<p>काठमाडौं ।<br>नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले नै आफुहरुले समेत कहिल्यै नचिनेको र विवादीत व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको भन्दै बिरोध गरेकोमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णय नसच्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।<br><br>मानव तस्करको रुपमा बदनाम भएकालाई पार्टीले राजदूत सिफारिस गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले बताइरहँदा देउवाले भने आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार नहुने बताएका हुन् ।<br><br>पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीमा आवद्ध नरहेकाहरुलाई राजदूतमा सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन देउवामाथि लिखित रुपमै दबाव दिएपछि देउवाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।<br><br>सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले राजदूत नियुक्तिबारे छलफल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै पार्टी केन्द्रिय समितिमा समेत छलफल नहुने बताए ।<br><br><br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक जसरी पनि पास गराउन पहल गरिने निर्णय सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।<br><br>तराई केन्द्रित दल भित्रका सांसदहरुसँगको छलफलपछि काँग्रेस सभापती देउवाले जसरी पनि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै यसको लागि पार्टिले थप पहल गर्ने बताएका हुन् ।<br><br>सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा सभापति देउवाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने दाबी समेत गरेका छन् ।<br><br>बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले पार्टीले संविधान संशोधन पास गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।<br><br>पार्टी बैठकमा तराई केन्द्रित काँग्रेस सभासदहरुले संविधान संशोधन नभए तराईमा पार्टीले टेक्ने ठाउँ नरहने बताउँदै दवाव दिएपछि देउवाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।<br><br>नेकपा एमालेसहित विपक्षी ९ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।<br>संशोधन विवादास्पद भएपछि यसको देशभर बिरोध भइरहेको छ । भारतीय योजना अनुसार संघियता टुक्राउने र थपघट गर्ने प्रस्ताव गरिएपछि यसको बिरोध भइरहेको छ ।<br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>तराई केन्द्रित राजनीतिको नाममा भारतीय आशिर्वादमा राजनीति र आन्दोलन गर्दै आइरहेका मधेशी मोर्चाले विवादास्पद भारतीय राजदूत रन्जित रेलाई पाँच तारे होटलमा भोज दिएको छ ।<br><br>तराईका जनताहरु अशिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक समस्यामा परेर यसबाट उन्मुक्ति चाहिरहेको बेलामा राजनीतिक माग तेर्साएर बन्द हडताल गर्दै निर्वाचनबाट समेत डराइरहेको मोर्चाले भारतीय राजदूत रे लाई पाँच तारे होटलमा भोज खुवाएका हुन् ।<br><br>विवादास्पद कार्यकाल सकेर फर्कन लागेका रञ्जित रे नेपालको लागि नाकाबन्दी लगाउन भारतलाई सिफारिस गर्ने भारतीय पात्र हुन् । जसले तराई केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दल र नेता सहित तराईका जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको समुहलाई संरक्षण दिएको दर्जनौं खवर यस बिचमा सार्वजनिक भएको छ ।<br><br>राजदूत रे फेव्रुअरी २८ तारिखमा कार्यकाल पुरा गरेर भारत जादैछन् । सेवाअवधि पुरा हुनेभएपछि एक महिनादेखि रे बिदामा छन् । त्यसैले पनि मधेशी मोर्चा सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसक्दा त्यसको बिरोध गरिरहेको त छ तर नयाँ भारतीय राजदूत नआइसकेकाले कसरी आन्दोलन अघि बढाउने भन्ने सल्लाह गर्न थप निर्णय नगरि कुरी बसेको छ ।<br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>काठमाडौंस् संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बदलिँदो व्यवहार फेरि वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणको पूर्वअभ्यासको संकेतका रूपमा आएको अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित छ ।<br><br>प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार राति १ बजेसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति ११ बजेसम्म माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको मन्थनपछि संशोधन विधेयकमा एमालेले अवरोध खडा नगर्ने, आगामी दिनमा हुने महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा मनोनयनमा कांग्रेसको हस्तक्षेपलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार नगर्ने र परिआए कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेदसम्म गर्ने रणनीति बनेको जानकारी एक उच्च स्रोतलेदिएको छ।<br><br>यो साता भएको दुई पार्टीबीचको अनौपचारिक बैठकमा वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सत्ताको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्न आफूमाथि दबाब आएको सन्दर्भ दाहालले ओलीलाई जानकारी गराउँदा ओलीले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्न सुझाव दिएका थिए।<br><br>दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा बजेट ल्याउने इच्छा कांग्रेस सभापतिसँग राख्दै आएका छन्। ओलीसँग पनि दाहालले यस्तै इच्छा राखेका थिए। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘साउनसम्म नै दाहालजी बस्नुहोस् तर भदौमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गरी सहभागी हुनुपर्छ।’ ओलीको यो भनाइलाई दाहालले अनौपचारिक रूपमा स्वीकारेका थिए।<br><br>सर्वोच्च अदालतले बुधबार माघ ७ गतेभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसो नभए संविधान र लोकतन्त्रमाथि जालझेल र बेइमानी हुने चेतावनी दिएको छ। संशोधन विधेयक दुईतिहाइले होइन, दलहरूको सहमतिमै पारित गर्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके मोर्चाले संसद्बाट आउने परिणाम स्वीकार्नुपर्छ भन्ने एमालेको अडान छ।<br><br>दाहालले संशोधन विधेयक पारित गरेरै जाऊँ भन्दै बैठकमा ओलीसँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए। ओलीले संशोधन विधेयक मतदानमा गए आफूहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन्। संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडानविपरीत एमालेले बिहीबारको संसद्मा फरक व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै मौन विरोधको संज्ञासहित आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।<br><br>ओली निवासमा मंगलबार राति र प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार राति भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ सहभागी थिए।<br><br>ओलीले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचन, संसद्मा परेको अप्ठ्यारो, संशोधन विधेयक, आगामी माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रान्तीय र संघ 'केन्द्र' को निर्वाचन सक्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका थिए। त्यसैको परिणाम संशोधन विधेयकका कारण अवरुद्ध संसद्ले निकास पाएको दाबी एमालेका एक शीर्ष नेताले अन्नपूर्णसँग गरेका छन्।<br><br>माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच यो साताको प्रारम्भदेखि भएका अनौपचारिक प्रयासको परिणाम बिहीबारबाट संसद् अवरोध खुलेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुलुकभर शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गराउनुपर्ने भएकाले संशोधन प्रस्तावमा एमालेको लचकता अपरिहार्य छ। यसै साता भएको दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचका अनेकौं अनौपचारिक बैठक र सहमतिको परिणाम संशोधनको पक्षमै एमाले आउने आशा र विश्वास मलाई छ।’<br><br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>सुरुमा पुष्पकमल दाहाल सरकारले प्रस्तव गरेको विवादास्पद संविधान संशोधन आफुहरुको माग नभएको बताउँदै अहिले आएर जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्न थालेको मधेश केन्द्रित दल र तीनका नेताहरु स्थानिय चुनावको घोषणापछि आत्तिएका छन् ।<br><br>निर्वाचनबाट डराएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने रणनीति बनाउन थालेको छ ।<br><br>स्थानिय चुनाव घोषणापछि भारतीय प्रतिक्रिया नआइसकेको अवस्थामा मोर्चा भारतीय योजना र निर्देशन कुरेर आन्दोलनको घोषणा नगरि तयारीमा बसिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।<br><br>गठबन्धनले निर्वाचन बिथोल्नकै लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको छ। सरकारले ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।<br><br>संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तीनकुनेस्थित पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई बुझाएको २६ बुँदे माग कार्यान्वयन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले निर्वाचन बिथोल्ने चेतावनी दिएको हो।<br><br>‘गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले अहिलेसम्म पनि विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण नगरेको अवस्थामा घोषित निर्वाचनको मिति आफैंमा असंवैधानिक छ,’ गठबन्धनका प्रवक्ता ओम गुरुङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘वर्तमान सरकार आफैंले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नगरी २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन हामीलाई मान्य छैन, त्यसकारण यसका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो।’<br><br>मधेसी मोर्चाले भने यसअघि नै निर्वाचनको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने माग मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका भारत निकट मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको छ ।<br><br>तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले माग सम्बोधन नगरी हुन लागेको निर्वाचन मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनलाई कुनै हालतमा स्वीकार हुनै नसक्ने बताए। ‘निर्वाचन बिथोल्न के–के गर्नुपर्छ आन्दोलनमार्फत त्यो सबै गर्न हामी तयार छौं,’ यादवले राजधानीसँग भने। गठबन्धनको बैठकले अगामी आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए।<br><br>बैठकले आन्दोलनको खाका बनाउन फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सो कार्यदलले एक हप्ताभित्र आन्दोलनका भावी कार्यक्रम तय गरी गठबन्धनको बैठकमा पेस गर्नेछ। कार्यदलमा गठबन्धनका नेताहरू वृषेशचन्द्र लाल, केशव झा, रामनरेश राय, ओम गुरुङ, विजय सैंजु, दुर्गा राई, दलमर्दन कामी र प्रेमबहादुर खाती रहेका राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।<br><br>कार्यदललाई भावी आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न सामाजिक संघ÷संस्थासँग छलफल तथा समन्वय गरी उनीहरूलाई आन्दोलनमा समर्थन एवं सहभागी गराउने जिम्मेवारी दिइएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए।<br><br>सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा मधेसी मोर्चासहित गठबन्धनमा आबद्ध संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरी अर्को बैठकमा निर्णय गरिने गठबन्धनले जनाएको छ। अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको छ। अबको आन्दोलनमा डा। बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वको नयाँ शक्ति पार्टीलाई समेत सहभागी गराउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। यस विषयमा शुक्रबारको बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो।<br><br></p>