<p>काठमाडौं,फागुन १ । प्रधानमन्त्री र सत्ता सहयात्री कांग्रेसबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । सरकार गठनका वेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।<br></p><p>कांग्रेस पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा सहमत छैनन् । स्थानीय निर्वाचन चैतमा गराउने योजनासहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यसमा पनि ढिलाइ गरेकोमा समेत कांग्रेस असन्तुष्ट छ । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।<br></p><p>सत्ता गठबन्धनको अर्काे दल राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीसँग चिढिन थालेको छ । आफूहरू सरकारमै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री दलको जस्तो व्यवहार नगरेको उसको गुनासो छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउँदा आफूसँग सल्लाह नै नगरेको भन्दै राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ ।<br></p><p>संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेको छ । संशोधनविनै निर्वाचनको मिति घोषणा भए त्यही दिनबाट आन्दोलनमा जाने चेतावनी मोर्चाले दिँदै आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार मात्रै सप्तरीमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे आन्दोलन घोषणा गरी अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।<br></p><p>प्रतिपक्षी एमालेलगायत नौ दल प्रधानमन्त्रीसँग सरकार गठन भएदेखि नै असन्तुष्ट छन् । १४ मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि विपक्षी थप चिढिएका छन् । एमालेले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरी चुनावमा जान दबाब दिइरहेको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं,फागुन १ । आमूल परिवर्तनको नारा बोकेर १ फागुन २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र १० वर्षे जनयुद्ध सुरु गरेको आइतबार (आज) २१ वर्ष पूरा भयो। तर, &nbsp;उद्घोषअनुसार ‘आमूल परिवर्तन’ को महसुस भने जनताले गर्न पाएका छैनन्। यो अवधि पार्टीको विचार, कार्यदिशा तथा नेतृत्वका कारण पटक–पटक माओवादीहरू फुट्ने र जुट्नेमै बिते। वर्गीय मुक्तिको नारा बोकेका माओवादी नेताहरूको व्यावहारिक रूपमा वर्ग परिवर्तन तथा कार्यशैली र जीवनशैली फेरिए पनि जनताको तहमा आमूल परिवर्तनको महसुस हुन सकेको छैन। देशमा शासन प्रणाली फेरिए पनि जनताले पाउने सेवासुविधामा कुनै परिवर्तन नभएको गुनासो सर्वसाधारणको रहने गरेको छ।&nbsp;<br></p><p><br></p><p>पटकपटकका आन्दोलनले सीमित व्यक्ति तथा नेतृत्वको जीवनशैली फेरिएझैं १० वर्षे जनयुद्धले पनि सोही रूप लिएर अन्त्य हुने त होइन भनेर आशंकासमेत गर्न थालिएको छ। त्यसो त माओवादी नेताहरूले एजेन्डा र आन्दोलनका लक्ष्यहरू बिर्सेर तकडभडकसहितको जीवनशैली अपनाएको, नेतृत्व वर्ग तल्लो तह तथा जनतामा जान छाडेको, जनताको मुद्दा बोक्न भुलेको भनेर पार्टीभित्रै समेत पटकपटक आलोचना हुँदै आएको छ। माओवादीले २१ वर्षअघि जुन उद्देश्य बोकेर सशस्त्र जनयुद्धको सुरु गर्‍यो त्यो त पूरा भएन नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तय भएका उद्देश्यबाट समेत पछि हट्न थालेका छन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>पार्टी विभाजनको सिकार बन्दा राजनीतिक जोडघटाउमा मात्र होइन, तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशामा समेत विद्रोहबाट आएका माओवादीहरू कमजोर देखिँदै गएको विश्लेषक बताउँछन्। माओवादी नेता गोपाल किराती संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुनु र जनसमुदायमा ऐतिहासिक चेतना जागरण गर्न सक्नु जनयुद्धका महत्वपूर्ण दुई ठूला उपलब्धि भए पनि आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘नेपाली जनताले आमूल परिवर्तन चाहेका थिए, हामीले जनवादी गणतन्त्र भनेर हिँडेका थियौं,’ नेता किराती भन्छन्, ‘हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनौं, त्यसमा पहिलो कुरो त जनताले सहयोग गर्दागर्दै पनि निर्णायक सहयोग गर्ने बेलामा चुक्दा यस्तो हुन गएको हो।’&nbsp;</p><p><br></p><p>माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ माओवादी आन्दोलन २१ वर्षमा प्रवेश गर्दा ‘नेतृत्व तहमा व्यक्ति विशेषमा वर्ग उत्खनन भएको कुरालाई नकार्न नसकिने’ बताउँछन्। उनी अहिलेको मुख्य विषय राष्ट्रियता नै रहन्छ कि रहन्न भन्नेमा पुगेकाले अब सबैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘जनयुद्धको लक्ष्य आमूल परिवर्तन गर्ने हो, जनणतन्त्र स्थापना गर्ने हो, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्ने हो,’ नेता गुरुङले भने, ‘तर अहिले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सामन्तवादको अन्त्य भए पनि अर्धउपनिवेश नवउपनिवेशमा परिवर्तन भएर झनै राष्ट्रियतामा खतरा पैदा भएको छ।’ अबको एक सूत्रीय लडाइँ नै यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा लड्नुपर्ने उनी बताउँछन्।&nbsp;</p><p><br></p><p>‘अर्धउपनिवेश नवउपनिवदेशमा परिवर्तन भएको छ, यसले नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा पार्ला जस्तो भएको छ, नेपालको &nbsp;रक्षा हुन्छ कि हुन्न, भन्ने पनि प्रश्न छ,’ गुरुङले भने। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सामेल तर नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध नेता देवेन्द्र पौडेल गणतन्त्र, संघीयता घोषणा र आंशिक रूपमा समावेशिता समेटेर संविधान जारी हुनु जनयुद्धको जग ठान्छन्। तर पटकपटकका आन्दोलनले नेताको जीवन शैली र कार्यशैली फेरिए पनि आमसर्वसाधारणको जीवनशैली फेरिन नसकेको उनको बुझाइ छ।</p><p><br></p><p><br></p><p>‘अधिकार प्राप्तिका लागि पटकपटक आन्दोलन भयो, २००७, २०४६, अनि १० वर्षे जनयुद्ध पनि एउटा आन्दोलन हो, &nbsp;आन्दोलनले नेताको जीवनशैली बदलिए पनि जनताको समृद्धि भएन,’ उनले भने। पौडेलले राजनीतिक आन्दोलन हुँदै आए पनि अब जनताले महसुस हुने गरी परिवर्तन ल्याउन सुशासन र समृद्धिको आन्दोलन लड्न बाँकी रहेको समेत बताए। आमूल परिवर्तनको मुख्य एजेन्डा बोकेर १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्ति प्रक्रियामा सामेल बनेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा सामेलसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।</p><p><br></p><p>अर्का नेता (हाल नयाँ शक्ति) डा. बाबुराम भट्टराईले समेत सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। यद्यपि, युद्धकालीन घटनाको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। जनयुद्धकै घटनालाई लिएर अहिले पनि कतिपय माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताकै विरुद्ध अदालतमा मुद्दा छन् भने कोही सजायका भागीदारसमेत बनिरहेका छन्।</p><p>आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।&nbsp;</p>

<p>काठमाडौं,माघ २९ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे । त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ । नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ ।<br></p><p>विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन् । सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमान्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ पुसमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रममा अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।<br></p><p>दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ)को सुरुङ खुलाउन ६ असोजमा प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराए । एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।<br></p><p>भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच सडकलगायतका काम नेपाली सेनामार्फत गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । यो आयोजना कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।<br></p><p><br></p><p>नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक छनोट गरी कम्पनीले काम थालिसकेको छ । विद्युत् व्यापार र इन्जिरियरिङ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन् ।</p><p><br></p><p>जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिने आयोजनाको दर निर्धारण भएको छ ।</p><p><br></p><p>जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>वर्षौँदेखि अलपत्र खिम्ती–ढल्केबर, हेटौँडा–मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको समस्या समाधानको पहल भएको छ । अहिले दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ ।</p><p><br></p><p>विद्युत् चोरीमा कर्मचारी नै संलग्न रहेको भेटिएपछि नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा अपरेसन सञ्चालन भयो । एकदेखि ५ तहसम्मका झन्डै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको एकैपटक सरुवासमेत गरिएको छ ।</p>