जेल बसेकै भरमा करोडौं रकम अपचलन गरेर उन्मुक्ति

<p>काठमाडौं ।<br>प्रतीतपत्र घोटाला 'विदेशी विनिमय कसुर' मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५९ सालमा सरस्वती रन्जितलाई एक वर्ष कैद र चार करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो। फैसलाको ११ वर्षपछि उनी काठमाडौंको टेकुबाट पक्राउ परिन्। कैद सजाय भोगिसकेपछि पनि उनी जेलमै छिन् ।</p><p>केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेकी रन्जित जरिबानाबापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन्। अब बढीमा दुई वर्षभित्र जेलमुक्त हुनेछिन्। काठमाडौंको जैसीदेवलकी रन्जित भक्तपुरमा खोलिएको बैजन्ती इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक हुन्। विदेशी विनिमय कसुरमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६७ सालमा फैसला गर्दै दोलखाका भीमबहादुर तामाङलाई एक करोड ११ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो।<br><br>काठमाडौंको कपनमा जैतुन इम्पेक्स सञ्चालन गरेका तामाङ अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षपछि कपनबाटै पक्राउ परे। उनले जरिबाना तिरेनन्। अहिले केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा छन्। अब बढीमा एक वर्षभित्र उनी जेलमुुक्त हुुनेछन्। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा कम्प्युटर पाट्स आयात गर्न खोलेको प्रतीतपत्रमार्फत झूटो विवरण पेस गरी अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए।<br><br>यसैगरी विदेशी विनिमय, भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा एक वर्ष कैद र करिब ३१ करोड जरिबाना सजाय पाएका काठमाडौंका बलराम सापकोटा केन्द्रीय कारागारमा जरिबानाबापतको कैद काटिरहेका छन्। अदालतको फैसलापछि २०७१ सालमा पक्राउ परेका बलराम कोइली इम्पोरियमका सञ्चालक थिए।<br><br>अपराधीलाई करोडौं रुपैयाँ जरिबाना सुनाइए पनि कमजोर कानुनी प्रावधानका कारण धेरैले जेलमै बसेर जरिबाना भुक्तान गर्ने गरेका छन्। कैद र जरिबाना दुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिबानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुपर्छ। ‘जरिबाना तिर्न नसके अपराधीले दिनको २५ रुपैयाँका दरले जेलमा बसेर जरिबाना मिनाहा गर्छ। तर बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्नु पर्दैन। यसले गर्दा करोडौं जरिबाना गरिएका अभियुक्तले रकम तिर्नभन्दा पनि जेलमै बस्न रुचाउने गरेको देखिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछाने भन्छन्।<br><br>‘३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेरै चार वर्ष जेल बस्न बाध्य अभियुक्त पनि छन्। उनीहरू वास्तवमै निम्न आयस्तरका हुन् तर करोडौं जरिबाना भएका अपराधी पनि चार वर्ष नै बसिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था बलियो नभईकन यस्ता ठूला अपराध हुन सक्दैनन्। कानुनले दुवैखालका अपराधीलाई समान सजाय तोकेको छ’, महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्। आजको अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशित छ ।<br></p>