<p>काठमाडौं ।<br>नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटकै कारण बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । यही कारण सर्वसाधारणसमेत दिनहुँ अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।</p><p>प्राधिकरणका अनुसार हुकिङ गरेर, मिटर बिगारेर, कर्मचारीको मिलेमतो एवं प्राविधिक गडबडीले झन्डै २६ प्रतिशत बिजुली चुहिएरै खेर गइरहेको छ ।</p><p>त्यसमा पनि करिब १२–१५ प्रतिशत प्राविधिक रुपमै चुहावट हुने गरेको छ। विद्युत् चुहावटलाई यस वर्ष २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले त्यो प्रयास सफल हुन सक्नेमा भने आंशका गरिँदै छ।<br><br>देशैभर अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्रम जारी रहेको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले आइतबार बताए। प्राधिकरणले आइतबारै प्रहरीको सहयोगमा चुहावटमा सघाउने प्राधिकरणका कमचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरुले प्राधिकरणलाई पुर्‍याएको नोक्सान पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको छ।<br><br>'केकति नोक्सान पुर्‍याए, अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन,' प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'विद्युत प्राधिकरण र सरकारलाई नोक्सान पारेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो।'<br><br>प्राधिकरण भन्छ– करिब २ सय ४० मेगावाट विद्युत् चुहावट भएर सकिने गरेको छ। 'चुहावट नियन्त्रण गर्ने काम विगतदेखि नै जारी छ,' प्रबलले भने, 'अहिले विशेष फोकस गरेरै सबै वितरण केन्›मा कार्यक्रम अघि बढाएका छौं।'<br><br>प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलोमतोमा ४–५ प्रतिशत बिजुली चोरी हुने गरेको विज्ञको भनाइ छ।<br><br>'पार्टीकै संरक्षणमा कर्मचारीले बिजुली दुरुपयोग गरेका छन्,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, 'राम्रा र नराम्रा दुवैथरी कर्मचारी युनियनमा हुन्छन् र युनियनकै संरक्षणमा बिजुली चुहावट हुने गरेको छ।'<br><br>लामो समयसम्म एकै क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीबाट चुहावट बढी हुने गरेको विज्ञ जनाउँछन्। पाँच वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँमा बस्न नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोज्दा टे्रड युनियनले विरोध जनाएका कारण चुहावट नियन्त्रणमा समस्या परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।<br><br>प्राधिकरणले आठवटै क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका ९४ वितरण केन्›मा चुहावट रोक्न एकसाथ विशेष अभियान सुरु गरेको छ। चुहावटका कारण हिउँदमा लोडसेडिङको चरम समस्या भोग्नुपरेको छ।<br><br>प्राविधिक रूपमा चुहावट पूर्ण रूपमा अन्त्य असम्भव भए पनि लुकीचोरी गरिएको चुहावट घटाउन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ। प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले कर्मचारीको मिलेमतो र हुकिङ गरी बिजुली चोर्ने एक–दुई जनालाई दिनहुँजसो पक्राउ गर्छ।<br><br>विशेष गरी, बारा, पर्सा, रौतहट, नेपालगन्ज, जनकपुर, इनरुवा, सिरहा, जलेश्वर, लालबन्दी, मलंगवा, कलैया, भरतपुरलगायत क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ गरिएको प्रधिकरणको भनाइ छ। <br><br>चुहावट घटाउन २०६८ सालमा पाँचवर्षे रणनीति बनाइएको थियो जसमा त्यतिबेला रहेको चुहावटलाई २८.३५ बाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अझै चुहावट २६ प्रतिशतमै छ।<br><br>विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई विद्युत् उत्पादनभन्दा बढी महŒव दिनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्। चुहावट गर्नेलाई चोरीसरहको अपराध मानेर फौजदारी मुद्दा बनाउन सके नियन्त्रण हुन सक्ने र यसको अधिकार वितरण केन्›लाई दिनुपर्ने माग वितरण केन्› प्रमुखको छ।<br><br>चुहावट नियन्त्रण नहुनुमा कर्मचारी, भौतिक साधन र बजेट अभाव प्रमुख कारण मानिएको छ। यसैगरी प्राविधिक चुहावट बढ्नुमा पुराना ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनलाई क्षमतायोग्य र व्यवस्थित बनाउन नसक्नुलाई कारण औल्याउने गरिन्छ।<br><br>चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत प्राधिकरणले विद्युत् पोलबाट हुकिङ गरेर सिँचाइ तथा घरमा विद्युत् चोरी गर्नेमाथि कारबाही गरेको&nbsp;विष्णु बेल्वासेले नागरिकमा खवर लेख्नुभएको छ ।<br><br>प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा आक्रमक कारबाही सुरु गरिएको हो। उनले विद्युत्मा भएको चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउन निर्देशन नै दिएका छन्। मिटर नभएका ठाउँमा तत्काल जडान गर्नसमेत उनको निर्देशन छ। घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा आउनेबित्तिकै सुकुम्बासीलाई समेत मिटर दिन मिल्ने गरी प्राधिकरणबाट निर्णय गराएका थिए। यो निर्णयसँगै मिटर जडान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।<br><br>प्राधिकरणले विद्युतको महसुल तिर्न बाँकी वक्यौता भएकाको लाइन काट्ने कार्य कार्य जारी राख्दै विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लागेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।<br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>वातावरण प्रदूषण र सडक दुघर्टनाका प्रमुख कारक बनेका २० वर्ष पुराना गाडी फागुन १८ पछि काठमाडौं उपत्यकामा चलाउन पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। त्यस्ता गाडी सडकमा निकाले सरकारले जफत गर्नेछ। यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीले अटेर गरी त्यस्ता गाडी चलाए जफतसहित कारबाही गर्नेछ।<br><br>विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा गुड्दै आएका २० वर्ष पुराना कालो नम्बर प्लेट (भाडा) का बस, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, ट्याक्सी र टेप्पो फागुन १८ पछि सडकमा ल्याउन पाइनेछैन।&nbsp; 'यातायात व्यवसायीलाई थोत्रा गाडी विस्थापित गर्न बारम्बार अनुरोध गरेका छौंं,' महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, 'फागुन १८ गतेपछि २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा निकाल्न पाइँदैन। कसैले अटेर गरे सडकबाटै जफत गरिनेछ।'<br><br>यो निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्ने छ।<br><br>श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाट&nbsp; २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन विस्थापित गर्न नवीकरण, दर्ता र कर लिने सबै प्रक्रिया रोक्का गरिनेछ।<br><br>उपत्यकाबाहिर भने यो व्यवस्था २०७४ फागुन ३० गतेपछि लागू हुनेछ।<br><br>'यातायात व्यवस्था कार्यालयले २० वर्ष पुग्ने सार्वजनिक यातायातका सवारीधनीपत्र (ब्लुवुक) मा मितिसमेत उल्लेख गर्दै आएका छौं,' उनले भने, 'म्याद नाघेका त्यस्ता सवारी साधन सबै कर तिरेर पत्रुमा जानेछन्।'<br><br>२०७१ भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन विस्थापित&nbsp; गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय छापिएको थियो।<br><br>महानिर्देशक श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण, ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना निम्ताउने जोखिम बढेकाले हटाउन लागेको प्रस्ट पारे।<br><br>नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुँवाका कारण भएको&nbsp; देखाएको छ। पुराना गाडीले धेरै धुँवा फ्याँक्छन् ।<br><br>वातावरणविद् भुषण तुलाधारले पुराना सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवाले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउँछन्। 'पुराना गाडी वायुप्रदूषणको मुख्य कारक हुन्। त्यसैले त्यस्ता गाडी विस्थापित गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो,' उनले भने, 'अब विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।' सरकारले नै वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनले औंल्याए।<br><br>'२० वर्षअघि र अहिलेका सवारीसाधनमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो,' तुलाधरले भने, 'हामीकहाँ सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने संयन्त्र भने पुरानै ढर्राको छ, त्यसैले सुधार्दै जानुपर्छ।'<br><br>विभागका मेकानिकल इन्जिनियर मोहन भट्टराईका अनुसार पनि पुराना सवारी साधनले दुर्घटना निम्ताउने भएकाले विस्थापित गरी जोखिम घटाउनुुपर्ने बेला आएको छ। 'धेरै समय चल्दा गाडीका पार्टपुर्जा नै खिइएका हुन्छन्। नटबोल्ट मेत टाइट हुदैंनन्,' उनले भने, 'सामान्य मर्मतसम्भार र सर्भिसिङ गरेर कामै लाग्दैन। त्यसैले पुराना गाडी नहटाइ हुदैंन्।' <br><br>विभागले पहिलो चरणमा २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेटका गाडीमात्रै हटाउने निर्णय गरेको हो। विस्तारै निजी गाडीतर्फ पनि यो निर्णय लागू हुने विभागले जनाएको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले निजी विद्यालयले रातो प्लेट नम्बर राखेर विद्यार्थी ओसार्ने थोत्रा बस प्रयोगमा ल्याइरहेकाले कारबाहीको तयारी भइरहेको जनाए।'निजी विद्यालयका थोत्रा गाडी हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'उताबाट निर्णय हुँदाबित्तिकै निजी विद्यालयका थोत्रा गाडी हटाउनेछौं।'<br><br>यातायात व्यवसायीले भने २० वर्ष नाघेका पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्दा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई हटाए नयाँ खरिद गर्दा सहुलियत वा भन्सार छुट दिनुपर्ने&nbsp; बताउँदै आएको छ। 'यातायात व्यवसायी पुराना सवारी हटाउने पक्षमा बाधक छैनौं तर, सरकारले यथोचित सहुलियत दिएरमात्रै पुराना गाडी विस्थापित गर्नुपर्छ,' महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, 'सरकारले हचुवा भरमा हटाउने निर्णयमा व्यवसायी सहमत हुन सक्दैनन्।' उनले सरकारले&nbsp; व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरी पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। 'सरकारले&nbsp; पेलेरै लैजाने नीति अपनाए हामी व्यवसायी चुप लागेर बस्दैनौं,' उनले भने,' निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ। हाम्रो लगानी डुबाउन सरकारले मिल्दैन्।'<br><br>विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले २० वर्षसम्म गाडी चलाएर नाफा कमाएका व्यवसायीले क्षतिपूर्ति/सहुलियत खोज्नु नाजायज भएको बताए। '२० वर्षसम्म नाफामा गएका व्यवसायीलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन', उनले भने।<br><br>भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले पुराना सवारीसाधन हटाउनु मन्त्रायको साथ रहेको बताए। 'मन्त्रालयले पुराना सार्वजनिक सवारीका साधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागलाई बारम्बार पत्राचार गरिरहेको छ,' उनले भने, 'कतिपय पुराना गाडी ग्यारेजमा थन्किसकेका छन्। केहीले अटेर गरेर चलाएका छन्, अब ती पनि धेरै दिन सडकमा गुड्ने छैनन्।'<br><br>यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा ९ लाख २२ हजार ९ सय दर्ता सवारीसाधन दर्ता छन्। यो संख्या आव २०४६/०४७ देखि&nbsp; २०७२/०७३ सम्मको हो। यो संख्यामध्ये ०४६/०४७ देखि ०५२/०५३ सम्म दर्ता बस, मिनीबस ट्रक/मिनीट्रक र टेप्पोमध्ये ८ हजार २ सय ७४ वटा २० वर्ष कटिसकेका छन्। २० वर्ष नाघेका बसा एक हजार ६, मिनिबस एक हजार चार सय २३, ट्रक/मिनिट्रक ४ हजार ३ सय ५४ र टेप्पो नौ सय ९१ वटा छन्।<br><br>सरकारले यसअघि द्द०५८ सालमा पनि बागमती अञ्चलभित्र २० वर्ष नाघेका सवारी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हिमाल लम्सालले नागरिकमा समाचार लेख्नुभएको छ ।<br><br></p>