19.66¡ÆC
<p>Kathmandu, Sept 1: The Legislature-Parliament today unanimously endorsed the Employees' Provident Fund (Ninth Amendment) Bill, 2073, including others three. <br><br>The Minister for Finance, Krishna Bahadur Mahara, had presented the proposal before the meeting, seeking an approval of the Bill. <br><br>Similarly, the House passed the Audit (1st Amendment) Bill, 2073 along with Finance Committee's report. Minister Mahara had presented the Bill for approval. <br><br>The House also saw the passage of Nepal Rastra Bank (Second Amendment) Bill, 2073 and Deposit and Credit Guarantee Fund Bill, 2073. Minister Mahara had presented both the bills for endorsement by the House session. <br><br></p>
Lawmakers draw government attention towards contemporary issues
<p> Kathmandu, Sept 1: In a meeting of the Legislature-Parliament today, lawmakers drew the attention of the government towards current issues of their constituencies and of the country.<br><br> Speaking at the special hour, lawmaker Anita Devkota demanded the government upgrade the Rapti Sub Regional Hospital into a medical college with the construction of all required infrastructure. <br><br> Kashinath Sharma questioned why the action plan aimed at addressing severe energy crisis facing the country introduced by the erstwhile government was not implemented. <br><br> Agni Prasad Sapkota informed the parliament about discomforts being faced by passengers of public transport. <br><br> Kanta Bhattarai said change in the Nepali grammar without much study and research citing reform and revision has created confusions among teachers and students.<br><br> Dr Subodh Kumar Pokhrel said Terai districts are hit by drought due to rampant deforestation in the Chure region. <br><br> Jungilal Ray spoke of the need of timely amendments to the constitution to make it acceptable to the Madhesh people. <br><br> Anuradha Thapa Magar claimed that a group of certain people wanted to make changes in the Nepali grammar on their own interests and it must be interfered on time. <br><br> Chitra Bahadur KC demanded that the Prime Minister should inform the House about the letter sent by him to the Indian counterpart regarding the constitution amendment. There was no need for a sovereign country to seek help from its neighbour to revise the country's main law, he stressed. <br><br> Anjana Tamli drew the attention of the Ministry of Information and Communications towards the non-implementation of the revised minimum wages for working journalists by Nepali media house. <br><br> She demanded the restoration of the agricultural banks displaced from rural areas during the insurgency. <br><br>Resham Bahadur Baniya complained the lawmakers did not receive the schedule for the next day as mandated by the regulation on daily working schedule. <br><br>Rashmi Thakur questioned why the former VIPs were seeking medical treatment abroad when there is arrangement for treatment in the country. <br><br> Ananda Prasad Pokharel referred to the accident in which seven persons disappeared in the Trishuli River with only two bodies recovered so far. He drew the attention of the concerned body for searching the missing persons. <br><br><br></p>
Infrastructure development base for promotion of tourism sector: Minister Shahi
<p>Kathmandu, Sept 1 :Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Jeeban Bahadur Shahi has said infrastructure development was the base for the overall development of tourism sector. <br>Speaking at a face-to-face programme organised by the Reporters' Club Nepal here today, the Tourism Minister said the preparations were on for bringing five aircrafts for international flights and ten for domestic purpose to the country. <br><br> The authorities concerned have been urged to provide the Ministry with the details about the cost estimated to rebuild heritages damaged by the Gorkha earthquake and a plan for reconstruction, he added. <br><br> Tourists from other countries arrived Nepal to observe the Nepali culture, flora and fauna and get familiar with the Nepali language, but a lack of the effective means of transport had caused inconvenience to them , he said underlining the need of promoting air service to fulfill such gap. <br><br> The Tourism Minister further said the bodies concerned have been already directed to prepare separate action plans for the development of tourism in all the seven proposed provinces.<br></p>
राजदूत सिफारिस:दीपकुमारलाई पुरानै जिम्मेवारी,चीनका लागि लिलामणि पौडेल
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ १६ । सरकारले भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लीलामणि पौड्याललाई सिफारिश गरेको हो । </span><span style="line-height: 1.42857143;">दीपकुमार यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ओली सरकारले चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत सिफारिश गरेको भए पनि वर्तमान सरकारले नाम फिर्ता लिएको थियो। उनको नाम फिर्ता लिएसँगै पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालको नाम सिफारिस भएको हो । </span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">पौडेल यसअघि ल्हासामा महावाणिज्यदूत पनि थिए। तत्कालीन राजदूत महेश मास्केको कार्यकाल सकिएपछि चीनमा नेपाली राजदूत थिएनन् भने भारतमा उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएपछि अर्को राजदूत नियुक्त गरेको थिएन । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैँकका कार्यकारी निर्देशक हुन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा डा.श्रीराम पौडेल, परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. ऋषि अधिकारी नियुक्त भएका छन्। </span><br></p>
जापानमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई खुशीको खवर !
<p>१६ भदौ, टोकियो ।<br>जापानमा अध्ययन गर्न आउने नेपाली सहित विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि एउटा खुशीको खवर छ । त्यो हो अब अध्ययन सकेपछि काम खोज्नकै लागि भनेर जापान सरकारले दुई बर्षे भिषा दिने भएको छ ।<br><br>तर यो भिषा सिधै दुई बर्ष एकैपटक दिने नभई यसअघि भएको एक बर्षे भिषा अवधिलाई बढाएर उहि प्रावधान अनुसार दुई बर्षको भिषा पाइने व्यवस्था मिलाइएको हो ।<br><br>जापानमा पढाइ सकेर जागिर खोज्दा हाल १ बर्ष दिइने भिसालाइ बढिमा २ बर्ष बनाउने सरकारी निर्णय भएको छ ।<br><br>बिदेशी बिधार्थीहरुले पढाइ सकेर जागिर खान खोज्दा तुरुन्त नमिले पनि हाल ६ , ६ महिना तोकुतेइ काचुदोउ नामको भिसा दिइने गरिएको छ । जुज भिषाको अवधि बढिमा १ बर्षको हुने व्यवस्था रहि आएको थियो ।<br><br>हिजो भएको जापान सरकारको बैठकले विदेशी विद्यार्थीलाई काम खोजेर गर्न थाल्नको लागि २ बर्षको अवधि दिने निर्णयको सबैतिरबाट स्वागत गरिएको छ ।<br><br>बिदेशी बिधार्थीहरुले जापानमा जागिर पाउन भन्ने सरकारको धारणा भएको र जागिर खाने कोशिस गरिरहेको प्रमाणको लागी स्थानिय सरकारले आयोजना गर्ने जब फेयर कार्यक्रमहरुमा भाग लिएको हुनुपर्ने यसअघिका नियम भने यथावत रहेका छन् ।<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/a1bfdd295da9d228819763ca07d30e0b1472718576.jpg" style="width: 702.6px; height: 527.667px;"><br>प्रिफेक्चरल गबरमेन्टको सल्लाहकारको रुपमा आफुले पनि विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि अध्ययनपछि काम खोज्न दिइने गरेको एक बर्षको अवधि बढाउन पहल गरेको भन्दै जापान सरकारको यस निर्णयपछि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई थेरै राहत मिलेको जिज्ञानकुमार थापाले बताउनुभयो ।</p><h3><a target="_blank" href="https://topnepalnews.comjapan/3324">खुसीको खवर । जापानमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई Green Card सहित काम गर्ने सुविधा</a><br></h3>
प्रधानमन्त्रीसंग बेपत्ता छानबीन आयोगकाका पदाधिकारीहरुको भेट
<p>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बेपत्ता छानबीन आयोगकाका पदाधिकारीहरुले आयोगका गतिविधिहरुबारे छलफल गर्नुभएको छ ।</p><p>प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा आयोगले आफुले सम्पन्न गरेको काम, भविष्यका चुनौति लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुका साथै आवश्यक ऐन निर्माणको माग गरेको छ ।</p><p>छलफलपछि बेपत्ता छानबीन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द मल्लिकले प्रधानमन्त्रीले आयोगका कुराहरु सुन्नुभएको र आयोगलाई अगाडी बढन आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको सञ्चारकर्मिलाई प्रतिक्र्रिया दिनुभयो ।</p><p>आयोगमा हाल आवश्यक जनशक्तिको अभाव र आर्थिक समस्याका भएको पनि आफुहरुले प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका क्रममा अवगत गराएको अध्यक्ष मल्लिकले जानकारी दिनुभयो ।</p><p>छलफलमा कानुनमन्त्री, महान्याधिवक्ता र कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।<br><br><br></p>
भूकम्प पिडितलाई घर बनाउन पैसा वितरण व्यवस्थित बनाउन सांसदको माग
<p>१६ भदौ, काठमाडौं ।<br>व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आवास अनुदान वितरण कार्यलाई व्यवस्थीत रुपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।</p><p>वैठकमा सांसदरुले भूकम्प पिडितले जाडोका लागि दिईएको न्यानो अहिलेसम्म नपाएको भन्दै त्यो लापरवाहीको छानविन गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।</p><p>सांसदहरुले स्थानिय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।</p><p>उहाँहरुले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालावजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना ल्याउनु पर्नेमा पनि सकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।</p><p>सांदहरुले सरकार गठन भएको एक महिना वितिसक्दा समेत संसदमा एकपटक पनि प्रधानमन्त्री नआएको भन्दै संसदमा उठाइएका विषयमा संसदमा प्रत्येक दिन एक÷ एक जना मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।</p><p>बैठकमा सांसदहरुले उर्जा संकट समाधानका लागि अघिल्लो सरकारले तयार पारेको उर्जा सम्बन्धी विधेक संसदमा आउन नसकेको, सिन्डिकेट हटाउन नसक्दा यात्रुहरु मार खेप्न बाध्य भएकाले सरकारी यातायातको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको, मातृभाषामा सुधार गर्ने नाममा राष्ट्रभाषालाई छिन्न भिन्न गर्न खोजिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।</p><p>यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत भारतलाई पठाएको पत्रका विषयमा उठेको विवादबारे संसदमा जानकारी गराउन पनि सांसदहरुले माग गर्नु भयो ।</p><p>बैठकमा सांसदहरु रामहरी खतिवडा, अग्नीप्रसाद सापकोटा, चित्रबहादुर केसी, जनकराज जोशी, सुवोधकुमार पोखरेल, रामनारायण विडारी, अनिता देवकोटा, रामअयोध्या यादवलगायतकाहरुले सडक दुर्घटनाको न्युनीकरण, दुर्घटना धेरै हुने सडक क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना, वनजंगल फडानीको नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।<br></p>
बिरोधको खेती । संविधान संशोधन नभई निर्वाचन मान्दैनौं-उपेन्द्र यादव
<p>१६ भदौ, विराटनगर ।<br>संविधान मान्दिन भन्दै बिरोध गर्ने तलब भत्ता खाने अनि संसदमा जाने, नाकाबन्दी गर्ने भन्दै भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा सघाउने जस्तो घृणित राजनीति गर्दै आएको मधेशी मोर्चा घटक संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फेरी संविधान संसोधन नभइकन स्थानिय चुनाव भए चुनावमा नजाने भाषण गरेका छन् ।<br><br>आफ्नो राजनीतिक आधार र वर्चस्व गुमाइरहँदा निर्वाचनमा जानबाट हच्किरहेको मधेशी नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्ति स्वरुप यादवले ,सरकार गठन भएको एक महिना भइसकेकाले मोर्चाको माग सम्वोधनका लागी संविधान संसोधन प्रक्रियालाइ प्राथमिक्ताका साथ अगाडी वढाउनुपर्ने बताए ।<br><br>यादवले मधेश आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाइ शहिद घोषणा, क्षतिपुर्तिका विषयमा सरकारले अगाडी वढाएको काम सकारात्मक रहेकाले अव संविधान ससोधन प्रक्रियालार्इपनी तत्काल अघि वढाउनुपर्ने माग राखे ।<br><br>स्मरणीय छ सर्वत्र विरोध भइरहँदा समेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले मधेशी नेताहरुलाई फकाउनकै लागि मधेशमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा मारिएका जो कोहीलाई शहिद घोषणा गर्दै १० लाख दिने निर्णय गरेको थियो ।<br> <br>सँधै आन्दोलनको मात्र कुरा गर्न जानेका यादवले मधेशको मुद्धा सम्वोन नभए तिहारपछी आफनो पार्टी संसक्त आन्दोलनमा जाने धम्की दिए ।<br><br><br></p>
खर्च अभावले नवदुर्गा नाचमा देवगणको अभाव
<p>१६ भदौ, भक्तपुर ।<br>आर्थिक खर्च बढी लाग्ने भएकै कारण भक्तपुरको नवदुर्गा नाचका लागि देवगण हुने व्यक्तिको अभाव भएको छ । देवगण हुने ब्यक्ति आर्थिक संकटमा पर्ने भएकाले देबगण हुने ब्यक्तिको अभाव भएको नाचका नाइके बुद्धिबहादुर बनमालाले बताउनुभयो ।</p><p>नाचमा सहभागी हुनेले नाच सिक्ने क्रममा हुने सबै खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने र देवगण बनिसकेपछि ८ महिना भन्दा बढी समय लगातार हुने जात्रा पर्वमा समय खर्चनुपर्ने भएकाले यसमा युवा पुस्ताको आकर्षण कम हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।</p><p>देवगणले जागिर खान र व्यवसाय गर्न नसकिने भएकाले पनि देवगणको अभाव भएको बताउदै नाइके बनमालाले सरकारले उचित सहयोग नगरे नाच नै लोप हुने भय उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।</p><p>युवा पुस्ता विदेशिने तथा पश्चिमी संस्कृतिप्रति मोह बढ्दै जाँदा र प्रत्येक वर्ष देवगण फेरिने परम्पराका कारण पनि नाच संचालन गर्न कठिनाई भएको नाईकेहरु बताउँछन् ।</p><p>नाच सञ्चालन गर्न १३ देवगण, तीन जना बाजा बजाउने, चार नाइके र तीन पोमी आवश्यक पर्ने गर्दछ । दसैँको कोजाग्रत पूर्णिमामा राष्ट्रप्रमुखलाई दर्शन गराउन देवगणको नाच देखाउने र नवदुर्गा नाच वर्ष दिनभित्रमा बिभिन्न स्थानमा ३५ पटक प्रदर्शन गर्नुपर्ने चलन छ ।<br></p><p>जात्रा व्यवस्थापन समितिका सचिव रत्नमान बनमालाले जात्रा अवधिभर झन्डै ९÷१० लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । <br></p>
Lamatar massive landslide
<p>Three people have been killed and three houses were damaged in a massive landslide that occurred at Chhyayochhayot village of Lamabagar -4 of Dolakha district last night.</p><p>District Police Dolakha informed that more than four people have gone missing in the huge landslide.</p><p>The the deceased have been identified as Mangal Tamang, Prem Maya Tmang, Badule Tamang of Chhyayochhayot, informed District Police Chief DSP Rabin Karki.</p><p>Three houses are completely destroyed after a cliff fall from above.</p><p>Sustained injues Man Bahadur Thakuri is undergoing medical treatment at distrct headquaters Charikot based hosital.</p><p>Plice further said they are undegoing investigation into the incident.<br><br><br></p>
संविधान संशोधन मुद्दालाई चुनावी नाराका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा मोर्चा
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ १६ । मधेसी मोर्चाका लागि संविधान संशोधन चुनावी नारा मोर्चा संविधान संशोधन मुद्दालाई चुनावी नाराका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा छ । प्रदेशको सिमाना र संविधान संशोधन दुई मुद्दालाई दरिलो चुनावी नारा बनाउने रणनीतिमा रहेको मधेसी नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन् । त्यसै आधारमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरी र विराटनगर पुगेर सरकारको आयु छोट्टिइसकेको बताएको मोर्चाका एक नेताको दाबी रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।</span><br></p><p><br></p><p>संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल गम्भीर नभएको आरोप लाग्न थालेको छ । संविधानको कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेको छैन । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले ५२ वटा धारा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतले कुन–कुन धारा संशोधन भन्नेमा छलफल नगरेका कारण संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम रहेको मधेसी नेताहरू नै बताउँछन् ।</p><p><br></p><p>मोर्चाका एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम छ, संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै हुने सम्भावना बढी छ ।’ सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले पनि संशोधन हुनेमा आशंका गरे । उनले भने, ‘मलाई पनि सजिलै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास कम छ ।’</p>
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मासिक २१ सय डलर तलब खाने कर्मचारी
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ १६ ।मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन् । अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ ।</span><br></p><p>उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।</p>