<p>काठमाडौं,फागुन २० । संविधान संशोधन प्रस्तावबाट पछि हटेपछि सत्ता गठबन्धन भित्रको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग चरम रूपमा चिढिएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दा आफ्नो माग सम्वोधन हुने आश्वासन पाएपछि दाहाल नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धनलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको मोर्चाकै भाषामा राप्रपाले अभिव्यक्ति दिएर आगामी दिनमा नयाँ सत्ता समिकरणको खेल प्रारम्भ हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।<br></p><p>राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गरिले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मधेसवादीलाई सत्ता पक्षले सहमतिमा ल्याउन नसक्ने स्थिति प्रष्ट भएको अवस्थामा सत्ता समिकरणको सम्भावना छ । यसका लागि अनौपचारिक सहमति बन्दै गएको छ ।’<br></p><p>पूर्वनिर्धारित वैशाख ३१ का लागि तय गरिएको स्थानीय निर्वाचन नविथोलिने गरी सत्ता समिकरण हुन सक्ने उनले बताए। २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रान्तिय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा बल पुर्याउनु राप्रपाको एक मात्र उद्देश्य रहेको जनाउँदै गिरीले दुई सातायतादेखि एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीच शीर्ष तहमा सत्ता समिकरणको फेरबदलका लागि सधन वार्ता भइरहेको जनाउ दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।<br></p><p>प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित दुबै पार्टीका नेताबीच सत्ता परिवर्तनकै उद्देश्य रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । द्विपक्षीय अनौपचारिक सहमतिमै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने र संविधान संशोधनको जगमा बनेको आफ्नो सरकार त्यसबाट पछि हट्ने बुधबार सत्ता गठबन्धन र मोर्चाको संयुक्त बैठकमा जनाउ दिएका थिए ।<br></p><p>मोर्चाले दाहाललाई फागुन मसान्त भित्र संशोधन नभए चैत पहिलो सातासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिइसकेको छ । मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले समर्थन फिर्ता बारेमा समीक्षा गर्ने भएका छन् । तर सम्भावित नयाँ गठबन्धनमा विरोधाभासहरू पनि त्यतिकै छन् । एमालेसँग आक्रोसित मोर्चा र संशोधनको पूर्व शर्त नमानकै कारण दाहाल सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा पुगेको मोर्चा तत्कालका लागि दाहालकै नेतृत्वमा तटस्थ रहेर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बन्दै गएको छ ।<br></p><p>ओली—दाहालबीच कांग्रेसलाई सत्ताबाट अलग्याएर केही महिनाका लागि दाहाल र त्यसपछि एमालेमा सत्ता हस्तान्तरणको गोप्य सहमति भइसकेको दाबी स्रोतको छ ।</p>

<p>पप्पु गुरुङ्, १९ फागुन, दोधारा चाँदनी । स्थानिय निर्वाचनको घोषण संगै दोधारा चाँदनीका राजनितिककर्मीमा चहल पहल बढेर गएको छ् । राजनितिक दलहरु गाउँ, बस्ती तथा टोलमा संगठन बिस्तारमा लाग्न थालेका छन् । २०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनाव पछि झण्डै २० वर्ष पछि स्थानीय चुनाव हुने सम्भावना बढे संगै दोधारा चाँदनीका आम नागरिक र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा आशाको संचार फैलिएको छ । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरे संगै दोधारा चाँदनीमा चुनावी माहोल बढेर गएको छ् । निर्वाचन आयोगले नामावली संकलनको काम बन्द गरेको छ भने सम्भावित मतदान केन्द्रको तयारीमा निर्वाचन कार्यालय जुटेको छ । लामो अन्योल चिर्दै चुनावको मिति घोषणा भए संगै गाउँ वस्तीका चौतारा र चिया पसलमा चुनावको छलफल हुन थालेको छ । बिगतमा गाँउ बिकास समितिमा स्थानिय निर्वाचन गरेका दोधारा चाँदनीबासीले यस पटक नगरपालिका स्तरिय स्थानिय निर्वाचनमा गर्न पाउने भएका छन् । लामो समय स्थानीय तहमा राजनीति गरेका दलका लाखौं स्थानीय युवा नेताले चुनावी प्रतिष्पर्धाको मौका पाउने भएकाले चुनावी चहलपहल बढेको नेकपा एमाले दोधारा चाँदनी नगर कमिटिका अध्यक्ष किशोर कुमार लिम्बुले बताए । निर्वाचन हुने वातावरण भएपछि जनता समेत मत दिन आतुर रहेको पाइएको छ । सबै तिर उत्साह बढेको कारण चुनावी माहोल तातेको नगर अध्यक्ष लिम्बुले बताए । “दोधारा चाँदनीको सम्पुर्ण वडामा हामीले वडा कमिटि तथा टोल कमिटि गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा छौं” नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष लिम्बुले भने । दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा केही राजनितिक दलहरुले निर्णय गर्दै चुनावी माहोलमा होमिएका छन् भने केही राजनितिक दलहरुका ब्यक्तीहरु टिकट पाउन भेटघाट गर्ने कार्य निरन्तरता अगाडी बढाउदै आएका छन् । नर्वाचनको मिति घोषण भए लगत्तै स्थानीय तहमा राजनितिक दलहरु मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि राजनितिक दलहरुले चुनावी अभियाननै सुरु गरेको नेकपा माओबादी (केन्द्र) का भरत भट्टले बताएका छन् । “हामी पनि दोधारा चाँदनीको वडा तथा टोलमा गएर कमिटि गठन तथा प्रचार प्रसारमा लागेका छौ” नेकपा माओबादी (केन्द्र) का भरत भट्टले भने । यस्तै दोधारा चाँदनीमा नेपाली काग्रेंसले स्थानिय निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै चनावी अभियानमा होमिएको जनाएको छन् । एक साता भित्र पार्टीले निर्णय गरेर स्थानिय निर्वाचनमा जाने तयारी भईरहेको नेपाली काग्रेंस नगर अध्यक्ष डम्मर चन्दले जानकारी दिएका छन् । “हामीहरु दोधारा चाँदनीको वडा, टोल मा संगठन बिस्तार तथा स्थानिय निर्वाचनमा आम जनताको सहभागिताबारे जानकारी गराउदै हिडेका छौ” नेपाली काग्रेंस नगर अध्यक्ष डम्मर चन्दले भने । विगत लामो समय देखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने खबरले आम दोधारा चाँदनीका जनतामा छुट्टै किसिमको खुशियाली छाएको देख्न सकिन्छ् ।&nbsp;<br></p>

<p>काठमाडौं ।<br>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यथास्थितिमा संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।<br><br>नेपाल आदिबासी, जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने ‘हिजो मैले सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरें, राप्रपाका साथीहरुले अहिलेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौं भनेर प्रष्ट भाषामा भन्नुभएको छ, प्रस्ताव मतदानमा गयो भने विपक्षमा मतदान गर्ने उहाँहरुको प्रष्ट कुरा छ । यति कुरा जान्दाजान्दै मतदानमा जाँदा संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन, फेल हुन्छ । त्यसले समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउँछ, त्यसैले अलिकति समय लिएर निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।’<br><br>अहिलेको संविधान मान्दैनौं भन्दा मुलूक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा औल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भने&nbsp; ‘संविधान जारी गर्ने बेला मेरो पार्टीले पनि आठ बूंदे असहमति दर्ज गरेको छ । तर, अहिलेको संविधान पनि मान्दैनौं भनेर हामी नै यो संविधानको विरुद्ध लाग्दा त्यसको परिणाम के होला रु तपाईहरु सोच्नुहोस्, भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्नु हुँदैन । अहिलेको संविधान खारेज भयो भने २०४७ को संविधान आउने खतरा रहन्छ । के तपाई हामीले चाहेको त्यही हो त रु होइन भने अहिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’<br><br>सरकार जनजाति अधिकारको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने&nbsp; ‘आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुँदैन, त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् । स्थानीय तहको पूनर्संरचनामा पनि धेरै अधिकार समावेश गरिएको छ । अरु कुरा अब टुङ्गिन्छ । तर, नाम र स्थानीय तहको केन्द्र त्यहीँको संसदले तोक्छ, जनतालाई नै अधिकार दिएपछि तपाईहरुको भावना पनि समेटिन्छ ।’<br><br>भेटमा आदिबासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिबासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान यथावत राख्न, जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, स्थानीय तहमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्न, आदिबासी अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा पहिचान जडित क्षेत्रलाई खण्डित नगर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।<br><br><br></p>