29.16¡ÆC
<p>काठमाडौं ।<br>नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले काँग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवालाई मुख सम्हालेर बोल्न चेतावनी दिएका छन् ।<br><br>हिजो मात्र इटहरीमा एमालेले विखण्डनलाई बढाएको भन्दै देउवाले एमालेको आलोचना गरेपछि आज काठमाडौं एमालेको चुनावी अभियान आरम्भका क्रममा बोल्दै ओलीले भने आफ्नो गाउँ बाहेक केही नहेर्नेले जथाभावी बोलेर हिँडेका छन् । उनलाई म सम्हालिएर बोल्न आग्रह गर्छु ।’<br><br>नेपाल प्रहरीको आईजीपी सिफारिसमा सरकार साझेदा रहेको काँग्रेस सभापती देउवाको हस्तक्षेपकै कारण वरियता र वरिष्ठताका आधारमा नवराज सिलवाल हुनुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्रको भएकै कारण देउवाले जयबहादुर चन्दलाई बनाउन लगाएका थिए । तर सर्वोच्चले चन्द बरियता आधारमा नियुक्त गर्न नालायक रहेको बताएपछि सरकारले अहिले आईजीपी समेत नियुक्त नगरि रिक्तता गराएको छ ।<br><br>सभामा बोल्दै ओलीले प्रदेशका नाममा देश बिखण्डन गर्ने काम कांग्रेसले गरिरहेको भन्दै आउने चुनावमा जनताले कांग्रेसलाई दण्डित गर्ने बताए । उनले एमाले मधेसी जनताको पक्षमा रहेको भन्दै मधेसी मोर्चाको नाममा देउवाले बिखण्डनकारी गतिबिधि गरिरहेको आरोप लगाए । ओलीले एमालेले सिंगै मुलुकको सम्बृद्धिको कुरा गर्दा देउवालाई असैहृय भएको टिप्पणी समेत गरे ।<br><br>आइजीपी नियुक्तिमा देउवाले लिएको अडानप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले भने९ ‘पुलिसको आइजीपीसमेत आफ्नै जिल्ला, गाउँकालाई नभई नहुने र छुद्र व्यवहार देखाउनेले एमालेप्रति टिप्पणी गर्न सुहाउँदैन ।’<br><br>ओलीले कुनै पनि वहानामा निर्वाचन नरोकिने भन्दै बाबुराम भट्टराई निर्वाचन बिथोल्न नियोजित रुपमा लागेर अनेक बहाना झिकिरहेको आरोप समेत लगाए । <br><br></p>
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत नै खाडीमा घरेलु कामदार तस्करीमा, कारवाही गर्न निर्देशन
<p>काठमाडौं ।
संसदको श्रम समितिले खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा भइरहेको नेपाली महिलाको तस्करीमा पराराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात् मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतै संलग्नता देखेपछि उनलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।</p><p>संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्रीमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यो सँगै समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । श्रम समितिले खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा भइरहेको नेपाली महिलाको तस्करीमा पराराष्ट्र मन्त्रालयकै भूमिका देखिएको स्पष्ट पारेको छ ।</p><p>मन्त्रालयले महिला तस्करी रोक्न दूताबासहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पहल नगरेको तथा त्यसमा संलग्न एजेण्टहरुलाई कारबाही गनुको साटो पोत्साहन गरेको देखिएको बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका कार्यान्वयव गर्न दूताबासहरुले दिएको सुझाव वेवास्ता गर्नुका साथै कार्यान्वयनका लागि दबाव दिएको भन्दै समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्रमन्त्री लगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन गरि कडा कारबारही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’</p><p>बैठकमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा संगठित रुपमा भइरहेको मानव तस्करीलाई राज्यका निति नियमले नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै बचाउ गरेका थिए ।
राज्यले रोक लगाएका देशमा एक जना पनि कामदार छिर्न दिने छैन भन्ने सामुहिक प्रतिवद्धता भए बैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा बनेका नियम निर्देशिका डस्टविनमा फाले हुने भन्दै मन्त्री महत उल्टै समितिका सदस्यहरुमाथि नै खनिएका थिए ।</p><p>मन्त्री महतले मलेसिया लगायत देशमा अहिले पनि राज्यको जानकारी विना नै १७ हजार सात सय रुपैया लिएर पठाउने काम भइरहेको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भने खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । तत्कालका लागि घरेलु कामदार सम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्धीपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दा सम्म कामदार नपठाउन निर्देशन दिएको छ ।</p><p>समितिले खाडी मुलुकमा अलपत्र र समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई तुरुन्त स्वदेश फर्काउन उच्चस्तरबाट पहल गर्न सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
त्यसैगरी मानव तरुकरीमा संलग्न नेपाल बाहिरका नेपाली तथा विदेशीलाई समेत कारवाहीको गर्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।</p><p>समितिले सरकारले खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेकाहरुलाई निलम्बन गरी कानुनी कारवाही गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
</p>
सोना र सोनामको सौगात ‘नजर जुध्यो’ (भिडियो सहित)
<p>टोकियो ।<br>म्युजिक भिडियो मार्फत छोटो समयमै परिचित भएर परदेशीएकी मोडल सोना केसीले आफ्नै स्वर र अभिनयमा नजर जुध्यो बजारमा ल्याएकी छिन् ।<br><br>गायक तथा मोडल सुमन परियार र सोनाको आवाजमा नजर जुध्यो यु ट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको हो ।<br><br>एकनारायण भण्डारीको जिम्मल बाको आँगनिमा बोलको गितबाट मोडलिङ् यात्रा थालेकी सोना र गायक सुमनको जोडी नजर जुध्योमा राम्रो जमेको देखिएको छ ।<br><br>बब्बु थापाको निर्देशन, दुर्गा पौडेलको छायाङ्कन र प्रबिण भट्टको सम्पादन रहेको म्युजिक भिडियो फास्ट म्युजिक ट्याकमा हुँदा यसले स्टेजमा समेत दर्शक नचाउन सफल हुने देखिएको छ ।<br><br>बिन्ध्याबासिनी म्युजिक प्रालिले बजारमा ल्याएको नजर जुध्योलाई दुई सातामा करिव ५० हजार दर्शकले हेरेका छन् ।<br></p><p>कुलेन्द्र बिके र टिका पुनसँगको सहकार्यमा शिरमा फुर्के रिबन बोलको पहिलो गित मार्फत सफलता पाएपनि त्यतिबेला युट्युवको त्यति प्रयोग नहुँदा प्रचारमा भने कमि आएको सोनाले स्मरण गरिन् ।<br><br>जापानमा कलाकारिताकै माध्यमबाट मोडलिंग तथा दोहोरीमा गायन पेशा गर्दै आएकी सोनाको नजर जुध्यो भने दोस्रो रेकडेर्ड गित हो ।
</p><p><br><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Ex-CUK81ZTc" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>
</p><p>यद्यपी सोना र सुर्य खड्काको स्वरमा रहेको सारा सेरोफेरो तथा छाती चर चर बोलको गित पनि सार्वजनिक हुने क्रममा रहेको छ ।<br></p>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/qq4YxFKHrTI" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>
विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगातको ‘लब यु बाबा’ युट्युवमा (पुरा चलचित्र हेर्नुहोस)
<p>काठमाडौं ।<br>गिनिज वर्ड रेकर्डमा कम उमेरको चलचित्र निर्देशकका रुपमा
नाम लेखाएका सौगात विस्टको चलचित्र लव यु बाबा युट्युव मार्फत सार्वजनिक
गरिएको छ ।<br><br>चैत १७ गते सार्वजनिक गरिएको लव यु बाबा रिजिल गरिएको २ दिनमै १ लाख २० हजार बढी पटक हेरिएको छ ।<br><br>गिनिज
बुकमा बिश्व कै कान्छा निर्देशकका रुपमा नाम लेखाउन सफल ८ बर्षिय बिस्ट
निर्देशित लब यु बाबा लाई बुढा सुब्बा च्यानलले युट्युवमा रिलिज गरेको हो ।
<br><iframe src="https://www.youtube.com/embed/SJo61lTxKNQ" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
<br><br>चलचित्र लब यु बाबामा गजित बिष्ट, निश्मा घिमिरे, अशिश्मा नकर्मि,
सँगम बिष्ट, निर्मल शर्मा, बशन्त भट्ट, अनमोल अग्रवाल, अर्जुन गुरुङ लगायत
कलाकारहरुको मूख्य भूमिका रहेको छ ।<br><br>गम्विर बिष्टको नृत्य निर्देशन
र चन्द्र पन्तको द्रन्द निर्देशन रहेको लब यु बाबामा दिव्य राज सुबेदीको
छायाकन तथा सत्य स्वरूप आचार्य, दिपक शर्मा र प्रदीप बास्तोलाको संगीत
रहेको छ ।<br></p><p><img src="https://topnepalnews.comuploads/posts/9e08be845d42108d75c7caa703e397f31491145172.jpg" style="width: 557px; height: 258.022px;"></p>
टोकियोमा कन्दरा व्याण्डको लाईभ शो हुँदै
<p>टोकियो ।<br>नेपाली सांगितिक समुह मध्ये मोफसलको पुरानो लोकप्रिय व्याण्ड कन्दरा समुहले जापानमा पहिलो पटक आफ्नो लाईभ म्युजिक कन्सर्ट गर्ने भएको छ ।<br><br>लामो समयपछि सांगितिक क्षेत्रमा पुन लयमा फर्कीएको कन्दराले यहि अप्रिल १६ तारिखका दिन राजधानी टोकियोमा आफ्नो लाईभ कन्सर्ट गर्न लागेको छ ।<br><br>कास्की पोखरा समाज जापानको आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रमलाई “कन्दरा लाईभ ईन टोक्यो २०१७” नाम दिइएको छ ।</p><p>आयोजकका अनुसार कार्यक्रम ओता-कुमिन सेन्टरमा'कामता' मा हुने भएको छ ।<br><br>कास्की क्षेत्रको शिक्षा विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य सहित गर्न लागिएको बताइएको कार्यक्तमको लागि कन्दरा लाईभमा पोखराका चर्चित गायक बिनोद बानिया पनि आउने भएका छन् ।<br><br>“माछापुच्छ्रे अन्नपुर्ण हाम्रो शान, शिक्षाको लागी कास्की पोखराको अभियान” नारा सहित हुन लागेको कार्यक्रममा कन्दरा व्याण्डले हङकङ पोखरा, लेककी हे मायाँ, वर्षौपछि, चन्चले कान्छी, डाँडा पारी, भेडीं गोठैमा लगायत दर्जन बढी आफ्ना गितहरु पस्कनेछन् ।<br><br>टोकियो लाईभको लागि बिनोद बानिया सहित कन्दरा व्याण्डका सात जना जापान आउने भएको आयोजकले बताएको छ ।<br><br>कन्दरा ब्याण्डका बिवेक श्रेष्ठ 'प्रमुख भोकलिष्ट' हर्कबहादुर थापा, अविनाश गायक, बुद्धराज गुभाजु, अमित गुरुङ र अनिल गुरुङ जापान आउने पक्का भएको बताइएको छ ।<br><br>लामो समय गुमनाम जस्तै बनेको कन्दरा व्याण्डका सदस्यहरु पुन जुर्मुराउँदै नेपाली लोकपपको आफ्नो पुरानो प्याटर्न समात्दै नयाँ गितको सिर्जना र पुनारा आफ्ना गितको संरक्षण सँगै सांगितिक यात्रामा निस्केका छन् ।
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Hfnh5S0z3ok" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
<br><br>पहिलो पटक जापानमा हुन लागेको कन्दरा व्याण्डको टोकियो कार्यक्रम पुराना र नयाँ आफ्ना फ्यान तथा नेपाली लोकपप गितका पारखीहरुलाई नेपाली नयाँ बर्षको संघारमा भेटघाटसँगै सांगितिक स्वाद चाख्ने असवर बन्न पुगेको छ ।<br></p>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/z2CarUdnT30" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Z0X7ELql6XM" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/MF6hPZFADsk" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
कञ्चनपुरमा भारतले सिमा मिचेर नेपालीको हत्या गरेको संसदीय समितिको निस्कर्ष
<p>काठमाडौं ।<br>नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण कञ्चनपुरको पुनर्वास नजिक घटना भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत घटनाको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनाको प्रमुख कारण सीमा विवाद देखाएको हो ।<br><br>प्रतिवेदनमा सरकारले सिमा विवाद तत्काल नटुंग्याए अन्य भागमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा फागुन २६ मा भएको घटनामा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । टिकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते भएका थिए ।<br><br>समितिले भोलिपल्टै धनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्यमा कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटी छन् । उपसमितिले चैत ९ देखि ११ सम्म कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र, सदरमुकाम महेन्द्रनगरलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । कान्तिपुरमा खवर छ ।<br><br>उपसमितिले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल दुई पक्षीय संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको आक्रोस न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल परिचालन गर्नु पर्ने धारणा राखेको छ । विभिन्न ठाउँका अवैध नाकाहरुबन्द गर्न र आवश्कता अनुसार वैधानिक नाकाहरु राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी विना अनुमति नेपालको सीमा भित्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।<br><br>सीमा विवादको घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रसेवक र नागरिकहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । नेपालीहरुको घर, पसल र अन्य सामाग्रीहरुमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुले पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भारतबाटै उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने भनिएको छ ।<br><br>उपसमितिले त्यस्ता सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि यथासक्य चाडो र धेरै सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प नेपालतर्फ राख्न सरकारले तत्काल कार्यारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको तर्फबाट गोली चलाएको स्वीकार नगरेको भएता पनि भारतीय एसएसबीले चलाउने हतियारमा प्रयोग हुने गोली लागेर शहिद गोविन्द गौतमको मृत्यू भएको पुष्टी भएको र त्यसको प्रमाण भारतीय अधिकारीलाई उपलब्ध गराई सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाईले पुष्टि भएकोले आवश्यक क्षतिपूर्ति भारतको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।<br><br>हाल सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सशस्त्र प्रहरी बलको ४६ जनाको टोली सीमा नजिक राखिएको सुरक्षा क्याम्प स्थायी रुपमा नै त्यस ठाउँमा राख्न र विवादित र मानव वस्ती नजिक रहेका अन्य स्थानको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा समेत यथासक्य चाडो सुरक्षा बेस क्याम्प राख्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव छ । सन् १९१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको कार्यारम्भ भएको, सन १९८१ देखि २००७ सम्ममा धेरै पटक सीमा निर्धारण सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकहरु बसेको र अधिकांश स्थानहरुमा सीमा निर्धारण समेत भई सकेको तर कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र सहित केहि स्थानहरुमा विवादका कारण सीमा निर्धारण हुन नसकेको उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।<br><br>समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले सीमा विवादका कारण भइरहेका यस्ता घटनाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा रोख्न प्रतिवेदनलाई आधार मानेनर गृह, परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने,‘छलफलपछि यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने गरि निर्णय गरेर अघि बढ्ने छौं ।<br><br></p>
अब ज्यानमारा सवारी चालकले कहिल्यै गाडी चलाउन नपाउने
<p>काठमाडौं ।<br>उच्च अदालत पाटनले सवारी दुर्घटनामा ज्यान लिने सवारी चालकको अनुमतिपत्र 'लाइसेन्स' खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।<br><br>न्यायाधीशद्वय युवराज सुवेदी र डा।रवि शर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।<br><br>चरम लापारवाहीले सवारी चलाई भएको दुर्घटना वा मनाशायपूर्वक ज्यान लिनु गम्भीर अपराध भन्दै त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय मात्र अपुग हुने ठहर उच्च अदालतले गरेको कान्तिपुरमा खवर छ ।<br>‘<br>सवारी चलाउँदा मनसायपूर्वक कसैको हत्या भएको वा चरम लापारवाहीसाथ सवारी चलाउने सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा आदेश गरिएको छ’, उच्च अदालतले भनेको छ । <br><br>सामान्य दूर्घटना भई व्यक्ति घाइते हुदा सवारी ब्याक गरी किच्ने र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको सन्दर्भमा अदालतले त्यस्ता मुद्दाका दोषीलाई अधिकतम कैद र सवारी नै चलाउन नमिल्ने गरी कानुन बनाउन आदेश गरेको हो । ब्याक गरी हत्या गरेकै विषयमा परेको मुद्दामा सुनुवाई पछि संयुक्त इजलासले नागरिकको जीउ ज्यानको सुरक्षाका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई सजग र सतर्क गराएको हो ।<br><br>गत वर्षको साउन २७ गते थानकोट नजिक ढुंगेअड्डामा मोटरसाइलमा सवार राममाया श्रेष्ठको मालवाहक ट्रकको ठक्करले मृत्यु भएको थियो । उक्त ट्रकका चालक यदुराज भट्टराइले ट्रक ब्याक गरी श्रेष्ठकको ज्यान लिएको दावी साथ परेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट उक्त आदेश भएको हो ।<br><br>उक्त मुद्धामा काठमाडौ जिल्ला अदालतले भट्टराईलाई दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैदको फैसला परेको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझी परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैदसहित कानुन बनाउनेसम्बन्धी आदेश समेत भएको हो ।<br></p>
अब सबै सवारीमा गुणस्तरिय युरो ४ तेल
<p>काठमाडौं ।<br>नयाँ सम्झौताअनुसार भारतबाट शनिबारदेखि युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल र डिजेल लोडिङ सुरु भएको छ। सो इन्धन सोमबारबाट बजारमा पठाउने आयल निगमले जनाएको छ ।<br><br>आयल निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले शनिबार भारतीय आयल कर्पोरेसन 'आइओसी' को सबै डिपोमा युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल र डिजेल लोडिङ भएको बताए। उक्त इन्धन निगमको डिपोसम्म आइतबार दिउँसो र साँझसम्म आइपुग्नेछ। ‘त्यसपछि सोमबारदेखि देशैभर युरो–४ मापदण्डको इन्धन पठाउन सुरु हुन्छ,’ उनले भने। हाल युरो–३ मापदण्डको इन्धन प्रयोगमा छ।<br><br>युरो–४ इन्धनमा ५० पिपिएम सल्फर र ३५ प्रतिशत एरोबेटिक्स हुन्छ, जसले प्रदूषण नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने निगमले जनाएको छ। हाल खपत भइरहेको युरो–३ मा सल्फर एक सय ५० पिपिएम र एरोबेटिक्स ४५ प्रतिशत हुन्छ।<br><br>आयल निगमका अनुसार आइओसीको डिपोबाट बुधबारदेखि नै युरो–४ मापदण्डको इन्धन आयात सुरु भएको हो। तर, नियमित आएको छैन। ‘बुधबारदेखि युरो–४ को इन्धन आइओसीको केही डिपोले छिटपुट रूपमा दिएका हुन्,’ प्रवक्ता पोखे्र्रलले भने, ‘तर, सम्झौताअनुसार शनिबारदेखि आधिकारिक रूपमा आउन थालेको हो र अब नियमित रूपमा यही गुणस्तरको इन्धन आउँछ।’ एक साताअघि मुम्बईमा भएको इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरणमा १ अप्रिलदेखि युरो–४ मापदण्डको इन्धन आयात हुने व्यवस्था थियो।<br><br>आइओसीको बरौनी रिफाइनरीबाट विराटनगर, अमलेखगन्जसम्म इन्धन आउँछ। सिलगुढीबाट निगमको झापामा रहेको डिपोमा इन्धन आउँछ। त्यस्तै, रक्सोलबाट अमलेखगन्जसम्म र त्यहाँबाट काठमाडौं, जनकपुर र मन्थलीसम्म इन्धन ढुवानी हुन्छ। आइओसीको बेतालपुर डिपोबाट भैरहवा र पोखरामा तथा गोन्डा डिपोबाट नेपालगन्ज, सुर्खेत र दाङमा इन्धन पुग्छ। आइओसीको इलाहाबादमा रहेको बन्थारा डिपोबाट धनगढी र दिपायलमा इन्धन ढुवानी हुन्छ। सबै डिपोबाट युरो–४ इन्धन ढुवानी हुने निगमले जनाएको नयाँपत्रिकामा खवर छ ।<br><br>युरो–४ मापदण्डको पेट्रोल र डिजेलको मूल्य साबिकको भन्दा प्रतिलिटर ४१ पैसा महँगो परेको निगमका निमित्त नायव प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए। ‘मूल्यमा थोरै मात्रै अन्तर पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको तुलनामा वातावरणमैत्री र माइलेजका हिसाबले धेरै गुणा फाइदाजनक छ।’ आयात हुनेमध्ये ७० प्रतिशत इन्धन सवारीसाधनमा खपत हुने भएका कारण माइलेजका लागि फाइदाजनक हुनेछ।<br><br><b>युरो–४ को फाइदा</b><br>युरो–४ इन्धन प्रयोग गर्दा सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँमा विषादीको मात्रा कम हुन्छ। साधनको माइलेज बढ्छ।<br><br>युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग गरिएको सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँमा विषादीको मात्रा कम हुन्छ। सवारीसाधनको माइलेज क्षमता बढ्छ। यो इन्धनले इन्जिनको घर्षणलाई कम गरी इन्जिन बिगार्न दिँदैन र इन्जिनलाई अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ, जसबाट सवारीसाधनको पावर र पफरमेन्स उत्कृष्ट हुन जान्छ। यसले इन्जिनको भित्री भागलाई सधैँ सफा राख्छ।<br><br>युरो–४ उत्पादन गर्न तुलनात्मक रूपमा बढी प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसैले मूल्य बढी पर्न जान्छ। अहिले नेपाली बजारमा युरो–४ मापदण्डका धेरै नयाँ सवारीसाधन भित्रिसकेका छन्। विशेषगरी डिजेल इन्जिनयुक्त गाडीलाई धेरै फाइदा पुग्छ।<br><br>युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग भएको सवारीसाधनले धुवाँ कम फाल्ने भएका कारण वातावरण प्रदूषणमा कमी आउँछ। त्यस्तै सवारीसाधनको आयुसमेत बढ्छ। ‘युरो–४ मापदण्डको इन्धन प्रयोग भएको सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने, आयु बढी हुने हुन्छ। काठमाडौंजस्तो प्रदूषण बढी भएको सहरका लागि त युरो–४ को तेल नै ठीक हुन्छ,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने ।<br></p>
आईएसमा आवद्ध ठानिएका इरानी नागरिक बिमानस्थलबाट पक्राउ
<p>काठमाडौं ।<br>अमेरिकी दूतावासको गोप्य सूचनाका आधारमा अध्यागमन विभागले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आशंकामा एक इरानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले अमेरिकी राहदानीवाहक इरानी नागरिकलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।<br><br>अमेरिकी राहदानीमा ती इरानीको नाम अब्दुल लातिफ तासिन सलमान लेखिएको छ। कागजपत्रमा उनको इरानी नाम हमिद छ ।<br><br>नेपालबाट भारत गएका सलमानको अमेरिकी राहदानी शंकास्पद भएको भन्दै नयाँदिल्ली विमानस्थल अध्यागमनले फिर्ता 'इन्ट्री रिफ्युज' गरेको थियो । अन्नपूर्णमा खवर छ ।<br><br>सलमानले हराएको अमेरिकी राहदानी 'स्टोलन लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट पासपोर्ट' मा किर्ते गरी आफ्नो फोटो टाँसेको आशंकामा दिल्ली विमानस्थल अध्यागमनले इन्ट्री रिफ्युज गरेको स्रोतले बताएको छ ।<br><br>सलमानले बिहीबार भारत जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय भने सहजै पार गरेका थिए । उनले हराएको अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेका थिए ।<br><br>अमेरिकाले सलमानले हराएको अमेरिकी राहदानी ट्र्याकिङ गरिरहेको थियो । त्यही क्रममा उनी नयाँदिल्ली अध्यागमनको नियन्त्रणमा परेका हुन् ।<br><br>भारतबाट इन्ट्री रिफ्युज भएर काठमाडौं आएलगत्तै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले सलमानलाई अध्यागमन विभागमा बुझाएको थियो ।<br><br>अध्यागमन विभागको हिरासतमा रहेका सलमानलाई शुक्रबार अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले बयान लिएका छन् ।<br><br>अध्यागमन अधिकारीले बयान लिनुअघि नै अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सलमानको बयान लिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।<br><br>अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सलमानको लगेज र आवश्यक कागजपत्रसमेत अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएका छन् ।<br><br>अमेरिकी दूतावासले आतंकवादी संगठन आईएसमा आबद्ध भएको आशंकामा सलमानमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले समेत ती इरानीको गतिविधिप्रति चासो राखेको छ ।<br><br>अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले इरानी नागरिक सलमानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए ।<br><br>महानिर्देशक गेलालले अन्नपूर्णसँग भने, ुइरानी नागरिक अध्यागमनको नियन्त्रणमा छन्। उनको कागजपत्रको अनुसन्धान भइरहेको छ ।'महानिर्देशक गेलालले इरानी नागरिक सलमानलाई प्रवेशाज्ञा 'भिसा' र प्रस्थान अनुमति दिने विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने बताए।<br><br>केही दिनअघि टर्कीको इस्तानबुलबाट नेपाल आएका सलमानले टर्की विमानस्थलमा इरानको राहदानीमा प्रस्थान अनुमति लिएका थिए। काठमाडौं ओर्लिएपछि उनले इरानको राहदानी लुकाएर अमेरिकी राहदानीमा प्रवेशाज्ञा 'भिसा' लिएका थिए ।<br><br>'विमानस्थलपिच्छे उनले राहदानी फेरेका छन्। उनको गतिविधि शंकास्पद देखिएको छु, विमानस्थलका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'उनी कुनै आतंकवादी संगठनमा आबद्ध भएको आशंकामा अमेरिकी दूतावासले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।'<br><br>भारतीय अध्यागमनले इरानी नागरिक सलमानको अमेरिकी राहदानी शंकास्पद भएको भन्दै फिर्ता गरेको थियो। सलमानले साउदी अरेबियाको जाली राहदानीसमेत लिएका थिए । अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनलाई सलमान भारतबाट इन्ट्री रिफ्युज भएको अग्रीम जानकारी दिएका थिए ।<br><br>'प्राविधिक रूपमा हामी कमजोर छौं। उनको राहदानी शंस्कास्पद भएनभएको छुट्ट्याउन सकेनौुं, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, 'भारतबाट इन्ट्री रिफ्युज भएपछि मात्र सलमानको राहदानी शंकास्पद भएको थाहा भयो ।'<br><br>विगतमा इरानीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी युरोप र अमेरिका छिर्ने प्रयस गर्दै आएका थिए । नेपालबाट भारत गएका सलमानको अमेरिकी राहदानी शंकास्पद भएको भन्दै नयाँदिल्ली विमानस्थल अध्यागमनले फिर्ता 'इन्ट्री रिफ्युज' गरेको थियो ।</p>
स्थानिय चुनावको ५५ जिल्लाको मतपत्र छापिसकियो
<p>काठमाडौं ।<br>नयाँ र साना दलले पनि मतपत्रमा आआफ्नो दलको चुनाव चिह्न माग गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने संसद्मा रहेका दललाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिएर मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।<br><br>स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संसद्मा रहेका दललाई मात्र दलगत चुनाव चिह्न दिने र अन्यलाई स्वतन्त्र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्थाअनुसार मतपत्र छाप्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।<br><br>रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी, विवेकसील नेपाली पार्टी, बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वको नयाँ शक्ति, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको चुनावी मोर्चा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चालगायत आयोगमा दर्ता भएका अन्य दलले संसद्मा रहेका दललाई मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न दिने निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।<br><br>निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले शनिबारसम्म कम मतदाता भएका ५५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। आयोगले अब काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत धेरै मतदाता भएका २० जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम अघि बढाउने उनले बताए। 'दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न गरेर अब धेरै मतदाता भएका जिल्लाको काम सुरु गर्दैछौुं, उनले भने, ुदुर्गम र पहाडी जिल्लामा मतपत्र ढुवानीमा समय लाग्ने भएकाले ती जिल्लाको मतपत्र पहिलो चरणमा छापिएको हो।'<br><br>आयोगले करिब १ करोड ४० लाख मतदाताका लागि १ करोड ५५ लाख मतपत्र छाप्दैछ। केही बिग्रने, च्यातिने र केहीमा दोस्रो चरणको पनि मतदान हुनसक्ने भएकाले १५ लाख बढी मतपत्र छापिने आयोग पदाधिकारी बताउँछन्।<br><br>आयोगले मतदाता नामावली आइतबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेकाले त्यसपछि मात्र मतदाताको संख्या यकिन भन्न सकिने जानकारी आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिए। आयुक्त दाहालले वैशाख ५ गतेसम्म मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न गरेर वैशाख १५ बाट जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको बताए। निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीसँगै मतपत्र पनि जिल्ला पठाइने उनले बताए। वैशाख ५ भित्र मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न भए पनि नम्बरिङ र प्याकिङ गर्न थप केही दिन लाग्ने र त्यसपछि दुर्गम र हिमाली जिल्लामा मतपत्र पठाउन सुरु गरिने जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए।<br><br>आयोगले मतपत्र छाप्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका बेला मतपत्रमा आआफ्नो दलको चुनाव चिह्न माग गर्दै नयाँ र साना दलले भने विरोध गरिरहेका छन्। २०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पार्टी नेता सीपी गजुरेलको संयोजकत्वमा चुनावी मोर्चा बनाएर स्थानीय तहमा भाग लिने तयारी गरे पनि दलगत चुनाव चिह्न नपाएको भन्दै विरोध जनाएको छ। गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्थानीय तह निर्वाचन खारेजीको माग गरेको छ। साथै उक्त कानुनका कारण प्रभावित हुन पुगेका अन्य पार्टी एवं संगठनलाई एकजुट भई अगाडि बढ्नसमेत मोर्चाले आह्वान गरेको छ।<br><br>बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले दलगत चुनाव चिह्न नपाउने भएपछि आइतबारदेखि विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। ललितपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले पुराना पार्टीले नयाँ पार्टीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिन रातारात स्थानीय तह ऐन ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रन आह्वान गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १० दलले यसअघि नै मोर्चा बनाएर विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।<br>आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने वैशाख ३१ गते निर्धारित निर्वाचनका लागि अब ऐनको प्रावधान सच्याएर अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे। ुमतपत्र यताउति गर्ने हो भने अब वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्भव छैन। आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार मतपत्र छापेको कुरा सबै राजनीतिक दलले बुझेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छु, आयोगका ती अधिकारीले भने।<br><br><br></p>
चीन नेपालमा रेल गुडाइदिन तयार हुँदा समेत नेपाल सरकार कछुवा तालमा
<p>काठमाडौं ।<br>प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सोमबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा प्रस्ताव राखे, ‘चिनियाँ रेललाई काठमाडौं– पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग पुर्याउन सहयोग चाहियो।’ दाहालभन्दा एक कदमअघि बढ्दै सीले भने, ‘ठोस प्रस्तावसहित आउनोस्।’ भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अझ स्पष्ट शब्दमा भने, ‘केरुङ हुँदै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने रेल ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) योजनाअन्तर्गत पर्छ। यस्ता योजनालाई सहयोग गर्ने हाम्रो घोषित नीति नै छ।’<br><br>दुई देशका उच्च अधिकारीले एकअर्को देशमा भ्रमण गर्दा छलफलमा नछुट्ने विषय हो– नेपाल–चीन रेल कनेक्टिभिटी। चीनको, अझ बढी चिनियाँ राष्ट्रपतिको महŒवाकांक्षी योजना मानिएको ओबिओआरअन्तर्गत पर्ने नेपाल–चीन रेलसेवालाई नेपालले जति महत्वव दिएको छ त्योभन्दा बढी चीनले। चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्तावसहित आउनु भनेपछि एजेन्डाविहीन चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई फर्कंदा मिडियालाई दिने ‘मसला’ त्यही बन्यो। नागरिकमा खवर छ ।<br><br>एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा यस्तै कुरा गरेका थिए। त्यतिबेला रेलका बारेमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। तर यस विषयमा नेपाली पक्षबाट गृहकार्य भएको छैन। वर्तमान सरकारले ओलीको पालामा भएका सहमति अघि नबढाएको बुझाइ चिनियाँ पक्षको छ।<br><br>‘दुई दशकअघि रेलसेवाको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो। बल्ल छलफल सुरु भएको छ’, रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हामीले काम शून्यबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि अहिले नेपाल–चीन रेलसेवा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।’<br><br>तीन वर्ष विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले केही चिनियाँ कम्पनीले निर्माणमा चासो देखाएको बताए। ‘ती कम्पनीले प्रस्ताव भौतिक योजना हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएको छ’, उनले भने, ‘हामी आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने हो भने पनि तीन वर्ष लाग्छ।’<br><br>चिनियाँ सरकारका तीन कम्पनीले काठमाडौं– रसुवागढी एक सय पाँच किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन्। एक किलोमिटर रेलमार्ग बन्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनीको छ। तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ। ‘चिनियाँ योजनामा रेल गुड्ने ९० प्रतिशत भाग पुल र सुरुङ हुन्छ’, आचार्यले भने।<br><br>आन्तरिक रूपमा तीव्र गतिमा रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चीनले २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ। केरुङ नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर पर छ। स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियामा सहज प्रवेश खोजिरहेको चीनले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष महŒव दिएको छ।<br><br>धेरै नेपालीले केरुङसम्म आउने रेल काठमाडांै जोडिने अपेक्षा गरेका छन्। नेपाली व्यापारीको सामान बोकेको चिनियाँ रेल छुटेको समाचारले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको छ। यस्ता समाचारले तीनै देशका सञ्चारमाध्यम तरंगित त हुने गरेका छन् नै काठमाडौं रोमाञ्चित र दिल्ली कम्पित हुने गरेको पनि देखिन्छ।<br><br>सिंगापुरस्थित नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर प्रद्युम्नविक्रम राणाको अध्ययनअनुसार नेपाल हुँदै रेलसेवा विस्तार भएमा चीनको भित्री सहर र भारतीय सहरसँगको सम्पर्क दुरी आधाभन्दा बढी घट्नेछ।<br><br>नयाँदिल्लीदेखि चीनको कुन्मिङसम्म हवाई दुरी दुई हजार आठ सय ८७ किमि, चोङचिङसम्म तीन हजार एक सय ५१ र चेन्दुसम्म दुई हजार नौ सय ११ किमि छ।<br><br>अहिले यी दुवै स्थानबीच हङकङ हुँदै जल तथा स्थलमार्गबाट सम्पर्क स्थापित छ। स्थल र जलमार्ग हुँदै दिल्लीबाट कुन्मिङ १० हजार तीन सय ४५ किमि, चोङचिङ १० हजार ६ सय ६९ किमि र चेङ्दु १० हजार चार सय ३७ किमि टाढा छ।<br></p>
मधेशी दलहरु हिन्दी भाषालाई कामकाजी बनाउँदै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका छन् ः पोखरेल
धनकुटा ।
निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेहरु फासिष्टहरु भएको नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल धनकुटाले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले महासचिव पोखरेलले मधेशवादी दल र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दलहरुलाई लक्षित गरेर यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन नदिनु फाँसिवादी चिन्तन हो ।’
लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट आफ्नो प्रतिनीधि छान्न पाउनु जनताको मौलिक अधिकार भएकोले बैशाख ३१ गतेको निर्वाचनको बिकल्प नभएको पनि बताए ।
मधेस केन्द्रित दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर अस्थिरता सिर्जना गरिरहे पनि पनि अन्नतः निर्वाचनमा भाग लिनुको बिकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
मधेशी दलहरुले हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन खोजेको, पहाड र तराईमा छुट्टै राष्ट्रियता छ भन्ने बनाउन खोजेकाले संविधान संशोधन नहुने पनि महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
मधेसमा एमाले मुक्त अभियान चलाउने र निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध अपवित्र गठबन्धन गर्ने तयारी भईरहे पनि एमाले मैदान छाडेर नभाग्ने महासचिव पोखरेलले बताए ।