घरपालुवा, संरक्षित सूचीकै र ठूला जनावरलाई बाघले आहार बनाउनुलाई वन्यजन्तुविद्ले भने वन्यजन्तु संरक्षणको अर्को चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>‘गाई, भैंसी हुँदै भोलि गैंडातिर आकर्षित भयो भने के हुन्छ रु’ चालिसेको प्रश्न छ, ‘त्यही भएर चित्तल र जरायोलगायत बाघका आहार प्रजातिको संख्या बढाउनेतिर बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’ बाघको मुख्य आहार चित्तल, जरायो, लगुनाको बगाल घट्नु र सिकार गर्न धेरै मिहिनेत र समय खर्चनुपरेकाले सुलभ तरिकाले मार्न सकिने र अल्छी जनावरप्रति बाघ आकर्षित भएको हुन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। ‘आफूले खाइरहेका जनावर सहजै नभेटेपछि धेरै खानाको आसमा ठूला जनावर र घरपालुवातिर आकर्षित भएको हुन सक्छ,’ चालिसे भन्छन्, ‘यसले झनै वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ।’ ८५ वटा दिसाको नमुना परीक्षण गर्दा बाघको दिसामा दुई भैंसी, दुई गौरी गाई र एक गाई सिकार गरेको अवशेष पाइएको छ। बाघले खाएका ८ आहार प्रजातिमध्ये गौरी गाई बाघजस्तै निकुञ्ज ऐनमा संरक्षित सूचीमा पर्छ। यसले संरक्षित सूचीकै वन्यजन्तुबीच पनि द्वन्द्व बढ्ने संकेत गरेको छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको मानवीय बस्तीमै आएर बाघले घरपालुवा जनावर मार्ने क्रम पछिल्ला दिनमा बढदो छ। घरपालुवा जनावरप्रति आकर्षित भएर बाघले सिकार बढी गरे संरक्षणप्रति नकारात्मक बुझाइ बढदै जाने भएकाले बेलैमा उसका परम्परागत आहार प्रजातिको संख्या वृद्धिका लागि ध्यान दिनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको सुझाव छ। ‘बाघको संख्या बढाउने हो भने घाँसे मैदानको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो,’ चालिसेले भने, ‘जंगलभित्रै आफ्नो मुख्य आहारको बगाल भेट्यो भने मानवीय बस्तीमा आएर बाघले दुस्ख दिँदैन, मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन पनि सहयोग पुग्छ।</p><p><br></p><p>’ वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल पनि गैंडा र बाघजस्ता ठूला वन्यजन्तुको संख्या विस्तार गर्न र तिनको दिगो संरक्षण गर्न बासस्थान र आहार व्यवस्थापनमा लगानी गनुपर्ने औंल्याउँछन्। ‘आहार र बासस्थान नहुने हो भने संख्या विस्तार सम्भव छैन,’ उनले भने। अनुसन्धानले ठूला वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण गर्ने हो भने तिनका पर्याप्त बासस्थान, खानारआहार तथा तिनको बाहुल्यरउपलब्धताबारे पनि सोच्नुपर्ने देखाएको छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>चितवनमा मिचाहा प्रजातिका बिरुवाका कारण शाकाहारी जनावरको पोसिलो आहार खोसिएको छ भने बासस्थान पनि खुम्चिँदै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर तिनको जन्मदरमा परेको छ। जसले विगतमा बगालमा देखिने चित्तल, जरायो र लगुनालगायतको संख्या घटदै गएको छ।</p><div><br></div>

<p>काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच भएको एकतालाई बदनाम गर्दै अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले सतारुढ घटक माओवादीसँग पार्टी एकता नै गर्ने गरी चुनावी तालमेलको घोषणा गरेपछि कांग्रेसले त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्नेमा आन्तरिक विमर्श तीव्र पारेको छ ।<br></p><p><br></p><p>वाम गठबन्धन घोषणा भएलगत्तै लोकतान्त्रिक शक्तिबीच गठबन्धन बनाउन हतारिएको उसले त्यसको गृहकार्यसमेत तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वाम एकतालाई संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा लिएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए ।</p><p><br></p><p>विपक्षी दलसँग औपचारिक गठबन्धनमा बसेपछि कांग्रेसले माओवादीका मन्त्रीलाई हटाउने तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेको माआवादीकै तर्फबाट वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्रीसमेत छन् । कांग्रेसले विपक्षी खेमालाई गृहमन्त्रीजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनमा जान उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । माओवादी मन्त्री हटाएर त्यसमा राप्रपाको मन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेस नेताहरुले देउवालाई सुझाव दिएका छन् ।</p><p><br></p><p>कांग्रेसले गठबन्धनका लागि विभिन्न दलसँग छलफल गरेपछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो रणनीति बनाउन आइतबार दिउँसोसमेत काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यलाई बालुवाटार डाकेर बैठक गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।</p>

<p>काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकको पहिचान तथा तिनलाई दण्ड दिन खडा गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र असफलता उन्मुख देखिएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तीन वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका थप कार्यकाल पनि अनुसन्धान नै पूरा चार महिनापछि सकिँदै छ।&nbsp;<br></p><p>दुवै आयोगले यसो हुनुमा सरकारको उदासीनता र असहयोगलाई कारक मानेका छन्। ‘आयोग गठन भएको यतिका समय भइसक्यो, बेपत्ता बनाउने कामलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनसमेत बनाइएको छैन,’ बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘हामीले कानुन चाहियो भनेर सरकारलाई कति भन्यौं तर कहिल्यै सुनेन। यस्तो भएपछि कसरी काम अघि बढ्छ?’ मल्लिकका अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगमा पीडित ३ हजार ९३ परिवारले उजुरी दर्ता गराएका छन्। त्यसमध्ये ३ सय २९ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएपछि तिनलाई त्यतै पठाइएको छ।<br></p><p>दोहोरो उजुरी परेर १ सय ११ उजुरी गाभिए भने द्वन्द्वकालीन समयभन्दा बाहिरका २ सय २८ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ,’ बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा। विष्णु पाठकले भने, ‘१३ सय २१ उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ र कतिपयको छानबिन भई पनि रहेको छ तर कानुन नभएकाले दोषीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन।’ यस्तै अवस्था सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि छ। ‘हामीकहाँ ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् जसको छानबिन गर्न हामीलाई कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ,’ आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने, ‘तर हाम्रो म्याद चार महिनापछि सकिँदैछ।’ गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नदिने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का प्रावधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले त्यसै वर्ष फागुनमा सरकारलाई आदेश गरेको थियो, जुन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगलाई मान्यता नदिने र नसघाउने विज्ञप्तिमार्फत दुई वर्षअघि नै जनाउ दिएको थियो। ‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले ऐन संशोधन गर्न चासो देखाएन, त्यसमाथि यातनालाई दण्डनीय बनाउने ऐन पनि नेपालमा छैन,’ गुरुङले भने, ‘हामीले त्यस्तो कानुन बनाउन भनेर सरकारलाई पटक–पटक भनेका छौं तर सुनुवाइ भएन।’ सत्य निरूपण आयोगले नयाँ संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा खडा गरिएका कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये एकरएक हजारलाई विस्तृत छानबिनका लागि छानेको छ। गुरुङका अनुसार ती कार्यालयका कर्मचारी दुई चरणको स्थानीय र अहिले हुन लागेको प्रादेशिक तथा केन्द्रीय चुनावका लागि काजमा खटिएकाले अनुसन्धानका काम भने ठप्प छन्।</p><p><br></p><p>&nbsp;‘बाहिरबाट हेर्दा आयोग गठन गरेजस्तो गरेर सरकारले हाम्रो काममा पूरै असहयोग गर्दा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न नसकेको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सरासर काम गर्न दिने हो र चाहिने ऐन तथा स्रोतसाधन जुटाइदिने हो भने हामी अर्को तीन वर्षभित्र सबै उजुरीको विस्तृत छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्न सक्छौं।’ आयोगले भनेजस्तो तीन वर्ष अवधि थप गर्ने प्रावधान न संविधानमा छ, न ऐनमा नै। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न दुई आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान पूरा गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसको आठ वर्षपछि मात्रै २०७१ माघमा यी दुई आयोग गठन भएका थिए।&nbsp; ऐनमा दुवै आयोगको प्रारम्भिक कार्यकाल दुई वर्षको हुने र त्यसभित्र काम नसकिए एक वर्ष थप्न सकिने प्रवधान छ।&nbsp;</p><p><br></p><p>दुवै आयोगले अनुसन्धान पनि सुरु नगर्दै प्रारम्भिक दुई वर्ष बिताएपछि सरकारले गत वर्ष माघमा एक वर्ष थप गरेको थियो, जुन म्याद चार महिनापछि सकिँदैछ। थप समयमा पनि ऐन अभाव र कर्मचारीको निरन्तर काज जिम्मेवारीले दुवै आयोगका अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुगेको आयुक्तहरू बताउँछन्। आयोगको यो अवस्थालाई देखाउँदै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ९आईसीजे० ले गत अगस्टमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफल भएको निचोड निकालेको थियो।</p><p>कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;</p>