20.81¡ÆC
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>नेपाली राष्टिय क्रिकेट टोलिका कप्तान रुविना क्षेत्रीले महिला बिग ब्यास लिगको क्लबमा ट्रेनिङ गर्ने अवसर पाएकी छिन् ।<br><br>अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले डब्लूबीबीएल एसोसिएट रक्की प्रोग्रामका लागि ८ महिला क्रिकेटरको नाम घोषणा गरेकोमा रुविनाको नाम पनि पर्न सफल भएको हो ।<br><br>रुविना बिगव्यास लिगको रेजेगेट्स क्लबमा आवद्ध हुनेछिन् भने आईसीसीले क्रिकेट अष्ट्रेलियासँग मिलेर सुरु गरेको डब्लूबीबीएल एसोसिएट रक्की प्रोग्राममा दुई साता अभ्यास गर्नेछिन् ।<br><br>यसमा आवद्ध भएका क्रिकेटरहरुले क्लबमा अभ्यास गर्ने मौका पाउनुका साथै घरेलु मैदानमा हुन खेलमा समेत रहभागी हुनेछन् ।<br><br><br><br></p>
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पनि सम्पत्ती देखाएनन्, मन्त्रीलाई पनि लुकाउन लगाए
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>आफुलाई सर्वहारा बर्गका नेता बताउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सम्पत्ती विवरण लुकाएका छन् । यती मात्र हैन प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सबै मन्त्रीका सम्पत्ती समेत लुकाउन लगाएका छन् ।<br><br>प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरि जनताको अपमान गरेको हो ।<br><br>३ सय दिनको काम सयदिनमा गरेको भाषण गरेपनि आफ्नो र मन्त्रीहरुको सम्पत्ती समेत सार्वजनिक नगरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई समेत सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्न नभनेको खुल्न आएको छ ।<br><br>सरकार गठन भएको सय दिन वितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।<br><br>प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरेपनि प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।<br><br>यसअघिका सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठक पछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त हुनासाथ कार्यालयको वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।<br>तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने कुनैपनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरि मन्त्रीहरुलाई आर्थिक श्रोत अपचलनमा सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।<br><br>प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीका अनुसार सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गर्न भनेका छैनन् भने मन्त्रीपरिषदमा यसबारेमा छलफल वा निर्णय समेत केही भएको छैन ।<br><br>कानुनतः कुनैपनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेहुन्छ । साथै हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पुनः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम रहेको छ ।<br><br>यसअघि गठन भएका हरेक सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।<br>यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्पत्ति लुकाएर सार्वजनिक गर्न नचाहेको प्रष्टिदै गएको छ ।<br><br></p>
मरेको भैंसी काटेर बेच्न लागेको अवस्थामा पक्राउ
<p>३० कार्तिक, चितवन ।<br>हिजो दिउसो बिरामी भएर मरेको भैसीलाई काटेर बेच्ने उद्धेश्यले आफ्नै मासु पसलमा लगी गाडीबाट झार्न लागिएको अबस्थामा मासु पसलका संचालक सुनील कुमाल पक्राउ परेका छन। । </p><p>भ.उ.न.पा. ८, गौरीगंज का दण्डपानी पोख्रेलको भैसी बिरामी भई मरेको थियो । सो भैसीलाई खाडलमा खनी पुर्न पठाइएको थियो ।</p><p>तर सुनील कुमालले भैसीलाई खाडलमा नपुरी ना.२ च. ६९०३ को गाडीमा लगी झार्न लागेको अबस्थामा खड्काकै पसलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । <br><br>बजार अनुगमन सहितको प्रहरीले खड्कालाई नियन्त्रणमा लिई कार्वाही शुरु गरेको छ भने मरेको भैसीलाई खाडल खनेर पुरी नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । <br></p>
सहरी बिकास मन्त्री भन्छन्-‘सहमतिमा छिट्टै संविधान संशोधन’
<p>३० कार्तिक, विराटनगर ।<br>सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले मधेशी मोर्चासहितको सहमतिमा छिट्टै संविधान संशोधन हुने बताउनु भएको छ । </p><p>विराटनगरमा प्रेस युनियन मोरङले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले औचित्यका आधारमा संविधान संशोधनको तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनु भएको हो । </p><p>‘दलहरुबीच निश्चित समयसीमा भित्रै ३ वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘जसका कारण पनि संविधान संशोधनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’</p><p>अन्तरिम संविधान २०६३ कै सेरोफेरोमा संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले बाहिर आएको अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्र प्रमुख या अन्य संवैधानिक निकायको माथिल्लो तहमा पुग्ने अधिकार दिने विषयमा कुनै सहमति नहुने र कांग्रेसले नमान्ने केसीको धारणा थियो ।</p><p>राष्ट्रिय भाषा आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारमा नेपालमा बोलिने भाषाहरुलाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिइने र नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय भाषा हुने बताउँदै केसीले हिन्दी भाषाको विषयमा पनि सोही आधारमा निर्णय गरिने बताउनु भयो ।</p><p>सहरी विकासमन्त्री केसीले ४२ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा भएपनि अहिलेका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले जनतालाई न्यूनतम सूविधा दिन नसकिरहेको बताउनु भयो । यसका लागि तत्कालै सरकारले राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति बनाउने तयारी गरेको बताउनु भयो ।</p><p>सोही रणनीति अनुसार जनता आवास कार्यक्रम पनि लागू हुने र २० हजार निम्न आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई घर हस्तान्तरण गरिने बताउनु भयो । यस्तै सहरको विकासका लागि छाता प्राधिकरण ऐन पारित गर्ने चरणमा सरकार रहेको बताउँदै विराटनगरलाई पनि विकास प्राधिकरण जरुरी भएको औंल्याउनु भयो । <br></p>
बाराबाट ३० जना विद्युत चोर पक्राउ
<p>३० कार्तिक, बारा ।<br>विधुत चोरी गर्ने जिल्लाको विभिन्न ठाँउवाट ३० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।<br><br>विधुत चुहावत नियन्त्रण टोलीले सोमवार राती विधुत चोरी गरी पोलमा अंकुस लगाएर वती वालीरहेका ती व्यतिmहरुलाई पक्राँउ गरेको विधुत प्रवधिकरणका प्रमुख विनोद चौधरीले जानकारी दिनु भयो ।</p><p>जिल्लाको भलुही भरवलिया, मोतिसर, वेनौली, फेटा, सदरमुकाम कलैया, भगवानपुर, खुटवा जब्दी, रघुनाथपुर, पुरैनिया लगाएतका टाँउवाट तिनीहरु पक्राँउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक नरेन्द् कुमार उप्रेतीले जानकारी दिनु भयो ।</p><p>प्रकाउ परेका तिसैजनालाई तिनीहरुको कसुर हेरी पहिलो पल्टका लागि दण्ड जरिवना गरी छाडिने प्राधिकरणका प्रमुख चौधरीले बताउनु भयो ।</p><p>जिल्लामा विधुत चोरी गर्नेको संख्या हवातै बढदै गएको हुदा सरकारको राजस्वमा निकै कमी आउनुको साटो चाडो चाडो ट्रान्सफरमर पडकने गरेको प्रमुख चौधरीको दावी रहेको छ । <br> <br><br><br></p>
महायज्ञवाट संकलीत रकमवाट एम्वुलेन्स र धर्मशाला
<p>३० कार्तिक, बारा ।<br>श्रीमद भागवत सप्ताह महाज्ञानको अन्तिम दिन २८ लाख संकलन भएको आयोजक समितीले जानकारी दिएका छन् ।</p><p>कार्तिक २२ गते देखि बाराको पिलुवा स्थित रहेको वनदेवी मन्दिर परिसरमा आयोजना गरेको श्रीमद भागतको उदघाटन साँसद मधुशाही ठकुरीले १ लाख ५० हजार रकम दिई उदघाटन गर्नु भएकी थिईन् ।</p><p>यज्ञमा सवै भन्दा वढी गढीमाई नगरपालिका वार्ड न १६ पिलुवा निवासी कृष्णप्रसाद खरेलले ३ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैया सहयोग गर्नु भएको आयोजक समितीको अध्यक्ष माधव मैनालीले जानकारी दिनु भयो ।</p><p>१ लाख भन्दा वढी सहयोग गर्ने दर्जनौ ब्यतिm रहेका कारण तिनीहरुलाई महादानी घोषना गर्ने मैनालीले भन्नु भयो । यज्ञ सके पनि फाल्गुण सम्म सहयोगको काम जारी रहने भएको हुदा सहयोगका लागी समितीमा सम्पर्क राख्न समितीका सदस्य केदार वजगाईले जानकारी दिनु भयो ।</p><p>संकलन भएको रकमवाट एम्वुलेन्स खरिद गर्ने र वाकी रकमवाट सो ठाँउमा धर्मशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको समितीका अध्यक्ष मैनालीले बताउनु भयो । महायज्ञमा पंडित सुर्दशन चालिसेले कथा वाचन गर्नु भएको थियो ।<br></p>
सांसद पाण्डेको निधनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा श्रद्धाञ्जली
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>प्रधानमन्त्री तथा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ ।<br><br>आइतबार साँझ उपचारको क्रममा निधन हुनुभएका पाण्डेको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा ओढाउनु भएको थियो ।<br><br>पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पुगी प्रचण्डले पाण्डेलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको हो ।<br><br>श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सभामूख ओनसरी घर्ति, मन्त्रीहरु जनार्दन शर्मा प्रभाकर, हितराज पाण्डे, अजयशंकर नायक, दलजित श्रीपाइली, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, पूर्वसभामूख सुवास नेम्वाङ, नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, वर्षामान पुन, गीरिराजमणि पोखरेल, अमिक शेरचन, पम्फा भुसाल, अग्नी सापकोटा, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, महेन्द्र राय यादव, चक्रपाणि खनाल, हिसिला यमी लगायतको उपस्थिति थियो ।<br><br>२०११ साल पौष ५ गते आमा योगमाया र बुवा प्रजापतिको कोखबाट जन्मनुभएका पाण्डे लामो समयदेखि क्यान्सरको समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो ।</p><p>सांसद पाण्डेको निधनप्रति माओवादी केन्द्रले शोक वक्तव्य जारी गर्दै आफन्तजन, शुभेच्छुक र सहयोद्धाहरुमा धैर्यधारणाका लागि अपील गरेको छ । <br><br></p>
आर्थिक अनियमितता काण्डका मतियार डिन नियुक्त
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको उपकरण खरिद गर्दा विवादमा तानिएका डा. केशवप्रसाद सिंहलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान 'आईओएम'को डिन नियुक्ति गरेको छ ।<br><br>अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रहँदा उनले एमआरआई मेसिनलगायत उपकरण खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनरनियम पालना नगरेको आरोपमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै डिनको जिम्मेवारी दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।<br><br></p>
डा. केसी भन्छन्-‘अहिले देश माफियाले चलाइरहेको छ’
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>सामाजिक अभियन्ता प्रा.डा.गोविन्द केसीले मुलुक माफियाले चलाइरहेकाले विकृति विसंगतिहरू देखिएको बताएका छन् ।<br><br>नौवटा माग राखेर दसौं अनशन सुरु गरेका डा.केसीले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, ‘मुलुकमा अहिले लुटतन्त्र छ, देश माफियाले चलाइरहेको छ, राजनीतिकर्मी उनीहरूका प्यादा मात्र हुन् ।’<br><br>नेपाली राजनीतिमा गैरजिम्मेवारपन अपराध, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता संस्थागत भइसकेको आरोपसमेत डा.केसीको छ ।<br><br>नेता, माफिया र राजनीतिक भागबन्डाबाट पद ओगटेकाहरूमा मुलुकप्रति अलिकति पनि माया नभएकाले उनीहरूले संस्थानहरूलाई आफ्नो ‘पुख्र्यौली’, सम्पत्ति ठान्ने गरेको दाबी डा।केसीको छ ।<br><br>‘उनीहरूले मुलुकका उत्कृष्ट संस्थानहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता आसेपासेका लागि मागी खाने भाडो बनाए, अब चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान 'आईओएम' तिर पनि आँखा लगाएका छन्,’ डा.केसीले संस्थानलाई ध्वस्त पार्न नै पार्टी कार्यकर्ता रहेका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले वरिष्ठताको आधार मिचेर भविष्यमा नियुक्ति प्रक्रियालाई आफ्नो मालिकहरूको अनुकूल बनाएको बताए ।<br><br>स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा मात्र नभई सुशासनको क्षेत्रमा समेत हाल देखिँदै गरिएको विकृति, विसंगति, गडबडी, अपारदर्शिता, अन्योल, माफियाकरणको चक्रब्यूँहलाई शक्ति केन्द्रहरूले जसरी भए पनि जारी राख्ने प्रयासमा रहेको आरोप उनको छ । जनताद्वारा नेता चुनिए पनि उनीहरू ‘पावर हंग्री’ मात्र भएकाले मुलुकमा सार्थक परिवर्तन देख्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।<br><br>नेतालाई जनताको आवाज सुन्नुसँग मतलब नभई कुर्सीमा पुग्न मात्र हतार हुनुका साथै उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभएर कुर्सीमा जान जे गर्न पनि तत्पर भएकाले मुलुकको हाल यस्तो स्थिति भएको उनको धारणा छ ।<br><br></p>
नेटोको बजेट कटौती नगर्न ट्रम्पलाई नेटो प्रमुखले दिए चेतावनी
<p> ३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन 'नेटो' का महासचिव जेन्स स्टलटेनबर्गले नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘एक्लै जानु’ युरोप र अमेरिका दुवैको विकल्प नभएको चेतावनी दिएका छन् । <br><br>उनले पश्चिमा शक्तिका लागि यो पुस्तामा सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको बताए । नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा अमेरिकाले अमेरिका–युरोपसहितको पश्चिमी सैनिक गठबन्धन 'नाटो' का लागि खर्च गर्न नहुने र यो पुरानो भईसकेको बताएका थिए ।<br><br>ट्रम्पले भनेका थिए, ‘कुनै नेटो सदस्य राष्ट्रमाथि हमला भएमा र उसले आफ्नो भागको रकम नतिरेमा उसको सुरक्षामा सहयोग गर्न जानुअघि अमेरिकाले सोच्ने छ ।’ उनले नेटो सदस्य राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाको खर्च आफैले बेहोर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।<br><br>बेलायतको अब्जर्भर पत्रिकामा लेख्दै नेटो महासचिव जेन्सल अमेरिकाको यो तर्कमा दम भएपनि केही देशलाई धेरै वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।<br><br>अमेरिकाले नेटोको खर्चको ७० प्रतिशत आफैले बेहोर्दै आएको छ । उनले अमेरिकालाई सुरक्षित र स्थिर युरोपमा मात्रै अमेरिकाको हित रहेको स्वीकार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नर्वेका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्टोलटेनबर्गले अनिश्चितताको यो समयमा मजबुत अमेरिकी नेतृत्वको आवश्यकता रहेको र युरोपले पनि आफ्नो भागको जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।<br><br>उनले अमेरिकामाथि भएको सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणमा नेटोले आत्मरक्षाको आफ्नो नियम लागु गरेको स्मरण गराएका छन् । यसकारण कुनैपनि सदस्य देशमाथि आक्रमण भएका बाँकी सदस्य राष्ट्रले उसलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।</p><p>उनले भनेका छन्, ‘यो प्रतिकात्मकमात्रै थिएन, अफगानिस्तानमा सैन्य अभियानको नेतृत्व नेटोले नै लिएको थियो ।’ त्यसबेला लाखौं युरोपेली सेनाले अफगानिस्तानमा काम गरेको र एक हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको उनको भनाई छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।<br></p>
यसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ काठमाडौं
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी हिउँदभित्र भारतसँग प्राविधिक रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके योजना कार्यान्वयन असम्भव हुनेछ ।<br><br>तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसा कमाएको प्राधिकरणले भारतको प्रणालीसँग नेपालको प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके आगामी पुसपछि लोडसेडिङमुक्त उपत्यका हुन असम्भव देखिएको छ ।<br><br>प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनसहितको सामूहिक सक्रियताले लोडसेडिङमुक्त भएकोमा उपत्यकावासीमा उत्साह देखिन्छ । तर, ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा नेपाल र भारतबीचमा हुनुपर्ने प्रणाली सिंक्रोनाइजमा कठिनाइ देखिएकोले लोडसेडिङमुक्त काठमाडौं बनाउन समस्या देखिएको छ ।<br><br>प्राधिकरणका अनुसार ९२ मेगावाटमात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको तथा अन्य आयोजनाहरूबाट हिउँदको समयमा एक तिहाई बिजुली उत्पादन हुने भएकोले उपत्यकाको तीन सय मेगावाट माग पूरा गर्न समस्या देखिएको छ ।<br><br>विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न सकिएमा आगामी हिउँदमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताउँछन् ।<br><br>“प्रणाली सिंक्रोनाइज गरेर भारतबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकियो भने आगामी हिउँदमा उपत्यकामा हुने तीन सय मेगावाटको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सिंक्रोनाइज नभए पनि कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर वैकल्पिक स्रोतहरूबारे समेत अध्ययन गरिरहेका छौं ।”<br><br>खिम्ती ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं र ढल्केबर–हेटौंडा–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।<br><br>खिम्ती–ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडा–मातातीर्थ सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि विवादको कारण चार्ज भएको छैन । हिउँदअघि नै दुवै प्रसारणलाइन चार्ज भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।<br><br>प्रणाली सिंक्रोनाइज भएर भारतबाट थप ५० मेगावाट आएमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।<br><br></p>
बैंक भन्दा बाहिरबाटै भित्रियो नेपालमा करोडौं भारु
<p>३० कार्तिक, काठमाडौं ।<br>नेपालभित्र चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट बैंकिङ च्यानलबाट नभएर कामदार तथा अन्य स्रोतबाट भित्रिएको राष्ट्रबैंकले बताएको छ ।<br><br>राष्ट्रबैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले राष्ट्रबैंकले एक सय दरका नोट मात्रै ल्याउने गरेको जानकारी दिए । अन्नपूर्ण दैनिकमा खवर प्रकाशित छ ।<br><br>राष्ट्रबैंकले उक्त दरका नोट नभित्र्याए पनि करोडौं भारु नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा छन् ।नेपाल–भारत खुला सीमा व्यापार र कामदारमार्फत पहिलेदेखि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चल्ने गरेको ढुंगानाले बताए ।<br><br>दुई वर्षअघि भएको नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नेपाली बजारमा पाँच सय र हजार भारुले चलनचल्तीका लागि वैधता पाएका थिए । ठूला दरको नोट फुकुवा भएसँगै एकजनाले २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु बोक्न तथा घरमा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । भारु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साट्न पाउने व्यवस्था भयो ।<br><br>नेपालीसँग एक अर्बभन्दा बढी पाँच सय र हजार दरका भारु नोट रहेको अनुमान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । विशेष गरी मारवाडी समुदायसँग यी दरका नोट रहेको र उनीहरू वैध तरिकाबाट भारु कसरी साट्न सकिन्छ भनी खोजिरहेका छन् ।<br><br>भारतले २०६७ सालमा पाँच सय दरको भारु निकालेपछि नेपालले त्यो नोट प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको हो । ०५७ सालतिर असीमित भारु नेपाल भित्रन थालेपछि सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।<br><br>भारतको अधिकांश स्थानमा नगदै चल्ने र निरन्तर भारत जानेसँग थुप्रै उक्त दरका भारतीय नोटहरू नेपाली व्यवसायीसँग भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।<br><br>भारत सरकारले नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतलगायत यस देशसँग सिमाना जोडिएका नेपाल, भुटानलगायतका देशमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ ।<br><br>भारतले भारतीय रुपैयाँ आयात र निर्यात गर्ने विषयमा सूचना जारी गरेअनुसार नेपाल र भारतबाहेक अन्य ठाउँमा ल्याउन र लान पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले पनि कानुनअनुसार नै नेपाल र भुटानका लागि भारतले दिएको सीमाअनुसार पैसाको कारोबार भइरहेको छ ।<br><br>'२५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले यी रकमलाई साट्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भए पनि मिलाउनुपर्छ,' ढुंगानाले भने, 'सोभन्दा बढी रकम बोक्न र घरमा राख्नै पाइँदैन । त्यो पैसा जतिखेर पनि जफत गर्न सकिन्छ ।'<br><br>'कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साट्न राष्ट्रबैंकले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छु, उनी भन्छन्, ुत्यसैले सो रकमको क्षतिपूर्ति जसरी पनि नेपालले पाउनुपर्छ ।'<br></p>