24.59¡ÆC
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ १६ । अखिल नेपाल लनटेनिस संघको आयोजनामा नेपाली लनटेनिसकै इतिहासमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । एएनएलटीए÷एसियाली जुनियर ¥याङकिङ टुर यु–१४ सर्किट १÷२ अन्तर्गत सर्किट– १ सेप्टेम्बर ५ देखि ९ तारिखसम्म हुनेछ भने सर्किट– २ सेप्टेम्बर १२ देखि १६ तारिखसम्म हुनेछ ।</span><br></p><p><br></p><p>प्रतियोगितामा नेपालसहित हङकङ, श्रीलंका र भारत गरी ४ राष्ट्रको सहभागिता रहने लनटेनिस संघका सदस्य समेत रहेका टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर अजय विष्टले जानकारी जनाएका छन् । दुवै सर्किटमा समान ३२–३२ ब्वाइज र गल्र्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सातदोबाटोस्थित टेनिस कम्प्लेक्समा हुने प्रतियोगितामा सिंगल्स र डबल्स स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।</p><p><br></p><p>सातदोबाटोमा रहेको ६ वटा कोर्ट मध्ये ४ मा प्रतियोगिता खेलाइने छ । बाँकी २ कोर्टलाई खेलाडीको प्राक्टिसका लागि प्रयोग गरिने छ । करिब ३ वर्षअघि सातदोबाटोमा थप २ नयाँ कोर्ट तयार भएपछि लनटेनिस संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बाटो खुलेको हो । त्यसअघि सातदोबाटोमा ४ कोर्ट मात्र थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगता आयोजना गर्न एकै परिसरमा कम्तिमा ६ कोर्ट हुनु अनिवार्य छ ।</p><p><br></p><p>प्रतियोगता सञ्चालन गर्न एटीएफका ह्वाइट ब्याज श्रेणिका प्राविधिक प्रवीणकुमार नायक बुधबारै नेपाल आइसकेका छन् । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब १० लाख ५० हजार खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ ।</p><p>टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर विष्टले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस हुने भएकाले बढी भन्दा बढी नेपाली खेलाडीले स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउने भएकाले प्रतियोगिता महत्वपूर्ण भएको बताए ।</p><p>वर्कसप सुरु ः</p><p>यसैबीच सोही प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी लनटेनिस संघको आयोजनामा वर्कसप अन टेनिस अफिसिएटिङ कोर्स फर चेयर अम्पायर बिहीबारदेखि सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हलमा सुरु भएको छ । दुईदिने वर्कसपमा नेपालका ३० अम्पायरको सहभागिता रहेको बताइएको छ । कोर्स नायकले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।</p><p> </p><div><br></div>
मार्भलसको विजयी सुरुवात
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ १६ । मार्भलस इङलिस स्कुलले सातौं प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको ब्वाइजतर्फ बिहीबार विजयी सुरुआत गरेको छ । मैतीदेवीस्थित घरेलु कोर्टमा मार्भलसले स्नो एपेक्सलाई ५३–१० को फराकिलो अन्तरले पराजित ग¥यो । मार्भलसको जितमा गणेश कार्कीले १६ अंक योगदान गरे ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय समिति, काठमाडौंद्वारा आयोजित प्रतियोगताको ब्वाइजमै हेम्स, काठमाडौं इङलिस स्कुल (केईएस) र अक्सिडेन्टलले पनि जितका साथ यात्रा प्रारम्भ गरे ।</span><br></p><p>हेम्सले साबलाई २१–१३, केईएसले स्पाङ्गेललाई २३–१४ तथा अक्सिडेन्टलले एक्सिसलाई २९–१० ले हराए । हेम्सका राहुल यादवले १०, केईएसका विजय महतोले ९ तथा अक्सिडेन्टलका मोहित गुरुङले १४ अंक जोडे ।</p><p>गल्र्समा हेम्सले एसियन पब्लिकलाई १५–७, साबले मार्भलसलाई १५–१ तथा चाँदबागले स्पाङ्गेललाई २२–२ ले निराश पारे । हेम्सकी सुस्मिता सुर्माली तथा साबकी स्टिला लिम्बूले समान ११–११ स्कोर गरे । बृहस्पतिले साविक विजेता केईएसलाई हरायो ।</p><p>प्रतियोगिताको केन्द्रीय प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे । प्रतियोगतामा ब्वाइजतर्फ १२ तथा गल्र्समा १० टिमको सहभागिता रहेको आयोजक समितिका अध्यक्ष सुकुमार थपलियाले जनाएका छन् ।</p><div><br></div>
एसियाली शारीरिक सुगठनमा नेपालबाट ६ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने
<p><span style="line-height: 1.42857143;">काठमाडौं,भदौ १६ । भुटानको थिम्पुमा हुने ५० औं एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगतामा एक महिलासहित नेपालबाट ६ खेलाडी सहभागी हुने भएका छन् । पुरुषको ५५ केजीमा सुरेश गुरुङ, ६५ केजीमा रामबहादुर दाहाल तथा ७० केजीमा महेश महर्जनले भाग लिने छन् । स्पोर्ट्स फिजिकको पुरुषतर्फ विमललाल श्रेष्ठ, विजयत्तमरत्न वज्राचार्य तथा महिलामा निर्मला खड्काले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।</span><br></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">टोली नेतामा नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेस संघका प्रथम उपाध्यक्ष विजयलाल कायश्थ तथा प्रशिक्षकमा शारीरिक सुगठनका मुख्य प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र नकर्मी रहेका छन् । टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट, शारीरिक सुगठन संघका अध्यक्ष राजेशबाबु श्रेष्ठलगायतले एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे । भदौ १७ देखि २३ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुन टोली शुक्रबार जाँदैछ ।</span><br></p>
‘बढी पैसा खर्च गरे निर्वाचन खारेज, ६ बर्षसम्म दल खारेजी’
<p>१६ भदौ, काठमाडौं ।<br>निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा कुनै दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचार९प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा बढी पैसा खर्च गरे उसको सांसद पद नै खारेज गरेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।<br><br>आयोगले प्रस्तावमा त्यस्ता उम्मेदवारको दल दर्ता समेत खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगको स्वागत योग्य यो प्रस्तावमा कुनैपनि दल र नेताले समर्थन र स्वागत गर्ने देखिएको छनै <br><br>नयाँ प्रस्तावअनुसार त्यसरी रद्द भएको निर्वाचनमा कारवाहीमा परेको दल र उम्मेदवारले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । आयोगले निर्वाचन रद्दसँगै ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।<br><br>अघिल्ला निर्वाचनहरुमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै आयोगले प्रस्तावित कानुन, ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’मा कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।<br><br>यसअघिको निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानामात्र गर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै उम्मेदवारलाई समयावधि तोकी उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था थियो । तर त्यसरी अहिलेसम्म कुनैपनि उम्मेदवारलाई उम्मेदवार हुन नपाउने कारवाही आयोगले गर्न सकेको छैन ।<br><br>तर, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा राजनीतिक दलको हकमा दल दर्ता नै खारेज गरिदिने र व्यक्ति निर्वाचित भइसकेको भए पनि त्यस्तो निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।<br><br>आयोगले तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगरे त्यस्तो राजनीतिक दललाई पनि खारेज गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । उम्मेदवारको हकमा भने निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चलाई तुलना गरेर त्यसअनुसार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।<br><br>निर्वाचन आयोगले चुनावपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।<br><br>त्यसरी लेखा परीक्षण गराउँदा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।<br><br>आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको छ । ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’ समेत आयोगले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालय पठाइसकेको छ । तर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले यसलाई स्वीकृत गरेको छैन भने सरकारमा रहेको दूई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमाओवादी सहित अधिकाशं दल र तिनका नेता नै यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।<br><br>आयोगले गरेको यस्तो प्रस्तावलाई नरम व्यवस्था गर्न भन्दै अघिल्लो साता निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको मजबुरी बुझिदिन भन्दै घुमाउरो ढंगले आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।<br><br></p>
युनेस्कोले पनि रानीपोखरी पुनर्निर्माण रोक्न भन्यो
<p>पुरातत्व विभागले भूकम्पले भत्काएको रानीपोखरी पूर्ननिर्माणमा भएको लापरवाही रोक्न भने लगत्तै युनेस्कोले रानीपोखरीसहितका नेपालका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणप्रति प्रश्न उठाएको छ ।<br><br>पुरातत्व विभागले रानीपोखरीको अनुपयुक्त ढंगबाट पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका पत्र लेखेपछि युनेस्कोले यसमा चासो देखाएको हो ।<br><br>युनेस्कोले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस प्रकारको व्यवहारबाट हनुमानढोका दरवार स्मारक क्षेत्रस्थित मुख्य सम्पदा स्थलहरु जस्तै काष्ठमण्डप र माजुडेग लगायतका काठमाडौँ उपत्यकाका भावी पुनर्निर्माणप्रतिको विश्वासनियता माथि पनि गंभीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’<br><br>उसले ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुननिर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने प्रक्रियालाई नै परिवतर्नन गर्नु पर्ने बताएको छ ।<br><br>युनेस्कोले विज्ञप्तिमा भनेको छ, सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकदार कम्पनीलाई ठेक्का दिँनु अनुपयुक्त हुन्छ । परिणामतः नेपालको सांस्कृतिक पर्यटकीय संभावनामाथि नकरात्मक असर पर्न सक्छ ।’<br><br>युनेस्कोले रानीपोखरीमा भइरहेको काम तुरुन्त रोक्न तथा पुरातत्व विभागद्वारा पुनर्निर्माण प्रक्रियाको उचीत अनुगमन र सुपरिवेक्ष भएको सुनिश्चित गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । युनेस्कोले यसको लागि आफुले सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ ।<br><br></p>
खाना पकाउने ग्यासको भाउ घट्यो
<p>१६ भदौ, काठमाडौं ।<br>नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ घटाएको छ । निगमले नजिकिँदो चाडबाडको अवसर पारेर आजैबाट लागुहुनेगरि मूल्य घटाएको हो ।<br><br>निगमका अनुसार आजै मध्यरात अर्थात् बिहीबार राति १२ बजेदेखि यो नियम लागू हुने छ । <br>हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ छ । छुट भएपछि सर्वसाधारणले १३ सय २५ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाउने छन् । पेट्रोल, डिजेल र मटिटतेलको मूल्य भने सामायोजन गरिएको छैन ।<br><br>आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि नै ग्यासको मूल्य घटाउने योजना बनाएको थियो । आजैको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि दशैंतिहारको अवसरमा मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो ।<br><br>तेलको मूल्य पनि घटाउने योजना भएपनि भारतीय आयल कर्पोरेशनले मुल्य बढाएर सूची पठाएकाले तत्काल सम्भव नभएको निगमले बताएको छ ।<br><br>यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले आपूर्ति मन्त्रालयलाई खाना पकाउने ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यासमा पनि तेलमा जस्तै भारतबाट आयात गरिएको मूल्य अनुसार समायोजन हुनेछ ।<br><br>आयल निगम लगातार घाटामा गएपछि तेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै आएको छ ।<br><br>आयल निगमलाई हाल खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ११ रुपैयाँ नाफा रहेको थियो ।<br><br><br></p>
खाडी देशबाट पासपोर्ट बनाउन लाग्ने शुल्क घट्यो
<p>१६ भदौ, काठमाडौं ।<br>खाडीका देशहरुबाट पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने न्यूनतम शुल्क घट्ने भएको छ ।<br><br>नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट आज खाडी राष्टहरुबाट पासपोर्ट बनाउनको लागी अहिले लिदै आएको रकममा करिव ३ हजार रुपैयाँ घटाउने निर्णय भएको हो ।<br><br>परराष्ट मन्त्री डा प्रकाश शरण महतले हाल लाग्दै आएको ८० डलर करिव ८ हजार नेपाली रुपैयाँबाट घटाएर नेपाली ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने निर्णय गरेका हुन् ।<br><br>मन्त्री स्तरिय यो निर्णय अघि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ ।</p><p>यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनको लागि करिव तीन महिना लाग्ने छ ।<br><br><br><br></p>
कतारमा रहेका अबैध कामदारलाई आम माफीको घोषणा
<p>१६ भदौ, काठमाडौं ।<br>कतार सरकारले आज 'बिहीबार' देखि अवैधरुपमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई आममाफी दिन थालेको छ ।<br><br>कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले ३ महिनाको अवधि तोकेर आजबाट अवैध बिदेशी कामदारहरुलाई आममाफी दिन सुरू गरेको हो ।<br><br>बिहीबारदेखि सुरु भएको आममाफीको प्रक्रिया डिसेम्बर १ सम्म रहनेछ ।<br><br>कतार सरकारले यो अवधिमा विभिन्न कारण करार सम्झौता भएका कम्पनी छाडेर अरु नै ठाउँमा काम गर्दै आएका अबैध कामदारलाई प्रक्रिया पुरा गरेर स्वदेश फर्किन दिने छ ।<br><br>कतारको गृह मन्त्रालयले अवैध रुपमा बसिरहेका आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन सजिलो बातावरणको लागि यो निर्णय गरेको बताएको छ ।<br><br>कतारमा दशौं लाखको संख्यामा अवैध विदेशी कामदार कार्यरत रहेको बताइन्छ ।<br>कतार सरकारको निर्णय अनुसार स्वदेश फर्कन चाहने विदेशी अवैध कामदारले विना कुनै कारवाही आफ्नो देश फर्कन पाउने व्यवस्था कतार सरकारले गरेको बताएको छ ।<br><br>नेपाली कामदारको हकमा कतारमा रहेका अवैध कामदारहरुले आममाफी प्रक्रियाका लागि पासपोर्ट, पासपोर्ट नभए नेपाली दूतावासले जारी गरेको ‘ट्राभल डकुमेन्ट’, टिकट र काम गरिरहेको कम्पनीको आइडीको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने बताएको छ ।<br><br>अवैधानिक कामदारले कामदार आइतबारदेखि बिहीबारसम्म दिउँसो २ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म ९स्थानीय समय अनुसार० सनैयास्थित खोज तथा अनुसन्धान विभाग 'सिआइडी' मा निवेदन दिन सक्नेछन् ।<br><br>कतारले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर निवेदन दिएको तीन दिनभित्र कतारबाट बिना सजाय स्वदेश फर्किन ‘एक्जिट परमिट’ दिने बताएको छ ।<br><br>सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्न लागेको कतारले विदेशी कामदारलाई न्युन ज्याला तथा कडा परिश्रम लगाएको देखी स्वास्थ्य र ज्यान जोखिममा पार्ने काम लगाउँदै आएको आरोप खेपिरहेको छ ।<br><br>विभिन्न देशले लगाएको आरोप चिर्न अवैध कामदारलाई उनिहरुका देश फर्कन अवसर दिइरहेको कतारले यसअघि सन् २००४ मा यस्तै घोषणा गरेको थियो ।<br><br>कतारले सन् २००९ मा लागू गरेको आप्रवासी कामदर समबन्धी कानुन नम्बर ४ अनुसारका कामदारलाई आममाफी दिन लागेको हो । तर यसरी आममाफी पाएर फर्केका कामदार २ वर्षसम्म फेरि कतार छिर्न भने पाउनेछैनन् ।<br><br></p>
Nepal-Japan 60th anniversary of diplomatic relations, Nepal, Japan all-time friends
<p>A special ceremony was organised here today to mark the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and Japan.</p><p>Prime Minister Pushpa Kamal Dahal inaugurated the ceremony in the presence of the Members of the Council of Ministers, visiting Japan's State Minister for Foreign Affairs Nobuo Kishi, heads of diplomatic missions and Nepal's development partners, high-ranking officials of Nepal Government, Nepali diplomats and dignitaries. </p><p>On the occasion, Minister for Information and Communications, Surendra Kumar Karki, and the Japan's State Minister jointly affixed the first cancellation mark on a commemorative postage stamp issued by the Postal Services Department on the occasion of the diamond jubilee of the establishment of Nepal-Japan diplomatic relations. </p><p>Addressing the ceremony, Minister for Foreign Affairs, Dr Prakash Sharan Mahat, said Nepal-Japan relation based on mutual trust and cooperation is very cordial. He praised the Japanese government for its continuous support to Nepal's social and economic development endevours. </p><p>Japan's assistance to infrastructure development, modernisation of agro sector, human resource development, air safety, school reform sector and other socio- economic development was always commendable, he said, adding that cultural and historic linkages have connected both the countries. </p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/c3eef65b855416fac1533738fad6b6c21472737590.jpg" style="width: 800px; height: 600px;"><br></p><p>"Japan, which is Nepal's reliable and the major donor partner, has achieved tremendous development in science and technology and has an impressive record in economic development sector," the Foreign Minister said. <br> <br>He went on to say that Nepal and Japan are not limited to bilateral framework. </p><p>The Minister noted that both countries have interacted closely through the regional forum of SAARC, to which Japan is an important observer country. "Besides, both countries have close collaborations in the United Nations peace keeping missions," he added further. <br><br><b>Nepal, Japan all-time friends<br></b>Recalling Japan's immediate humanitarian and emergency services during last year's earthquake in the country, the Foreign Minister said the prompt dispatch of relief and rescue teams and emergency relief material was a testimony of close friendship between the two countries. </p><p>"Nepal and Japan are friends in happiness and sorrow," he said, while expressing his hope for more and large-scale support from Japan in coming days to the country struck by the earthquake. </p><p>He said an increase in economic activities was possible through expansion of trade and investment while stressing on the need of an easy access of Nepali products to the Japanese market.</p><p>Japan's State Minister for Foreign Affairs Kishi pledged Japan's all possible support to the holistic development of Nepal. </p><p>Nepal's majestic mountains and natural bounties and its people have always touched the hearts and minds of the Japanese, he said. The people of Japan take Nepal as their major tourist destination.</p><p>Nepal had sent 5,000 blankets to Japan few years ago during the major earthquake there, he said, adding that "Both countries are all-time friends."</p><p>On the occasion, artists from Nepal and Japan presented cultural programmes of both countries.<br><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/7193d7c095e21268a71b58b5cc4fc0661472737614.jpg" style="width: 800.022px; height: 600.017px;"><br><b>Japanese state minister returns home today </b></p><p>Japanese State Minister for Foreign Affairs, Nobuo Kishi, who was on a three-day Nepal visit, returned home today noon.</p><p>During his stay, Kishi, who arrived here to participate in a ceremony held to mark 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and Japan, paid a separate courtesy call on President Bidya Devi Bhandari, Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ' Prachanda', Deputy Prime Minister Krishna Bahadur Mahara and Minister for Foreign Affairs Dr Prakash Sharan Mahat.</p><p>Japanese ambassador to Nepal Masashi Ogawa and high-level officials from the Ministry of Foreign Affairs and Japanese embassy in Nepal were at Tribhuvan International Airport to see off Japan's State Minister Kishi.<br></p>
President, PM discuss contemporary politics
<p>President Bidya Devi Bhandari and Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ' Prachanda' today held talks on latest political development in the country. <br><br>In the meeting held at President's Office, Shital Niwas, PM Dahal briefed the President about the country's latest political scenario. <br><br>PM Dahal's Press Advisor, Govinda Acharya, said the two discussed contemporary political subjects during the regular meeting. <br><br>The discussion is learnt to have touched on the subject of elections and constitution's implementation within the Nepali month of Magh, 2074 BS as per Nepal's Constitution. RSS <br><br><br></p>
Kushe Aunsi observed
<p>Hindu people across the country today observed the Kuske Aunsi, a Hindu religious festival, by bringing kush, a holy grass used in the performance of various religious rituals, into their homes. <br><br> It is believed that kush, deemed holy, is used in various religious functions throughout the year. <br><br> Today is also observed as Father's Day across the nation by showing respects and reverence to fathers by children. On this day, children feed their fathers delicious food items including sweets and show respect to them. <br><br> Those who have lost their fathers take an early bath and visit nearby temples to perform shraddha (annual death rituals) in honour of the departed souls. Children also take blessings from their living fathers. <br><br> Meanwhile, people thronged the Gokarneshwor Temple in the capital and other various Hindu temples across the country to perform the shradhha in memory of their late fathers.<br></p>
House deliberates on wildlife conservation bill
<p>The Legislature-Parliament today endorsed the proposal tabled seeking deliberations on National Park and Wildlife Conservation (Fifth Amendment) Bill, 2071. The bill was presented by Minister for Forest and Soil Conservation Shanker Bhandari. <br><br>Minister Bhandari responded to the questions over the proposal and stated that the effort on conservation of wildlife in Nepal – which is rich in terms of biodiversity – has spiked the wildlife population. He said the issues raised on biodiversity would be embedded in the amendment bill. <br><br>The Minister also took the opportunity to share his belief that the amendment would increase the people's participation in conservation effort and enhance people's income generation. <br><br>Lawmaker, Janak Raj Joshi, pointed out that the proposed bill did not envision any change where forest area covered 40 per cent of the total land of Nepal. <br><br>Lawmaker, Prem Suwal, said the national park areas were diminishing with continuing deforestation and slammed the government of not giving enough attention to conservation effort. He called for eliminating the provision on privatization of parks. <br><br>Lawmaker, Tuk Raj Sigdel, said the bill would help mitigate the conflict between wildlife and humans and demanded compensation for the people of mid region who have died in animal attacks. <br><br>Lawmaker, Rajaram Syangtan, emphasized that the rights of the communities of the mid region cannot be cut down. <br><br>Janak Raj Chaundary, Chairman of Environment Conservation Committee, said it was a matter of joy that the amendment of the law on wildlife conservation with aim to make it time-bound was tabled, albeit late. The House will meet again at 13:00 pm on September 5. RSS <br><br></p>