<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>नेपाल आयल निगमको नयाँ भण्डारण स्थल खरिद तथा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रिवितरणमा करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण सहितका खवर बाहिर आएका गोपाल खड्कालाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका गोपालबहादुर खड्कालाई तत्कालका लागि पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।</p><p><br></p><p>न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आज मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।</p><p>खड्काले आफूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत पदबाट बर्खास्त गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध यही असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका गर्नुभएको थियो ।</p><p>&nbsp;रिट निवेदनामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई सरकारले निर्णय गरेको &nbsp;र चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको र अझै डेढ वर्ष आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको उल्लेख छ ।</p><p>निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेपछि गत असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संरचनामा शसस्त्र प्रहरीलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ । &nbsp;</p><p>‘सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतको आज &nbsp;काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनमा गृहमन्त्री शर्माले मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाइरहेको र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।</p><p>उहाँले शसस्त्र प्रहरीले पाएको शान्तिसुरक्षा, जनधनको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, औद्योगिक सुरक्षाको कार्यादेशको सक्षमताका साथ सम्पन्न गर्ने बारेमा सम्मेलनमा गहन छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले आज निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको छ ।&nbsp;</p><p>आयोगले मन्त्री देवलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमलाई आयोगको सहमतिविना सरुवा गरेको विषयलाई लिएर २४ घन्टाभित्र आयोगमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्न असोज १९ गते आदेश दिएको थियो ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौँ बैठक आज काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p><p>दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै मुलुकका राष्ट्रिय हितलगायतका विषयमा सौहार्द रुपमा छलफल भएको नेपाली समूहका संयोजक डा भेषबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>बैठकका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली पक्षका संयोजक डा थापाले द्विपक्षीय कुनै पनि विषयलाई अध्ययनका आधारमा नयाँ आयाम दिन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>बैठकमा सीमा व्यवस्थापन बढी सुरक्षित र सहज बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>बैठकमा नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा समीक्षासमेत भएको थियो । नेपाली समूहका सदस्य एवं सांसद डा राजन भट्टराईले सीमा विवाद समाधानका बारेमा समग्रतामा छलफल भएको बताउँदै अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>बैठकमा नेपाली समूहका संयोजक थापा, सांसद भट्टराई, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो भने भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती हुनुहुथ्यो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाब पेश गर्न समूहर गठन गरिएको हो ।&nbsp;</p>

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>व्यवस्थापिका–संसद्ले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।&nbsp;</p><p>यही असोज २० गते गणपूरक संख्या नपुगेर पारित हुन नसकेको उक्त विधेयक आज पारित भएको हो ।&nbsp;</p><p>आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।&nbsp;</p><p>त्यस्तै, बैठकले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकले ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७४ लाई पनि सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो ।&nbsp;</p><p>आजको बैठकले ‘महिला आयोग विधेयक, २०७४’सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।&nbsp;</p><p>बैठकमा दुई फरक समितिका वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएका छन् ।&nbsp;</p><p>विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले ‘विधायन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४’ र सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले ‘सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४’ बैठकमा पेस गर्नुभएको हो ।&nbsp;</p><p>संसद्को अर्को बैठक यही असोज २४ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ&nbsp;<span style="line-height: 18.5714px;">।</span></p>